काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले कोरोना प्रभावका कारण मन्त्रालयको बजेट कटौती भए पनि थप रकम माग गरेर पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री नेम्वाङले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विसं २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, फास्ट ट्र्याक लगायतका सडक आयोजनालाई सरकारले महत्व दिएर बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ थियो । सडकको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कस्ता आयोजना आवश्यक छ भनी पहिचान गरिएको उनको भनाइ थियो । उनले भने– ‘सडकका नयाँनयाँ क्षेत्रका पहिचान गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’

त्यस्तै, मन्त्रालयले त्रिदेशीय महत्व राख्ने ‘रोड कनेक्टिभिटी’ लाई पनि अघि बढाउने लक्ष्य लिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । विगतमा निर्माण शुरु भएका ठूला सडकलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरेर अघि बढाइएको र भौतिक पूर्वाधारको नयाँ क्षेत्र पहिचान  गर्दै सुरुङमार्गको निर्माण थालिएको उनले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले अहिले नागढुङ्गा, सिद्धबाबालगायत नौ सुरुङ मार्गको निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययन पहिचान, डिपिआरका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग कांकडभिट्टादेखि गड्डाचौकी कम्तीमा चार लेन स्तरोन्नति निर्माण शुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि लगानी सुनिश्चित गरेर निर्माण थालिएको बताइएको छ । 

यातायातको नयाँ क्षेत्रका रुपमा रेल आयोजना सञ्चालन शुरु गरिएको पनि मन्त्री नेम्वाङले बताए । विद्युतीय रेलमार्ग यो मुलुकमा अपरिहार्य छ भनेर कांकडभिट्टा–गड्डाचौकी निर्माण शुरु गरिएको उनले बताए । छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको समन्वयमा काठमाडौँ–रक्सौल र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग अघि बढेको उनले बताए । जयनगर–जनकपुर निर्माण अघि बढाएकोसमेत उनले जानकारी दिए । आगामी आवमा झण्डा फहराएर जयनगर जनकपुर रेल सञ्चालन गर्न कार्यक्रम साथ अघि बढेको मन्त्री नेम्वाङले बताए । गत आवमा कांकडभिट्टादेखि बुटवालसम्म पहिलो खण्ड विद्यतुतीय रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइएको र यो आर्थिक वर्ष पनि कांकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म रेलमार्ग निर्माणको काम थालनी गर्ने उहाँले सो अवसरमा जानकारी दिए । मन्त्री नेम्वाङले भने– ‘त्यसका लागि कार्यक्रमसहित उपयुक्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ 

कतिपय सांसदले मन्त्रालयले बजेट कम भएको भन्ने जिज्ञासामा उनले कोरोनाको कारण समग्र बजेट कम भए पनि कार्यक्रम राख्दा विगतदेखि जारी आयोजनलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको बताए । विगतदेखि जारी कतिपय साना आयोजनालाई चालू आवमा पनि जारी राखिएको उनले बताए । उनले भने– ‘ती आयोजनाले प्रदेश र स्थानीय तहको पनि अघि सारेको विकासलाई सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।’

महाकाली करिडोर टिङ्करसम्म सम्पन्न गर्नका लागि विगत वर्षभन्दा एक पैसा पनि कम नगरिएको मन्त्री नेम्वाङको भनाइ थियो । सो सडकमा ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ । विगतमा ट्र्याक खोलिएकामा सडकको स्तरोन्नति थालिएको छ । 

त्यस्तै, मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका डोल्पाको दुनै र हुम्लाको सिमीकोट सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिएको छ । यो सडकलाई कोरोनाले असर गरेकाले आगामी वर्ष बाँकी एक जिल्लामा सडक पुर्याउने उनले बताए ।  मन्त्री नेम्वाङले क्षेत्रीय भौगोलिक समानुपातिक रुपमा आयोजना राखिनुपर्ने कुरालाई ध्यान दिएर विगत वर्षमा छुटेको तराई मधेश सडक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई आगामी आवमा समावेश गरिएको बताए । यो आवबाट १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै निर्वाचन क्षेत्र सडक निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्र र एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जोड्ने गरी रणनीतिक सडक निर्माणलाई अघि बढाइएको छ । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि तीन अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए । उनले भने– ‘यी सडकले त्यहाँको कृषि उपज, उत्पादन, उद्योगलगायत धेरै क्षेत्र समेट्छ ।’

अहिले देशभर एक हजार पाँच सय पुल निर्माणाधीन रहेकामा तिनको निर्माण एकै वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिने उनले बताए । कतिपय सांसदले सडक पुलका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको र आफ्नो क्षेत्रमा नपरेको प्रश्न राख्नुभएकोमा उनले यी पुलको निर्माण सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । बजेटको अभाव, निजी व्यवसायीको क्षमता अभावका कारण पुल निर्माणको ‘रिस्ट्रक्चरिङ’ गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । गत आवमा सडक र पुल मर्मत सुधारमा अपेक्षित काम भएकामा कोरोनाले त्यसलाई बाधा पु¥याएको मन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिए ।