गत असार १ गते सातवटै प्रदेश सरकारले प्रादेशिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसै क्रममा प्रदेश ५ का अर्थ तथा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश ५ लाई ‘मिनी नेपाल’ बनाउने सङ्कल्पका साथ रु. ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरे । जुन बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै ६ करोड कम हो । अर्थात् प्रदेश ५ मा यसपालि बजेटको आकार घटेको छ । 

प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटमध्ये १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख अर्थात् ३४.६४ प्रतिशत चालू खर्च तथा १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख अर्थात् ५१.२२ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी बाँकी ५ अर्ब १४ करोड अर्थात् १४.१४ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि व्यवस्था गरिएको छ ।  

प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेटको स्रोतको रुपमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, सङ्घीय सरकारसँगको रोयल्टी बाँडफाँट, सशर्त एवं समपूरक अनुदान तथा यस वर्षको बचतलाई लिइएको छ । जसमध्ये रु.२ अर्ब ३ करोड आन्तरिक राजस्व तथा रु. ११ अर्ब ३४ करोड राजस्व बाँडफाँटबाट आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ भने चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट ७ अर्ब ९४ करोड खर्च गरिने विवरण प्रस्तुत भएको छ । 

विगत वर्षहरुमा जस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश ५ को बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा यस प्रदेशको भौगोलिक विविधतालाई सम्भावनाको रूपमा परिचित गराउने काम गरेका छन् । उनले प्रदेश ५ लाई ‘मिनी नेपाल’ बनाउने उद्घोष गर्न थालेको प्रदेशको स्थापना भएदेखि नै हो । यस पटकको बजेटमा पनि मिनी नेपालको कथ्यलाई बडो महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश ५ को भौगोलिक, जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै सम्पूर्ण नेपालकै झल्को दिनेगरी यस प्रदेशलाई ‘मिनी नेपाल’ बनाउने यसअघि नै धेरै पटक उद्घोष गरिसकेका छन् । तर यो मिनी नेपालको नारा अमूर्त साहित्यझैँ भएको छ । मुख्यमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा प्रदेश ५ को भौगोलिक विविधताले दिएको प्राकृतिक स्रोत र त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने आर्थिक सम्भावनाको निकै चर्चा गरेका छन् । 
उनले बजेटमा पहाडी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने, यो प्रदेशलाई नै औद्योगिकीकरण गर्ने लगायतका धेरै कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । तर यी सबैले केवल प्रदेश ५ को ‘आर्थिक साहित्य’ निर्माण गर्नेबाहेक भौतिक रूपमा कार्यान्वन्यित भएर आम नागरिकको जीवनस्तरमा बढोत्तरी आउने सम्भावनालाई भने मूर्तीकरण गर्न सकेको छैन । 

मुख्यमन्त्रीले कोभिड १९ को महाव्याधिका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको र यो महाव्याधिले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभावले त्यसले सिर्जना गरेको उत्पादन–आपूर्ति व्यवस्थाको शृङ्खलामा आएको अवरोध हटाउँदै महामारीले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि र उत्पादनजन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको बताएका छन् । 

तर स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार तथा जनशक्ति विस्तार, स्वास्थ्यसेवामा जनताको पहुँच विस्तार, कोभिड १९ को महामारीका कारण शिथिल परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बजेटमा ती लक्ष्यलाई कार्यक्रमिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना भने स्पष्ट छैन । किनकि जे जति विकासका सोच र योजना प्रस्तावित गरिएका छन् ती सबै मूलतः व्याख्यात्मक छन्, अनि तिनले सम्भावनालाई उजिल्याउने काम मात्रै गरेका छन् । व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएर तत्काल आर्थिक लाभको स्थिति सिर्जना हुने सम्भावना देखिँदैन । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस प्रदेशको बजेट सङ्घीय सरकारको नीति र बजेटसँग तादाम्यता मिलाउँदै, आयात प्रतिस्थापन गर्दै, आर्थिक परनिर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताउँदै गर्दा प्रदेश ५ कै आर्थिक हबको रुपमा हेरिएको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तथ्यलाई भने बिर्सेका छन् । सेजमा न त सरकारले नै विशेष प्राथमिकता निर्धारण गरेर उद्योग स्थापना गराउने जमर्को गरेको छ, न त निजी क्षेत्र नै आकर्षित हुन सकेका छन् । यसको मुख्य कारण के हो ? समस्या के हो ? किन सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन ? यसबाट प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वका चासो व्यक्त गर्दै उचित कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो । तर यस्तो कार्यक्रम आउन सकेको छैन ।

कृषिमा केही सुधार गर्ने उद्घोष गरेका छन् । खासगरी प्रदेश सरकारले कृषकलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई कृषि ऋणमार्फत ब्याज अनुदान दिने नीति लिएको छ । तर यो नीतिबाट साँच्चिकै गरिखाने सामान्य किसान लाभान्वित हुने अवस्था भने देखिँदैन । किनकि कृषि ऋणमा ठूलाबडा पहुँचवालाहरुकै हालिमुहाली हुनेछ र ब्याजको सहुलियत पनि तिनैले पाउनेछन् । अर्को बिडम्बना के छ भने साँच्चिकै खेतबारीमा काम गर्ने किसानको नाउँमा धेरै सम्पत्ति हुँदैन, जबसम्म सम्पत्ति हुँदैन, बैङ्कले कर्जा नै लगानी गर्दैन । अनि ऋण नै नपाएपछि ब्याज अनुदानका कुरा त ‘ल्हासामा सुन छ, कान बुच्चै’ न हो । त्यसैले यो ब्याज अनुदानको कार्यक्रम कृषिका नाउँमा उदाएका पहुँचवाला बिचौलिया र ठूलाबडाहरुलाई पोस्ने काम मात्रै हो । 

प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को महाव्याधिबाट सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै कृषि, पर्यटन, वनपैदावार, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा धेरै बजेट खन्याएको छ । आवरणमा हेर्दा यो राम्रै देखिन्छ । यसबाट बजेट चाहिँ खर्च हुने तर त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सम्भावना कम रहन्छ । किनकि यसरी ल्याइएका खुद्रे परियोजनाहरुमा जाने बजेटको हरहिसाब र खर्चको फाँटवारी सन्देशहमूलक हुनेछ । प्रायः वडास्तरबाट गरिने कार्यक्रमहरुमा पनि प्रदेशले बजेट प्रवन्ध गर्नु भनेको बजेट अपचलनको सङ्केत हो । यसले अर्थतन्त्रमा व्ययभार बढ्ने तर उत्पादनमा कुनै योगदान नगर्ने प्रस्टै छ । सरकारले यसरी नारामुखी भएर वितरणमुखी बजेट ल्याउने भन्दा क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा निर्माण र उत्पादन बढाउने गरी ठोस परियोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्दथ्यो । 

प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि सुरु गरेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई यो वर्ष १०९ वटै स्थानीय तहमा पुर्याउने भन्दै रु. १ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ । तर यो कार्यक्रमको उद्देश्य र उपलब्धि स्पष्ट छैन । १७ करोडबाट सुरु गरिएको बजेट १ अर्ब पुर्याइएको छ तर नीति कार्यक्रम तथा बजेटमै पनि कार्यक्रमका उपलब्धिका बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । यसरी आफ्नो स्वविवेकीय निर्णयमार्फत खर्च गरिने बजेटको खर्च सदुपयोग हुनेमा प्रशस्त शङ्का उत्पन्न हुन्छ । 

सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै शैलीमा प्रदेश सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस वर्ष पनि सो कार्यक्रमका लागि १६ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्ने शैली हेर्दा रोजगारीका नाउँमा जगहँसाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट गाउँघरका गोठ गोठादीमा मल बोक्ने, करेसाबारी खन्ने, विद्यालय वरिपरिका झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने, नाली खनेर सडकमा हाल्ने जस्ता वाहियात काममा खर्च भएको हामीले देखेकै हौँ । प्रदेश सरकारले विगतमा पनि सञ्चालन गरेको ‘युवा स्वरोजगार’को उपलब्धि के भयो ? यसरी रोजगारीका नाउँमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पैसा बाँड्नकै लागि बजेट छुट्याइनु चाहिँ आर्थिक अपराध हुनेछ । 

प्रदेश सरकारले तय गरेका कतिपय रोजगार, सीपमूलक तालिम, सहकारीसँगको साझेदारीमा गरिने कृषि बजारीकरण, एकीकृत बस्ती विकास पूर्वाधार, नमुना कृषि वन, कृषि मिसन जस्ता कतिपय कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेट भने दलीय आस्थाका आधारमा आफ्ना कार्यकर्ता सम्मिलित सङ्घ, संस्था तथा सहकारीलाई पोस्ने माध्यम बन्ने खतरा देखिन्छ । किनकि यस्ता पटके कार्यक्रमको खर्च संस्थागत हुँदैन र त्यसको पारदर्शितामा पनि सन्देह उत्पन्न हुनेछ । योजनाको रूपमा दिइने पटके अनुदानकेन्द्रित खर्चले भने न त कृषि विकासको दिगोपनालाई नै सुनिश्चित गर्छ न त यसले भनेजस्तो दिगो रोजगारको सिर्जना नै । यो केवल राज्यको धन बाँडीचुँडी खाने

प्रपञ्च मात्रै हो । प्रदेश सरकारले यस्ता पटके कार्यक्रमलाई महत्त्व दिँदै बजेट व्यवस्था गर्नुले बजेटको वितरणमुखी चरित्रलाई नै उजागर गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारको डिजिटल प्रदेश बनाउने कार्यक्रम पनि यस्तै वितरणमुखी चरित्रको छ । पछिल्लो समय डिजिटल अनि स्मार्टको नाउँमा स्थानीयतहसम्म अनावश्यक रूपले पैसा खर्च गर्ने होड चलेको छ । पार्क, चोक, बजार, बाटोघाटो अनि टोलटोलमा मूर्ति र सीसीक्यामेरा राख्ने होडबाजीले अनावश्यक खर्च बढेको छ । साथै त्यसको नियमित मर्मत सम्भार र रेखदेख अनि अनेकन सफ्टवेयर जडान तथा मर्मतका लागि पनि स्थायी व्ययभार थपिएको छ । कतिपय अवस्थामा त्यस्तो खर्चले सेवाग्राही खासै लाभान्वित भएको पनि देखिँदैन । कसैले पेपरलेस, कसैले क्यासलेस बनाउने नाउँमा भएका यस्ता खर्च स्वाभाविक हैनन् । अहिले पेपरलेस र क्यासलेस पहिलो आवश्यकता हैन, पहिलो आवश्यकता उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी हो । आम मान्छेको आयआर्जन बढाउनु हो । 

त्यसैले प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रदेश बनाउने भन्दै खर्च गर्न लागेको झण्डै १० करोडले पनि अर्थतन्त्रमा कति भ्यालु एड गर्छ ? यो मुख्य प्रश्न हो । फेरि डिजिटलाइजेसन, सूचनामैत्री, एक्सन रुम, विद्ययुतीय शासन प्रणालीदेखि कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) सम्मको प्रयोगको नारा चाहिँ अहिले नै सान्दर्भिक र अपरिहार्य विषय हैन । प्रदेश सरकारले प्रविधिको नाउँमा यसरी अनावश्यक स्रोत खर्च गर्नुलाई जायज मान्न सकिँदैन । किनकि प्रविधि भनेको साधन मात्रै हो, साध्य हैन । अहिले साध्य भनेको भौतिक उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना नै हो र हुनुपर्छ ।

समग्रतामा हेर्दा प्रदेश सरकारले यस पटकको बजेटलाई जसरी उत्पादन, रोजगार र स्वरोजगार केन्द्रित भनी व्याख्या गरेको छ । यसको कार्यान्वयनबाट ठोस रूपमा स्थायी प्रकृतिको कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ ? अहिले अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । किनकि रोजगार उन्मुख भनिएका कार्यक्रम मूलतः पटके योजनामा आधारित छन् । स्थायी संरचनामार्फत गरिने कार्यक्रमहरुको भविष्य दिगो हुन्छ । तर प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यक्रम अस्थायी प्रकृतिका देखिन्छन् । तिनको डिजाइनको धरातल भनेको वितरण नै हो । यस्तो वितरणमुखी प्रकृतिका कार्यक्रमले आर्थिक वृद्धिको आधार खडा गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री जस्तै नारा र शब्दमै रमाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलको ‘मिनी नेपाल’को समृद्ध सपना पनि उही सरकारका नीति र बजेट वक्तव्यको पानामै थन्किने निश्चित छ ।

[email protected]
Twitter: @nibartaman