आज विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरसको कारण विश्व नै अक्रान्त भएको छ । यस्तो महामारी एवं सङ्कट विश्वबाट नै कहिले समाप्त हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा पनि करिब ३ महिनाको लामो लकडाउनपश्चात यसलाई खुकुलो पारिएको छ । जनजीवन अस्तव्यस्त र आर्थिक स्थिति नाजुक हुँदै गएको छ । विशेष गरेर पछिल्लो समयमा कोरोनाको सङ्क्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै करिब करिब सबै जिल्लामा पुग्ने अवस्था देखिन्छ । कोरोना सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण एवं यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले राम्ररी तयारी गरेको देखिँदैन । चीनको उहान प्रान्तमा कोरोना सङ्क्रमण फैलँदै गर्दा जुन रूपले तीव्रताका साथ यसको तयारीको लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, कोभिड अस्पताल, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, भारतीय सीमा तथा अन्य देशमा रहेका नेपालीको व्यवस्थापन र उद्धारका समयमा नै गरेको भए यस्तो भयावह अवस्था आउने थिएन तर सरकार बैठकमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । सरकारको एकपछि अर्को गैरजिम्मेवारपूर्ण र लापारवाहीपनले यस्तो विषम परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ । जनता कोरोनाको कहरमा हुँदा पनि सरकारले अभिभावकीय भूमिका निभाउनुको साटो उल्टै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई सिरानी बनाउनु अत्यन्त दुखद् पक्ष पनि हो । त्यसैले अहिले कोभिड–१९ जस्तै अर्को भाइरस भ्रष्टाचार भइसकेको छ । जसरी हामीलाई कोरोनाले तर्साएको छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार पनि सताएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले अकर्मण्यता र असक्षमता प्रदर्शन भइसकेको छ । एकातर्फ कोरोनाको कहरको पीडा छ भने अर्कोतर्फ जनताको करबाट उठेको पैसामा सरकारको भ्रष्टाचारको रजाइँ छ । यी दुवै खतरनाक भाइरसले नेपाल र नेपाली जनतालाई पीडा बोध गराएको छ । राष्ट्र विपद्मा रहेको बेला पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्तो विषयमा सरकार निरन्तर भ्रष्टाचारमा जोडिनु निर्लज्जताको पराकाष्ट पनि हो ।

सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनमा नै जनताले मृत्युवरण गरेका छन् भने त्यहाँ नियमित औषधि उपचारको व्यवस्थापन पनि छैन र क्वारेन्टिनमा खटिएका सरकारी स्वयंसेवक एवं स्वास्थ्यकर्मीबाट महिला बलात्कृत हुन पुगेका छन् । विपन्न, असहाय, एकल महिला, श्रमिक, विद्यार्थी तथा अपाङ्गताले राहत तथा औषधि उपचार नै पाएका छैनन् । विदेशमा अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित तवरले नेपाल ल्याउने विषयमा पनि सरकारले धेरै ढिलो ग¥यो । अहिले हवाई उडान सुरु गर्दा पनि अनियमितताको कुरा बाहिर आउनु लज्जास्पद बनेको छ । कृषिक र कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । अहिले खेतीपातीको समयमा पनि कृषकले मल, बीउबिजन पाएका छैनन् । साना ठूला उद्योग व्यापार, व्यवसाय र औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई उद्यमी बनाउन र श्रमजीविकाका लागि पनि विशेष राहतको घोषणा गर्न सकेको छैन । कोरोना सङ्क्रमणका कारण विद्यालय बन्द छन् । तर सरकारले वैकल्पिक सिकाइको व्यवस्थापनमा कुनै तयारी गरेको छैन । सडकमा स्वतस्फूर्त रूपमा युवाहरुले कोभिड–१९ मा खर्च भएको १० अर्बको विवरण माग गर्दा सरकार भने अस्पष्ट, अपारदर्शी हिसाब मात्र देखाएको छ । यस्तो विवरण पत्ताउन जनता तयार छैनन् । त्यसैले अति नै भयो सरकार ! अब नेपाली जनताको धैरताको बाँध टुटिसकेको छ । सरकारले गरेको अतिलाई निम्न बुँदागत रूपमा उठाउनुपर्दछ ।

कोरोना नियन्त्रणमा हेलचेक्र्याइँ

कोभिड–१९ को प्रकोप चीनमा फैलिँदै गर्दा नेपालले पनि विशेष तयारी गरेको भए आज यस्तो अवस्थामा मुलुक आइपुग्ने थिएन । प्रधामन्त्री ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि स्वास्थ्य लाभ गर्दागर्दै मुलुकमा लकडाउन घोषणा भएको थियो । आफूले सक्रियता देखाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न उच्च स्तरीय समन्वय समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीलाई बनाएका थिए । तर यस समितिले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना बनाउन सकेन । यो समितिले न त तीनै तहको सरकारबीच समन्वय ग¥यो न त विवादरहित ढङ्गले काम नै गर्न सक्यो । लामो लकडाउनको समय अवधिमा पनि कोरोनाको नियन्त्रणका लागि केही तयारी गर्न सकेन । केवल सत्ता र कुर्सीको लुछाचुँडीमा मात्र सरकार केन्द्रित हुन पुग्यो । 

स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता

कोरोनाको महामारीमा पनि सरकारले ओम्नी ग्रुपमार्फत खरिद गरेर ल्याएको  स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितता बाहिरिए लगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता खारेज गरी मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सेनाले कोरोना रोकथामका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री खरिदमा महँगो मूल्य परेको छ । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि २ फरक प्रक्रियाबाट खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा ठूलो अन्तर पाइएको छ । सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको सामग्रीको रकम र पछि सेनाले जीटुजी प्रक्रियाबाट ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको रकम र बजार मूल्यमा उच्च अन्तर देखिन्छ । सेनाले चीनबाट ६९ थरी स्वास्थ्य सामग्री करिब २ अर्ब २६ करोड रुपियाँमा खरिद गरेको हो भने ओम्नीले करिब २७ करोड ६५ लाख बारबरको सामान ल्याएर नेपाल सरकारलाई बेचेको थियो । अहिले २ महिना लगाएर सेनाले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा पनि प्रश्न उठेको छ । सामान्य अवस्थामा नेपाली बजारमा १० रूपैयाँमा पाइने सर्जिकल मास्क सरकारले ओम्नीसँग ३५ रूपैयाँमा किनेको थियो । यस्तो खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने आवाज उठेपछि सस्तो ल्याउने जिम्मा पाएको सेनाले एउटा सर्जिकल मास्कमा रु ५२.५२ खर्च भएको प्रस्तुत गरेको छ । सेनाले सामग्री ल्याउनुअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले सर्जिकल मास्क १५ रूपैयाँमा किनेको थियो । यसरी एउटा मास्कमा ३७ रूपैयाँ ५२ पैसाको दरले महँगो पारेर ७० लाख मास्क खरिद गरिएको छ । यस्तै अन्य सामग्री खरिदको मूल्य पनि बढी देखिन्छ ।  सरकारले १० अर्ब  अस्पष्ट र अपूरो हिसाब हिसाब बुझाउन बपाउँदै चीनबाट फर्काएर खरिपाटी क्वारेन्टिनमा राखिएका नागरिकबाट औषधि नै नखाई ७४ लाखको बिल बाहिरिएको छ  । यस्तै २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता गर्न सस्तो मूल्य प्रस्ताव गर्ने ११ कम्पनीलाई छाडेर १२औँ ठेक्की दिनु अति भ्रष्टाचार नै हो ।

क्वारेन्टिनमा भद्रगोल

हाल सरकारले निर्माण गरेका करिब  २ लाख  ५३ हजार ३२२ बेड क्षमताका क्वारेन्टिन सङ्क्रमण फैलने कारकाना बन्दै  गएका छन् । १० प्रतिशतभन्दा धेरै क्वारेन्टिन मापदण्ड विपरीत बनाएका छन् । अधिकांश क्वारेन्टिन भद्रगोल छन् । जहाँ न्यूनतम पूर्वाधरसमेत छैनन् । एउटै ओछ्यानमा ३, ४ जनालाई सुताइएको छ । सबैले एउटै धारा र शौचालय प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा आरडीटी परीक्षण पोजेटिभ देखिएका र अरूलाई समेत सँगै राखिएको छ । यस्तो डरलाग्दो अवस्था छ ।

परीक्षणमा खराब नियत

कोरोनाको सङ्क्रमण पत्ता लगाउन पीसीआर परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने थियो । तर सरकार भने आरडीटी परीक्षण नै अल्झिन पुग्यो । जसको विश्वसनीयता, गुणस्तर र औचित्यता समाप्त भइसकको अवस्थामा अझै पनि त्यही टेस्टलाई निरन्तरता दिई राख्नु सरकारको नियतमाथि पनि शङ्का गर्नेपर्ने बेला आएको छ ।

विवादमा सेना

पहिलो पटक सामान खरिद प्रक्रियामा अनावश्यक विवादमा आएपछि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जीटूजीमार्फत सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । यसरी चीनबाट सामान खरिद गरिएको एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनियमितता विषय खुलासा भएसँगै सङ्गठन बदनाम भयो भन्दै सेना मेडिकल खरिद प्रक्रियाबाट बाहिरिएको छ । यसरी अनावश्यक सेनालाई औषधि खरिदको जिम्मा दिएर सरकारले व्यापारीकरण गर्न लाग्दा देशको शान्ति सुरक्षामा खटिनुपर्ने सेना बदनाम भएको छ । त्यसैले सेनाको व्यापारीकरण होइन व्यवसायीकरण गरिनुपर्दछ ।

जनताको जीवनप्रति बेवास्ता 

देशमा अमनचयन र नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारका हो । तर यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि सरकार नागरिकप्रति संवेदनशील भएको देखिँदैन । करिब २ दर्जन जतिले कोभिड–१९ को कारण ज्यान गुमाइसके भने औषधिको अभावले ३१ जनाभन्दा सुत्केरी एवं गर्भवती महिलाले मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । भोक र रोगका कारणले करिब १०० जना जतिले आत्महत्या गरेका छन् भने कैलालीको लक्कीचुवा नगरपालिकाको सहिद स्मृति माविमा बसेकी महिलामाथि सुरक्षामा खटिएका स्वयंसेवक एवं स्वास्थ्यकर्मीबाट नै सामूहिक बलात्कार हुन पुगेको छ ।

प्रवासीप्रति कठोर व्यवहार

विदेशमा रहेका नेपाली रोग र भोक दुवैबाट प्रताडित हुँदा पनि सरकारले समयमा नै स्वदेश फर्काउन सकेन । उनको रोधन र क्रन्दन सरकारको कानमा ढिलै भए पनि पुगेको छ तर सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पैसा नभएर फर्कन नपाएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर फर्कन आदेश दिएको थियो । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब रूपैयाँ जम्मा भएको छ । श्रम स्वीकृत लिँदा कामदारहरुले एक हजार ५०० रुपयाँ जम्मा गर्छन् । तर सरकारले उक्त कोषको रकम प्रयोग नगरी कामदार आफैँले पैसा खर्च गरेर आउन पाइने र त्यसमा पनि दोब्बरभन्दा बढी  हवाइ शुल्क तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएकाले कामदार समस्यामा छन् । सरकारको हालको कार्यविधिले वास्तविक पीडितभन्दा पैसा भएका कामदार मात्र फर्कन थालेका छन् ।

कृषिकप्रति वेप्रवाह

एकातर्फ कृषि क्षेत्रलाई कोरोना र लकडाउनको कारणले गर्दा आउँदो वर्षमा नै हामी पूर्णरूपमा कृषिमा आश्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार दृढ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कृषिकलाई चाहिने मलमा कर बढाएको छ । उनीहरुलाई मल, बीउ, पुँजी र प्रविधि दिएर कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गरिनुपर्छ । नेपाली किसानले उब्जाएको तरकारी एकातिर कुहिएर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ भारतबाट आयातित विषादी तरकारी हामीले खानुपर्ने बाध्यता छ । यसरी भारतीय तरकारी घरघरमा र नेपाली तरकारी कुहिएर रछ्यानमा फाल्नुपर्ने कस्तो विडम्बना ?

शिक्षा क्षेत्रको विकृति

मुलुकमा अझै पनि सामुदायिक र निजी क्षेत्रको शिक्षामा विभेद व्यापक नै छ । सरकारले घोषणा गरेको वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन भने हाल सञ्चालित अनलाइन कक्षमा पनि सबैको पहुँच छैन । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले धमाधम अनलाइन कक्ष सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसरी एउटै देशका नागरिक हाम्रा विद्यार्थीहरु एकथरीले पढिरहने र अर्कोथरी घरमा नै बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै शिक्षा क्षेत्रको विभेदलाई समाप्त गरिनुपर्दछ ।