सरकार यतिबेला आर्थिक संकटमा रहेको विषय अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा प्रस्तुत भनाइले पुष्टि गरिसकेको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले त्यसको १५ दिनपछि  सरकारलाई दैनिक खर्च धान्नै समस्या परेको अभिव्यक्ति दिए लगतै बजेटमा खर्च कटौती गर्ने ठाउँ हुँदा हुँदै अनावश्यक शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर अर्थमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

यद्यपि अझैपनि अर्थमन्त्रीले निर्मम भएर खर्च कटौती गर्नसक्ने ठाउँ रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रीले सरकारको खर्च मासिक ४० अर्ब र आम्दानी औसतमा १५ अर्ब रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो सँगै सरकार गम्भीर संकटमा परेको विषयले चर्चा पाउन थालेको हो । संकटमा रहेको सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्न नसकेपनि अझैपनि निर्मम खर्च कटौती गरेर झण्डै ३ खर्बको हाराहारीमा खर्च जोहो गर्न सक्ने ठाउँ रहेको प्रा.डा डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

खनाल सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक हुन् । आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई यस विषयमा प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयले सो प्रतिवेदन प्रकाशित नै गरेन  ।

सरकारले खर्च कटौतीको धेरैजसो अवसर बजेट पास गरेसँगै गुमाइसकेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, केन्द्र र प्रदेशले बजेट ल्याइसकेको सन्दर्भमा अब स्थानीय तहमार्फत केही खर्च कटौतीको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा खर्च बढ्ने र राजस्व नउठ्ने हुँदा झनै समस्या हुनेछ । उनका अनुसार सरकारलाई कि राजस्व बढाउने कि खर्च कटौती गर्ने दुई विकल्प छन् । ‘अहिले सरकारले राजस्व बढाउन सक्ने ठाउँ छैन यसकारण पनि खर्च कटौतीको विकल्प छैन,’ प्रा.डा खनालले भने । ऋण पनि विकल्पको रुपमा भएपनि अत्यधिक ऋणले देशलाई असर गर्ने भएकाले सरकार खर्च कटौतीमा निर्मम हुनैपर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्का अर्थविद् केशव आचार्य कोभिड बाहेकका बजेटमा समावेश भएका नयाँ योजना हटाउन र मन्त्रालयको संख्या घटाएर पनि खर्च कटौती गर्न सकिने बताउँछन् ।

संवैधानिक आयोगको पनि घटाउन सकिने ठाउँ रहेको बताउँदै आचार्य भन्छन्,  ‘मुस्लिम आयेग, दलित अयोग, थारु आयोग र महिला आयोगलाई एउटै समावेशी आयोगमा गाभ्न सकिन्छ । यसका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

यो पनि

देश चरम आर्थिक सङ्कटमा : आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर, यसरी जोहो गरिँदैछ खर्च !

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पनि भत्ता कटौती गर्नुपर्ने

सरकारले बजेटमा सरकारी कर्मचारीको मात्र सबै खाले भत्ता कटौती गरेको घोषणा गरेर औपचारिकता मात्र निभाएको प्रा.डा खनालको आरोप छ । सरकारले बजेटमा कर्मचरीको भत्ता कटौती गरेर औपचारिकतामात्र निभाएको भन्दै उनले भने, ‘बजेटमा केही खर्च कटौतीको उल्लेख भएको छ । त्यसमा पनि सबैको भत्ता कटाउने गरेर होइन कर्मचारीको मात्र । यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा संसदसम्मको कटौती हुनुपथ्र्यो । म त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत सबैको भत्ता कटौती गर्नुपर्छ भन्छु ।’  अब केही मन्त्रालय हटाउनुपर्छ, विभाग, समिति तथा दोहोरो पर्ने कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

अर्चविद् केशव आचार्यले सरकार अहिले अप्ठेरोमा रहेको बताउदै समयमै कर नउठ्दा तलब पेन्सन, सामाजिक सुरक्षाको भत्ता, सरकारका गाडीलाई इन्धन दिनुपर्ने अनिवार्य दायित्व अन्र्तगतका विषयमा पनि खर्च गर्न समस्या भएको उल्लेख गरे ।

यस्तै अवस्था रहँदा सरकारले मुस्किलले ७/८ महिना खर्च धान्न सक्ने

सरकारको ट्रेजरी पोजिसनले पनि धेरै समय खर्च धान्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९५ अर्ब उठाउँने भनेको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार १३५ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ ।  अब सरकारले बाँकी आन्तरिक ऋण उठाएर र चालु वर्षको राजस्वको ५ प्रतिशत ओभरड्राफ्ट उठाएर खर्च गर्न सक्छ ।

चालु वर्षको राजस्व ८ खर्ब हुने भनिएको छ । राजस्वको ५ प्रतिशत ओभरड्राफ्ट उठाउन पाइन्छ । ८ खर्बको पाँच प्रतिशत भनेको ४० अर्ब हो ।  यसले जेनतेन दशैँसम्म सरकारको खर्च चल्न सक्ने आचार्य बताउँछन् । अरु केही उठेको रकम गर्दा ७÷८ महिना मुस्किलले धान्न सक्ने उनको भनाई छ । अब व्यवासया अलि अलि खोलेकोले राजस्व उठ्छ । अर्थमन्त्रालयमा आफू भएको बेलाको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘ढुकुटीमा पैसा कम हुँदै गएपछि त्यसै पनि अत्तालिन थाल्छ । अब के गर्ने भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाब पर्छ ।’

यता प्रा.डा खनाल पनि लकडाउन खुकुलो भएकाले केही राजस्व उठ्ने र कोषको पैसा तान्दा मुस्किलले ७÷८ महिना सरकारले खर्च धान्न सक्ने बताउँछन् ।

खर्च र आम्दानीमा  १ खर्ब ८२ अर्बको अन्तर

चालु आर्थिक वषको अन्तिम महिना असार ३ गतेसम्मको अवस्थामा सरकारको आम्दानी र खर्चमा १ खर्ब ८२ अर्ब ९ करोड ५८ लाख रुपैयाँको ग्याप रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको  तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारको आम्दानी ७ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ भने खर्च ८ खर्ब  ९३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छ । यो आम्दानी राजस्व, ऋण, अनुदान लगायतको हो । असार महिनामा खर्च अझै बढ्ने देखिन्छ  । यता सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्र कर बुझाउन अन्तरिक आदेश दिएकाले राजस्व उठ्ने सम्भावना न्युन छ ।