भयानक युद्ध चलिरहेको म्यानमारको दुर्गम पश्चिम क्षेत्र नजिकका लाखौं मानिसलाई कोभीड–१९ बारे केही थाहा छैन । मानवअधिकारवादी समुहहरुका अनुसार यहाँ एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि इन्टरनेट सटडाउन छ । 

म्यानमारका सैनिक र विद्रोहीबीच भिडन्त बढाउनका लागि इन्टरनेट प्रयोग भएको हुनसक्ने सरोकारलाई ध्यानमा राख्दै गत वर्षको जुनमा स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी नेतृत्वको यस क्षेत्रका नौवटा ‘टाउनसिप’ अर्थात् गाउँमा इन्टरनेट कटौती गरेको थियो ।

एक टाउनसिपमा मेमा इन्टरनेट सेवा फेरि सुचारु भयो, तर आठ अन्य टाउनसिप, जहाँ ८ लाख मानिस बस्छन् । त्यहाँ अझै सूचनाको ‘ब्ल्याक आउट’ अर्थात् बन्देज कायम छ ।

लम्ब्याएको सटडाउनले मानिसहरुको जीवन जोखिममा पारेको ह्युमन राईट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको भनाइ छ । सम्भावित मानवअधिकार हननको सूचना दिनका लागि मात्रै यसले रोकेको छैन, बरु उनीहरुलाई यसले कोरोना भाइरस महामारीको जनस्वास्थ अभियानबाट पनि बञ्चित गरेको छ ।

‘रखाइन राज्यमा म्यानमार सैनिक र अराकान सैन्य दस्ताबीच महामारीको समय सशस्त्र युद्ध द्वन्द्व भइरहेका बेला सर्वसाधारणलाई आफु सुरक्षित बस्नका लागि आवश्यक सूचना लिन पनि जटिल छ,’ ह्युमन राईट्स वाचकी एशिया हेर्ने कानूनी सल्लाहकार लिन्डा लखधिरले भनिन् । म्यानमारको स्वास्थ मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म  ६४ हजार ५ सय ३२ भन्दा बढी व्यक्तिमा परीक्षण गर्दा देशमा २ सय ९२ वटा कोभीड–१९ पोजेटिभ केश दर्ता भएका छन्, यसमध्ये ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

उत्तरी रखाइन राज्यको माउङद र बुथीदाउङ टाउनसिपमा संक्रमणका केही केसहरु देखिएका छन्, जहाँ १ लाखभन्दा धेरै मुस्लिमहरु भीडभाडयुक्त शिविरमा बस्छन् । २०१८ मा रोहिग्यां विद्रोहीविरुद्ध सेनाले सुरु गरेको ‘सफाया अभियान’ बाट धेरैजना भागिसकेका छन् ।

रोहिंग्या मुस्लिमविरुद्धको जातिय सफाया अभियोगमा म्यानमारका सैनिकले अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाईको सामना गर्नुपर्ने माग संयुक्त राष्ट्रले गरेको छ । भिडन्तका कारण घरबारविहीन बनेका रखाइन बौद्ध धर्मालम्बी पनि यही क्षेत्रमा शिविरमा बसिरहेका छन् । जब २०२० को सुरुवातमा कोराना भाइरस महामारी सुरु भयो, तब सुकीको सरकारले सामाजिक दूरीलगायतका आवश्यकता समेटेर ‘कोही व्यक्ति पछि पर्दैनन्’ नामक रोग रोकथामको सूचना अभियान चलायो ।

तर, म्यानमारको युनियन संसद्को माथिल्लो सदनमा अराकान नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् हटुट मेइले आइतबार बनाएअनुसार उत्तरी रखाइन राज्य र छिमेकी चीन राज्यमा बस्ने धेरै मानिसहरुले फेसबुक, म्यासेजिङ एप्स र सरकारी वेवसाईटमार्फत पठाइएका जनस्वास्थ सम्बन्धी सूचनाहरु पाइरहेका छैनन् । ‘जब म मेरो निर्वाचन क्षेत्रका मानिसहरुलाई उनीहरु कोभीड–१९ बारे सचेत भएको कुरा सोध्छु, तब मैले यस विश्वव्यापी महामारीबारे उनीहरुलाई सुरुदेखि नै बुझाउनुपर्छ ,’ मेइले भने, ‘मैले उनीहरुलाई भन्नुपर्छ कि सामाजिक दूरी के हो र राम्ररी हात सफा गर्ने अभ्यास कसरी गर्ने ?’

उनले थपे, ‘कोभीड–१९ का कारण म विस्तारित रुपमा भ्रमण गर्न सक्दिनँ, पक्कै पनि मैले चेतावनी दिनसक्ने धेरै मानिस छन् । उनीहरु कोभीड–१९ सँग यसकारण डर मान्दैनन् किनकी उनीहरुलाई यसबारे थाहा छैन र यो अवस्थामा उनीहरु लडाँइबारे धेरै सरोकार राख्छन् ।’

भिडन्त जारी

सन् २०१८ को अन्त्यतिर म्यानमार सैनिक र अराकन सेनाबीच युद्ध सुरु भयो । हतियारले सुसज्जित अराकन सेना रखाइन राज्यका बहुसंख्यक बौद्ध धर्मालम्बीका लागि धेरैभन्दा स्वायत्तता चाहन्छ ।

रखाइनका राजनीतिक तथा सामुदायिक समुहहरुको गठबन्धनले सामाजिक सञ्जालमा आइतबार प्रकाशित गरेको खुलापत्रअनुसार युद्ध सुरु भएपछि इन्टरनेट सटडाउन हुँदा मारिएका सर्वसाधारण र यहाँका मानिसको वास्तविक सुचना बाहिर आएको छैन ।

इन्टरनेट ब्ल्याकआउटका बाबजुद भिडन्त बढेको छ र खुलापत्रमा उल्लेख भएअनुसार जनवरीदेखि मेइसम्म दोहोरो भिडन्तमा १ सय ५१ सर्वसाधारण मारिएका छन् र ३ सय ४४ जना घाइते भएका छन् ।

‘यो कुनै पनि पक्षले युद्धमैदानमा जित्न सक्ने लडाइँ होइन,’ इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपलाई पठाइएको विज्ञप्तिमा म्यानमारका स्वतन्त्र विश्लेषक रिचर्ड हर्सीले लेखेका छन्, ‘यो आधारभूत राजनीतिक समस्या हो जहाँ रखाइन जनताले धेरै स्वयत्तता र आफ्नो भविष्यबारे धेरै बोल्न चाहेका छन् । म्यानमारले राजनीतिक प्रतिक्रिया देखाउनुपर्ने खाँचो छ र अहिले त्यसको कमी छ ।’

‘यसको विकल्प अहिले जारी युद्ध हो,’ हर्सी थप्छन्,‘ र दुबै अराकन सेना र म्यानमार सैनिकमाथि हत्याको अभियोग छ ।’

रखाइन नेशनल पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् खिने क्य मोइका अनुसार इन्टरनेट नहुँदा हत्याका घटना बाहिर आउन र दर्ता हुन सकेका छैनन् । ‘दुवै पक्षका सैनिकहरुले मानअधिकार उल्लंघन गरिरहेका छन् र इन्टरनेट नहुँदा मानिसहरु पत्रकार तथा स्थानीय एनजीओ तथा आईएनजीओसँग टाढा छन्, जहाँ उनीहरुले यस्ता घटनाको रिपोर्ट गर्न सक्थे,’ खिने क्य मोइले भने ।

आइतबार रखाइनका ७९ वटा सरोकारवाला समुहको हस्ताक्षरसहित सुकीलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा त्यस्तो राजनीतिक समाधानको माग गरिएको छ, जसको सुरुवात सरकारले गर्ने इन्टरनेट पुनर्जडान हुनसक्छ । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामाथिको पहुँच प्रजातनत्रको आधार हो । यो युगमा इन्टरनेटको पहुँच घरेलु मुल्य हो । समानताले अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ र समाजको सुचना माग गर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

निर्वाचनको वर्ष

अन्य धेरै देशजस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रण प्रयासका लागि म्यानमारले पनि कफ्र्यु, ठूलो भेलामा प्रतिबन्ध र विदेशबाट आउनेका लागि निश्चित अवधि क्वारेन्टाइनमा राख्ने नियम ल्यायो । सरकारले नियम नमान्नेहरुका लागि आपराधिक सजाय पनि तोक्यो, जसमा क्वारेन्टाइन आदेश तोड्नेका लागि जेलसजाय समावेश छ । बालबालिकासहित कम्तिमा ५ सय मानिसलाई एक वर्षसम्मको अवधिका लागि जेलमा राखिएको छ ।

सरकारको यो प्रयासले भाइरसको फैलावट थामिएजस्तो देखिन्छ, तर यो आलोचनामुक्त छैन । ‘भीडभाडयुक्त, फोहर जेलमा सयौंलाई राख्नाले कोभीड–१९ को फैलावट नियन्त्रण गर्ने योजना परास्त हुन्छ,’ ह्युमन राईट्स वाचका फिल रोबर्टसनले मेइमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महामारीमा सुकीको योजनाले उनीविरुद्धै काम गर्नसक्छ किनकी म्यानमारमा यसै वर्षको अन्त्यमा निर्वाचन हुँदैछ ।

सांसद् हुटुट मेइका अनुसार रखाइनमा जारी युद्ध र सञ्चार सटडाउनका कारण सुकी र उनको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीको जनमत घट्नसक्छ । ‘२०१५ मा मैले सुकीलाई विश्वस गरें र उनीसँग काम गर्दा म खुसी थिएँ,’ सांसदु हुटुट मेइले भने,‘मैले सोचेको थिएँ कि आङ सान सुकीले दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरुलाई इन्टरनेटमा पहुँच हासिल गर्न सहयोग गर्दैछिन्, यसबाट उनीहरुलाई कटौती गर्ने होइन । केवल सुकीले बोेलेजस्तो होइन, मानवअधिकार । उनले यसको अभ्यास गर्नुपर्छ ।’

अर्कातर्फ भाइरस नियन्त्रणमा सुकीको रेकर्डको अर्थ चुनावी नतिजामा नदेखिन पनि सक्छ किनकी इन्टरनेट सटडाउनका कारण देशको दुर्गम पश्चिमतर्फका मानिसहरुलाई भाइरस थियो भनेर थाहा नहुन पनि सक्छ ।

स्रोत : सीएनएन