देश यतिबेला चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । कोरोनाले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन हुँदा देशको आर्थिक गतिविधि शून्य भएपछि सरकारको आम्दानीमा धक्का लागेको हो । सरकारको आम्दानीले दायित्वसमेत धान्न मुस्किल परेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत आम्दानी घटेपछि खर्च धान्नै मुस्किल भएको स्विकारिसकेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब तर आम्दानी औसतमा १५ अर्ब रहेको भनेका छन् ।  खर्च धान्नै मुस्किल भएपछि सरकारले यतिबेला रोयल्टीलाई राजस्वमा दाखिला गरेर खर्च चलाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘कतिपय कोषहरु सरकारकै राजस्व नीति डाइभर्सनबाट र करका दरबन्दीहरु डाइभर्सन भएर खडा भएका कोषहरु छन् । त्यसरी सिर्जना भएका रोयल्टीलाई कानुन सम्मत ढङ्गले राजस्वमा दाखिला गर्ने कुरा गरेका छौँ ।’ सरकारको राजस्वबाट उठेको रकम मुद्दती खातामा हुने र खर्च गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि केही कोषहरु राजस्वमा बाँधिएको उनले भने ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ८ खर्ब ७६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले ६ खर्ब ४५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा जेठ र असारमा सरकालाई ७० अर्ब कर्मचारी खर्चको दायित्व रहको उल्लेख गरेका थिए । उनले ४० अर्ब सरकारको सञ्चित भएको र बाँकी केही राजस्वबाट उठेको रकमले कर्मचारीको तलबमा समस्या नहुने बताएका थिए । तर यता अर्थमन्त्रीले सरकारलाई अहिले दैनिक खर्चमै समस्या भएको बताएका छन् । अहिलेको राजस्व सङ्कलनको स्थिति अप्ठ्यारो छ । महालेखा नियन्त्रक मैनाली सामान्य अवस्थामा दैनिक सवा एक अर्ब राजस्व उठ्ने गरेकोमा अहिले निकै कम मात्र राजस्व उठ्ने गरेको  बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रीले भन्सारका दर र मूल्य अभिवृद्धिकर अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार नै प्रतिपादन गरिएको दाबी गरेका छन् । २०६१ सालदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर यथावत नै रहेको छ ।

असारमा सरकारले सबै राजस्व पाउँछ

सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको छ । जसले आन्तरिक व्यापार सुरु भएको छ । यसले अर्थतन्त्र केही हदसम्म चलायमान बनाउने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । यसै गरी आयात पनि विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्केपछि राजस्वमा सुधार आउने उनको भनाइ छ । वैशाख र जेठको कठोर लकडाउनपछि असार लागेसँगै लकडाउन खुकुलो भएको छ । असार महिनाभित्र सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व पाएपछि सहज अवस्थामा फर्कने डा. खतिवडाले भनेका छन् । सरकारले सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै  व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गराउने उनको भनाइ छ । अर्को वर्षको राजस्व कति उठ्ला नउठ्ला अहिले नै अनुमान गर्न नसकिने भन्दै व्यवसाय सञ्चालनको वातावरणले नै राजस्वको निर्धारण गर्ने उनको तर्क छ ।

खर्च जोहोका लागि रोयल्टी परिचालन

सरकारलाई खर्च गर्ने रकम नभएपछि रोयल्टी परिचालन गरेर खर्चको जोहो गरिने अर्थमन्त्रीले भनेका छन् । खतिवडाका अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम राजस्वमा दाखिल नगरेको उनले स्पष्ट पारे । तर अरू किसिमका रोयल्टीहरु जुन सरकारको नियमित राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने हो सो रकम सम्बन्धित दूरसञ्चार प्राधिकरणलई आफ्नो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामको दायित्व पूरा गर्ने र यदि पूरा भएन भने सरकारले बेहोर्ने सर्तमा परिचालन गरिएको छ ।

सरकारले राजस्वबाट उठेको रकम मुद्दती खातामा जम्मा गरेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने छ । यसैका लागि सरकारले केही कोषहरुलाई राजस्वमा बाँधेको उनले भने ।

विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि प्रभावित बनेको थियो राजस्व

नेपालको राजस्वको मुख्य स्रोत भनेकै भन्सार राजस्व हो । अर्थमन्त्रीले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेसँगै राजस्व प्रभावित बनेको थियो । राजस्व कम हुनुमा विलासी वस्तुमा गरिएको कडाइ नै भएको अर्थमन्त्रीले विभिन्न फोरममा भन्दै आएका थिए । यदि लकडाउन भएको थिएन भने पनि सरकारले अपेक्षित राजस्व उठाउन सकेको हुने थिएन ।

व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले व्यापारघाटासम्बन्धी  राष्ट्रि«य कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याई  स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिइने भनिएको थियो । व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले महँगा गाडी, सुनचाँदी, टेलिभिजन, चाउचाउ लगायतको ड्राइफुडमा कर बढाएको थियो ।