माओवादी युद्ध चर्किदै गएपछि सरकारले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका बीचमा एक अर्को शक्तिको आवश्यकता महसुस गरी केही जनशक्ति नेपाली सेनाबाट र केही नेपाल प्रहरीबाट ल्याइ २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका पहिलो प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) थिए कृष्णमोहन श्रेष्ठ । हाल शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरी बलका दशौँ आईजीपी हुन् । वर्तमान महानिरीक्षक खनाल २०५७ सालमा नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा एक तह बढुवा हुँदै  सशस्त्र प्रहरी नायब  उपरीक्षक (डीएसपी) का रुपमा स्थान्तरण भएका हुन् ।

उनी मात्र होइन वर्तमान अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरु क्रमश पुष्पराम केसी, नारायण बाबु थापा र रामशरण पौडेलसमेत नेपाल प्रहरीबाट एक तह बढुवा हुँदै डीएसपीको रुपमा सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएका हुन् । उनीहरुको ब्याचमा रहेका नेपाल प्रहरीमा अझै पनि एसएसपी नै छन् ।

स्थानान्तरणको करिब–करिब १७ वर्षको दौरानमा डीएसपीबाट सेवा प्रवेश गरी महानिरीक्षक बन्न सफल भएका छन भने २०६१–२०६३ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी अधिकारीहरु भने सेवा प्रवेशको १७ वर्षमा समेत सोही दर्जामा कार्यरत छन् । करिव ३०० जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु लेखा समूहमा सूचीकृत भएका कारणबाट वृत्तिविकासको अवसरबाट  बन्चित भएका हुन् ।

आफूभन्दा ५०० जना जुनियरहरु असई भैसक्दासमेत सेवाअवधि १८ वर्ष भैसकेका वरिष्ठ हवल्दारहरु सोही दर्जामा नै कार्यरत छन् । उता साधारण समूहमा असई दरबन्दी धैरै रिक्त हुँदा हाल कायममुकायम असई बनाउँदै ‘प्रमोसन’ दिन परेको अवस्था छ । 

सशस्त्र प्रहरी बलमा गठन गरिएको लेखा समूहमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरु मुख्यतः अन्यायमा परेका छन् । लेखा समूहअन्तर्गत २०६१–२०६३ सालमा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएकाहरु आफूभन्दा जुनियर प्रहरीलाई सलाम र रिपोर्ट गर्नुपरेको छ ।

२०६१ का सि. सं. ४, २०६२ का सि. सं. ५ मा  सशस्त्रमा भर्ना भएका साधारण उपसमूहअन्तर्गत का इन्सपेक्टरहरुको भटाभट बढुवा भैरहेको छ ।  यस्तै सि. सं. ६ का समेत बढुवा हुने तयारीमा छन् ।

जबकी सि. सं. ४ का एकजना, सि. सं. ५ का दुई जना, सि. सं. ६ का ३ जना लामो समयदेखि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमै कार्यरत रहेको अवस्था छ । यसरी लामो समयदेखि वृत्ति विकास नभएको साथै आफूभन्दा जुनियर प्रहरीको बढुवा भएकाले ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा समस्या रहेको ती प्रहरीहरुको गुनासो छ ।

तत्कालिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले गृहमन्त्रालय सुधार मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दा तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई ध्यान दिइने बताएका थिए । उनको मार्ग चित्रमा थियो, ‘बढुवामा स्पष्ट नीति बनाई पद खाली भएको एक महिनाभित्र बढुवाको प्रकृया अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

शर्माले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको लेखा उपसमूहमा विद्यमान रहेको संरचनाअनुसार ३३९ जनाको दरबन्दी कायम गरेर लैजाने प्रस्ताव गरेका थिए । विद्यमान संरचनामा एक एसएसपीदेखि ११६ सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारको दरबन्दी थियो ।

केही समयअघि प्रस्तावित नयाँ संरचनाअनुसार एक एसएसपी, ३ एसपी, १७ डीएसपी, ६९ इन्सपेक्टर, सई १०६ र असई १०४ गरी ३०० जनाको विद्यमान दरबन्दीबाट समायोजन गर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा संगठन प्रमुख खनालले लगेका थिए ।

विद्यमान संरचनाबाट ३९ जनाको थपघट हुँदा प्रस्तावित संरचनामा जाँदा राज्यलाई १ लाख ७० हजार आर्थिक व्यायभार कम पर्ने आईजीपी खनालको बुझाइ छ ।

तर, गृहमन्त्रालयले लेखा समूहबारे कुनै पनि चासो दिएको छैन । सशस्त्रका  आईजीपीले कसैलाई मर्का नपर्ने गरी समायोजन गरिएको बताउँदा पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।

सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्री र गृहसचिव यसबारे जानकार छन् तर थाहा नपाएझै गरेका छन् ।

‘संगठनलाई यदी यो समूहको काम छैन भने खारेज गरिदिए हुन्छ,’  लामो समय सम्म एउटै दर्जामा रहेका एक सशस्त्र प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘लेखा समूहमा आएर जधन्य अपराध गरे जस्तो, लेखा समूह संगठन भन्दा बाहिरको जस्तो, लेखा समूहको नाममा पिडीत बनाउने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । लेखा समूहमा समूहकृत भएकै कारणबाट वृत्तिविकासमा बञ्चित गरिनुहुँदैन ।’

समयमै गृह मन्त्रालयले यसबारे चासो नदेखाए सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन जाने पीडित प्रहरीहरुको एउटै आवाज छ । उनीहरु भन्छन्, ‘संगठनले हाम्रो पिरमर्का बुझेर समस्या समाधानको लागि गृहमा लगेको प्रस्ताव किन पारित नभएको होला हामी आश्चर्यचकित छौँ ।’

लेखा समूहका कार्यरत कर्मचारीहरुलाई परेको पिरमर्का र समाधानको लागि प्रधान कार्यालयले पीसीसी बैठक, सुरक्षा विज्ञ र पीडित कर्मचारीहरुसगँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सुझाव लिइ गृहमा पठाएको थियो ।

विशिष्टिकरणमा जाँदा विद्यमान संरचना भन्दा संख्यागत हिसाबले कम हुने देखिएता पनि क्यारियर प्लान र वृत्ति विकासको हिसाब तथा विद्यमान आवश्यकतालाई न्यायेचित सम्बोधन हुने सशस्त्रका पूर्वडीआईजी सुरज श्रेष्ठ बताउँछन् ।

संगठनको नेतृत्व गरेको हिसाबले मातहतका कर्मचारीको वृति विकासमा गम्भीर नबनेको आरोप आईजीपीमाथि लाग्ने गरेको छ । असन्तुष्ट प्रहरी कर्मचारी नेतृत्व तहका अधिकारीहरु तल्लो दर्जाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप लगाउँछन् ।

यस्तै ०६० का असई ७ जना, ०६१ का असई १७ जना, ०६४ का असई ६ जना पनि अन्यायमा परेका छन् । ०५८ मा जवानमा भर्ना भएका ११६ जना उनीहरु पनि झनै अन्यायमा परेको पाइएको छ । जबकी ०६७ का करिब १५० बढी सई भइसकेको अवस्था छ ।

समूह गठनका कारण लेखा समूहतर्फका अधिकृतलाई अन्याय परेको र सँगै भर्ना भएकाहरूको दु्रत गतिमा प्रमोसन हुँदा सङ्ठगनात्मक सिस्टम बिग्रिने आवाज संगठनभित्र उठेको छ ।

‘साधारण समूहमा सिसम–५ र सिसम–६ का इन्सपेक्टरहरूले कमान्ड गरिरहेका छन्, उनीहरू डीएसपीमा बढुवा हुँदा लेखा समूहतर्फसँगै फौजमा आएका साथीहरू इन्सपेक्टर नै रहन्छन्, ‘सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा जुनियरलाई सलाम र रिपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यसले राम्रो म्यासेज जाँदैन् ।’

यता, नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर बढुवामा ०६२ का पनि थप्नुपर्छ भन्दै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले दबाब दिएपछि आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको केही लागेन् । अन्ततः २०६१ का सईहरुलाई छाडेर गृहमन्त्री थापा र गृहसचिव न्यौपानेले आफ्नो पीएसोको बढुवा गरेरै छोडे ।