सुरेन्द्र पौडेल नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक हुन् । करिब डेढ वर्षअघि निगममा भित्रिएका उनी त्यसअघि उदयपुर सिमेन्टको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । वर्षौंदेखि घाटामा रहेका सो कम्पनीलाई पहिलो पटक नाफामा पुर्याएकै कारण चर्चामा रहेका पौडेल आएपछि रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन विस्तारको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

उनको नेतृत्वमा अहिले आयल निगमका विभिन्न परियोजना अघि बढिरहेका छन् । झापा र चितवनमा पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारणस्थलदेखि बोटलिङ प्लान्टसम्मका योजनाहरु अघि बढिरहँदा अर्कोतर्फ निगमको अटोमेसनका लागि ईआरपी सिस्टम किन्ने प्रक्रियामा समेत निगम छ । 

यसै सम्बन्धमा निगमको अटोमेसनको प्रक्रिया, अन्य आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था, वितरण प्रणाली, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यस्तर लगायत विविध विषयमा निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

तपाईं नेपाल आयल निगमको नेतृत्वमा आउनुभएको डेढ वर्ष हुन लाग्यो । कार्यकालको मध्यान्तरमा पुग्नैलाग्दा आफ्नो कामको आत्मसमीक्षा कसरी गरिरहनुभएको छ ? 

कुनै पनि संस्थामा ‘अनुकुलन’ भन्ने सबैभन्दा ठूलो चिज हुन्छ । त्यो भनेको उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त व्यक्तिसहितको टिम निर्माण हो । यसले गर्दा उपयुक्त समय र लागतमा उपयुक्त योजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा एउटा माइलस्टोन प्राप्त हुनसक्छ । मैले मेरो डेढ वर्षको कार्यकालमध्ये धेरै समय त्यस्तो टिम निर्माणका लागि खर्च गरेको छु । अब नेपाल आयल निगमको योजना कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त टिम निर्माण भएको छ । उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।

टिम निर्माणबाहेक कानुनी पूर्वाधारको निर्माणमा पनि यो अवधिमा पर्याप्त ध्यान गएको छ । कानुनी संरचना र कार्यविधि प्रष्ट नहुँदा यसअघि निगमभित्र मौखिक निर्देशनका आधारमा काम हुने गरेको रहेछ । यसले गर्दा सिस्टमभन्दा व्यक्तिमा भर पर्नुपर्ने अवस्था देखियो । नेतृत्वले पनि आफूलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी काम लगाउने चलन चल्यो । तर अब यसरी हुँदैन भनेर हामीले सबै विषयमा एउटा सिस्टम बसाल्ने काम अघि बढायौँ ।

त्यसबाहेक निगमभित्र लामो समयदेखि बनाइएका तर कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न नसकेका योजना थिए । त्यसलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने अध्ययन लगायतका प्रारम्भिक पूर्वाधारका काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ । यसले गर्दा अब ती योजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसप्रकार यो अवधिलाई मैले योजना र अग्रगमनका पूर्वाधार बनाउने समयको रूपमा उपयोग गरेको छु ।

कानुनी सुधार, टिम निर्माण र पूर्वाधार लागि अध्ययनको कुरा गर्नुभयो । यी क्षेत्रमा अहिलेसम्म केके काम भए ?

अहिलेको अवस्थामा निगमले जेजस्ता योजना बनाएको छ, ती योजनालाई सफल रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण बनाउनका लागि अहिले उपयुक्त कर्मचारी र प्राविधिकसहितको टिम बनेको छ । त्यही टिममार्फत् हामीले आफ्नो सोचलाई सरकार र अन्य स्टेकहोल्डरसम्म पुर्याउने हो । योसँगै ठूलादेखि साना योजनासम्म बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

योजना र टिम निर्माणको कुरा गर्दैगर्दा त्यसका लागि सहज हुनेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने काम पनि पर्छन् । म निगममा आएपछि अहिलेसम्म करिब १० वटा कानुन तयार भएर सञ्चालक समितिमा पेस भइसकेको अवस्था छ ।

त्यसमा केही नियमावली संशोधनका विषय छन् । धेरैजसो भने नयाँ नै छन् । जस्तै, गुणस्तर नियमावली संशोधन हुन लागेको हो भने एलपीजी विनियमावली, लगानी नीति, इन्धन नीति, पारवहन नीति, आवास नीति, हवाई र गैरहवाई म्यानुअल जस्ता विषय नयाँ नीतिहरु हुन् । यी सबै अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । निगमको रिफर्मका लागि एउटा कोसेढुङ्गा हो ।

त्यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रमा मेरो कार्यकालमा गर्न सकिने सबैजसो कामको अध्ययन सकिइसकेको अवस्था छ । त्यसमध्ये डिपो अटोमेसनको अध्ययन अन्तिम चरणमा छ । निगमलाई पूर्ण रूपमा कागजरहित बनाउन इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) को टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ट्याङ्करको डिजिटल लकिङ र भेहिकल मोनिटरिङ सिस्टमको काम पनि अघि बढिसकेको अवस्था छ । अबको नीति तथा कार्यक्रममा यी सबै विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुङ्गो लाग्छ ।

ईआरपी, ई–लकिङ र मोनिटरिङहरु त सप्लाईका विषय भए । तर हामीले भण्डारण क्षमताको विस्तारको विषयमा पनि धेरै काम गरेका छौँ । पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणका लागि टेन्डर स्वीकृत गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ । त्यस्तै दाङ, जनकपुर र भद्रपुरमा नयाँ एयरफेस बनाउने कामको टेन्डर भइसकेको छ ।

निगमले ४१ वर्षदेखि कुनै पनि नयाँ मेसिनरी किन्न सकेको थिएन । अहिले हामीले ४ वटा रिफिलर खरिद गरिसकेका छौँ । अरू १४ वटा रिफिलरका लागि समेत टेन्डरको काम भइसकेको छ । एयरपोर्टको रिफिलिरको आधुनिकीकरणको काम पनि हामीले गरिसकेका छौँ । यो अवधिमा विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज अमलेखगञ्ज र धनगढीका प्रादेशिक कार्यालयहरु धुलोमुक्त भइसकेका छन् । डिपोहरुको अर्थिङ सिस्टमलाई चुस्त बनाएका छौँ ।

थानकोटमा गाडी व्यवस्थित गर्न पार्किङ बनाउने विषयमा अध्ययन सकेर हामी टेन्डरको चरणमा छौँ । त्यस्तै झापाको पाइपलाइन र भण्डारण बनाउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आइसकेको छ । अमलेखगञ्जको पाइपलाइनलाई ल्याउने सम्बन्धमा चितवनसम्मको सर्भे सकेर डीपीआरको चरणमा छ । झापामा नेपालतर्फको सर्भे सकिएको छ, त्यो सकिन केही समय लाग्न सक्छ ।

झापामा ५० हजार किलोलिटर र चितवनमा ९० हजार किलोलिटरको भण्डारण बनेपछि यसले थप देशभरको ४० दिनको माग धान्न सक्छ । २०५७ देखि हाम्रो भण्डारण क्षमता एक लिटर पनि थपिएको छैन । अहिले हाम्रो भण्डारण क्षमता ६ दिनको माग धान्न सक्ने मात्रै हो । यो योजना पूरा भएपछि करिब ४५ दिनको माग धान्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ ।

ग्यासको बोटलिङ प्लान्ट निर्माण र भण्डारण गर्ने विषयमा पनि हामीले काम गरिसकेका छौँ । यसका लागि कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । लकडाउनका कारण केही समय म्याद थप भएकाले यो केही ढिलो भएको हो, नत्र छनोट प्रक्रिया नै अघि बढिसक्थ्यो ।

यो काम अघि बढिसकेपछि हामी कर्पोरेट बिल्डिङ बनाउने काम पनि सुरु गर्छौं । आयल निगम देशको ठूलो संस्था हो भन्ने झलक दिने हिसाबले हामी त्यो बिल्डिङको कामलाई अघि बढाउँछौँ ।

हामीकहाँ हिजो जुन पुस्ताले निगममा पूर्वाधारको काम गर्यो, त्यो पुस्ता अहिले निगममा छैन । नयाँ पुस्ताले देखेकै छैन, जानेकै छैन । त्यसैले यही पुस्तामा टिम बनाएर, सिकाएर पढाएर, बाह्य विज्ञहरुसँग त्यसको फ्युजन गराएर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले सुरुमा केही समय लाग्यो । अब अघि बढ्न त्यति जटिल नहुन सक्छ ।

यी सबै योजना अघि बढाउँदै गर्दा तपाईंहरुको सबैभन्दा धेरै प्राथमिकतामा परेको विषय चाहिँ के हो ?

मेरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योजना भनेको निगम डिजिटाइजेसन नै हो । मान्छेको सहभागिता जहाँ बढी हुन्छ, त्यहाँको पारदर्शितामा शङ्का हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बनाउने भनेको डिजिटल निगम नै हो । मेरो १४, १५ महिनाको धेरैजसो प्रयास त्यसैमा केन्द्रित भएको छ ।

डिजिटल निगमअन्तर्गत भारत र नेपाल दुवैतर्फ ट्याङ्करको आवतजावतको निरीक्षण गर्ने र डिजिटल प्रविधिबाटै त्यसको ताल्चा खुल्नेदेखि सेन्सरले नै तेलको मापन गर्नेसम्मको योजना छन् । ती सबैको सूचना केन्द्रीकृत रूपमा निरीक्षण गर्ने, निगमभित्रको कर्मचारी व्यवस्थापन, लेखा प्रणाली, भुक्तानी प्रणाली लगायत सबै तथ्याङ्कलाई अनलाइन बनाउने र रियल टाइममा काम गर्ने विषय रहन्छन् ।

यी सबै कामको जग भनेको ईआरपी नै हो । अरू विषय त्यही जगमा बनेको घरको व्यवस्थापन मात्रै हुन् । यही जग खन्ने अन्तिम तयारी हामीले सुरु गरेका छौँ । यो सिस्टमसँगै ई–लकिङ, जीपीएस सिस्टम, डिपोको अटोमेसन जस्ता विषयहरु जोडिएर आएका हुन्छन् ।

योसँगै अघि भनिएका पाइपलाइन, भण्डारण, बोटलिङ प्लान्ट जस्ता योजना पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहन्छन् । तर यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने सिस्टम ईआरपी भएकाले यसलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिता दिएर अघि बढाउन लागिएको हो । 

यो योजना त सरकारको कार्यक्रममा पनि आएको रहेछ । २८ करोड बजेटसमेत विनियोजन भएको रहेछ । यो बजेट खर्च गरेर प्राप्त हुने केके हुन् ? यसमा ई–लकिङ, जीपीएसहरु पनि समावेश हुन्छन् त ? 

ईआरपी एउटा सिस्टम मात्रै हो । यो सफ्टवेयर हो । यसले सङ्गठनभित्रका लेखा, प्रशासन, फाइलिङ, अर्डर, भुक्तानी लगायतका सबै विषयलाई एकीकृत गर्नेदेखि तपाईंले भन्नुभएजस्तो इलकिङ, जीपीएसले दिने सूचनाको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ । तर २८ करोडमै सबै हार्डवेयर डिभाइस आउने भन्ने चाहिँ होइन ।

तेल चोरीका घटना बाहिर आउँदा निगमले जीपीएस किन नराखेको ? इलकिङ किन नराखेको भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर अहिलेसम्म जीपीएस राखेर त्यसको ट्रयाकिङ कसले गर्ने ? त्यसैले यो गर्न सम्भव थिएन । तर यो सिस्टमले त्यसलाई सम्भव बनाउँछ ।

तपाईंले यसअघि मेकानिकल लकिङ सिस्टम ल्याउनुभएको थियो । अहिले इलकिङको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । अहिले इलकिङमा जानुपर्ने आवश्यकता किन ?

मेकानिकल लकिङले चुहावट नियन्त्रणका लागि राम्रो काम गरेको छ । यही कारणले अघिल्लो वर्ष मात्रै तेल चुहावटबाट हुने घाटालाई हामीले २२ करोड रूपैयाँले कम गरेका छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि यसमा केही समस्या बाँकी नै छन् । कसैले चाहेमा त्यसमा ‘छेडछाड’ गर्नसक्ने अवस्था अहिले पनि छ । इलकिङले अहिले भइरको नोक्सानलाई शून्यमा झार्न सक्छ ।

अर्को कुरा मेकानिकल लकिङले निगम त सुरक्षित भयो तर व्यवसायीहरू सुरक्षित भएनन् । अहिलेको लकिङ हाम्रो डिपोसम्म मात्रैका लागि हो । तर डिपोदेखि पम्पसम्मको ढुवानीको गुनासो बाँकी नै छ । तपाईंले पेट्रोलमा पानी मिसिएको घटना पनि सुन्नुभयो नि ? यसले त व्यवसायी सुरक्षित रहेनछन् भन्ने देखायो नि ? अहिलेको लकिङले त्यसलाई कभर गर्न सक्दैन, जुन डिजिटल लकिङले गर्नसक्छ । त्यसैले हामीले यसलाई लागू गर्न खोजेका हौँ ।

तपाईंले व्यवसायीको सुरक्षाका लागि इलकिङ भनिरहँदा ती व्यवसायीबाट उपभोक्ता चाहिँ कति सुरक्षित छन् जस्तो लाग्छ ? मिटरमा तलमाथि गरेर गरिने ठगीको अवस्था अहिले कस्तो छ ?

यसबारे मैले साथीहरुलाई भन्ने गरेको छु, हामीले तेल भर्दा ठगिएका छौँ कि छैनौँ भनेर सबैले विचार गरौँ । अहिले सबैसँग क्यामरा छ, सबैसँग रेकर्डर छ, सबै सचेत पनि हुनुहुन्छ । तर अहिलेसम्म मिटरमा तलमाथि गरेर तेलमा ठगिएको एउटा पनि गुनासो आएको छैन ।

त्यस्तो भएको भए कहीँ न कहीँबाट त गुनासो आउनुपर्ने हो नि, तर आएको छैन । त्यसैले हामीले ग्राहक ठगिएको अनुमान आजसम्म गरेका छैनौँ । कतै त्यसो भएको भने अलग कुरा, त्यसमा ठूलो समस्या छैन कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यति भन्दैगर्दा असम्भव नै भन्ने कुरा त केही पनि छैन । पैसा त नक्कली बनाउने गर्छन् भने मिटर तलमाथि पनि कसैले गर्न नसक्ने भन्ने नहोला । तर सामान्य अवस्थामा त्यो सम्भव छैन । अहिलेको हाम्रो मिटर यति हाइटेक हुन्छ । फेरि पम्पबाट हुने ठगी सानो स्केलमा मात्रै हुन्छ । त्यसैले दुई चार पैसाका लागि यसमा तोडमोड गरेर कानुनी झन्झटमा पर्न चाहन्छन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । तर आवश्यक भएमा त्यसलाई समेत नियमन गर्ने पूर्वाधार यो सिस्टममा रहन्छ ।

ईआरपी, डिजिटल लकिङ, जीपीएस र डिपो अटोमेसनको योजना कहिलेसम्म पूरा हुन्छ ?

हामीले ईआरपीलाई ३ वर्षको योजना भनेका छौँ । यसमध्ये पहिलो १ वर्ष त्यसको निर्माण र विकास गर्ने र अर्को २ वर्ष त्यसलाई प्रयोगमा लगेर ‘ट्रायल एन्ड इरर’ गर्दै लैजाने योजना हो ।

डिजिटल लकिङ, जीपीएसको काम पनि सँगै अघि बढ्छ । यसमा अहिले हामी अल्झिराखेको विषय भनेको चाहिँ भारत र नेपाल दुईवटै क्षेत्रमा ट्र्याकिङ कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा हो । त्यस्तै, डिपोको पूर्ण अटोमेसन गर्ने अर्को प्रक्रिया पनि सँगै सुरु हुन्छ । त्यो चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुन्छ । त्यसैले अबको ३ वर्षभित्र यी सबै काम पूरा भइसक्छन् । 

तपाईंले यसअघि भन्नुभएका सबै योजना पूरा गर्न त अर्बौं खर्च लाग्छ नि ? यसको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

यसका लागि हामीलाई समस्या छैन र हुँदैन पनि । हामीसँग अहिले नै केही पैसा छ । समय अन्तरालसँगै केही पैसा कमाउँदै जान्छौँ । केही अपुग हुने पैसा हामी अल्पकालीन कर्जा परिचालन गरेर अघि बढ्न पनि सकिन्छ । तर १०÷२० अर्बको काम गर्न हामीलाई अप्ठ्योरो पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

निगम अटोमेसन भन्दैगर्दा तेल भर्ने ग्राहकले गर्ने भुक्तानीको डिजिटाइजेसनको कुरा पनि आउला नि ? अहिले पनि पम्पमा तेल हाल्नेले नगदमै भुक्तानी गर्छन् । केही केही भुक्तानी सेवा प्रदायकले गरेको प्रयास गरे पनि सफल भएन । १, २ रूपैयाँको स्पेस राखेर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न चाहिँ किन नसकेको ?

यो विषय पनि ईआरपी सिस्टमसँगै जोडिएर आउँछ । त्यो सिस्टम लागू भएपछि तपाईंले भन्नुभएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशस्त आधार बन्छ । हामी त्यसलाई अघि बढाउँछौँ ।

आयल निगमजस्तो संस्थामा आएपछि त्यो नेतृत्वमा कुनै न कुनै नैतिक दाग लागेकै भेटिन्छ । कतिपयले नियतवश भ्रष्टाचार गर्छन्, कोही त्यतिकै फस्छन् । व्यावसायिक करियरमा तपाईंले अहिलेसम्म इमानदारकै छवि बनाउनुभएको छ ।   अहिले निगममा ठूलो ठेक्का पनि लाग्दैछ । यो अवस्थामा आफूमाथि लाग्ने आरोपबाट तपाईं कसरी बच्नुहुन्छ ?

लोकले जे पनि भन्नसक्छ किनकि लोकको काम भनेकै कुरा काट्ने हो । मान्छेले भन्नका लागि चिन्नु पनि पर्दैन, व्यवहार गर्नु पनि पर्दैन । त्यसैले लोकले के भन्छन् भनेर आफ्नो कामलाई अघि बढाउन रोक्नुहुन्न । तर आफूले गरेका प्रत्येक काममा जवाफदेही हुने र आवश्यक ठाउँमा आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने आधार तयार गरेर काम अघि बढाउनु चाहिँ पर्छ ।

यो भन्दैगर्दा एकजना दार्शनिकले भनेको कुरा याद आयो । तपाईं एउटा अण्डालाई हेर्नुहोस् । त्यसलाई बाहिरबाट फुटाउन पनि सकिन्छ । तर हामीले त्यसलाई नफुटाई राख्यौँ भने कुनै न कुनै दिन त्यो आफैँ फुट्छ । हामीले त्यसलाई बाहिरी फोर्स प्रयोग गरेर फुटायौँ भने त्यो ‘ड्यामेज’ भयो । त्यो भित्रबाटै फुट्यो भने त्यसबाट चल्ला निस्किन्छ, त्यो ‘सिर्जना’ भयो । त्यसैले हामीले गर्ने काम एउटै भए पनि त्यसको नतिजालाई ‘ड्यामेज’ बनाउने कि ‘सिर्जना’ बनाउने भन्ने आफैंबाट निर्धारण हुने हो ।

त्यसैले कुनै पनि काम गर्दा राम्रो टिम निर्माण भयो र त्यहाँ गहन छलफल गरेर र सबैको भावनालाई बुझेर अघि बढ्यौँ भने समस्या आउँदैन । निगमको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा मैले गर्ने भनेको टिमको निर्माण मात्रै हो । तर त्यो टिमको निर्णय प्रक्रियामा म पनि एउटा सदस्यको मात्रै भूमिकामा हुन्छु । अर्थात् त्यसमा बाहिरी शक्ति प्रयोग गर्दिनँ । त्यही भएर टिमले गरेको काममा प्रत्येक सदस्यले अपनत्व हासिल गर्छन् । 

अहिलेको ईआरपी खरिद प्रक्रियालाई तपाईंले भन्नुभएको जस्तै विवादित बनाउन खोजियो । सस्तो टेन्डर हुँदाहुँदै महँगोलाई स्वीकृत गर्न खोजियो भन्ने कुरा आए । तर हाम्रो टिममा रहेका १५ जनामध्ये सबै ‘यो ठीक छ’ भन्नेमा एकढिक्का भएकाले यो विषय विवादित बनेन । त्यो टिम पनि यसरी बनेको थियो कि त्यसमा कसैको पनि प्रभाव थिएन । मेरो पनि प्रभाव थिएन । त्यसैले यो व्यवस्थापकीय विषयवस्तु हो ।

हाम्रो खरिद प्रक्रिया ‘न्यूनतम लागत’लाई प्राथमिकता दिने खालको छ । तर म त्यसमा सहमत छैन । त्यसैले हामीले न्यूनतम लागतलाई मात्रै राम्रो टेन्डरको मापक बनाउनु हुन्न भन्नेमा दृढ छौँ । त्यो चलनले हामी कहाँ पुग्यौँ त ? देशको निर्माण क्षेत्र कहाँ पुग्यो त ? अनुमान गरिएको भन्दा २० प्रतिशत, ५० प्रतिशत कममा ठेक्का हाल्नेको हालत हामीले देख्यौँ नि ?

मेरो मान्यता भनेको राम्रो वर्कम्यानसिप भएको, राम्रो कम्पनी, राम्रो सप्लायरले ‘रिजनेबल’ दर राखेर काम गरिदियो भने त्यो काम कहिलै पनि बिग्रिँदैन र विवादमा पनि आउँदैन भन्ने हो ।

त्यसैले म पूर्ण रूपमा विश्वस्त केमा छु भने मेरो टिमले विकास गरेको र सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने र कानुनसम्मत नै हुन्छ । यति भएपछि यो विषय विवादमा आउँदैन ।

निगम अटोमेटेड बन्दै गर्दा कर्मचारीको व्यवस्थापनको योजना पनि बनाउनुपर्ला । तपाईंले आधा कर्मचारीबाट निगम चल्छ भन्नुभएको छ । तर कर्मचारीलाई तत्कालै हटाउन त सकिँदैन, त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

निगम अटोमेटेड भएपछि तपाईंले भन्नुभएजस्तै प्रशसन, लेखा र प्राविधिक तीनै क्षेत्रमा आधा कर्मचारीबाट कार्यसञ्चालन हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा निगमले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पनि सँगै अघि बढाइरहेको छ । सामान्य अवस्था हो भने ३ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी भर्ना नगरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ ।

यो वर्ष मात्रै निगममा ४५ जना अवकाश हुनुभयो । यो वर्ष नयाँ भर्ना खुला गर्नु पनि परेन । अर्को वर्ष पनि २५÷३० जना कर्मचारी अवकाशमा जानुहुन्छ । त्यो ठाउँमा अहिलेका कर्मचारीको जिम्मेवारी बढाउँदै जान सकिन्छ ।

तर त्यो विषय सोचेको जस्तो सजिलो चाहिँ रहेनछ । केही प्रावधानका कारण हामीले काम गर्नै नसक्नेदेखि आवश्यक नै नभएको ठाउँमा समेत भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यो सम्बन्धमा अरूले के भन्छन्, मलाई थाहा छैन । तर म एउटा कुरा मे भन्छु भने हाम्रा नीति प्रष्ट भएनन् । संवैधानिक हकको नाममा हामी एकातिर काम गर्दा अशक्त, अपाङ्ग हुनेलाई सेवा सुविधा दिएर सेवा निवृत्त गराउने भन्छौँ । अर्कोतिर अशक्त र अपाङ्गहरुलाई भर्ना पनि गर्छौं ।

तर मेरो प्रश्न के हो भने त्यसो भए कसैको व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने पनि त संवैधानिक हक नै होला नि त ?

तपाईंलाई निगमको वास्तविक चित्र भनौँ । ह्विलचेयरमा चढेर आउने मान्छेलाई गाडी र डिपोको भर्याङमा चढ्ने प्रविधिकको रूपमा नियुक्त गर्ने अवस्था यहाँ आइसक्यो । यस्तो अवस्थामा मैले त्यस्तो कर्मचारीलाई कसरी काम लगाउने ? महिलाहरुलाई त्यस्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम लगाउनुपर्ने अवस्था छ । किनकि त्यो कामको प्रकृति त्यस्तै छ, अनि संवैधानिक प्रावधान अनुसार कोटा पनि त्यहीँ छ । यस्तै अवस्था हो भने संस्था कोल्याप्स हुन्छ भन्छु म त ।

हो, हामीले उहाँहरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँहरुको सहभागिता सुनिश्चित पनि गर्नुपर्छ । तर त्यसो भन्दैमा काम गर्नै नसक्ने ठाउँमा भर्ना गर्न बाध्य पारिनु त हुन्न । लेखा, प्रशासन लगायत ठाउँमा त्यो हुन सक्छ । प्राविधिकमा त्यसो हुन सक्दैन नि ।

बढुवा हुने अवस्थामा त्यस्तै समस्या छ । बढुवा हुने बेलामा खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गरिएको छ । हामीले वृत्ति विकासलाई रोक्न सक्दैनौँ । तर खुला रूपमा हुने प्रतिस्पर्धाका कारण जबर्जस्ती नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ, जबकि निगमलाई थप कर्मचारीको आवश्यकता नै छैन । 

अहिले कोभिड–१९ को कारणले कर्मचारीको बढुवा भयो तर खुला परीक्षा भएन । यसमा म धेरै खुसी छु । किनकि मलाई त्यो कर्मचारी चाहिएकै छैन । लोक सेवाले मान्ने हो भने त्यो दरबन्दी काट्न पनि तयार छु । त्यसैले यसमा केही समस्या देखिएको छ ।

तपाईंहरुले केही समयअघि आधा सिलिन्डर ग्यास भरेर बेच्न भन्नुभयो । फेरि पूरा सिलिन्डर भर्न भन्न थाल्नुभयो । अहिलेको सिलिन्डर कसैलाई ठूलो लागेको पनि छ । एकै पटक धेरै पैसा तिरेर किन्न गाह्रो भएको पनि हुनसक्छ । यसलाई सानोदेखि ठूलो सिलिन्डरमा बेच्ने सम्भावना कति छ ?

हाम्रो आफ्नै बोटलिङ प्लान्ट बनेपछि ५ किलोको सिलिन्डर भरेर बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौँ । तपाईंले भन्नुभएजस्तै सबैलाई ठूलो ग्यास किन्नुपर्ने आवश्यकता छैन । हामीले पनि सेवा दिने र पहुँच बढाउने नै हो । यो अवस्थामा ‘मल्टिपल अप्सन’मा अब निगम जान्छ ।

यो सबैको समस्या हो । उदाहरणका लागि, गाउँमा मेरा बुबाआमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई एउटा सिलिन्डरले ३ महिना पुग्छ । उहाँहरुलाई ५ किलोको सिलिन्डर दिन सकियो भने त्यसले एक महिनालाई खाना पकाउन पनि पुग्थ्यो, त्यसलाई किनेर ल्याउन पनि सजिलो हुन्थ्यो र तत्कालै धेरै पैसा तिर्न पनि पर्दैनथ्यो । त्यसैले यो विकल्पलाई हामीले प्राथमिकता दिएर अघि बढाउँछौँ । यो परियोजना करिब ३ वर्षमा सञ्चालनमा आउँछ । त्यसपछि साना साइजका सिलिन्डर बजारमा आउन थाल्छन् ।

हामी अहिले बिजुलीको पहुँचको कुरा गर्छौं तर पम्पको पहुँचको कुरा गर्दैनौँ । कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि दैलेखभन्दा माथि पेट्रोल पम्प छैन । कालीगण्डकी करिडोरमा कालीपुलबाट पेट्रोल भाँडोमा हालेर ओसारिन्छ । कोसी करिडोरतिरको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यसको पहुँच बढाउने विषयमा निगमले के सोचिरहेको छ ?

हेर्नुस्, कर्णाली प्रदेशमा जो जतिखेर आए पनि उसले पम्प खोल्ने अनुमति पाउँछ । अन्य क्षेत्रमा पनि अहिलेको प्रावधान अनुसार पहाडमा ५ रोपनी र तराईमा १ बिगाह जग्गामा पम्प खोल्न जहिले पनि खुला छ, यो अहिलेसम्म रोकिएको छैन । अहिले पम्पको लाइसेन्स रोकिएको भनेको थोरै जग्गा लिएर पम्प खोल्ने र आवश्यक पूर्वाधार पूरा नगर्नेहरुका लागि मात्रै हो ।

हामीले नीतिगत रूपमा आफैँ चासो लिएर अघि बढ्ने नीति छैन । त्यसैले हामीले आफैँ खोल्ने वा कसैलाई पम्प खोल्न अनुमति दिने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा पनि विवादास्पद हुन्छ । तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारले त्यसलाई आवश्यक ठानेमा हामी सहजीकरण गर्न तयार छौँ ।

सरकार ग्रिन इकोनोमीको लक्ष्य लिएर हिँडिरहेको छ । यसका लागि पेट्रोलियमको आयात घटाउने भनिएको छ । यो अवस्थामा निगमको दीर्घकालीन भविष्यका लागि सेवा विविधीकरणको बारेमा चाहिँ के सोच्नुभएको छ ?

यो निकायको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी भएर बसेपछि मैले यही संस्थाको हितका लागि काम गर्ने हो । यही संस्थाको व्यापार बढाउने दिशामा अघि बढ्ने हो । सरकारले नीतिहरु बनाउन सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्न पनि सक्छन् । तर मैले पेट्रोलियम पदार्थको सहज पहुँच विस्तार गर्ने, आपूर्ति प्रणालीहरुमा सुधार गर्ने नै हो ।

जहाँसम्म निगमको भविष्यको कुरा छ, त्यो कहिल्यै पनि सङ्कटमा थिएन र छैन पनि । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने बिजुलीसँगै हो । सक्नुहुन्छ भने उहाँहरुले हामीलाई डोमिनेट गर्नुहुन्छ । हामी सक्छौँ भने हामी उहाँहरुलाई डोमिनेट गर्छौं । म त्यसलाई तथ्यगत रूपमा नै भन्न सक्छु ।

तपाईंले हेर्नुभयो भने अहिले पनि बिजुलीभन्दा खाना पकाउने ग्यास सस्तो छ । जबकि एक सिलिन्डर ग्यासमा हामी २५० रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व तिर्छौं, बिजुलीमा कुनै कर लिइँदैन बरु अनुदान दिइन्छ । त्यति हुँदा पनि हामी सस्तो छौँ । अहिले हाम्रो देशमा ग्यासको खपत वार्षिक १७ केजी प्रतिव्यक्ति छ । भुटानमा यो प्रतिव्यक्ति १० केजी छ ।

हामीले हाइड्रोपावरको अद्भुत सम्भावना देखेको देश हो नि भुटान ? तर किन त्यहाँ पनि ग्यास प्रयोग गरिन्छ त ? भन्दा त्यो सस्तो छ । त्यसैले भविष्यमा यसको वृद्धिदर कम होला । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो ठूलो अर्थतन्त्र दाउरा र गुइँठा बाल्नेले धानेको छ । उहाँहरुको आम्दानी बढ्नेबित्तिकै आउने भनेको ग्यासमै हो । त्यसैले यसको वृद्धिदर तत्काल घट्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

पेट्रोलमा इन्ट्रासिटी (सहरभित्रको) भेहिकलको खपत केही घट्न सक्छ । तर इन्टरसिटी (दुई वा धेरै सहरबीचको) को प्रयोगका लागि त्यो घट्दैन । हवाई इन्धनको विकल्प अहिलेसम्म आएको छैन । डिजेल पनि औद्योगिक प्लान्टमा प्रयोग हुनेबाहेक अरू प्रतिस्थापन हुँदैन । डिजेलको गाडी त झनै प्रतिस्थापन हुने सम्भावना नै देखिँदैन ।

एकछिनको लागि सबै विकल्प खुला भएभने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएको सबै गाडी तत्कालै प्रतिस्थापन हुन सक्छ त ? त्यसका लागि हामीसँग बजेट छ ? छैन नि । अहिले किनेका गाडी २० वर्षसम्म चल्न सक्छ । आज गाडीको आयात बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अबको २० वर्षसम्म तेलको डिमान्ड कसरी घट्छ ? अझै १०, १५ वर्षसम्म यो गाडी आइरहन्छ । यो हिसाबले कम्तीमा पनि सन् २०५० सम्म हाम्रो माग घट्दैन । हामीले निरन्तर यो आयात गरिरहनुपर्छ । यो अवस्थामा हामीले अहिले पेट्रोल डिजेलको माग घट्ला र हाम्रो भविष्य नरहला भनेर चिन्ता गर्नै पर्दैन ।

नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने योजना अहिले लगानी बोर्डमा छ । त्यसका लागि ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास चाहिन्छ । यदि त्यो योजना अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई ल्याउने विषय पनि रहला । मैले भन्न खोजेको विविधीकरण त्यतातिर पनि हो । त्यसबारे चाहिँ के सोच्नुभएको छ ?

त्यसमा हामीले केही अभ्यास गरिसकेका छौँ । नेचुरल ग्यास ल्याउने प्वाइन्टहरु पनि हामीले हेरिसकेका छौँ । आवश्यक भए हामी नेचुरल ग्यास ल्याइदिन्छौँ । पाइपबाटै ल्याइदिन्छौँ । तर त्यो किनिदिने र हाम्रो लगानी उठाउने स्रोतको ग्यारेन्टी चाहिँ चाहिन्छ ।

मलाई कसैले नेचुरल ग्यास किन्छु, तपाईं ल्याइदिनुस भनेर बैङ्क ग्यारेन्टी लिएर आउँछ भने म ल्याइदिन्छु । तर भनेर मात्रै चाहिँ भएन । त्यति ठूलो लगानी गरेर एक रूपैयाँ पनि पैसा आएन भने त्यसको जवाफदेही को हुने ?

तपाईंले जस्तै मैले पनि यसबारे हल्ला सुनेको छु । तर अहिलेसम्म सम्बन्धित पार्टी हामीसँग कुरा गर्न आउनुभएको छैन । यदि कोही पनि नेचुरल ग्यास किन्न तयार छ, त्यो काम गर्न सकिन्छ ।

केही समयअघि निगमलाई निजीकरण गर्ने वा केही हिस्सा सेयर पब्लिकलाई दिने कुरा आएको थियो । अहिले यो विषय कहाँ पुगेको हो ?

त्यो हल्ला मैले पनि म यहाँ आउनुभन्दा अघि नै सुनेको हो । त्यसतर्फ अहिलेसम्म केही काम अघि बढेको छैन । मैले अघि पनि भनेँ, अहिले हामी निगमको अटोमेसन गर्ने पूर्वाधारमै केन्द्रित भएका छौँ । त्यो चरण सकिएपछि यसबारे छलफल गर्न पनि सकिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको भाउको कुरा गर्दा निगमको  सधैँ आलोचना हुन्छ । विदेशी बजारमा माइनसमा मूल्य पुग्दा पनि हामीले १०० रूपैयाँको हाराहारीमा मूल्य तिर्नुपर्छ । अब चाहिँ पेट्रोल डिजेलको भाउ के हुन्छ ?

इलाममा किसानले दूध पोखे भनेर काठमाडौँमा निःशुल्क दूध पाइन्छ र ? हामीले तेललाई पनि यसमा किन जोड्छौँ ? दूध र तरकारीलाई किन जोड्दैनौँ ? यो प्रश्न कसैले पनि गर्दैन । बूढानीलकण्ठको झरनामा सित्तैमा पानी पाइन्छ, त्यही पानीको यहाँ २०, २५ रूपैयाँ किन तिर्नुपर्छ ? त्यो विषयलाई किन जोडिँदैन ? त्यसैले यी सबै चिज असामान्य होइनन्, यी सबै एउटा व्यावसायिक चक्रभित्रका विषयवस्तु हुन् । यसलाई यसरी बुझौँ ।

सरकारको करको कारणले हिजोभन्दा आज पेट्रोलको भाउ १५ रूपैयाँ महँगो भएको छ । त्यसलाई धानेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यको गिरावटसँगै हामीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही १०, १५ रूपैयाँ घटाएका छौँ ।

अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलमा हामी ब्रेक इभेनमै छौं । डिजेलमा ५, ६ रूपैयाँ नाफा छ । त्यसैले अब मूल्य बढेर आयो भने हामी पनि मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्थामा हुन्छौँ । तर म एउटा वचन चाहिँ के दिन सक्छु भने सरकारले अहिले बढाएको करको कारणले चाहिँ मूल्य बढ्ने अवस्था आउँदैन ।

अर्कोतिर हामीले बोर्डरवारि र बोर्डरपारिको मूल्य तुलना पनि गर्नुपर्छ । त्यो दर अहिले बढ्दै गएको छ । त्यही कारणले पनि अहिले मूल्य घटाउनसक्ने अवस्था छैन । पहिले १३ रूपैयाँ रहेको यस्तो मूल्य अन्तर अहिले २७ रूपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यसैले अहिलेको ‘ट्रेन्ड’मा मूल्य घट्नसक्ने अवस्था छैन ।

अन्त्यमा कोभिड–१९ को जोखिममा निगमको सेवालाई कसरी अघि बढाइरहनुभएको छ ?

नेपाल आयल निगम फ्रन्टलाइनमै काम गर्ने संस्था हो । अस्पतालमा डाक्टर नर्सहरुले जसरी काम गर्नुभएको छ, हामीले पनि त्यही लाइनमा काम गरेका छौँ । हामीलाई यसमा झँै जोखिम छ ।

हामीले ल्याउने पेट्रोलियम पदार्थ सबै भारतबाट आउँछन् । त्यहाँ सङ्क्रमणको अवस्था उच्च छ । यस्तो अवस्थामा पनि हामीले अहिलेसम्म आवश्यक सुरक्षा अपनाएर आपूर्ति व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । अब पनि हामीले आपूर्तिलाई निरन्तरता दिएर बजारको मागको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।