निजामती सेवाको विकल्प सेना होइन, हुनै सक्दैन । त्यसैले राज्यले सेनालाई निजामती सेवाभन्दा अलग्गै जंगी सेवाको रूपमा परिकल्पना गरेको हुन्छ र उसको लागि भिन्नै नीति–नियम–कानून निर्धारण गरेको हुन्छ । निजामती क्षेत्रले सम्पादन गर्ने काम र जंगी क्षेत्रले सम्पादन गर्ने कामको प्रकृति, प्रवृत्ति र चरित्र नै भिन्न खालका हुने गर्छन् र त्यसैअनुसार उसका लागि जिम्मेवारी तोकिएका हुन्छन् ।

निजामती प्रशासनबाट मात्रै सम्पादन हुन नसक्ने विशिष्ट परिस्थिति, आपतकालीन परिस्थितिहरूमा सहजकालमा निजामती क्षेत्रका लागि छुट्याइएका क्षेत्रमा पनि सेनालाई जिम्मा दिइन्छ, परिचालन गरिन्छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने त्यस परिस्थितिमा ती काम निजामती प्रशासनबाट सम्पादन हुन सम्भव छैन, त्यसका लागि सेनाकै सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । अर्थात् निजामती प्रशासनले गर्न नसक्ने वा निजामती प्रशासन फेल खाँदा आपतकालीन रूपमा स्थिति सम्हाल्न सेनाको साथ सहयोग लिने गरिन्छ ।

पछिल्ला चरणमा नेपालमा निजामती प्रशासनले सम्हाल्नु पर्ने, सम्हाल्न सक्ने क्षेत्रहरूमा नजानिँदो ढंगले सेनाको प्रयोग र प्रवेश बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । यो स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने गर्छ : के नेपालमा निजामती क्षेत्र कमजोर बन्दै गइरहेको वा फेल खाँदै गइरहेको हो ? आखिर किन राज्य सञ्चालकहरूको आड भरोसा र विश्वास सेनामाथि यसरी बढ्दै गइरहेको छ त ?  अनि स्वयं सेना पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि गैरसैनिक काम कारवाहीमा उसलाई बदनाम हुने गरी यसरी राज्यले खटाउँदा पनि किन भद्र ढंगले त्यो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेर भन्न सक्दैन वा भन्न चाहँदैन ?

आउनुहोस्, यसबारे केही खोतलखातल गरौं ।

फास्ट ट्र्याकमा नेपाली सेनाको संलग्नता । फास्ट ट्र्याकका विरुद्ध जनताको विरोध ।

कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र सेनाले पनि महँगोमै खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि नेपाली सेनाले यसअघि खरिद गरिसकेको स्वास्थ्य उपकरणबाहेक थप औषधी नकिन्ने निर्णय गर्यो । सेना आफूले लिएको जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्नुको कारण भनेको उसमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप र चौतर्फी बदनामी नै हो ।

कोभिड–१९ प्रतिरक्षा प्रणाली, उपकरण र औषधी खरिदमा त्यसअघि ओम्नी ग्रुपलाई दिइएको ठेक्कामा करोडौं घोटाला भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यसपछि सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग गरेको ठेक्का सम्झौता भङ्ग गर्दै नेपाली सेनालाई जिटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य उपकरण र औषधी खरिद गर्ने भन्दै जिम्मा दिइएको थियो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको घोटाला सार्वजनिक भएसँगै सेनालाई दिइने ठेक्का वा जिम्मेवारीको सन्दर्भमा फेरि एकपटक बहस सुरु भएको छ । के सेनालाई सँधैभरि यसरी नै ठेक्कापट्टा र ब्यापार व्यवसायमा लगाइरहने कि सेनालाई आफ्नै मूल जिम्मेवारीको काममा खटाउने ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय सबैको सहयोगमा सेनाले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरिगरेको थियो । चीनको सरकारी स्वामित्व रहेको संस्थाबाटै स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा पनि बजार मूल्यभन्दा महँगो भएपछि सेना व्यापक विवादमा पर्यो र उसले बाँकी काम गर्दिन भन्दै हात झिक्यो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको घोटाला सार्वजनिक भएसँगै सेनालाई दिइने ठेक्का वा जिम्मेवारीको सन्दर्भमा फेरि एकपटक बहस सुरु भएको छ । के सेनालाई सँधैभरि यसरी नै ठेक्कापट्टा र ब्यापार व्यवसायमा लगाइरहने कि सेनालाई आफ्नै मूल जिम्मेवारीको काममा खटाउने ?

निजामती प्रशासनले गर्ने काम किन जंगी प्रशासनलाई ?

खासमा कोभिड–१९ को प्रतिरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य उपकरण र औषधी खरिदको काम नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा पर्ने काम नै थिएन । यो स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्ने काम थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्ने काम भनेको निजामती कर्मचारी संयन्त्रले गर्ने काम थियो । तर यो काममा किन मन्त्रालयले विभागलाई सक्रिय नबनाई उच्चस्तरीय समन्वय समितिले किन नेपाली सेनालाई जिम्मा दियो त ? के नेपालको निजामती प्रशासन बेकम्मा, अक्षम र पङ्गु भएकै हो त ?

आफू चोखिने नियतले सेनालाई जिम्मा : डा. विमल कोइराला

सरकारले आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन र सुरक्षित हुन सेनालाई प्रयोग गर्यो । सेनाको काममा मात्रै सेनालाई प्रयोग गर्नु पर्ने हो । त्यसो हुँदा सेनाको प्रभावकारिता पनि बढ्छ । सेनाको प्रभावकारिता पनि कमजोर बनाउने र आफू चोखिने नियतले कार्यकारीहरूले सेनालाई प्रयोग गरेका हुन् । सेना आफै पनि यस्ता मामिलामा संलग्न नहुने पर्ने हो । उसले गर्दिन भन्नु पर्ने हो । तर सेनाको आज्ञाकारिता मात्रै हो कि चाख पनि हो, थाहा भएन ।

पूर्व प्रशासक डा. विमल कोइराला राज्यले निजामती प्रशासनलाई प्रयोग गर्न नै नसकेको बताउँछन् । कोइराला भन्छन्, ‘राजनीतिक कार्यकारीले कर्मचारी प्रशासनलाई प्रयोग नै गर्न सकेनन् । कर्मचारीबाट राज्यलाई दिलाउनु पर्ने लाभ दिलाउन सकेनन् । राजनीतिक कार्यकारीको अन्तरनिहित स्वार्थ बढी प्रकट भयो, हाबी भयो । कर्मचारीतन्त्रले कतिपय अवस्थामा आज्ञाकारी भएर सेवा पनि गरे, कतिपय अवस्थामा मानेनन् पनि होला । त्यसरी निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाउने प्रयास त सुरुदेखि नै भएको हो । निजामती कर्मचारी पनि त्यहीरूपमा उठ्नचाहिँ नसकेको सत्य हो । तर निजामती प्रशासन पूरै अक्षम वा पङ्गु बनिसकेको अवस्था भने होइन । स्वार्थ नमिलेको कारण पनि कतिपय कुरा प्रशासनभन्दा बाहिर जान्छन्, भएको त्यही हुनसक्छ ।’

कोइराला स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा सेनालाई दिनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो दुर्भाग्य हो । सरकारले आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन र सुरक्षित हुन सेनालाई प्रयोग गर्यो । सेनाको काममा मात्रै सेनालाई प्रयोग गर्नु पर्ने हो । त्यसो हुँदा सेनाको प्रभावकारिता पनि बढ्छ । सेनाको प्रभावकारिता पनि कमजोर बनाउने र आफू चोखिने नियतले कार्यकारीहरूले सेनालाई प्रयोग गरेका हुन् । सेना आफै पनि यस्ता मामिलामा संलग्न नहुने पर्ने हो । उसले गर्दिन भन्नु पर्ने हो । तर सेनाको आज्ञाकारिता मात्रै हो कि चाख पनि हो, थाहा भएन । तर सेनालाई यस्ता काममा प्रयोग गराउनु नाजायज नै हुन्छ । सेनालाई यस्ता कामको जिम्मेवारी दिएपछि कार्यकारीहरू आरोपबाट बच्छन् । सेनालाई नै सबै दोष पन्छाएर आफूले उन्मुक्ति लिने प्रवृत्ति रह्यो । अख्तियार छल्नका लागि पनि यसो गरिएको हो ।’

राज्यले सेनाको दुरूपयोग गरिरहेको छ

पूर्व प्रशासक कोइराला सेनालाई सैनिक गतिविधि र उद्धारका काममा लगाउन सकिएपनि यस्ता काममा लगाउन नहुन बताउँछन् । कोइराला भन्छन्, ‘सेनालाई यसरी सैनिक चरित्रभन्दा बाहिरको काम वा जिम्मेवारी दिन थालियो भने उसको मूल चरित्रमा ह्रास आउँछ र आफ्नो व्यवसाय इतरका काममा संलग्न हुने हुनाले यसले आफ्नो तागत र मर्यादा पनि भुल्न थाल्छ । त्यसकारण सेनालाई तिखार्दै लैजान र व्यावसायिक बनाउन उसैको काममा मात्रै संलग्न गराउनुपर्छ । बरु बढी सुविधा दिएर आफ्नै काममा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले त राज्यले सेनालाई दुरूपयोग गरिरहेको छ ।’

सेनाले सरकारले नै जिम्मेवारी दिएकाले गरेका हौँ, हामीले ठेक्कापट्टाको काम गरेका होइनौँ भन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । यसको मतलब सेनाको पनि आकर्षण अन्य काममा रह्यो । तर सेना अन्य काममा संलग्न हुनु हुँदैन । सेना मूलरूपमा आफ्नो व्यावसायिक सीमा र चरित्रमै रहनुपर्छ ।

कोइराला थप्छन्, ‘सेनाले सरकारले नै जिम्मेवारी दिएकाले गरेका हौँ, हामीले ठेक्कापट्टाको काम गरेका होइनौँ भन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । यसको मतलब सेनाको पनि आकर्षण अन्य काममा रह्यो । तर सेना अन्य काममा संलग्न हुनु हुँदैन । सेना मूलरूपमा आफ्नो व्यावसायिक सीमा र चरित्रमै रहनुपर्छ । यसको मतलब प्रतिरक्षाको लागि तयारी अवस्थामा रहने भनेको हो । सेनालाई आफ्नो व्यावसायिक काम बाहेकका काममा संलग्न गराउँदै गइयो भने आफ्नो व्यवसाय बिर्सेर अन्यत्र चाख बढ्छ । अन्तैतिर चाख बढ्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ खतरनाक नै हुन्छ ।’

राजनीतिक कार्यकारीले बफादार खोज्दा निजामती प्रशासनले काम गर्न सकेन

पूर्व प्रशासक कोइरालाका अनुसार नेता र मन्त्रीले निजामतीमा बफादार कर्मचारी खोज्दा कर्मचारी प्रशासनले काम गर्न सकिरहेको छैन । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक कार्यकारीले निजामती प्रशासनलाई विश्वास नै नगरेको पनि होइन । कहीँकहीँ अति विश्वास भएर गठबन्धन भएको पनि देखिन्छ । त्यसो हुँदा विश्वास अविश्वासको कुराचाहिँ कहीँ अति विश्वास, कहीँ अविश्वास र कहीँ अति कम विश्वासको सिर्जनाचाहिँ भएकै हो । तर त्योभन्दा बढीचाहिँ राजनीतिक कार्यकारीहरूमा योग्यताभन्दा बफादार कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्ति हाबी रह्यो । यसैकारण निजामती प्रशासनले राम्रोसँग काम गर्न पाइरहेको छैन ।

प्रशासनको काम सेनालाई दिनु नागरिक प्रशासन अक्षम हुनुको उदाहरण : दमननाथ ढुङ्गाना

सेना पनि राष्ट्रको जिम्मेवार संस्था हो । सेनाले गर्नुपर्ने पनि कति जिम्मेवार काम हुन्छन् । त्यो सेनाले गर्नु आपत्तिजनक हुँदैन । तर नागरिक प्रशासनले गर्नुपर्ने काम पनि असाधारण कालमा बाहेक एउटा प्रवृत्तिका रूपमा सेनालाई सुम्पेर निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ भने त्यो नागरिक प्रशासन अक्षम वा नालायक भएको प्रमाण हुन्छ र त्यो चिन्तापूर्ण हुन्छ ।’

पूर्व सभामुख एवम् नागरिक अभियन्ता दमननाथ ढुङ्गाना निजामती प्रशासनले गर्ने कामको जिम्मा पनि सेनालाई दिनु भनेको निजामती प्रशासन अक्षम र नालायक भएको प्रमाण भएको बताउँछन् ।

ढुङ्गाना भन्छन्, ‘सेना पनि राष्ट्रको जिम्मेवार संस्था हो । सेनाले गर्नुपर्ने पनि कति जिम्मेवार काम हुन्छन् । त्यो सेनाले गर्नु आपत्तिजनक हुँदैन । तर नागरिक प्रशासनले गर्नुपर्ने काम पनि असाधारण कालमा बाहेक एउटा प्रवृत्तिका रूपमा सेनालाई सुम्पेर निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ भने त्यो नागरिक प्रशासन अक्षम वा नालायक भएको प्रमाण हुन्छ र त्यो चिन्तापूर्ण हुन्छ ।’

गैरव्यावसायिक काम गर्दिन भन्नुपर्छ

ढुङ्गाना सेनाले के काम गर्ने र के काम नगर्ने भनेर धेरै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिज्ञले जे पनि गर्न सक्छन्, जे पनि भन्न सक्छन् । तर सेना जिम्मेवार छ भने उसले आफ्नो चरित्रभन्दा बाहिरको काम गर्दिन भन्न सक्छ । संविधानले भनेको र दिएको काम मात्रै गर्छु भनेर सेनाले भन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिज्ञले त के के काम दिन्छ दिन्छ, त्यो सबै काम सेनाले गर्दिन भन्न सक्नुपर्छ ।’

अहिलेको बदनामी सेनालाई पाठ हुनसक्छ : गेजा शर्मा वाग्ले

मैले त सुरुवातदेखि नै सेनालाई औषधी खरिदको जिम्मा दिनु गलत भयो भनेर भनेकै हो । अहिले सेना ब्याक हुने निर्णय भयो भन्ने सुनेको छु । मैले सुरुवातमै भनेको कुरा अहिले आएर सावित भएको छ । सरकारले जिम्मेवारी दियो भन्दैमा सबै काम सेनाले नै गर्नैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । सेनाले गैरव्यावसायिक काम गर्दिन भन्न पनि सक्नुपर्छ ।

सैनिक मामलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले सेनाको लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरण पाठ बन्न सक्ने बताउँछन् । आफूले स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा सेनालाई सामेल गराउनु गलत भएको भन्दै आएको तथ्य सम्झँदै विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘अहिले आएर त्यो सही सावित भएको छ ।’

सम्बन्धित

‘नेपाली सेनामा राजनीतिक महत्वकांक्षा छैन, तर सांस्कृतिक रुपान्तरणको खाँचो छ’

वाग्ले भन्छन्, ‘मैले त सुरुवातदेखि नै सेनालाई औषधी खरिदको जिम्मा दिनु गलत भयो भनेर भनेकै हो । अहिले सेना ब्याक हुने निर्णय भयो भन्ने सुनेको छु । मैले सुरुवातमै भनेको कुरा अहिले आएर सावित भएको छ । सरकारले जिम्मेवारी दियो भन्दैमा सबै काम सेनाले नै गर्नैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । सेनाले गैरव्यावसायिक काम गर्दिन भन्न पनि सक्नुपर्छ । आखिर सरकारले सेनालाई पनि विवादित र बदनाम गराइदियो । यो नेपाली सेनाका लागि ठूलो पाठ पनि हुनसक्छ ।’

यथा अवस्थामा निजामती कानुन सेनालाई लाग्दैन

अहिले निजामती प्रशासनले गर्ने काम सेनाले गरेको अवस्थामा सेनालाई पनि निजामती कानुनअनुसार छानबिन वा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि चलेको छ । तर वाग्ले भने यथावत अवस्थामा त्यस्तो कानुन आकर्षित हुन नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले जुन गैरसैनिक भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ, यस्तो काम गर्दा गैरसैनिक कानुन लागू गरिनुपर्छ भन्ने जुन सवाल छ, यो एउटा बहसको विषय हो । तर कतिपय कुरामा चाहिँ नेपाली सेनाको भूमिका र यसले गर्ने कार्य सम्पादनको बारेमा नेपालको संविधानमै उल्लेख भएको कारणले गर्दा ती कुरा नेपालको सरकार र राजनीतिक दलहरूले आत्मसात गरेको देखिँदैन । त्यसकारण कतिपय गैरसैनिक भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा गैरसैनिक कानुन नेपाली सेनालाई पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने बहस स्वाभाविक नै हो । तर पनि सेनाको भूमिका संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको कारणले गर्दा कि त हामीले यो भूमिका नेपाली सेनालाई दिनु भएन, कि त्यही अनुसारको कानुन संशोधन गर्नुपर्यो ।’

सेनाले जुन गैरसैनिक भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ, यस्तो काम गर्दा गैरसैनिक कानुन लागू गरिनुपर्छ भन्ने जुन सवाल छ, यो एउटा बहसको विषय हो । तर कतिपय कुरामा चाहिँ नेपाली सेनाको भूमिका र यसले गर्ने कार्य सम्पादनको बारेमा नेपालको संविधानमै उल्लेख भएको कारणले गर्दा ती कुरा नेपालको सरकार र राजनीतिक दलहरूले आत्मसात गरेको देखिँदैन ।

वाग्ले थप्छन्, ‘त्यसकारण कानुन संशोधन वा कानुनी दायराको कुराचाहिँ सेनाले भन्दा पनि नेपाल सरकार र संसदले गर्नुपर्यो । किनभने कानुनको मस्यौदा बनाउने नेपाल सरकारले हो र कानुन बनाउने भनेको व्यवस्थापिका संसदले हो । नेपाली सेनाले गरेका कार्य संविधानको भावना विपरीत छन्, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा विपरीत छन् भने सरकारले नयाँ नियम र कानुन बनाउनुपर्छ । नेपाली सेनाले खेलेको गैरसैनिक भूमिकामाथि गैरसैनिक कानुन लगाउने हो भने त्यसको व्यवस्था सरकार र संसदले कानुनी व्यवस्था गरेर गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरेको पनि देखिँदैन र यो वास्तविकतालाई नेपाल सरकारले आत्मसात गरेको पनि देखिँदैन । त्यसकारण नेपाली सेनाले गर्ने काममा कानून संशोधन नै नभई अख्तियार लाग्ने वा लगाउने कुरा तत्कालका लागि सम्भव छैन । कि जिम्मेवारी नै नदिने हो, जिम्मेवारी दिइसकेपछि छानबिन र कारबाही गर्छु भन्न मिल्दैन । त्यो कुरा सरकार वा कार्यकारिणीले पहिले नै सोच्नुपर्छ ।’

आर्मी चरित्र खत्तम भइसक्यो : डा. प्रेमसिंह बस्न्यात

कानूनी राज्य असफल भएकै कारण ती काम वा ठेक्का सेनालाई आउन थालेको हो । किनभने पहिले ठेकेदारमार्फत् काम गराउँदा एकातिर समयमै काम गराउन सकेन, कम मूल्यमा बोलपत्र स्वीकार गर्ने परिपाटी बसेको कारण सस्तोमा ठेक्का सकार्ने तर कामै नगर्ने परिपाटी पनि जारी रह्यो । सस्तो मूल्यमा ठेक्का लिँदा नेता र कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि घुस दिनुपर्ने, स्थानीय टोले गुण्डादेखि चुल्ठे र मुन्द्रेहरूले पनि पैसा लाने भए । त्यसपछि काम नै नहुने स्थिति आएपछि सेनालाई ठेक्का दिन थालिएको हो ।

नेपाली सेनाबाट अवकाशप्राप्त अधिकारी डा. प्रेमसिंह बस्न्यात नेपाली सेना आफ्नो मूल चरित्रबाट विमुख भइसकेको र सैनिक चरित्र पनि खत्तम भइसकेको दाबी गर्छन् । सेनालाई अन्य निकायले गर्ने काम दिएर बदनाम गराउन थालिएको र सेनालाई आफ्नो मूलभूत चरित्रबाट बाहिर लगिएको उनको भनाइ छ ।

डा. बस्न्यातकै शब्दमा सेनाको प्रयोग र वर्तमान अवस्था यस्तो छ–

‘पहिलो कुरा सेनालाई किन विभिन्न ठेक्का दिन थालियो वा दिइयो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कानूनी राज्य असफल भएकै कारण ती काम वा ठेक्का सेनालाई आउन थालेको हो । किनभने पहिले ठेकेदारमार्फत् काम गराउँदा एकातिर समयमै काम गराउन सकेन, कम मूल्यमा बोलपत्र स्वीकार गर्ने परिपाटी बसेको कारण सस्तोमा ठेक्का सकार्ने तर कामै नगर्ने परिपाटी पनि जारी रह्यो । सस्तो मूल्यमा ठेक्का लिँदा नेता र कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि घुस दिनुपर्ने, स्थानीय टोले गुण्डादेखि चुल्ठे र मुन्द्रेहरूले पनि पैसा लाने भए । त्यसपछि काम नै नहुने स्थिति आएपछि सेनालाई ठेक्का दिन थालिएको हो ।’

‘दोस्रो माओवादी युद्धका समयमा पनि यस्तो ठेक्का सेनालाई दिइयो । सेनालाई ठेक्का दिएपछि एकातिर गुण्डाहरूले आँखा उठाउन नपाउने भए, माओवादीको अवरोध पनि नहुने भयो । त्यही कारणले नै ठेक्का सेनालाई दिन थालिएको हो । शान्तिकालमा आइसकेपछि सेनालाई त्यस्तो ठेक्का दिनु पनि हुँदैन थियो र सेनाले लिनु पनि हुँदैन थियो । तर पनि सरकारले त्यसबारे सोच्न सकेन र समस्या देखियो ।’

सेनालाई खरिद प्रक्रियामा समावेश गराउनै मिल्दैन

डा. बस्न्यात थप्छन्,

‘९० प्रतिशतभन्दा बढी देशका सेनाले पाउने भनेको तलब, भत्ता, मसलन्द र भैपरी आउने थोरै रकम मात्रै हो । त्यसभन्दा बाहेक लत्ताकपडा, रासन, घोडा, गाडी सबै रक्षा मन्त्रालयमा माग पेश गर्ने र उसले किनेर सेनालाई दिने हो । सेनाले आफै किन्दैन । नागरिक शासनअन्तर्गत सेनाको सिद्धान्तमा पर्छ यो । भारत, अमेरिका, बेलायत आदि सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यही व्यवस्था रहेको छ । तर नेपालमा राजाकै पालादेखि यही रह्यो ।

सेनालाई प्रजातन्त्रीकरण गर्ने हो भने पहिले यी सबै कुरा रक्षा मन्त्रालयबाटै सेनालाई खरिद गरेर दिने र उसलाई आर्थिक गतिविधिबाट टाढै राख्ने गर्नुपर्छ । तर रक्षा मन्त्रालय वा सरकारले यो गर्न नै चाहँदैनन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सुडान घोटालामा एपिसी खरिद गराउने तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला हुन्, तर जेल जानेहरू आइजीपीहरू रहे । मन्त्रालयबाट सोझै खरिद गरेको भए कर्मचारी र मन्त्रीसमेत जेल जान सक्थे नि ।

सेनालाई प्रजातन्त्रीकरण गर्ने हो भने पहिले यी सबै कुरा रक्षा मन्त्रालयबाटै सेनालाई खरिद गरेर दिने र उसलाई आर्थिक गतिविधिबाट टाढै राख्ने गर्नुपर्छ । तर रक्षा मन्त्रालय वा सरकारले यो गर्न नै चाहँदैनन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सुडान घोटालामा एपिसी खरिद गराउने तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला हुन्, तर जेल जानेहरू आइजीपीहरू रहे । मन्त्रालयबाट सोझै खरिद गरेको भए कर्मचारी र मन्त्रीसमेत जेल जान सक्थे नि ।

सेनामा पनि त्यही नै हो । केही समय अगाडिसम्म रक्षा मन्त्रालयका शाखा अधिकृतले पनि सेनाको गाडी चढेर हिँडेका थिए । उनीहरूले सेनाका धेरै सेवा र सुविधा भोग गर्न पाएका छन् भने सहसचिव र सचिवले त के के पाएका छन्, त्यो कुरै नगरौं । त्यसकारण आफू पानीमाथि ओभानो भएर नै खान पाइरहेको अवस्थामा किन टाउको दुखाएर फस्नु भनेरै यो काम रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्न नचाहेका हुन् ।

औषधी खरिद प्रक्रियामा सेनालाई सहभागी गरिएको देख्दा पनि किन त्यसो भयो भन्ने प्रश्न उठेको हो । औषधी पनि रक्षा मन्त्रालय वा सेनाले किन्ने हो भने त सेना र प्रहरीका हतियार पनि कृषि मन्त्रालयले किने भइहाल्यो ! औषधी त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै किन्ने कुरा हो, त्यसको जिम्मा किन सेनालाई दिइयो ? ओम्नी समूहसँग गरिएको खरिद सम्झौतामा संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचारको बात लागेपछि त्यो काम रातारात सेनातिर सारियो । तर सेनाले के अडान लिनुपथ्र्यो भने हामी २४ होइन, बरु २५ घण्टा काम गर्छौँ तर यो औषधी खरिद गर्ने काम गर्दैनौ । अहिलेको बदनामी पनि त्यही कारण त भएको हो नि । सम्पत्ति पनि सिद्धिएको छ, तर सेनालाई नै चोर, फटाहा र भ्रष्टचारी भनिएको छ । यो बडो दुखद अवस्था हो । औषधी प्रकरणमा सेनालाई मुछ्न नै हुँदैनथ्यो ।

सेना नाफाखुमी काममा जान यसकारण बाध्य छ

डा. बस्न्यात थप भन्छन्, ‘सेनालाई पटक पटक विवादमा तान्ने र बदनामी गराउने काम सरकारले गरिरहेको छ, त्यो एकदमै गलत हो । तर सेना किन ब्यापारमा जानुपरेको छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ ।

संसारका ९९ प्रतिशत देशका सेनाको परिवार र आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जिम्मेवारी सरकारले हेर्छ । सेनाको परिवारको शिक्षा सबै सरकारले हेर्छ । हाम्रो सरकारले सेनाको परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य उपचार र शिक्षाका लागि शून्य लगानी गरेको छ । अहिले सेनाले शान्ति सेनामा जाँदाको पैसा काटेर कल्याणकारी कोषमार्फत् पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्नुपरेको छ । बाटो खनेको पैसा बचाएर अहिले सेनाले आफू र आफ्ना औसत ३ जना परिवारका सदस्य गरी ४ जनाको गरी करिब ४ देखि ५ लाखको स्वास्थ्य उपचार गराइरहेको छ । पढाइ, लेखाइ, विद्यालय बनाउने सबै काम सेनाको कल्याणकारी कोषबाट चलाउनु परेको छ भने सेनाले ब्यापार गरेर नाफा कमाउनु बाध्यता नै छ ।

संसारका ९९ प्रतिशत देशका सेनाको परिवार र आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जिम्मेवारी सरकारले हेर्छ । सेनाको परिवारको शिक्षा सबै सरकारले हेर्छ । हाम्रो सरकारले सेनाको परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य उपचार र शिक्षाका लागि शून्य लगानी गरेको छ । अहिले सेनाले शान्ति सेनामा जाँदाको पैसा काटेर कल्याणकारी कोषमार्फत् पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्नुपरेको छ ।

अब प्रधान सेनापतिले भन्नुपर्यो– मलाई विद्यालय सञ्चालनका लागि पैसा देऊ, अस्पतालका लागि पैसा देऊ । त्यसो भएमा म ठेक्कापट्टा र पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेर बसिरहन्न । त्यसो भएमा सेनालाई अन्य ब्यापारमा लाग्नुपर्ने जरुरत पनि हुँदैन ।

सेना मूल चरित्रबाट विमुख भइसक्यो

डा. बस्न्यातको भनाइ छ– सेना आफ्नो मूल चरित्रबाट विमुख भइसक्यो । आर्मी चरित्र त खत्तम भइसक्यो । राजनीतिक बन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी छन् भने, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा छ भने जेलमा पनि सेनाको सुरक्षा दिन सकिन्छ । तर चोर र लुटेरा राखिएको जेलमा पनि सेनालाई राखेर सुरक्षा दिने भनेको लज्जास्पद कुरा हो ।

सेनाको संस्कारलाई त अहिले सरकारले ज्यामी, सिकर्मी, डकर्मी, बज्रकर्मी बनाएर बेकामे बनाइसक्यो । सरकार आफूले ‘रुल अफ ल’ मा रहेर काम गर्न सकेन नै, सेनामार्फत् गाउँघरको विकास गराएर सेनाको बदनामी गराएको छ । यसले राज्यलाई नै घाटा हुन्छ ।

सेनाको संस्कारलाई त अहिले सरकारले ज्यामी, सिकर्मी, डकर्मी, बज्रकर्मी बनाएर बेकामे बनाइसक्यो । सरकार आफूले ‘रुल अफ ल’ मा रहेर काम गर्न सकेन नै, सेनामार्फत् गाउँघरको विकास गराएर सेनाको बदनामी गराएको छ । यसले राज्यलाई नै घाटा हुन्छ । सेनाको काम के हो भन्ने त ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’मै लेखिएको हुन्छ नि । आर्मीको आफ्नै ‘नम्र्स एण्ड भ्यालु’ हुन्छ, त्यही अनुसार आर्मी अगाडि बढ्नुपर्छ । ठेक्कापट्टा र ब्यापारमा अल्झिने हो भने सेना बिस्तारै ब्यापारी बन्छ र आफ्नो मूल चरित्र नै बिर्सन्छ कि भन्ने डर हुन्छ ।