अङ्गीकृत बनाउने कि नबनाउने भन्ने एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको स्वविवेकको कुरो हो । राष्ट्रले अङ्गीकृत नबनाउन पनि सक्छ, बनाउनै पर्दछ भन्ने कुनै बाध्यता छैन र हुँदैन पनि । तर नेपालको सन्दर्भमा संविधानले अङ्गीकृतको व्यवस्था गरेको छ, त्यसकारण सङ्घीय व्यवस्थापिका अङ्गीकृतसम्बन्धी कानुन बनाउन बाध्यकारी छ । यदि संविधानमा व्यवस्था गरिएको थिएन भने वा अझै पनि संशोधन गरेर अङ्गीकृतको व्यवस्थालाई खारेजी गरियो भने अङ्गीकृत कानुन बनाउन बाध्यकारी हुँदैन । अङ्गीकृत कानुन बनाउने विषयमा दलहरुबीच तीव्र विवाद छ, सरकरको नेतृत्व गरेको नेकपाले बिहे गरेको सात वर्षमा विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत बनाउने निर्णय गरेको छ । यसमा काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको व्यवस्था नै राख्नुपर्ने काँग्रेसको अडान देखिन्छ । त्यो भनेको बिहेसँगै अङ्गीकृत बन्ने ।

विश्वमा कुन देशमा के व्यवस्था छ ? छिमेकीतिर के व्यवस्था छ ? भन्ने होइन हामीले के व्यवस्था गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो । नेताहरुको बुद्धि, विवेक कस्तो छ भन्नेले सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्छ । यसमा असहमति हुने पक्षलाई कसरी सन्तुष्ट पार्ने भन्नेमा संविधान निर्माणकै क्रममा छलफल हुनुपर्ने थियो । यसका विज्ञहरुसँग निरन्तर छलफल गरेर अङ्गीकृतसम्बन्धी व्यवस्था नै नराख्नुपर्ने थियो । संविधानमा राखिएको अङ्गीकृतसम्बन्धी व्यवस्था नै गलत छ । यसमा नेताहरु गम्भीर रूपमा चुकेका छन् ।

विश्वमा कुन देशमा के व्यवस्था छ ? छिमेकीतिर के व्यवस्था छ ? भन्ने होइन हामीले के व्यवस्था गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो । नेताहरुको बुद्धि, विवेक कस्तो छ भन्नेले सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्छ । यसमा असहमति हुने पक्षलाई कसरी सन्तुष्ट पार्ने भन्नेमा संविधान निर्माणकै क्रममा छलफल हुनुपर्ने थियो । यसका विज्ञहरुसँग निरन्तर छलफल गरेर अङ्गीकृतसम्बन्धी व्यवस्था नै नराख्नुपर्ने थियो । संविधानमा राखिएको अङ्गीकृतसम्बन्धी व्यवस्था नै गलत छ । यसमा नेताहरु गम्भीर रूपमा चुकेका छन् । अङ्गीकृतले राष्ट्रलाई क्षति गरेको दिनमा नेताहरु आफूले इतिहासमा गरेको गल्तीको महसुस गर्ने छन् । अङ्गीकृत बारेमा नेताहरुले संसारका उदाहरण दिन्छन्, त्यो जस्तो घृणित तर्क अरू हुँदैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सङ्घीय व्यवस्थापिका छ, नेताहरु छन्, विधायकहरु छन्, के हामीसँग यसबारेमा आफैँ निर्णय गर्ने क्षमता छैन ? कानुनका विज्ञ छैनन् ? विज्ञहरुलाई अविज्ञ ठानिन्छ, कुनै हैसियत दिइँदैन, मूल्याङ्कन गरिँदैन, विज्ञहरुका वास्तविक र तथ्यगत तर्कलाई बेवास्ता गरिन्छ, अनि कसरी सही मार्गमा राष्ट्र जान्छ ? कुनै भयानक घटना हुनुभन्दा पहिला नै तथ्यगत विश्लेषण गरी अङ्गीकृतको व्यवस्था राखिनु हुँदैन । 

अझै केही बिग्रिएको छैन् । व्यक्तिगत रूपमा कुनै दलको पक्षविपक्ष हुनु छैन । अङ्गीकृत भनेको के हो ? त्यसबारेमा बुझौँ– कानुनी शब्दकोशका विज्ञ पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको अर्थमा– जन्मसिद्ध नभई निर्धारित कानुनी प्रक्रिया गरेको (नागरिक वा नागरिकता) हो । नेपाली बृहत् शब्दकोश– अँगालिएको, स्विकारिएको, अङ्ग तुल्याएको र जन्मसिद्ध नभई निर्धारित कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत प्राप्त (अङ्गीकृत नागरिक, अङ्गीकृत नागरिकता आदि) ।

अङ्ग तुल्याएको, कानुनले व्यवस्था गरेको– राष्ट्रले अङ्ग तुल्याउन सक्छ तर कसरी दिनसक्छ भन्दा एकदम सीमित अधिकार दिनेगरी पहिला संविधान नै संशोधन गर्नुपर्दछ । संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई जस्तै राजनीतिक अधिकारबाट पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ । राजनीतिक अधिकारबाट प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र अङ्गीकृतिले राष्ट्रलाई भविष्यमा गर्ने क्षतिबाट रोक्न सकिन्छ । अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकारबाट रोकिएन भने उसले एक दिन नेपाल राष्ट्रलाई समाप्त नै पार्ने छ । अङ्गीकृत दिएपछि केके हुन्छ भन्ने केही दिनअघि विधायक सरिता गिरीबाट प्रस्ट भइसकेको छ । जो व्यक्ति त्यस राष्ट्रमा जन्मिएकै छैन, आगन्तुक व्यक्तिले राष्ट्रको हित गर्छ, नेपाल राष्ट्रको पक्षमा बोल्छ र सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्छ भन्नु बाघलाई बोकाको रक्षा गर्न जिम्मा दिए जस्तो हो । त्यसकारण नेताहरुले दूरदृष्टि लगाउनु पर्दछ, यो राष्ट्र यी नेताहरुको निजी सम्पत्ति होइन न त बिहेमा प्राप्त गरेको दाइजो नै हो ।

विदेशमा खुकुलो व्यवस्था गरिएकै छ, हामीले पनि गरौँ भन्ने होइन । नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो । अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिएर विधायन बनाउनु, मन्त्री बनाउनु सरकारी पदमा पुर्‍याउनु राष्ट्रको हितमा छ कि छैन ? दलका कार्यकर्ताहरुले पनि दलभन्दा माथि उठेर सम्झिनु पर्‍यो । यसले नेपाल राष्ट्रलाई दीर्घकालमा के गर्छ ? विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनु पर्दछ ।

विदेशमा खुकुलो व्यवस्था गरिएकै छ, हामीले पनि गरौँ भन्ने होइन । नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो । अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिएर विधायन बनाउनु, मन्त्री बनाउनु सरकारी पदमा पुर्‍याउनु राष्ट्रको हितमा छ कि छैन ? दलका कार्यकर्ताहरुले पनि दलभन्दा माथि उठेर सम्झिनु पर्‍यो । यसले नेपाल राष्ट्रलाई दीर्घकालमा के गर्छ ? विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनु पर्दछ । अङ्गीकृतलाई सारा अधिकार दिने गरी किन कानुन बनाइँदैछ ? यसभित्र लुकेको रहस्य के होला ? यी कुरामा विचार गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

जनआन्दोलनपछि ब्युँताएको व्यवस्थापिका र सरकारले हतारहतारमा १० मङ्सिर २०६३ मा नेपाली नागरिकता ऐन लागू गराए । यति हतारमा नागरिकता ऐन बनाउनुको कारण के थियो ? अङ्गीकृतसम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाः

–    नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने,

–    विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजले नागरिकता प्राप्त गर्ने ।

यो व्यवस्था अहिले पनि छ, केही दलहरु यही व्यवस्था राख्ने अडानमा छन् । अङ्गीकृतमा दलहरुको मोह किन छ, भन्ने पनि सूक्ष्म रूपमा बुझ्नु पर्दछ र जनतालाई त्यस कुराको प्रस्ट जानकारी दिनु पर्दछ ।

अङ्गीकृतबारे गर्नुपर्ने व्यवस्थाः

पहिलो नम्बरमा संविधानको धारा ११ मा भएको अङ्गीकृतसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्दछ । नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी र विदेशीसँग बिहे गर्ने पुरुषलाई अङ्गीकृत दिने तर राजनीतिक अधिकार हुने छैन भनी व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्दछ । त्यहीबमोजिम नागरिकता ऐन बनाउनु पर्छ । अङ्गीकृत दिनु नै हुँदैन भन्ने होइन, अनिवार्य दिनुपर्छ, नागरिकलाई वैवाहिक सम्बन्धबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन तर केके अधिकार दिने भनी प्रस्ट पारियो भने खासै फरक पर्दैन । नेताहरुले अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था राख्न राष्ट्रिय सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ । किन राजनीतिक अधिकार नदिने भन्ने बारेमा कानुनका विज्ञ, प्राध्यापक तथा बौद्धिक व्यक्तिहरुसँग पनि बृहत् छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ । हामी संविधान जारी गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रलाई स्थायित्व गर्ने गम्भीर अवस्थामा छौँ । यो अति महत्त्वपूर्ण हो, संविधान कार्यान्वयन गर्नलाई ऐनहरु बनाउने क्रम चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्णायक तहमा रहेका नेताहरु एकमत भएर यस्ता राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयको टुङ्गो लगाइयो भने दीर्घकालीन समाधान हुन्छ ।

अङ्गीकृत दिनु नै हुँदैन भन्ने होइन, अनिवार्य दिनुपर्छ, नागरिकलाई वैवाहिक सम्बन्धबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन तर केके अधिकार दिने भनी प्रस्ट पारियो भने खासै फरक पर्दैन । नेताहरुले अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था राख्न राष्ट्रिय सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ । किन राजनीतिक अधिकार नदिने भन्ने बारेमा कानुनका विज्ञ, प्राध्यापक तथा बौद्धिक व्यक्तिहरुसँग पनि बृहत् छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ ।

अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिँदा केके भयो, किन दिनु पर्दछ भन्ने विषयको एकएक गरी तथ्यको गहिराइमा पुगेर निष्कर्षमा पुग्नु नै नेपाल राष्ट्रका लागि हितकर हुन्छ । नत्र क्षणिक स्वार्थले आफूलाई त सिध्याउँछ नै, राष्ट्रसमेतलाई त्यही अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ । अङ्गीकृत बनाउनु भनेको विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकको हैसियत दिनु हो । विदेशीलाई राजनीतिक अधिकार किन दिने ? संसारको कुन देशमा अङ्गीकृतले राष्ट्रको नेतृत्व गरेको छ ? हामी राष्ट्रको नेृतत्वसमेत दिनेगरी किन कानुन बनाउन खोज्दै छौँ ? हामी विदेशी नागरिकलाई केके अधिकार दिने भनेर खुला रूपमा किन छलफल गर्न सक्दैनौँ ? यति गम्भीर विषयमा किन नेताहरुले हतारमा निर्णय गर्दछन् ?   

अतः अङ्गीकृतलाई मान्यता दिउँ तर त्यो मान्यताको निश्चित सीमा राख्नु अनिवार्य छ । नेपाल राष्ट्रको भूत, वर्तमान र भविष्यका लागि अङ्गीकृतले अधिकारक्षेत्रको निर्धारण गरेर अघि बढ्न राजनीतिक नेतृत्व र कानुन निर्माताहरुलाई सुझाव छ । विधायकहरु कानुन निर्माण गर्न स्वतन्त्र छन्, आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो, पार्टीले जे भन्छ त्यही निर्णय गर्दा राष्ट्रघाती निर्णय पनि पर्न सक्ला त्यसमा सचेत हुनुपर्दछ । आफ्नो दलको स्वार्थ पूरा त होला तर राष्ट्र र जनतामाथि ठूलो धोका हुनेछ । समय चिन्ने बेला आएको छ, राष्ट्रलाई बचाउने कि सिध्याउने भन्ने जिम्मा नेताहरुकै हातमा छ । अङ्गीकृतबाट विगतमा केकस्तो असर परेको भन्ने विषयलाई समेत गहिरिएर अध्ययन गरी सही बाटोतर्फ दिशा प्रस्ट पार्न ढिला गर्नु हुँदैन । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।