काठमाडौैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले नेपालमाथि हेपाहा प्रवृति अझै देखाईरहेको बताएका छन् । उनले भारतको सोही प्रवृतिका कारण वार्तामा बस्न नचाहेको समेत बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा श्रेष्ठले भारतको हेपाहा प्रवृतिका कारण वार्ता हुन नसकेको बताएका हुन् ।

नेपालको भूमि मिचेर नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतलाई नेपालले पटक पटक कुटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेपनि भारतले नचाहेको । श्रेष्ठको भनाई छ ।  ‘जव विवादित भूमि भनेर भारतले समेत स्वीकार गर्दै त्यसलाई समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरमा उच्चस्तरीय समिति बनाइयो त्यो समितिको बैठक गर्न हामीले लगातार भन्यौं, माग ग¥यौं भएन । १९१९ नोभेम्बरमा भारतले नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीले तत्काल जोड दियौं, सिधै वार्ता गरौं भनेर भन्यौं तर पनि उहाँहरुले वार्तामा ध्यान दिनुभएन्’, श्रेष्ठले भने ।

उनले भारतका थुप्रै कुटनीतिक व्यक्तिहरुले समेत नेपालसँग वार्ता नगर्नु भारतको गल्ती भएको बताएको भन्दै भारतलाई ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा छिटो निष्कर्षमा पुग्न समेत आग्रह गरे । ‘उहाँहरुले आफ्नो संविधान संशोधन गरेर जम्मुकस्मिरलाई दिएको स्टाटस फेरेर त्यसको आधारमा नक्सा बनायौं भनेर भन्न हुने, तर हामीलाई अझ मिच्ने र हेपाहा प्रवृति प्रदर्शन गर्ने ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्रै भनिएको भन्दै उनले तीनवटा ऐतिहासिक आधारमा त्यस क्षेत्रको भूमि नेपालको भएको स्पस्ट हुने श्रेष्ठको भनाई छ ।  सन १८१६ को सुघौलि सन्धिमा काली नदीदेखि पश्चिम भारतको र पूर्वको भूभाग नेपालको भनिएको र लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै काली नदी हो भन्ने स्पस्ट रहेको श्रेष्ठको भनाई छ । 

भूमिको विषयमा विवाद रहँदारहँदै पनि वार्तामा बसेर कुटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिदै श्रेष्ठलेनेपालवार्ताका लागि आतुर र लगातार प्रयत्नरत रहेको पनि बताए । गुमेको भूमि फिर्ता गर्न संविधान संशोधनमा मात्रै सिमित नभएर व्यवहारीक रुपमा फिर्ता गर्न पनि सबै एक हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । 

उनले भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्र कब्जा गरेको सम्बन्धमा शासकहरुमाथि प्रश्न उठनु स्वभाविक भएको तर ती विषयहरुलाई अहिले मुद्दाको रुपमा उठाएर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने गतिविधि गर्न नहुनेमा जोड दिए ।