अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गरेको छ । समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्था छ ।

यो व्यवस्थाले खासगरी भारतसँग मधेसी समुदायका शताब्दियौँदेखिको रोटीबेटी  तथा संस्कृतिक सम्बन्ध पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध शताब्दियौँदेखिको छ । नेपालमा कुनै परिवारको सदस्यको मृत्यु हुँदा उनको पिण्डदान गर्न हामी भारतको बनारस, कासी र गया जान्छौँ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरू चार धाम गर्न भारतको कासी, मथुरा, अयोध्या र बोलबम जान्छन् भने भारतीयहरू पशुपतिनाथ आउँछन् । हरेक वर्ष माघको पञ्चमीका दिन भारतको अयोध्याबाट भगवान  रामचन्द्रको रूपमा जनकपुर सीतालाई विवह गर्न जन्ति आउँछ । बुद्धलाई माने असङ्ख्य भारतीय लुम्बिनी आउँछन् ।

यसरी नेपाल र भारतको एक विशेष प्रकृतिको सम्बन्ध छ ।  भारतसँग हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध हुनुको साथै हाम्रो रगतको पनि नाता छ । हुन त यो व्यवस्था मधेसी समुदाय र भारतलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो । यसको एउटा मात्रै उद्देश्य हो, मधेसी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी भारतकी महिलालाई राज्यको सरकारी निकाय र निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक्नू ।

नेपालको संविधानको धारा १० (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाको विवाह दर्ता गर्ने बित्तिकै उनी नेपाली नागरिक हुन जान्छिन् । उनी नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुन्छिन् ।

तसर्थ राज्य व्यवस्था समिति र नेकपाको निर्णय नेपालको  संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १८ मा समानताको हकले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । तर राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव पास गरेपछि आफ्नो देश त्यागी विवाह गरी नेपाल आएकी महिलालाई समानताको हकबाट वञ्चित गरिएको छ ।

सिन्दुर दिने तर अधिकार नदिने व्यवस्था गर्न मिल्दैन । विवाह गरी ल्याएपछि उनको संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकार जस्तो सुकै परिस्थितिमा सुनिश्चित हुनैपर्छ भन्ने संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । मानवीयताले पनि यही भन्छ । यसो नभएमा संविधान, कानुन र राज्यको अर्थ नै रहन्न ।

सिन्दुर दिने तर अधिकार नदिने व्यवस्था गर्न मिल्दैन । विवाह गरी ल्याएपछि उनको संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकार जस्तो सुकै परिस्थितिमा सुनिश्चित हुनैपर्छ भन्ने संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । मानवीयताले पनि यही भन्छ । यसो नभएमा संविधान, कानुन र राज्यको अर्थ नै रहन्न ।

नेपालमा नागरिकताबिना एउटा सिम कार्ड पनि किन्न पाइँदैन । बच्चाको जन्मदर्तादेखि उसको मृत्युदर्तासम्म गर्न नागरिकता चाहिन्छ । आपतकालीन अवस्थामा राज्यबाट राहतका लागि पनि नागरिकता चाहिन्छ । एक महिना अघिसम्म सर्वोच्चले ‘नागरिकता नभए पनि राहत दिनू’ नभनेसम्म नागरिकता नभएकै कारणले धेरै गरिबले राहत पाएका थिएनन् ।

यदि यो निर्णय प्रतिनिधि सभाबाट पास भयो भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मने बच्चाको जन्मदर्ता कसरी हुन्छ ? त्यो बच्चाको विद्यालयमा भर्ना केका आधारमा हुन्छ ? श्रीमानले हिंसा गरेमा यसको कसरी मुद्दा कसरी चल्छ ? कसरी न्याय पाउँछिन् ? कसरी अंश पाउँछिन् ? सम्पत्त केको आधारमा नामसारी हुन्छ ? बैङ्कमा खाता कसरी खोल्ने ? उनको रोजगारी र अन्य मौलिक हक कसरी सुरक्षित हुन्छ ? यस्ता सयौँ प्रश्न उठ्छन्, जसको जवाफ यस विधेयकमा सात वर्षे प्रावधान राख्नेले दिन सक्दैनन् ।

मानौँ कोही महिलाले ३३, ३४ वर्षमा विवाह गर्छिन् भने उनले नागरिकता पाउँदासम्म ४० वर्ष कटिसक्छ । उनी लोक सेवाको कुनै पनि फारम भर्न अयोग्य हुन्छिन् । अन्य सेवाहरु पनि दिन पाउँदैनन् र जीवनभर उनीमाथि अयोग्य र अक्षमताको ट्याग लागिरहन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८९ (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री,  प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको अधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले त वैवाहिक अङ्गीकृतलाई रोकेकै अवस्था छ  । उल्लेखित पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा वंशज, जन्मको अधारमा र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति योग्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था  धारा २८९ को उपधारा २ मा छ । तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति १० दस वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । हाल राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय र नेकपाको निणर्यले त ७ वर्षपछि उसले नागरिकता पाउँछ त्यसपछि १० वर्ष बिताउनुपर्नेलाई लिएर १७ नेपालमा बसेपछि मात्रै त्यो नेपालमा संवैधानिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने योग्य हुन्छ । मानौँ कुनै विदेशी महिलाले आफ्नो ३३, ३४ वर्षपछि विवाह गर्छिन् । उनलाई सात वर्ष नागरिकताको लागि कुर्नुपर्ने र त्यस पछि १० वर्ष यसरी कुल ५०, ५१ वर्ष हुन जान्छ । ५०, ५१ वर्षपछि मान्छेले अध्ययन गरेको विषय वस्तु कति राहन्छ भने कुरा हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ । यसरी घुमाई फिराई कुनै विदेशी चेली नेपालीसँग विवाहवारी नगरुन र कुनै नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह नगरोस । मै खाऊँ मै लाऊँ भन्नु नै हो ।

धेरैको तर्क छ, भारतमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । कुनै भारतीयसँग विवाह गर्ने महिलाले ७ वर्षपछि मात्र नागरिकताका लागि निवेदन दिन पाउँछ । नागरिकता अधिनियम, १९५५ अनुसार ७ वर्ष लगातार भारतमा बसोबास गरेको अवस्थामा भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

तर यो प्रावधानले विदेशबाट विवाह गरी गएकालाई खासै गाह्रो बनाएको छैन । किनकि खाद्यान्नका लागि रासन कार्ड, निर्वाचनमा भाग लिन भोटर कार्ड, हेल्थ कार्ड र आधार कार्ड जस्ता विभिन्न कागजात हुन्छन् ।

आधार कार्ड भएपछि पब्लिक सर्भिस कमिसन, रेलवे जस्ता सेवाका लागि परीक्षा दिन सकिन्छ । नेपालबाट मजदुरी गर्न भारतमा जाने धेरै नेपालीले रासन कार्ड र सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने गरेको पाइन्छ । भारतको यो व्यवस्थाले महिला र पुरुष दुवैलाई समान व्यवहार गरेको प्रष्ट छ । तर नेपालमा हाल गर्न लागिएको व्यवस्थाले महिला मात्रलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गर्न खोजिएको छ ।

यी कार्ड प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । आधार कार्ड भएपछि पब्लिक सर्भिस कमिसन, रेलवे जस्ता सेवाका लागि परीक्षा दिन सकिन्छ । नेपालबाट मजदुरी गर्न भारतमा जाने धेरै नेपालीले रासन कार्ड र सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने गरेको पाइन्छ । भारतको यो व्यवस्थाले महिला र पुरुष दुवैलाई समान व्यवहार गरेको प्रष्ट छ । तर नेपालमा हाल गर्न लागिएको व्यवस्थाले महिला मात्रलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गर्न खोजिएको छ ।

त्यसै कारण भारतको नागरिकता प्रावधान हेरेर नेपालमा त्यही लागू गर्न खोज्नु गलत हो । किनकि नेपालमा भारतजस्तै व्यक्तिगत पहिचानसहितको वैकल्पिक कानुनी कागजको व्यवस्था छैन ।

अहिले नै नेपलमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको अवस्था छ । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले सन् २०१८ अप्रिलमा गरेको नेपालसम्बन्धी मानव अधिकारको अभ्याससम्बन्धी सन् २०१७ को राज्य (कन्ट्री) प्रतिवेदनमा नेपालमा करिब ५४ लाख मानिससँग नेपाली नागरिकतको नरहेको कुरा उल्लेख छ । उनीहरू उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, सरकारी जागिर सबैबाट वञ्चित छन् । कतिको त जन्मदर्ता पनि हुन सकेको छैन । सिम कार्डसमेत आफ्नो नामले निकाल्न सक्दैनन् ।

यसरी राज्यले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकामाथि नीतिगत विभेद गरेको छ । संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुग्नै लाग्दा हालसम्म नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ ।

राष्ट्र भन्नाले जनसमुदायसहितको थलो वा देश बुझिन्छ । व्यक्तिको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक र राजनीतिक आदि विविध उन्नतिको आधारशिला राष्ट्र हो । राष्ट्रको समुन्नतिमा व्यक्तिको उन्नति निहित छ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तत्काल वितरण गर्दा राष्ट्रियता झन् बलियो हुन्छ । राष्ट्रपति अपनत्व बढेर जान्छ । विवाहित महिला र पुरुष दुवैको राष्ट्रप्रतिको सम्मान र देश प्रेम बढ्छ ।

तर सात वर्ष पर्खाइयो भने पहिलो नम्बर त शताब्दियौँदेखिको सीमाञ्चलको सम्बन्धमा खलल पुग्छ । नागरिक स्तरको सम्बन्ध बिग्रिँदा दुवै देशको सरकार स्तरको सम्बन्ध पनि खराब हुन्छ र राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि हो । यसको धारा १५ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुन्छ भनेको छ । यसैको (२) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले निजको राष्ट्रियताबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने उल्लेख छ ।

अहिले राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णयले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने महिलालाई उनीहरूको राष्ट्रियताबाट वञ्चित गरिने स्पष्ट छ । जबकि घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि नैतिकताको आधारमा पनि यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको विपरीत हुन जान्छ ।

अहिले राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णयले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने महिलालाई उनीहरूको राष्ट्रियताबाट वञ्चित गरिने स्पष्ट छ । जबकि घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि नैतिकताको आधारमा पनि यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको विपरीत हुन जान्छ ।

यसैगरी नेपाल सन्धि ऐन, २०४९ को दफा ९ अनुसार नेपालमा कानुन सरह लागू रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ र महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धिले समेत राष्ट्रियताको हकको संरक्षण गरेको अवस्था छ । नेपाल त्यसमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि त्यसको अवमूल्यन गर्न मिल्दैन ।