काठमाडौं । स्थानीय तहहरु बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । असार १० गतेसम्मभित्रै गाउँसभा/नगरसभा बोलाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले बजेटको तयारी अघि बढाएका हुन् । केही स्थानीय तहले भने गाउँसभा/नगरसभा बोलाएर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत समेत गरिसकेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरसभा बोलाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरबाहेक अन्य ३० वटा नगरपालिकाले नगरसभा डाकिसकेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्याञ्जुले जानकारी दिए ।

केही गाउँपालिकाहरुले पनि गाउँसभा डाकिसकेका छन् । भने धेरैजसो गाउँपालिका/नगरपालिकाहरु अहिले स्रोत समिति र विषयगत समितिको बैठक बसेर प्रस्ताव तयार गर्ने, वडा भेला सम्पन्न गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेका छन् ।

कस्तो आउँदैछ बजेट ?

यो वर्ष अरु वर्षको भन्दा बजेटको आकार र प्राथमिकताक्रम फेरिने स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । सबैजसो स्थानीय तहले यो वर्षको प्राथािकता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषि क्षेत्रमै केन्द्रित गर्नेगरी ल्याउने तयारी गरेका छन् । सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर भौतिक पूर्वाधार तथा बजार संरचना निर्माण गर्नेगरी योजना स्थानीय तहहरुले बनाएका छन् ।

यो वर्ष महानगर तथा उपमहानगरपालिकाहरुले स्थानीय उद्योग र व्यापार व्यवसायलाई टिकाइराख्ने योजना बनाएका छन् । त्यसका लागि सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, करका दरहरुमा छुट दिने जस्ता व्यवस्था गर्न लागेको जनाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् ‘मेड इन काठमाडौं’ जस्ता अभियानमार्फत् स्थानीय उत्पादनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पुर्वाधारको विकासका साथै, कृषि, सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा केन्द्रित गरिएको छ ।

त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाले पनि कृषि क्षेत्रको प्रशोधन तथा स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण गर्ने खालको उद्योगहरुलाई सहुलियतका कार्यक्रमसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । १० गते बोलाइएको नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुबै पेश हुने महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालले बताइन् ।

नगरपालिकाहरुले कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रशोधन गर्ने र त्यसको बजारीकरणमार्फत् रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेमा केन्द्रित भएका छन् । नगरपालिका क्षेत्रमा उत्पादन मात्रै नभएर उपभोग गर्ने जनसंख्यासमेत हुने भएकोले स्थानीय उत्पादन, प्रशोधनदेखि बजारीकरणका विषयलाई ध्यानमा राखेर बजेट तय गर्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष व्याजुको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाहरुले भने आगामी वर्ष कृषिको उत्पादनमार्फत् रोजगारी वृद्धिलाई महत्त्व दिएका छन् । शहर र विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्किएकाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न भएर उत्पादन बढाउन अनुदान र ऋण उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नेगरी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको गाउँपालिका संघका अध्यक्ष तथा जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख होमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सबै तयार छैनन्

कोभिड–१९ का कारण प्रक्रिया अवरुद्व हुँदा केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको बजेट भने समयमा आउन नसक्ने भएको छ । खासगरी दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिका तथा तराई र सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय तहको बजेट समयमै आउन नसक्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

गाउँपालिका महासंघकी उपाध्यक्ष तथा कमल गाउँपालिकाकी मेयर मेनुका काफ्लेले धेरै गाउँपालिकाहरुले कोरोना महामारीका कारण समयमै बजेट आउन नसक्ने बताएको जानकारी दिइन् । ‘हाम्रो महासंघको हिजो कार्यसकिति बैठक बसेकोे थियो, सबैले समयमै गाउँसभा बोलाउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभएको छ, हामीले सकेसम्म कानूनअनुसार समयमै बजेट पेश गर्न आग्रह गरेका छौँ’ उपाध्यक्ष काफ्लेले भनिन् ।

नगरपालिकामध्ये पनि करिब १० प्रतिशतले समयमै बजेट ल्याउनसक्ने अवस्थामा नभएको नगरपालिका संघको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष व्याजुले करिब ९० प्रतिशतको नगरपालिकाको बजेट १० गते पेशगर्नसक्ने अवस्था रहेको बताए । अघिल्लो वर्ष पनि करिब १२५ स्थानीय तहले समयमै बजेट पेश गरेका थिएनन् । तर त्यो वर्ष आन्तरिक समस्याका कारण यस्तो अवस्था आएको थियो । तर यो वर्ष भने आम समस्याका कारण समयमै बजेट नआउने देखिएको हो । केहीले भने बजेट पेश गर्ने तयारी नपुगे पनि १० गते नगरसभा बोलाएर केही दिनभित्रै बजेट ल्याउनेगरी तयारी गरिरहेको समेत बुझिएको छ ।

अधिकांशको बजेट आकार घट्ने

स्रोतमा आएको दवाबसँगै स्थानीय तहहरुको बजेट आकार समेत घट्ने भएको छ । ललितपूर महानगरपालिकाले घटेको आकारको बजेट नगर कार्यसमितिबाट स्वीकृत गरेर नगरसभामा पेश गर्ने तयारी गरिसकेको छ । उपमेयर सत्यालले राजश्व बाँडफाँट र संघीय अनुदान घटेर आएको तथा स्थानीय उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत दिनुपर्ने भएकोले यो वर्ष बजेट घट्न गएको बताइन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले पनि यो वर्ष साढे ३ अर्बको हाराहारीमा मात्रै बजेट आउने बताए । यो वर्ष संघबाट पनि अनुदान घटेर आयो, राजश्व पनि उठेन, बीरगञ्जका लागि विशेष र समपूरक अनुदान पनि प्राप्त भएन, त्यसैले हाम्रो बजेटको आकार घट्दो क्रममा छ । अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ४८ करोडको बजेट आएको थियो, यो वर्ष घटेर साढे ३ अर्बजति पुग्छ’ सरागवीले भने ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष व्याजु भने आफ्नो नगरपालिकाको बजेट बढेर आउने बताउँछन् । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान नघटेको अवस्थामा स्थानीय राजश्व परिचालन बढाएर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो बजेट ल्याउने तयारी आफूहरुले गरेको उनको भनाइ छ ।

न्यून पुँजीगत खर्च, समय नथप्ने संकेत

स्थानीय तहहरुको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था संघ र प्रदेशको भन्दा राम्रो भए पनि यो वर्ष स्थानीय तहको बजेट खर्च घट्ने भदेखिएको छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमणसँगै भएको लकडाउनका कारण यो वर्ष अपेक्षित काम हुन नसक्दा खर्च प्रभावित हुने भएको हो । यो वर्ष स्थानीय तहको औसत ६० प्रतिशत मात्रै खर्च हुनसक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।

तर, स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको रकमको समय थप गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुले आनाकानी गरिरहेका छन् । बागमती प्रदेशले स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रुपमा गएका त्यस्ता खर्चहरु खर्च नभए फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेको रकमलाई बजेटको मुख्य स्रोतको रुपमा अनुमान गरेकोले अन्य प्रदेशहरुले पनि यो रकम फिर्ता लैजाने सम्भावना देखिन्छ ।

संघीय सरकारले अहिलेसम्म यसबारे औपचारिक रुपमा निर्णय गरिसकेको छैन । तर यस्तो रकमलाई फ्रिज गराउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले समेत गरेको छ । यद्यपि नगरपालिका र गाउँपालिका संघले यस्तो बजेट फ्रिज हुने समय थप गर्न औपचारिक रुपमै माग गरिरहेका छन् ।