काठमाडौं । ५ वर्षपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी) को माग फेरि उठेको छ । २०७२ को भूकम्पपछि चर्चामा आएको यस्तो कम्पनी स्थापनाको माग फेरि दोहोरिएको हो ।

  त्यतिबेला भूकम्पले क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा समेत बढ्नसक्ने भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न यस्तो कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । तर भूकम्पपछि समग्र अर्थतन्त्रसँगै कर्जाको माग र उत्पादकत्व बढ्दै जाँदा खराब कर्जाको समस्या देखिएन । सोही कारण त्योबेला यो चर्चा सेलाएको थियो । तर कोभिड–१९ को प्रभावपछि त्यो माग फेरि दोहोरिएको हो ।  

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग त्यस्तो माग गरेको हो । बौद्धिक वर्गबाट अघिल्ला वर्षहरुमा समेत यस्तो कम्पनीको आवश्यकता महशुस गरेको भए पनि  यो विषयलाई बैंकर्स संघले प्राथमिकता दिएको थिएन ।  यो वर्ष भने उक्त सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।  

के हो व्यवस्थापन कम्पनी ?
भनेको समयमा तत्कालै बजारमा बिक्री हुन नसकेका सम्पत्तिलाई उपयुक्त समयमा वा तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुने क्षेत्रमा बिक्री गर्ने कम्पनी नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हो । यस्तो कम्पनीले भौतिक वा अभौतिक सबै प्रकारका सम्पत्तिहरु ‘होल्ड’ गर्न सक्छ । 

वित्तीय क्षेत्रको संख्या बढ्दै जाँदा र खराब कर्जा बढेर वित्तीय संस्थाहरु नै संकटग्रस्त हुँदै जाँदा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता महशुस गरिएको थियो । खराब कर्जा बढ्दै जाँदा त्यस्ता कर्जाको असुलीका लागि ठूलो समय र धनराशी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट संस्थाहरु गुज्रिएका थिए । खारेजीमा गएका कतिपय संस्थाहरु पनि सम्पत्ति बिक्रीको प्रक्रिया पूरा नहुँदा पूर्ण रुपमा खारेज हुन सकिरहेका छैनन् । 

नेपालको बैंकिङ इतिहासमै पहिलोपटक २०६६ साल फागुनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल विकास बैंकलाई खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दालाई अदालतले सदर गर्दै २०६८ साल बैशाखमा बैंकलाई खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । तर, नेपाल विकास बैंकको नाममा रहेका सबै सम्पत्ति बिक्री हुन नसक्दा त्यो खारेज हुन सकिरहेको थिएन । प्रभु बैंकले सो बैंकका सबै सम्पत्ति सकार्ने निर्णय गरेपछि मात्रै खारेजीले पूर्णता पाएको थियो । 

नेपाल विकास बैंकबाहेक अहिलेसम्म युनाइटेड विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, र हिमालय फाइनान्स पनि खारेजीमा गइसकेका छन् । क्रिष्टल फाइनान्सको खारेजीको आदेश अदालतबाट भइसकेको भए पनि पूर्र्णपाठ नआउँदा प्रक्रिया सुरु भएको छैन । त्यसमध्ये युनाइटेड विकास बैंकको सम्पत्तिलाई सिटिजन्स बैंकले सकारेर खारेजीलाई टुंग्याएको छ भने सम्झना र हिमालय फाइनान्स अझै पनि खारेजी प्रक्रियामै अल्झिरहेका छन् । लिक्विडेटरले बारम्बार सम्पत्ति लिलामीको लागि सूचना जारी गरे पनि त्यसलाई सकार्ने कोही पनि नआउँदा समस्या हुने गरेको हो । 

तर सम्पत्ति व्यवस्थापन खारेजीमा जाने संस्थाको लागि मात्रै चाहिँ होइन । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले समेत आफूले उठाउन नसकेको कर्जा वा बिक्रीमा लागि राखिएको सम्पत्ति सम्पत्ति व्यवस्थापनत कम्पनीलाई बेचिदिएर आफ्नो झन्झटबाट मुक्त हुन सक्छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंक कानून महाशाखाका सहायक निर्देशक रेशमराज रेग्मी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले जुनसुकै सम्पत्तिलाई सकारेर त्यसमा भ्यालु एड गरेर बिक्री वितरण गर्नसक्ने बताउँछन् । ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले विभिन्न काम गर्छ । बैंकहरुको कर्जा उठेन र लिलामी गर्दा सम्पत्ति पनि बिकेन भने त्यस्तो सम्पत्ति यो कम्पनीले किन्छ र त्यसलाई उपयुक्त समयमा बेच्न बेचेर नाफा लिन्छ’ रेग्मी भन्छन्, ‘१÷२ पटकसम्म बैंकले नै लिलामीमा राख्छ । त्यसपछि पनि बिकेन भने त्यसलाई यस्तो कम्पनीले आपसी सहमतिमा मूल्य निर्धारण गरेर सकार गर्छ र त्यसमा भ्यालु उड गरेर बेच्छ । जस्तै, कुनै पाखो बारीलाई औद्योगीक क्षेत्र बनाएर बेच्न सक्छ, प्लटिङ गरेर पनि बेच्न सक्छ, ।’ त्यसरी सकारेको कम्पनीलाई बैंककै हैसियतमा ऋणीसँग व्यवहार गर्ने अख्तियार प्राप्त समेत हुने चलन रहेको समेत रेग्मीको भनाइ छ । 

कम्पनीको माग किन ?
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण अहिले निजी क्षेत्रमा गएको ठूलो कर्जा ‘डिफल्ट’ हुने सम्भावना बैंकरहरुले नै देखेका छन् । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानी कर्जा, निष्क्रिय कर्जा वा खराब कर्जाको प्रावधान खुकुलो नबनाउने हो वा कर्जाको प्रावधानलाई अनुकुल नबनाउने हो भने निष्क्रिय कर्जाको आकार निकै बढ्ने उनीहरुको दाबी छ । 

‘अहिले अवस्था निकै जटिल छ, तिर्न नचाहेर नतिर्नेहरु त पहिलै थिए, तर तिर्न नसकेर नतिर्नेहरु धेरै थपिँदैछन्’ एकजना बैंकरले भने, ‘ब्याजको पुँजीकरण, पुनर्तालिकीकरणको विषय त्यही भएर उद्योगीलाई भन्दा बैंकरलाई बढी आवश्यक छ ।’ तर अवस्था सहज बन्दै नगए २÷४ महिनापछि यो समस्या फेरि देखिने ती बैंकरको भनाइ छ । 

खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरुले स्वीकार गर्नुपर्ने सम्पत्तिको आकार बढ्दै जान्छ । अर्थतन्त्र नै सहज नभएको अवस्थामा ती सबै सम्पत्तिहरु लिलामीमा तत्कालै नबिक्न सक्छन् । सम्पत्ति बिक्री नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाफाको रकमबाट त्यस्तो कर्जाबापत प्रोभिजनिङ गर्छन् र नबिकेको सम्पत्ति आफैले सकार्दै आएका छन् । त्यसरी सकारेको जग्गाजमीन र सम्पत्ति अहिले पनि बिक्न नसकेर त्यतिकै थन्किरहेको अवस्था छ । 

यो कम्पनी स्थापना भयो भने यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन यही कम्पनीले गरिदिन सक्छ । ऋणको स्वामित्व सर्ने भएकोले त्यस्तो कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीबाट असुल गर्ने अधिकार पनि त्यस्तो कम्पनीलाई हुन्छ । यसो गर्दा सम्पत्ति र खराब कर्जालाई जिम्मा लगाएर बैंकहरु यस्तो झन्झटबाट मुक्त हुनको लागि यस्तो कम्पनीको आवश्यकता महशुस गरिएको हो । 

नेपाल बैंकले गरेको थियो प्रयास
त्यसो त यस्तो कम्पनी खोल्न नेपाल बैंकले ४ वर्ष अघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर, सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कम्पनी धेरै नाफामूलक नहुने देखिएपछि यो अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसैले नेपाल बैंक एक्लैले यस्तो कम्पनी खोल्नसक्ने अवस्था नभएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले सहजीकरण गरेमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहनेगरी यस्तो कम्पनी खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बैंकरहरुको भनाइ छ ।