काठमाडौं । धितोपत्र बजारका सम्बन्धमा बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तीनवटा सूचना जारी गर्यो । पहिलो सूचना पुँजीगत लाभकरको गणनाको सम्बन्धमा थियो । दोस्रो, शेयर कर्जाको सीमा र मार्जिन कलको सम्बन्धमा थियो । त्यस्तै, अर्को सूचना पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबारको सञ्चालन सम्बन्धमा दिइएको निर्देशन थियो । 

ती सूचनामा धितोपत्र बोर्डले अहिलेको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको थियो । बोर्डले अहिले यो सम्बन्धमा त्यो द्विविधा हटाएर स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको हो ।  
त्यस्तै, सेबोनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शेयर कर्जामा सीमालाई ७५ प्रतिशत कायम गर्न भनेको थियो । अहिले यो सीमा ६५ प्रतिशत छ । त्यस्तै, शेयर कर्जामा मार्जिन कल गर्दा १० प्रतिशत घटेपछि मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ । 

त्यस्तै, साउन १ गतेदेखि पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन मातहतका कम्पनीहरुलाई निर्देशन समेत दिइएको छ । 

बोर्डको कदमलाई कसरी बुझ्ने ?
धितोपत्र बोर्डले गरेका तीनवटै सूचना लगानीकर्ताको हितमा गरिएको निर्णय हुन् । तर तीनवटै सूचना कार्यान्वयनको व्यवहारिक पाटो प्रष्ट नभएको भने छैन ।  

पहिलो र दोस्रो निर्देशनले धितोपत्र बोर्डलाई नियमननकारी निकायको रुपमा नभएर एउटा स्वार्थ समूहको रुपमा चित्रित गर्ने खालको रहेको सरोकारवालाहरुको दाबी छ । ‘बजेट आउँदा हामीले सरकारसँग माग र मौद्रिक नीति आउँदा हामीले राष्ट्र बैंकसँग गर्ने माग सेबोनले गरिदिएको छ, त्यो हाम्रो लागि त राम्रै कुरा हो’ एकजना ब्रोकर भन्छन्, ‘तर वास्तवमा नियामकले त्यसरी भन्ने नै होइन । उसले त सिफारिस गरेर पठाउने हो । नीतिगत रुपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लबिङ गर्ने हो ।’

बोर्डले अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग वा कर कार्यालयहरुलाई शेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम लाभकरको रुपमा व्याख्या गर्न अनुरोध गर्यो । तर, बोर्ड आफैंमा त्यसरी अनुरोध गर्ने नभएर सिफारिस गर्ने हैसियत भएको संस्था हो ।

बोर्डले गरेको उक्त सिफारिस कार्यान्वयन हुनेमा समेत सरोकारवालाहरु आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘सरकारले भर्खरै मात्रै बजेट ल्याएको छ । सो बजेटमा यो करको व्याख्या प्रष्ट रुपमा आउन सक्थ्यो । तर आएन । अहिले धितोपत्र बोर्डले अनुरोध गर्यो भन्दैमा यसको व्याख्या प्रष्ट होला भन्ने लाग्दैन’, ती लगानीकर्ता भन्छन् ‘त्यसैले यो बनको लड्डु घिउसित खानुजस्तै हो । तर, कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ राम्रै हो ।’

सेबोनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई  गरेको अनुरोधमा शेयर कर्जाको मार्जिनलाई ७५ प्रतिशत पुर्याउन र मार्जिन कल १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ १०० रुपैंया शेयर बराबर ७५ रुपैयाँ कर्जा दिन र १०० रुपैंयाको धितोको मूल्य ९० रुपैंयामा नझरी कर्जा थप धितो नमाग्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो । बैंकहरुले अहिले १०० रुपैंयाको धितोको मूल्य सामान्यतया ८० रुपैयाँमा झरेपछि मात्रै ऋणीलाई धितो थप गर्न कल गर्ने चलन छ । दुई वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गरेको सो नियमलाई नै बैंकहरुले निरन्तरता दिँदै आएका हुन् । 

त्यस्तै सेबोनले शेयर कर्जाको व्याज तिर्नुपर्ने अवधिलाई असोज महिनासम्म पुर्याइदिन र कर्जाको सीमाभित्र रहेका व्याजलाई पुँजीकरण गरेर नबीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्न समेत भनेको छ । त्यस्तै विद्युतीय कारोबारमा सीमा नतोक्न र मार्जिन ट्रेडिङका लागि बैंकले लिने ब्याजदर शेयर कर्जाको व्याजदर भन्दा कम हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यी विषयहरुलाई भने सकारात्मक रुपमा दिइएको छ । 

अनलाइन कारोबारको निर्देशन ‘विवादास्पद’
बोर्डले दिएको निर्देशन भनेको अनलाइन कारोबारको सम्बन्धमा हो । जसमा साउन १ गतेदेखि बैंक खाता र डिम्याट खातालाई नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा इन्ट्रिगेसन गरेर पूर्ण स्वचालित बनाउन भनिएको छ । तर यो तत्कालै सम्भव नभएको र सेबोनले छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा निर्देशन दिएको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् । 

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले अहिलेको कारोबार प्रणालीलाई नै पूर्ण स्वचालित प्रणाली भनेको छ । बोर्डका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले धितोपत्र बोर्डले दिएको निर्देशनलाई आफुले पनि राम्रोसँग बुझ्न नसकेको बताए । ‘उहाँहरुले के सोचेर निर्देशन दिनुभएको हो थाहा भएन । तर अहिले पनि घरमै बसेर अनलाइन कारोबार गर्ने अवस्था छ । हामीले यसैलाई पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार भन्ने गरेका हौं’ पराजुलीले भने, ‘अहिले पनि नट्स (नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम) मा आवद्ध भएपछि युजरनेम र पासवर्ड लिएर अनलाइन कारोबार गर्न सकिन्छ । शेयर बेच्दा इलेक्ट्रोनिक डीआईएस (शेयर चेक) पनि दिन सकिन्छ । 

बोर्डको निर्देशनले शेयरको कारोबार रियल टाइममै गर भन्न खोजेको जस्तो देखिएको भन्दै उनले सबैभन्दा छिटो राफसाफ हुने न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जमा समेत शेयर कारोबारको २ दिनमा मात्रै सेटलमेन्ट हुने व्यवस्था रहेको अवस्थामा त्यो सम्भव नरहेको बताए । 

ब्रोकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले धितोपत्र बोर्डले दिएको निर्देशनअनुसार कारोबार भए आफूहरु पनि राम्रो हुने बताए ।  तर व्यवहारिक रुपमा भने छलफल नगरिकन केही भन्नसक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा फण्डको हो, त्यसमा बैंक, नेपाल क्लियरिङ हाउसले कारोबारको केटलमेन्ट कसरी गर्ने हो भन्ने मोडालिटीमा छलफल गर्न पाइएको छैन, तर सिस्टमले सपोर्ट गर्छ भने ब्रोकरको रुपमा हामीलाई केही समस्या हुँदैन ।’

सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रवक्ता सीडीएसले कारोबार भएको तेस्रो दिनमा राफसाफ हुनेगरी पूर्वाधार तयार गरेको बताए । तत्काल रिल टाइममा जाने अवस्था बनाउन भने धेरै नै गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । 

के भन्छ धितोपत्र बोर्ड ?
धितोपत्र बोर्डले भने अहिलेको कारोबार अनलाइन कारोबार होइन भनेर समयले नै प्रमाणित गरेको दाबी गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरज केसीले भने, ‘उहाँहरु यही सिस्टमलाई पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार हो भन्नुहुन्छ । तर यो होइन रहेछ भनेर त समयले भनिसकेको छ । यो नै स्वचालित अनलाइन कारोबार थियो भने लकडाउनको समयमा कारोबार बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्ने नै थिएन ।’ 

उनले आफूहरुले साउन १ गतेदेखि पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार हुनैपर्छ भनेर नभनेको भन्दै ग्राहकलाई कुनै न कुनै ढंगबाट घरमै बसेर कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन मात्रै भनिएको बताए । 

कर र बैंकको मार्जिन कर्जाको सम्बन्धमा आफुहरुले धितोपत्र बोर्डले गरेका कामहरुको जानकारी दिने काम मात्रै गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरुको माग पूरा गर्न बोर्डले काम गरिरहेको महसुश गराउन मात्रै खोजेको बताए । ‘लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्ड के गर्दैछ भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ, हामी सुतेर बसेका छैनौं, बजारको विकास र लगानीकर्ताको लागि काम गरिहेका छौं भन्ने हामीले सन्देश मात्रै दिएका हौं ।’

उनले अहिले बैंकहरुले ५ प्रतिशत सम्पत्ति घटबढ हुँदा मार्जिन कल गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई कम्तीमा १० प्रतिशतमा पुर्याउन अनुरोध गरेका स्पष्ट पारे ।