विगत तीन महिनाको लकडाउनका कारण आम्दानी नै गुमेपछि जग्गा धितो राखेर ऋण लिनेक्रम पछिल्लो एक सातामा ह्वात्तै बढेको छ । भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलका अनुसार असार सात गतेसम्म झण्डै सात हजार जग्गा रोक्का तथा फुकुवा भएको छ । आर्थिक कारोबार ठप्प भयो भन्दै लकडाउनकै बखत रोक्का तथा फुकुवाका मागसमेत आएको  तर कार्यालय असार १ गतेदेखि खुलेपछि रोक्का फुकुवाको क्रम ह्वात्तै बढेको पौडेलले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘सेवा प्रवाह गर्नासाथ अगाडीको तुलनामा रोक्का तथा फुकुवा गर्नेहरु निक्कै बढेको छ  । यसमा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनका लागि बढी रोक्का राखेको देखिन्छ ।’

व्यापार व्यवसाय शिथिल छ तरपनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न, बैङ्कको ब्याज तिर्न, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र कोही घरमा गर्जो टार्नका लागि जायजेथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बन्दकी राख्ने र त्यहाँबाट ऋण निकाल्ने क्रम बढेको जिल्लाको तथ्याङ्कले देखाएको उनले भने ।

उनले भने, ‘हामीले जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा पनि आर्थिक समस्या टार्न जग्गा रोक्का गरेको देखिएको छ ।  फुकुवाको पनि रिन्यु गर्नलाई मात्र गर्ने तर फेरि तुरुन्त रोक्का गरिहाल्नेहरु  छन् ।’

लकडाउन अघि जग्गा रजिष्ट्रेसन, किनबेचका कारोबार बढी हुने गरेकोमा लकडाउन खुकुलो भइ कार्यालय सञ्चालनमा आउन थालेपछि  रोक्का तथा फुकुवा बढ्नु भनेको आर्थिक समस्या परेरै हो भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो नहुने उनले भने ।

खर्च टार्न जग्गा धितोमा राख्ने उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन घरायसी खर्च प्रयोजनका लागि पनि जग्गा धितोमा ऋण लिनेहरु देखिएका छन ।

तर यता लकडाउनकै बीच धितो लिलामी प्रक्रिया शुरु गरेर बैङ्कहरुले ऋणीलाई सास्ती दिन थालेका छन् । बैङ्कहरुको सास्ती पछि सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीमा धितो लिलामी गर्नुको कारण खोजेको छ । लकडाउनका कारण व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारसँग राहतको माग हुँदा यता बैङ्कहरुले ऋणीलाई भने ऋण तिर्न पटक पटक ताकेता गर्दै आहत दिएका छन् ।

बैङ्कहरुले लकडाउनकै बीच ऋण असुली गर्न ऋणीको फोटो सहितको सूचना राष्ट्रिय दैनिकमै प्रकाशित गरेर ऋणीलाई सास्ती दिन थालेका थिए । ऋण असुली गर्नुको जवाफ सर्वोच्चले सूचना प्रकाशित गर्ने बैङ्कहरुसँग मागेको छ । अवस्था सामान्य भएको ६ महिनापछिबाट मात्र नियमअनुसार किस्तामार्फत बाँकी साँवा ब्याज रकम असुल गर्न र बन्दाबन्दीको अवधिभित्रै ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने म्याद समाप्त भएको ऋणी व्यवसायीहरुलाई समेत कर्जा मिलान गर्ने एवम नवीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश ऋणीको पक्षमा उभिएको छ । 

अहिले सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेपछि व्यापार व्यवसाय त चल्न थालेका छन् तर कोरोनाको संक्रमण दिनानुदिन बढेपछि बजार घुमेर सामान खरिद गर्नेहरु अत्यन्तै न्युन छन् । अहिले व्यवसायीहरु व्यवसाय रुगेर बस्ने मात्र काम भएको छ । लकडाउनकै कारण आर्थिक गतिविधि बन्द हुँदा कैयौँको रोजगारी प्रभावित भएको छ भने कैयौले रोजगारी छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । रोजगारी गुम्दा आम्दानीको स्रोत सुकेपछि आम मानिसलाई पनि खर्च टार्नै धौधौ परेको छ ।

बैङ्कहरुले चैतमा ४२ अर्ब ऋण प्रवाह गरे

यता नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्कले चैतमा ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको देखाउँछ । कठोर लकडाउन भोगेको बैशाख र जेठमा भने ऋण प्रवाहमा कमी आएको देखिन्छ ।  यस्तै अषाढमा पनि ऋण प्रवाह घटेको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय जग्गा रोक्का गरेकाहरुले बैङ्कबाट कति ऋण लिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क आइसकेको छैन ।

तर यता बैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैङ्कमा ऋणको प्रवाह नै कम भएको बताएका छन् । यदि उनीहरुले ऋण लिन जग्गा रोक्का राखेका हुन भने सो धितोको ऋणको विषय पछि आउँला तर अहिले बैङ्कबाट कम ऋण प्रवाह भएको उनको भनाइ छ ।