छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत तथा चीनबीच भएको लद्दाख लफडाले दक्षिण एसिया तरङ्गित भएको छ । सघन गोलावारी, छेप्यास्त्र, अणुबम, परमाणविक हतियार, यान्त्रिक युद्घ जस्ता सैन्य कौशलताका उच्चतम प्रविधिलाई थाँती राखी लडाइँको पौराणिक अभ्यासले सबैलाई अचम्मित तुल्याएको छ  ।

मुठभेडको क्षति तथा कारण सम्बन्धी दुवै देशबाट अन्तरविरोधात्मक भनाइ आइरहेका छन् । सम्बन्धित देशहरु विवादलाई मत्थर गर्न सहजीकरणका प्रयास समेत गर्दैछन् । यद्यपि हाम्रा सञ्चारहरूमा कुनै एउटाको विराट महिमामन्डन अनि उष्ण प्रशंसादेखि अर्कोको कठोर पटाक्षेपमा चकाचौघ बहस देखिन्छ । त्यस्त बहसमा दुईवटा गल्ती हुँदैछन् । एक कोही चीन अनि कोही भारतका पक्षमा लाग्दै एकअर्कालाई गलत प्रमाणित गर्ने आत्मरतिको अभ्यास । दोस्रो, यस कचहरीलाई केवल सैन्य अथवा राजनीतिक लडाइँको रूपमा बुझ्ने अपूर्ण आत्मसात ।

लद्दाख लफडाबाजीको खासकारण सैन्य वा राजनीतिकभन्दा बढी आर्थिक हो । यसले ल्याउने हरपरिणामको आयतनसमेत राजनीतिकभन्दा आर्थिक हिसाबले नै बृहत हुनेछ । आधुनिक समयमा कुनै पनि देशको शक्ति र सफलता दुवै आर्थिक पक्षसँग जोडिन्छ । रिचार्ड हयासकृत पुस्तक ‘द वल्र्ड इन डिसएरे’ र असरफ घानीको पुस्तक ‘फिक्सिङ द फेल्ड स्टेट’ले भन्छन्, देश सशक्त हुन राजनीतिभन्दा आर्थिक अवस्था बलियो हुनुपर्छ ।

आर्थिक सबलता प्रधान सामर्थ्य

भारत गणतन्त्रमा र बेलायत राजतन्त्रमा छन् । परन्तु उनीहरुको प्रगति र अग्रगमन निरन्तर छ । स्विडेन, जापान, युनाइटेड अरब इमिरेटस, कुवेत, डेनमार्क जस्ता राष्ट्र राजतन्त्रमा पनि सफल छन् । अमेरिका, भारत, चीन, फ्रान्समा गणतन्त्र उत्तिकै सफल छ । संसदीय पद्घतिका लिबिया, इराक असफल रहे पनि क्यानडा, भारत, जापान, कुवेत, सिंहापुर, बेलायत, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी प्रभावशाली छन । साइप्रस, अर्जेन्टिना, अमेरिका सर्वाधिकार सम्पन्न प्रत्यक्ष राष्ट्रपति व्यवस्थामा सवल भए पनि अफगानस्थान, कङ्गो, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, जिम्बावे अर्कैतिर छन् । सफलता नीतिले हैन, उनीहरुकोे आर्थिक विकासले प्राप्त ल्याकत हो । उन्नाइसौँ सताब्दीमा बेलायतले व्यपार पैmलावटकै क्रममा संसारभर साम्राज्य बनायो । राजनीति निकै स्थिर भए पनि २००८ को आर्थिक मन्दीले युरोप र अमेरिकालाई दशकौँ अलमल्यायोे । ५० वर्ष पहिले र अहिले एउटै राजनीतिक प्रणाली र उही क्षेत्रफलका बाबजुद चीन र भारतको हैसियत फेरियो । यी सबै आर्थिक सम्पन्नताकै उपज हुन् ।

चीन र भारत दुवै अभैm उच्च आयतन र गतिको आर्थिक प्रगति चाहन्छन् । पूरै क्षेत्रभर आफ्नो नेतृत्वमा आर्थिक सबलता खोज्दैछन् । सी जिनफिङले समृद्घ एसिया अनि मोदीले सफल दक्षिण एसियाको नारा दिँदैछन् । गरिबी निवारण, उत्पादन, बजार र व्यपार विस्तार प्राथमिकतामा छन् । त्यसैका लागि केही महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाहरु ल्याउँदैछन् । जोसेफ एसनाइकृत पुस्तक ‘सफ्ट पावर ः ए मिन्स टु कन्ट्रोल वल्र्ड पोलिटिक्स’ अनुसार नरम शैलीले गहन प्रभाव छाड्ने यसैगरी हो । त्यस्तै उद्देश्यका बीआरआई भर्सेज एएजीसीको कारण  लद्दाख काण्ड मच्चिँदैछ ।

बीआरआई भर्सेज एएजीसी

चीनले केही वर्ष याता बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात बीआरआई नामको व्यापार परियोजनामा काम गरिरहेको छ । नाम जे होस्, उसको इच्छा आक्रमक व्यपार गर्दै संसारभर आर्थिक आधिपत्य जमाउने हो । समचार तथा विश्लेषणमा यसले अधिक स्थान पाएको छ । तर भारत जापान लगायत एसिया अनि युरोपका थुपै्र देशले चीनको योजना स्वीकारेनन् । व्यापारिक योजना भएको र चीनले आफ्नै हित अभिवृद्घि मात्र सोचेको भनिदिए । विवादित जम्मुकाश्मीरबाट चीनले बाटो र पेटी प्रक्षेपण गरेकोमा भारत निक्कै चिढियो । अन्य देशमाथि आर्थिक भार थोपर्ने, वातावरणमा उच्च विनाश ल्याउने भन्दै चीनको प्रस्तावलाई दुत्कार्यो ।

प्रारम्भिक अनुमानमा चिनियाँ योजनाले विश्वको क्रमशः ७० प्रतिशत जनता, ६० प्रतिशत भूभाग र ५० प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई आर्कषित गर्ने तथ्याङ्क बाहिरियो । यसले भारत लगायत संसारका अन्य शक्तिहरुको मानसपटल खल्बल्यायो । त्यसैले चीनको आक्रमक व्यपारले आफ्नो बजार नखुम्चियोस् भन्न भारतले एएजीसी अर्थात एसिया–अफ्रिका ग्रोथ करिडोर नामको त्यस्तै जवाफी व्यापारिक परियोजना बनाउँदैछ ।

सन् २०१६ नोभेम्बरमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेबीच यस्तो सतसङ्ग भयो । लगत्तै विभिन्न स्तरका छलफलबाट ३० पृष्ठको अवधारणा पत्र बनाइयो । चीनको ओबर समिट लगत्तै भारतको गुजरातमा अफ्रिकन विकास बैङ्कको ५२आँै वर्षगाँठ २५ मे २०१७ मा भारत र जापानका प्रधानमन्त्रीहरुले एएजीसी सार्वजनिक गरे । एएजीसीले भारत र जापानको संयोजनामा विकासमा सबैको विशाल साझेदारी कल्पन्छ । आफ्नो विकासलाई विकाउन र टिकाउन नभई सबैको समानान्तर समृद्घि भन्दैछ । गुणात्मक संरचना निर्माण, अन्तरसम्बन्धको विकास, क्षमता अभिवृद्घि र जनता जनताबीच सम्बन्ध प्रवद्र्धनलाई मुख्य चार उद्देस्य मानिएको छ । कुनै परियोजना थालनी, कार्यालय स्थापना वा वित्तीय गतिविधि नै चाहिँ भइसकेका छैनन् तर अवधारणा आउँदैछ । जापानले परियोजना सफल पार्न उसको मुख्य नेतृत्वका एसियाली विकास बैङ्क र जापान इन्टरनेसल कोअपरेटिभ एजेन्सी (जाइकालाई) प्रयोग गर्दैछ । ती संस्थाको नियमित धनराशीबाहेक अतिरिक्त २०० अरब अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ । भारतले पनि छिट्टै नयाँ रणनीतिहरु सार्वजनिक गर्ने सुनिन्छ । यद्यपि भारत कुनै पनि तवरले चीनकोे आकाङ्क्षालाई सके उछिन्न, नसके रोक्न वा टक्कर दिन चाहन्छ । त्यसैले अर्को समानान्तर व्यपार महायोजना ल्याउँदैछ । समाजशास्त्री जिन बद्रिलार्डको पुस्तक ‘द सिमुलाक्रा एन्ड सिमुलेसन’ले कल्पनालाई सम्भाव्यताको आधार वा सशक्त सत्य मान्दछ । भारतले कल्पना गर्दैछ, त्यसलाई सम्भव बनाउने खोजी गर्दैछ ।

एएजीसीले एसिया र अफ्रिकाका ७८ देशहरु समेट्नेछ । केही एसियाली देशहरुले उच्च आर्थिक वृद्घि गर्दै निकै ठूला अर्थतन्त्र बने । हामी चाहिँ अझै अफ्रिकालाई भोकमरी र महामारीको देश सम्झन्छौँ । यद्यपि पछिल्ला तथ्याङ्कमा अधिकांश अफ्रिकन देशमा उच्च विकास देखिन्छ । इथियोपियाले केही समयदेखि १०, आइभोरी कोस्ट र तान्जेनियाले ९, रुवान्डाले ८ र कङ्गोले ७ प्रतिशतको वृद्घि हासिल गर्दैछन् । चीन बीआरआईमार्पmत विशेषत युरोपसँग व्यपार चाहन्छ । तर समस्त युरोपको आर्थिक स्थिति शून्य वा सुस्त प्रायः छ । एसिया र अफ्रिकामा द्रुत विकास छ । भारत र जापानको संयुक्त परियोजनाले यी सबल आर्थिक क्षेत्रलाई रोज्दैछ । सन् २०२५ सम्ममा योजनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन ‘इन्डिया–जापान भिजन २०२५’ तयार गरिँदैछ । अमेरिका निर्देशित एसिया प्यासिफिक परियोजनासमेत यसमा मिसिँदैछ ।

मोदीको मेक इन इन्डिया नामक ब्यानरमा करिब २५ मुख्य योजनामार्पmत भारतले समृद्घि खोज्दैछ । गाडीदेखि कपडासम्मको अत्याधिक उत्पादन गर्ने, त्यो उत्पादनका बढवाले देशमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने अनि उत्पादित वस्तुलाई विश्व बजारमा लैजाने उद्देश्य छ । आक्रमक व्यपार विस्तारकोे आकाङ्क्षामा भारतले अर्को सशक्त वाणिज्य मार्ग अनि क्षेत्र पहिल्याउँदैछ । भारतले इरान, काजगिस्थान हुँदै रुसको सेन्ट–पिटर्सबर्गसम्मलाई लक्ष गरेर ‘नर्थ–साउथ ट्रेड करिडोर’ नामक अर्को एकल योजना तयार पार्दैछ । कुनै पनि सर्तमा चीनको व्यापार योजनामाथि ‘पुस ब्याक’को नीति लिँदैछ, लद्दाख विवादसमेत यही तरङ्गको एक छाल हो ।

लडाइँ गरेर धनजनको क्षति दुवै देशले अवश्य चाहँदैनन् । १९६२ को तीतो सत्य ताजा छ । युद्घमा पराजितको साथै बिजितको पनि हार नै हुन्छ, क्षति हुन्छ । दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य छन्, विश्व शान्तिको उद्देश्य राख्छन् । त्यसैले सैन्यबल र आणविक अवस्थाको ताजुक देखाउने उद्देश्यमा अहिलेको तनाव सृजित छैन । केवल एकअर्कामाथि आर्थिक कटुता, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अनि अपेक्षित नियन्त्रण र बन्देजको सोचले अभिशप्त छ ।

बनार्ड मेयर ‘डायनामिक्स अफ कन्फिल्ट रिजोलुसन’मा लेख्छन् ‘युद्घका वास्तविक र देखाइने कारण फरक फरक हुन्छन् । लद्दाख तनाव बाहिर सिमाना भए पनि भित्र चाहिँ व्यपार हो । यसको सही अर्थ र वास्तविक अन्त्र्य आर्थिक नै छ । यस्ता महत्त्वकाङ्क्षी व्यापारिक योजनाले पश्चिम गोलाद्र्धमा अमेरिका र रुसबीच लामो समय शीतयुद्घ चल्यो । अब एसियामा पनि चीन–भारत शीतयुद्घका कारण निरन्तर अस्थिरताकको बहाव आउनेछ । लद्दाख तनाव अन्त्य हैन, सुरुवात हो, समष्टिमा राजनीति हैन, आर्थिक हो । सिमाना कसको र कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने विवाद हैन, सिमाना बाहिरको विश्वलाई व्यपारमार्पmत कसले कब्जा गर्ने भन्ने मनोविज्ञानको नतिजा हो । सके आफूले गर्ने नसके पनि एकअर्कालाई नदिने अभिष्टले छोपिएको आर्थिक प्रतिस्पर्धाको पर्छायाँ हो । बीआरआई भर्सेज एएजीसीको औपचारिक उद्घाटन हो ।