लामो समयको बन्दाबन्दीले बजेटको आकार घट्ने अनुमान थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसेकेको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानान्तरण हुने साथै आन्तरिक ऋणबाट समेत पुर्ति हुने गरि गण्डकी सरकारले ३४ अर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक ग¥यो ।
 
गण्डकी सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले पनि सुरुमा त बजेटको आकार घटेरै आउने आंकलन गरेका थिए । यद्यपि, बजेटको आकार बढेर आयो । महामारीको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरसको व्यवस्थापन र संकटमा परेका व्यवसायीलाई पुर्नउत्थान लगायतका विषयमाथि केन्द्रित रहेर सोमबार बजेट सार्वजनिक भएको छ । 

मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमाथि बुधबारदेखि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । बजेटमाथि सांसदहरुले भिन्न प्रतिक्रिया राखे । प्रतिक्रिया सत्तापक्षका सांसदको बजेटको समर्थनमा थियो त विपक्षीको विरोध त हुने नै भयो । प्रतिपक्ष सक्दो विरोधमा खनिए, सत्तापक्ष प्रतिरक्षामा । बजेटमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया राख्दै स्याङ्जाका सांसद मोहनप्रसाद रेग्मीले बजेटले जे आवश्यक थियो त्यही विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको मत राखे ।

 ‘गत वर्ष यस्तो महामारी आउला भन्ने कल्पना कसैले पनि गरेका थिएनौं । अहिले महामारीको रुपमा फैलिई रहेको कोरोना भाइरस  रोकथामले बजेटमा प्राथमिकता पाएको छ । आवश्यक औषधी र उपकरणको लागि ६० करोड ४० लाख छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग जोगाउन १ अर्ब छुट्याइएको छ । बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले प्रदेश सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । अन्य प्रदेश भन्दा हामी उत्तरदायी छौं भन्ने देखाएको छ ।’

सिमित स्रोत र साधनको बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनु सान्दर्भिक रहेको उनको धारणा छ । जनप्रतिनिधिलाई जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने संसद विकास कोसलाइउ निरन्तरता दिनु, नयाँ संरचना खडा गरेर सुशासन प्रत्याभुती गर्ने गरि, भ्रष्टाचार हटाउन बजेटले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेमा उनको विश्वास छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर रोनगारी सिर्जना गर्ने, खेलकुद, उध्योग पर्यटन सबै कुरामा बजेट प्रतिबद्ध रहेकाले बजेटले जनताको सुरक्षा र आत्मनिर्भरताको पक्षपोषण गरेको उनको तर्क छ । 

बागलुङका सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले विषम परिस्थितिको बाबजुद पनि बजेट निकै मेहेनत गरेर कुशलता पुर्वक ल्याइएको तर्क राखे । कोरोना व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकेन कि भन्ने सबाल जबाफ भई रहदा गण्डकी सरकारले ३ अर्व बराबरको बजेट ल्याएर गतिलो उदाहरण पस्केको उनको मत  छ ।  

२८÷२९र अर्बको बजेट आउने अनुमान गरे पनि संघ र सरकार र आन्तरिक ऋणबाट पुर्ति हुने गरि  विगतका सबै योजनालाई समेट्नु बजेटको सुन्दर पक्ष रहेको उनको भनाई छ । ‘धेरै कुरा मिहिन ढंगले सबैलाई समेट्ने गरि बजेट आएको छ । ती कार्यक्रम छोडेर आएको भए सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्थ्यो । बजेटले जनतामाथि आशा जागृत गर्ने अवसर दिएको छ,’ उनले भने । 

जे विषयमा पनि सता पक्षले सपोर्ट गर्ने विपक्षीले विरोध गर्नुले संसदको गरिमा माथि नै प्र्र्र्र्रश्न उठ्न सक्नै भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरें । राम्रो कुरालाई राम्रो भन्न नसक्ने अवस्थाबाट माथि नउठेसम्म संसद जिवन्त बन्न नसक्ने उनको राय छ । 

सांसद सापकोटाले क्याबिनेटमा बजेट खर्च गर्न नसक्नुको प्रश्न खडा भई रहँदा सरकार चनाखो बन्नु पर्ने आवश्यक देखिएको औंल्याए । ‘संघ स्थानीय तहको व्यथा पनि त्यहीं छ । समस्या कहाँ छ ? मन्त्री कर्मचारी के मा छ ?’ उनले भने, ‘जो सुकैमा भए पनि छलफल गर्नुपर्छ । अहिले कोभिड आयो भनौंला तर बदलिँदो समयले कडा चुनौती खडा गर्ने छ । यो सिङ्गो शासन प्रणालीमा समस्या रहने छ ।’ बजेट राम्रो बनाए पनि खर्च गर्न नसके प्रश्न खडा हुने उनले बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाहीले दुर्गम बस्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको भन्दै खुसी व्यक्त गरें । बजेट वक्तव्यले कहाँ कति बजेट विनियोजना भयो ? कुन मन्त्रालयले कति पाउने भयो ? भन्ने विषयमा धेरै चर्चा चलि रहेको उनले बताए ।  कतिपय कुरा निरन्तरता दिनु जायज भए पनि कोभिडको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ । 

‘अहिले कोभिड्ले हायल÷कायल पारेको अवस्था त सबैलाई थाहै छ,’ उनले भने, ‘पिसिआर टेस्ट को रिपोर्ट ढिलो आएका गुनासा पनि छन्, बेलैमा दिनु पर्छ ।’ रिपोर्ट आउन ढिला गर्दा क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई पाल्न समेत गाह्रो हुन थालेको उनले सुनाए । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थित नभएको बताउँदै उनले सरकारको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । 

जनता समाजवादी गोरखाकी सांसद धनमाया पोखरेलले सरकारले प्राथमिकता छुट्याउन नसकेर पराम्परागत शैलीमा बजेट आएको बताइन् । संकटको बिचमा बजेट आउनु सकारात्मक पक्ष भए पन िबजेट परम्परागत आएको उनको तर्क छ । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिमा हामीले धेरै कुरा ग¥यौं । तर बजेट कम छुट्याइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले यो बजेट समाजवादको बाटोमा अलमलिएको प्रष्ट्याएको छ ।’

बजेटले कोभिड १९ ले रोजगारी गुमाउनेलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको आरोप छ । बजेटलाई उनले बास्केटको संज्ञा दिइन् । ‘बजेट हेर्दा आफ्नो कार्यकर्ता अनुकुल बनाउन खोजेका देखिन्छ । नीतिगत भ्रस्टाचार भन्दा बेठिक हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘बास्केटमा राखिएको जस्तो छ, संसद विकास रोक्ने भने पनि संघियता विपरीत असारमा काम सकेर बजेट फछ्र्यौट गर्ने प्रविती छ, यसको परिणाम के आउँछ अनुमान मुख्यमन्त्री ज्यु गर्नु भयो ?’ बजेट बालुवामा पानी खन्याए जस्तो आएको उनले बताइन् ।

प्रदेश सरकार कालिदास बन्दै खोजेको उनको आरोप छ । उनले सरकारलाइई टुप्पोमा बसेर रुख ढाल्ने कोसिस नगर्न समेत सुझाइन् । जनजातिको उत्थान, सहिदलाई सम्बोधन गर्न सकार चुकेको उनले बताइन् । बजेटबारे सांसद मीना गुरुङ, रामबहादुर गुरुङ लगायतले बोलेका थिए । 

कोरोनासँग जुध्ने गरि बजेट आएको छ : मन्त्री गुरुङ

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे संसदमा प्रष्ट्याएका थिए । उनले महमामारिको रुपमा फैलिई रहेको कोरोना भाइरससंग कसरी जुध्ने भन्ने चाहनाअनुसार बजेट आएको बताए । 

मन्त्री गुरुङले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिने गरि बजेट आएको सुनाए । अर्थतन्त्र चलायमान भएर जन–जीवन सामान्य अवस्थामा आउने अनुमान लगाए । ‘भएन भने संघबाट प्राप्त हुने रकम कार्यक्रम संकुचित हुने छ, सामान्य अवस्थामा आए आर्थिक लक्ष प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ,’ उनले भने । 

सामाजिक दुरि कायम गर्दै कोरोनासंग जुध्ने चाहना अनुसार बजेट आएको उनले तर्क राखे । 

दर्ता नभएका र करको दायरामा नआएका साना व्यवसायीलाई पनि दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउने गरि प्रदेश सरकारले नीति ल्याएको हुँदा राजश्व बढ्ने अनुमान गरिएको उनले सुनाए । 

संघले हस्तान्तरण गरेका वन देखि मेला महोत्सव धेरै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउँखा आगामी आर्थिक वर्षमा करको दायरा फराकिलो बन्ने समेत उनले तर्क राखे । घर जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्ने देखि ती जग्गालाई करको दायरामा ल्याउन सरोकारवालासंग छलफल भई रहेकाले करको दायरा बढ्ने उनको अनुमान छ । 

अर्थमन्त्री गुरुङले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम ‘पिपल पाते’ नबनाएको भन्दै प्रतिपक्षीको विरोधलाई कटाक्ष गरे । चुनावमा गरेको बाँचा अनुसार नै दीर्घकालीन रणनैतिक महत्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए । 

प्राकृतिक स्रोत साधन प्रदेशले नै प्रयोग गर्ने गरि  ढुंगा, गिटी, बालुवामा नेपाल कानुन संसोधन हुँदा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय संचित कोषमा राख्ने प्रावधान बनेको बताए । जसअनुसार गाउँपालिकाले ६० र प्रदेश सकारले ४० प्रतिशत पाउने छन् । 
क्रसर उद्योग पनि अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा आएको सूचना दर्ता भएका व्यवसायीबाटै आएको  र  सबै नियन्त्रण गर्ने बित्तिकै आन्तरिक राजस्व बढ्ने उनले सुनाए । यातायातको सवारी कर र लाइसेन्स कार पनि लिने गरेको उनले सुनाए । सवारी वर्कशप÷स्वरुमलाई पनि दर्ताको दायरामा ल्याइने उनले जानकारी दिए ।