सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आज सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही प्रस्तावक तथा प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठ समर्थक रहेको सो प्रस्ताव कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको हो । 

नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित १७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रसहित कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट गरेका काम र तयारीका विषयमा सभालाई स्पष्ट पार्न र जनस्वास्थ्यमा थप सङ्कट पर्न नदिन तत्काल सभाले सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्न अपरिहार्य भएको ठहर गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शाहीले जानकारी दिए ।

‘दर्ता प्रस्तावमार्फत हामीले कर्णालीमा कोरोना सङ्क्रमण दोस्रो चरणमा पुगेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई चुस्त प्रणालीका रुपमा विकास गर्न र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रमाणित गरेको आरडीटीबाट परीक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ’ नेता शाहीले भने– ‘क्वारेन्टिनमा रहेका सबैलाई आरटी पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउन र यसको तीव्र परीक्षण तथा दायरा बढाउन पनि सरकारलाई सुझाएका छौँ ।’

कोरोनाबाट प्रभावित कृषक र कृषि क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग गर्न, साना उद्यमी, श्रमिक, विपन्न वर्ग अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक उत्प्रेरणाको प्याकेज आउनुपर्ने र यस प्रकोपका कारण विद्यालय बन्द भएपश्चात अन्यौल परेको पठनपाठनलाई ध्यान दिएर नेपाल सरकारले घोषणा गरेको वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्थापन, विद्यालय पूर्वाधार र उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरी उपयुक्त वातावरण तयार गर्न पनि सरकारलाई प्रस्तावमार्फत काँग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

कोरोना महामारी सामान्य नहुँदासम्म प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सदस्य तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले मन्त्री तथा प्रदेशसभा पदाधिकारी, सदस्यहरु र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुले लिँदै आएको सवारी साधनको सुविधा फिर्ता गरी उक्त सवारी साधनलाई कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्नसमेत प्रस्तावमा सुझाइएको छ ।