काठमाडौं । संस्थागत विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यार्थीहरुको शुल्क तिर्न आह्वान गरेसँगै अभिभावकहरु दबाबमा परेका छन् ।

कोरोना संक्रमणको महामारीका बीच कसरी बच्ने भन्ने चिन्ता एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण कतिपयको आम्दानी बन्द भएको छ । जीविकोपार्जनमै चुनौती थपिएको समयमा निजी विद्यालयहरुले शुल्कका लागि ताकेता गर्दा कयौं अभिभावकमा मानसिक तनाब बढ्न थाल्नु स्वाभाविक पनि हो ।

संस्थागत विद्यालयहरुबाट राज्यले सामान्य अवस्था कर असुल गर्दै आएको छ । यसरी हेर्दा संस्थागत विद्यालयहरु राज्यको आर्थिक स्रोत पनि हो । 

तर अहिले सामान्य अवस्था छैन । विश्वमै आर्थिक मन्दीको क्रम देखा परेको छ । यस्तो अवस्थामा ३ महिनादेखि लकडाउन झेलेका संस्थागत विद्यालयले राज्यलाई कर तिर्न नसक्नु पनि स्वाभाविक हो ।

सरकार आफैं आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । त्यसैले सरकारले कर संकलनका लागि आतुर छ । लकडाउनका बाबजुद सरकारले कर असुलीको अपेक्षा गरिरहेको छ । यसको उदाहरण हो, कोरोनाको कहरका बीच पनि सरकारले यसका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस पहल गरेको छैन । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि तीन महिनादेखि लकडाउन हुँदा समस्यामा परेका शिक्षण संस्थाका न्यूनतम आर्थिक गतिविधि कसरी सञ्चालन गराउने, लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका, आम्दानी कटौती भएका अभिभावकलाई विद्यालय शुल्क तत्काल तिर्नुपर्ने दायित्वबाट कसरी केही समयका लागि राहत दिनेजस्ता विषयमा सरकारले पूर्णतया बेवास्ता गरेको छ ।

परिणामस्वरुप, संस्थागत विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क लिएर विद्यालयका आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने पहल गरेका छन् । स्वाभाविक छ, यसबाट अभिभावक वर्गले थप समस्या झेल्नुपर्ने देखिएको छ ।

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी अहिलेको समयमा विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क माग्नु उचित नहुने बताउँछन् । ‘यसमा हाम्रो विरोध छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘आफूले स्वीकृति दिएर सञ्चालन भएका विद्यालयहरुले यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा पनि अभिभावकसँग शुल्क माग्ने असमवेदनशील काम गर्दा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नु उचित होइन ।’

कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी महामारी घोषित भएको यो अवस्थामा एउटा समूह वा एउटा देशमात्र नभई यसबाट विश्व नै प्रभावित भइरहेको उनले बताए । ‘विद्यालयमात्र प्रभावित भएका हुन् र ?’ उनले भने, ‘अभिभावक पनि प्रभावित भएका छन्, कयौंको रोजीरोटी खोसिएको छ, जागिर गुमाएका छन्, काम गरिरहेकाले पनि तलब पाउन सकिरहेका छैनन् । आफूले काम गरेको कार्यालयको आम्दानी ठप्प भएर कयौंले नाममात्रको तलब पनि लिइरहेका होलान् ।’

यो अवस्थामा अभिभावकले विद्यालयमा शुल्क बुझाउन नसक्ने उनले प्रष्ट पारे । विद्यालय खुलेको कम्तीमा पनि चार÷पाँच महिनासम्म शुल्कका लागि ताकेता नगर्न भनेर आफूहरुले प्याब्सन र एन प्याब्सनका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा भएको छलफलमा प्रस्ताव गरेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘विद्यालय नै नखुलेको अवस्थामा उहाँहरुले शुल्क माग्नु भएको छ, यो त अति नै भयो, यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’

विद्यालयहरु पनि समस्यामा रहेको उनले स्वीकार गरे । ‘उहाँहरुको पनि आफ्ना समस्या छन्, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन सक्नुभएको छैन, कयौं विद्यालय भवन भाडामा लिइएका छन्, तिनको भाडा तिर्नुपर्ने होला,’ अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘तर यो संकटको घडिमा त्यो दायित्व अभिभावककै काँधमा हाल्नु उचित होइन । राज्यले निजी विद्यालयले झेल्नु परेका समस्या हेर्नुपर्दछ ।’ 

एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने उद्देश्यले शैक्षिक गतिविधिलाई बढाउनकै लागि अहिले संस्थागत विद्यालयहरुको संगठनका तर्फबाट अभिभावकलाई अपिल गरिएको बताउँछन् ।
कोरोना महामारीका कारण विद्यालय खुल्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनी भन्छन्, ‘विद्यालय खुलेनन् भन्दैमा विद्यार्थीहरु पढाइबाट वञ्चित हुनु भएन, पाँच वर्ष उमेरको बच्चाले पढ्नुपर्ने कुरा पाँच वर्षकै उमेरमा पढ्नुपर्छ । पाँच वर्षमा पढ्ने कुरा ६ वर्षमा पढेर हुँदैन ।’

 मानसिक स्वास्थ्य विज्ञानले पनि यसलाई जोड दिएको उनको भनाइ छ ।

प्याब्सन र एन प्याब्सनले अभिभावकलाई गरेको अपिललाई गलत अर्थमा नबुझ्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘हामीले हामीलाई सहयोग गरिदिनुस् भनेर अभिभावकलाई भनेका हौं,’ उनले भने, ‘धेरैको रोजीरोटी गुमेको छ, कयौंको आम्दानी घटेको छ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझेका छौं, तर सबै अभिभावकलाई यो मितिसम्म आएर शुल्क बुझाइहाल्नुस् भनेर हामीले दबाब दिएका होइनौं ।’

शुल्क तिर्न सक्ने अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको शुल्क बुझाइदिएको अवस्थामा विद्यालयहरुलाई केही राहत हुने उनी बताउँछन् । ‘

लकडाउनका बीच पनि जसले तलब पाइरहनु भएको छ, जसको आम्दानीमा त्यति ठूलो समस्या छैन वा जोसँग आफ्ना छोराछोरीको शुल्क तिर्ने क्षमता अहिले पनि छ, उहाँहरुले शुल्क तिरिदिनुभयो भनेमात्र पनि हामीले हाम्रा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि तलब दिन पाउँथ्यौं, विद्यालयको घरभाडा तिर्न पाउँथ्यौं भनेर नै सहयोगका लागि अपिल गरिएको हो,’ उनले भने ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी पनि तीन महिनादेखि विद्यालय बन्द रहँदा विद्यालयको आर्थिक अवस्था ठप्प भएको र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्था भएका कारण अभिभावकसँग सहयोगका लागि अपिल गरिएको बताउँछन् । ‘यसलाई दबाबका रुपमा बुझिदिनुभएन,’ उनले भने, ‘शुल्क तिर्ने क्षमता नै नभएका अभिभावकलाई हामी अहिले नै शुल्क तिर्नुस् भनेर दबाब दिँदैनौं ।’
कुनै पनि विद्यालयले जबर्जस्ती शुल्क असुल नगर्ने, शुल्क नतिरेकै कारण अहिलेको अवस्थामा शिक्षाबाट वञ्चित नगर्ने पनि उनले प्रष्ट पारे । 

‘अनलाइन कक्षा भइरहेको छ, शुल्क तिरेन भनेर त्यसबाट वञ्चित गर्ने वा यो शैक्षिक क्षेत्रमा पढ्नै नपाउने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘विद्यालयको आर्थिक अवस्था सञ्चालन गर्न, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र भाडामा सञ्चालित विद्यालयले कमसे कम घरभाडा तिर्न सकुन् भनेर अभिभावकसँग अनुरोध गरिएको हो ।’

कसैले जबर्जस्ती शुल्क मागेको पाइए वा शुल्क नतिरेकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित गराएको पाइए आफूहरु त्यस्ता विद्यालयमाथि कारवाही गर्न पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकार पन्छिएपछि अभिभावकलाई मार
प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी र एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा संस्थागत विद्यालयहरुले बाध्यताबस् अभिभावकलाई गुहार्नु परेको बताउँछन् ।

सरकारसँग आफूहरुले संस्थागत विद्यालयहरु संकटमा रहेको र केही समयका लागि त्यस्ता विद्यालयका आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहुलियत दरमा ऋण माग गरिएको तर सरकारले नै बेवास्ता गरेपछि अभिभावकलाई गुहार्नुपरेको उनीहरु बताउँछन् ।

‘हाम्रा पनि शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब नखुवाएको तीन महिना भइसक्यो,’ एन प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटा भन्छन्, ‘उनीहरु पनि लकडाउनका कारण तीन महिनादेखि पीडित छन्, उनीहरुको पनि परिवारप्रतिको दायित्व हुन्छ, उनीहरुका परिवार र बालबच्चाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्याब्सन अध्यक्ष पुरी केही समयका लागि सहुलियत दरमा ऋण माग्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएपछि निजी विद्यालयहरुले अभिभावकसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । 

‘कतिपय विद्यालयले बैंकबाट ऋण पनि लिएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई ऋण–ब्याज मिनाहा गर पनि भनेका थिएनौं, लकडाउनले आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले केही समयका लागि ऋणको भार चुक्ता गर्ने समय पर सार्न आग्रह गरेका थियौं, तर सरकारले हाम्रो समस्या बुझेन ।’

कतिपय विद्यालयले केही समयका लागि सहुलियत दरमा ऋण पाएको खण्डमा कोरोना महामारी अन्त्य भएर सामान्य अवस्थामा पुगेपछि मात्र अभिभावकसँग शुल्क लिँदा पनि फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।

 ‘तर सरकारले हामीलाई ऋणको व्यवस्था गरिदिनु प¥यो नि त,’ उनले भने, ‘यतिका समयदेखि हामीले सरकारलाई भनिरह्यौं, वास्ता गरेन । उपाय केही नभएपछि हामीले आफ्नै अभिभावकहरुलाई गुहा¥यौं । जोसँग क्षमता छ, जसले विद्यालयको शुल्क तिर्न सक्नु हुन्छ, उहाँहरुले मात्र अहिले शुल्क बुझाइदिनुभयो भने पनि हामीलाई ठूलो राहत हुन्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न यसअघि नै निर्देशन दिएको र सोही निर्देशनअनुसार आफूहरुले वैशाख महिनाको शुल्न नलिने पनि संस्थागत विद्यालयका संगठनहरुको भनाइ छ ।

गत चैतको दोस्रो–तेस्रो सातातिर लिनुपर्ने वार्षिक परीक्षा कोरोना महामारीका कारण चैतको सुरुमै सम्पन्न गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको जिकिर गर्दै उनीहरुले भने, ‘चाँडो परीक्षा लिइएका कारण अघिल्लो शैक्षिकसत्रकै शुल्क पनि विद्यालयले लिन पाएका छैनन्, कम्तीमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रको मात्र पनि शुल्क बुझाइएको अवस्थामा निजी विद्यालयहरु आर्थिक बोझबाट केही हलुको हुन सक्छन् ।’

अपडेट

आफूखुशी शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देश