बागमती प्रदेशको ५१ अर्बको बजेट, प्रदेश चक्रपथदेखि सुरुङमार्गसम्मका योजना (पूर्णपाठसहित)
बागमती प्रदेशले ५१ अर्ब भन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमणको कारण स्रोतमा देखिएको संकुचनकाबीच बागमतीले बजेटको आकार बढाएर ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार कायम गरेको हो । अघिल्लो वर्ष यो प्रदेशले ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
उक्त बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुनैपनि रकम विनियोजन गरिएको छैन । यद्यपि चालु र पूँजीगत शीर्षकबाटै बागमती प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहहरुलाई कुल ७ अर्ब २३ करोड ७० लाख रुपैंया वित्तीय हस्तान्तरण समेत गरेको छ । त्यस्तै ३ अर्ब ६७ करोड रुपैंया राजश्व बाँडफाँट समेत गरेको छ ।
कर राजश्वबाट उक्त बजेटमध्ये २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख, अन्तरसरकारी अनुदानबाट १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख र अन्य राजश्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख तथा चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट ७ अर्ब ५० करोड रुपैंयाको जोहो गरिने अनुमान गरेको छ । आगामी वर्ष कुनै पनि प्रकारको ऋण नलिने बागमती प्रदेशको तयारी छ ।
यो वर्ष वागमती प्रदेशले पनि अरुजस्तै स्वास्थ्इ क्षेत्र, राहत तथा उद्दार, कृषि तथा रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । त्यसबाहेक पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि बागमती प्रदेशको बजेट केन्द्रित भएको छ । पूर्वाधार अन्तर्गत मदन भण्डारी मार्ग भैसे–भीमफेदी, कुलेखानी,–कुलेखानी–दक्षिणकाली सडक, भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक, प्रदेश चक्रपथ, चुरियामाई सुरुङ लगायतका सडक र सुरुङ मार्गहरुको योजना समेत परेको छ ।
त्यस्तै राजधानी हेटौंडाको गुरुयोजनाबमोजिम प्रदेश राजधानी विकास गर्ने, प्रदेश सभाको भवन निर्माण गर्ने, सबै स्थानीय तहका सबै वडामा बिजुली पुर्याउने जस्ता कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा आएका छन् ।
बजेटकाे पूर्णपाठ
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अस्पताल परिसरमा इजरायली कारबाही, एक हप्तामा २ सय व्यक्तिको मृत्यु
-
एक वर्षमा ५ हजार १५० वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराध
-
एसइई परीक्षा : सुदूरपश्चिममा एक हजार २१ परीक्षार्थी अनुपस्थित
-
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा
-
काठमाडौँको छाउनीमा सर्जन डा.प्रतिभा धौभडेल मृत फेला
-
शिक्षा मन्त्रीले सोधिन् मन्त्रालयका २० जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण