चालु आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७) सकिन अब २४ दिन बाँकी छ । सरकारले यस वर्षपनि बजेट खर्चलाई अन्तिम समयमा तिब्रता दिने देखिएको छ । असारको ६ दिनमा सरकारले २ अर्ब २१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विकासे खर्च (पुँजीगत ) गरेको छ । जेठ महिनामा विकासे खर्च ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । वैशाखमा यस्तो खर्च ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भएको थियो ।

१५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च हुन नसक्ने देखेपछि मध्यवधि समीक्षा मार्फत् बजेटको आकार घटाएको थियो । जसमा बजेट खर्च १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ र राजस्व संकलनको १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ हुने संसोधित अनुमान  थियो । ४ खर्ब ८ अर्ब विनियोजित पुँजीगत खर्चको पनि संशोधन गर्दै ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । जसमा ३ खर्ब २७ अर्ब खर्च हुनुपर्ने हो ।

तर आर्थिक वर्ष सकिन २४ दिन मात्रै बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च ३१.७४ प्रतिशत भएको छ । उसो त लकडाउनका कारण विकासका गतिविधि ठप्प भएर खर्च हुन नसकेको भन्ने आधार पनि छ तर सरकारले लकडाउन अगाडी नै खर्च हुन नसक्ने भन्दै बजेटको संशोधन गरेको थियो । जेठ ६ गतेसम्म १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ  पुँजीगत खर्च भएको छ । संसोधित अनुमानलाई नै आधार मान्ने हो भने अब १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न बाँकी छ । सरकारले संशोधित अनुमानलाई भेट्टाउँने हो भने  दैनिक ८ अर्ब २५ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कुल बजेटमा भने ५८.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सरकारले यो वर्ष पनि बजेट खर्चमा प्रगती गर्न सक्ने सम्भावना छैन । विगतका सरकारजस्तै बजेट बनाएर आपैmले कार्यान्वयन गर्न पाएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि खर्च समयमै नहुने परम्परालाई तोड्न सकेनन् । यस अघि खर्च हुन नसक्नुमा अस्थिर सरकारलाई दोष जाने गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले तेस्रोपटक बजेट ल्याइसक्यो र दुई वटा बजेट कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । यी दुबै बजेट कार्यान्वयन शैलीमा विगत भन्दा फरक देखिएन ।

सरकारले बजेट गर्न नसक्नुमा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नसक्नु, समयमै काम नसकाउने ठेकेदारलाई कारबाही नगर्नु मूख्य कारण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । जबसम्म सरकारल बजेट कार्यान्वयन र कडा अनुगमनमा आर्थिक बर्षको शुरुदेखिनै जाँदैन तबसम्म खर्च गर्ने परम्परा नसुध्रने विज्ञहरुले भन्दै आएका छन् ।