काठमाडौं । भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा भएको सैन्य झडप र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिप्रति शान्तिका पक्षधरहरु चिन्तित रहनु स्वाभाविक हो । दुई ठूला मुलुकबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद रहँदै आए पनि सीमा क्षेत्रमा सामरिक गतिविधिलाई बढावा दिदैँ भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिन थालेसँगै अतिक्रमणको मुद्दा अझ चर्किएको हो ।

लद्दाख नजिकै गलवान उपत्यकालाई भारत र चीन दुवैले आफ्नो दावी गरेका छन् । गलवान उपत्काकै विषयमा उत्पन्न विवाद सुल्झाउन दुवै मुलुकबीच सैन्यस्तरमा वार्तासमेत भएको थियो । यसबीचमै गत सोमबार राति २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान जाने गरी भएको झडपले मामलालाई अझ गम्भीर बनाएको छ ।

भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच गलवान क्षेत्रमा भएको भीडन्त तथा भारत–चीन सम्बन्धमा देखिएको सैन्य तनावले के संकेत गर्छ ? यो सीमा विवादमात्रै हो या समग्र एशियाली क्षेत्रकै परराष्ट्र सम्बन्ध एवं सैन्य सन्तुलनमा रणनीतिक बदलाव आइरहेको संकेत पनि हो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् ।

नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद चर्किरहेको बेला चीन र भारतबीच देखापरेको यो सैन्य तनावले नेपाललाई पार्न सक्ने असरका बारेमा पनि हामी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालका दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच युद्धको स्थिति पैदा भयो भने दुवै मुलुकको बीचमा रहेको नेपालमा त्यसको बाछिटा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यो अवस्थामा पुग्नबाट रोक्न नेपालले रणनीतिक रुपमा के गर्न सक्छ ? यतिबेलाको सन्दर्भमा यो अहम् प्रश्न पनि हो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत भारत र चीनबीच पछिल्लो समय बढेको तनाव दुवै मुलुकसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने देशको हिसाबले नेपालका लागि गम्भीर विषय भएको बताउँछन् । भारत र चीन ‘इमर्जिङ्ग पावर’ भएकाले युद्धको सम्भावना बढ्ने स्थिति आउनु विश्व शान्तिका लागि खतरा हुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले देखिएको समस्या शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान होस् भन्ने हामी चाहन्छौं,’ उनले भने । दुवै मुलुकबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद रहे पनि पछिल्लो समय सैन्यस्तरमा मानवीय क्षति नै हुनेगरी झडप भएको अवस्थाले स्वाभाविक रुपमा चिन्ता बढाएको उनको भनाइ छ ।

भारत र चीनबीच सैन्य तनाव बढ्दा नेपाललाई बहुआयामिक असर गर्ने पूर्वमन्त्री डा. महत बताउँछन् । ‘दुई देशको बीचमा छौं, दुवै मुलुक युद्धको अवस्थामा जाँदा हामीलाई हर किसिमले असर गर्छ,’ उनले भने, ‘दुवै देशसँग हाम्रो अन्तरसम्बन्ध छ र आ–आफ्ना सम्बन्धमा विविध पक्ष छन् ।’

नेपाल–भारत सीमा विवाद कतै भारत–चीन सीमा विवादका कारण ओझेलमा त पर्ने होइन ? डा. महत भन्छन्, ‘हाम्रो भूमिको विवाद नयाँ विषय नभएको कुरा सरकारले दुवै देशलाई बुझाउन सक्नु पर्छ, भारच–चीन सीमा विवादसँग हाम्रो विषयलाई जोड्नु हुँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ र दुवै मुलुकलाई यसमा हामीले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।’

नेपाल, पाकिस्तान र चीन गरी तीन छिमेकी मुलुकसँग भारतको सीमा विवाद पछिल्लो समय चर्किएको देखिए पनि यी तीनै मुलुकसँग लामो समयदेखि सीमाका बारेमा विवाद रहँदै आएको र तीनवटै मुलुकसँगको भारतको विवाद अलग–अलग प्रकृतिको रहेको डा. महत बताउँछन् ।

‘नेपालको सन्दर्भमा कालापानी, सुस्ता हाम्रो हो भनेर हामीले भन्दै आएका छौं, उनले भने, ‘भारतले पनि सीमा सम्बन्धमा समस्या छ भनेर स्वीकार गर्दै आएको हो ।’ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा रणनीतिक महत्वको ठाउँ भएको र नेपालले केही बोल्दैन भनेर ती भूभागलाई आफ्नो अधिनमा वैधानिकता दिँदै जाउँ भनेर भारतले पछिल्ला कदम चालेको उनको भनाइ छ । यसलाई उनले ‘नेपालको कुटनीतिक विफलता’ पनि भने ।

सीमा समस्या आज–भोलि नै टुंगिन्छ भन्ने सोच्नु नहुने उनले बताए । तर जुन सरकार आए पनि आफ्नो अडान नेपालले कायम राखिरहनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जुन सरकार आए पनि मुद्दालाई निरन्तर उठाइरहनु पर्छ,’ उनले भने, ‘भाषा कुटनीतिक हुनुप¥यो, वार्तामा हाम्रो प्रस्तुति ठोस हुनुप¥यो ।’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे दुई छिमेकी मुलुकबीचको गतिरोध नेपालको लागि चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । दुवै छिमेकी अहिलेको अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण निकास खोज्न सफल हुने विश्वास गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘निर्माणाधीन नयाँ विश्व व्यवस्थामा महत्त्वूर्ण स्थान लिन अग्रसर यी दुई शक्तिबीच वार्ताद्वारा समझदारी र सद्भावनाको सञ्चिति बढ्ने आशा नेपालले गरेको छ ।’

नेपालको दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा केही समयदेखि विश्वासको सञ्चिति घट्दै गएको उनले बताए । ‘यो चिन्ताको कुरा हो,’ उनले भने, ‘नेपालले छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा राजनीतिले कुटनीतिलाई उछिन्न दिनु हुँदैन ।’ संयम र परिपक्व कुटनीतिको विकल्प नहुने उनले प्रष्ट पारे ।

भारतसँग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका विषयमा नेपालको विवाद बढिरहेको समयमा भारत–चीन विवाद र सैन्य तनावले भारत–नेपाल सम्बन्धमा असर त गर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । जवाफमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल र भारतबीच वार्ता हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

‘विगतमा पनि धेरै जटिल मनोमालिन्य शान्त कुटनीतिबाट हटाइएको अनुभवलाई नेपाल र भारतको नेतृत्वले बिर्सनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘वातावरणलाई थप धमिलो पार्न छाडेर वार्ताको वातावरण बनाउन थाल्नुपर्छ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य एवम् विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भारत र चीनबीच पछिल्लो समय देखिएको सैन्य तनाव सीमाकै विवादमा आधारित रहेको बताउँछन् ।

सामरिक रुपमा दुई मुलुकबीच धेरै ठूलो प्रतिस्पर्धा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘भारतको तुलनामा चीन धेरै अगाडि छ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीच व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रतिश्पर्धा हुन सक्ला तर सामरिक प्रतिश्पर्धा छैन भन्दा पनि हुन्छ ।’

नेपाल, पाकिस्तान र चीन गरी भारतका तीन छिमेकी मुलुकसँग भूगोलमा आधारित विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको उनले बताए । तीनवटै मुलुकसँग भूगोलमा आधारित विवाद रहे पनि तिनका प्रकृति भने आपसमा फरक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘पाकिस्तानसँग एउटा राज्य (कश्मीर) कै विषयमा विवाद छ, चीनसँग पनि निकै पुरानो सीमा विवाद छ,’ उनले भने, ‘नेपालको मामिलामा भारतको त्यति ठूलो विवाद होइन, दुई मुलुकबीचको ९८ प्रतिशत सीमा किटान भइसकेको छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा प्रमाणका आधारमा हेर्ने हो भने ती भूभाग नेपालकै रहेकोमा कुनै विवाद नै छैन । यसअघिको हाम्रा नक्सामा ती भूभाग हराउन नदिएको भए र कालापानीमा भारतीय सैनिकलाई बस्न नदिएको भए आज यो समस्या नै आउँदैनथ्यो होला ।’

यद्यपि तारबार नगरेकै कारण कोही आएर अर्काको जग्गामा घरबार गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

भारत र चीनबीचको सीमा विवाद र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिसँग नेपालको कुनै साइनो नरहेको रिजाल बताउँछन् । ‘उनीहरुबीचको विवाद उनीहरुले नै सल्टाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँगको विवादलाई हामीले वार्तामार्फत सल्टाउनु पर्छ । अरु मुलुकसँग भारतको विवादतिर हाम्रो सरोकार रहनु हुँदैन ।’

नेपाल–भारत सीमा विवाद ९८ प्रतिशत समाधान भएको र २ प्रतिशतमा विवाद कायम रहेको भनेर दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरिसकेको विषयमा टेकेर दुवै देशले निकास खोज्न सक्ने उनले बताए । ‘सन् २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने र विवाद समाधान गर्ने सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमै टेकेर हामी समाधानमा पुग्न सक्छौं ।’ विगतमा यस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति नदेखिएपछि सीमाको मुद्दामा अहिले नेपाल एकढिक्का भएको कारण पनि भारतले सीमा समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधानमा चासो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।