काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । 

सम्झौता अनुसार आगामी असार १६ गतेभित्र संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएपनि विगत एक वर्षदेखि बहस हुँदै आएको यो विषयबारे नेकपाभित्रकै विवादका कारण अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । 

यसअघि पार्टीका केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयमा भएका छलफलमा एमसीसीबारे प्रस्ट दुई धार देखिएपछि यसको सहज अवतरण गराउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीको काँधमा पुगेको थियो ।

विभिन्न पार्टी कमिटीमा एमसीसीका विषयमा छलफल हुँदा नेताहरु विभाजित बनेसँगै यसको निर्णयमा समेत ढिलाइ भएपनि त्यसको मिलनबिन्दु पहिचान गर्न नेतृत्व असफल भएको हो ।  

एमसीसी सम्झौता संशोधनविनै स्वीकार्नुपर्ने पक्षमा खासगरी केपी ओली निकटका नेताहरु देखिएका छन् भने सम्झौताका केही बुँदा संशोधन नगरी स्वीकार्न नहुने पक्षमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल निकटका नेताहरु छन् । यसको अर्थ पार्टीभित्र बहुमत पक्ष एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छ । 

पार्टीमा एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरुको निरुपण गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलमा समेत एकमत हुन सकेन । संयोजक खनाल र सदस्य भीम रावल एकातिर भए भने अर्का सदस्य तथा मन्त्री समेत रहेका प्रदीपकुमार ज्ञवाली फरक मत राखेर अर्कातिर उभिन पुगे । 

खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनमा एमसीसीका झण्डै एक दर्जन बुँदा राष्ट्रहीत विपरित रहेकाले ति बुँदा संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नै नहुने उल्लेख छ । 

कार्यदल गठन गर्दा सोही कार्यदलको सुझावका आधारमा पार्टीले निर्णय गर्ने भनिएपछि नेतृत्वलाई यो विषयमा निर्णय गर्न कठिन भएको कतिपय नेताहरुकै भनाइ छ । 

किन छलफल चाहँदैनन् ओली ?

नेकपाभित्र गत वर्षको असारबाटै एमसीसीबारे छलफल सुरु भएको हो । अघिल्लो वर्षको बजेट अधिवेशनमै एमसीसी अनुमोदन गराउने तयारी सरकारको भएपनि त्यो सफल नहुँदा गत फागुनमा पार्टीद्वारा गठित कार्यदलले एमसीसीबारे धारणा बनाएर दिएको प्रतिवेदन दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको दराजमा थन्किएको झण्डै चार महिना हुन लागि सकेको छ । 

यसबीचमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच अनौपचारिक ढंगले पटकपटक कुरा भएपनि त्यसमा समेत दुवैको दुवैथरी मत रहने गरेको छ । 

ओली सकभर एमसीसीका बारेमा पार्टीमा छलफल गर्दा सहमति नजुटने भएकाले सिधै संसदमा लगेर अनुमोदन गराउने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रचण्ड पार्टीमा यति धेरै विवाद भएको विषयमा त्यसरी अघि बढ्न नुहने अडानमा छन् । 

दुई अध्यक्षबीचमै फरक मत रहेका बेला पार्टीमा छलफल गर्दा थप विवाद चर्कने नेताहरुको बुझाइ छ । 

त्यहीँ बुझाइका कारण नेताहरुले एमसीसीबारे छलफल गर्न पटकपटक बैठकको माग गर्दा समेत ओलीले बैठक राख्ने जाँगर देखाएका छैनन् ।  हुन त ओलीले पार्टीमा एमसीसीबारे दुईथरी मत आएको बुझेर नै यसअघि संसदमा पुगेको विषय संसदले नै टुंगो लगाउने बताइसकेका छन् । तर, ओलीले यसो भन्दैमा पनि संसदबाट त्यति सहजै एमसीसी पास हुन नसक्ने संशोधनको पक्षमा रहेका नेताहरुको भनाइ छ । 

‘काँग्रेसको साथ लिएर ओलीले संसदको अहिलेको अंकगणितबाट पास गराउन सक्ने अवस्था कायमै रहेपनि तत्कालै त्यो बाटोमा जान नपरोस् भन्ने नै हो’, ओली निकटका एक स्थायी समिति सदस्यको भनाइ छ । उनका अनुसार सकभर पार्टीमा एकमत बनाएर नै अघि बढ्ने योजना प्रधानमन्त्री ओलीको योजना छ । 

ती नेताका अनुसार पार्टीमा अल्पमत र बहुमतका आधारमा एमसीसी अघि बढाउदा पनि संसदबाट पास हुने भएपनि त्यो बाटो घातक हुने ओलीको बुझाइ छ । त्यसैले ओलीले पार्टीमा ह्वीप लगाएर भएपनि संसदबाट अनुमोदन गराउने ओलीको चाहना छ । 

तर, त्यसो गर्दा पनि सांसदहरुले ह्वीप उल्लंघन गर्नसक्ने खतरा भने कायमै रहन्छ । यदि त्यस्तो भएमा एमसीसीमा पनि महाकालीमा जस्तै सांसदहरु विभाजित भए के गर्ने भनेर ओलीले आफू निकटकाहरुसँग छलफल गर्न थालेका छन् । 

ओली निकटका केही नेताहरुले पार्टीमा छलफल र निर्णय नगरी सिधै संसदमा लगिए पार्टी नै फुट्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव समेत दिएकाले यसै गर्ने भन्नेमा ओली पुग्न नसकेका हुन् ।

जसरी बजेट त्यसरी एमसीसी 

पार्टीमा एमसीसीबारे विवाद कुन हदसम्म छ भन्ने ओलीलाई राम्ररी थाहा छ । यो बुझेर नै ओलीले पार्टी नेताहरुले बारम्बार राख्दै आएको बैठकको माग छल्दै आएका छन् । ओली निकटका अर्का एक नेताका अनुसार पार्टीमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न नसकेपछि संसदमा पुगिसकेको विषय भएकाले त्यो विषय पार्टीमा छलफल भएपनि नभएपनि कुनै अर्थ नहुने बरु संसदले जे गर्छ सोही मान्ने गरी संसदबाटै छिनोफानो हुनेगरी अघि बढाउनेबारे पनि आन्तरिक छलफल भएको छ । 

उनका अनुसार यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीमा छलफल नगरी नै पनि जसरी पास भएको थियो त्यहीँ ढंगले लैजान सकिनेछ ।

 तर, यसमा सभामुख मान्न तयार भैसकेका छैनन । किनभने सभामुख अग्नि सापकोटा पार्टीमा छलफल र निर्णय नगरी एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । 

यसले गर्दा पनि ओलीलाई यो बाटोको विकल्पमा जान त्यति सहज नहुने भएकाले अनुमोदनको निर्धारित समय केही महिना पर सार्न अमेरिकासँग अनुरोध गर्नेबारेमा समेत गृहकार्य गरिरहेका छन् ।