नेपालसँग वार्ता गर्ने यो उपयुक्त समय होइन : पूर्वराजदूत रे
काठमाडौँ । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेले सीमा विवादका बारेमा नेपालसँग भारतले वार्ता गर्ने यो सही समय नभएको बताएका छन् । इकोनोमिक टाइम्स डट कममा प्रकाशित लेखमा उनले सीमा विवाद समाधान गर्न दुई देशबीच वार्ता आवश्यक रहेको जोड दिए पनि अहिलेको समय वार्ताका लागि उपयुक्त नभएको जिकिर गरेका हुन् ।
उनले लेखमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाबाट नेपालको नक्सा पास भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवाद समाधानका लागि भारतसँग वार्ता गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । आफू शक्तिशाली भएको स्थितिमा उनी वर्ताा गर्न चाहन्छन् । मेरो विचारमा दुई देशबीच वार्ताका लागि उपयुक्त समय भनेको संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि थियो । संविधान संशोधनले समस्याको समाधानलाई झनै जटिल बनाइदिएको छ । अहिले वार्ताको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै शक्तिशाली बनाउन हुँदैन ।’
उनले दुई देशबीच सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताबाहेक अन्य विकल्प नभएको बताउँदै यसका लागि भविष्यमा अनुकूल वातावरण पर्खनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
लेखमा उनले नेपालले पटक–पटक भारतसँग वार्ताको लागि प्रयास गरे पनि भारतको तर्फबाट स्पष्ट जवाफ नआएको भने स्वीकार गरेका छन् । यसले नै संविधान संशोधनसम्मको स्थिति सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ । तर, साथसाथै उनले भारतले वार्ताको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको भए पनि प्रम ओलीले संविधान संशोधनलाई जसरी पनि अघि बढाउने थिए भनेर दाबी गरेका छन् । भारतविरोधी भावनाबाट फाइदा लिन प्रम ओली खप्पिस रहेको उनको भनाइ छ ।
राजदूत रेले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार आर्थिक मोर्चा र कोडिभको महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको तर नेतृत्व परिवर्तनको कुरा हुँदा चिनियाँ समर्थनका कारण जोगिएको पनि दाबी गरेका छन् । आफ्नो सरकारको असफलताहरुबाट ध्यान मोड्न संविधान संशोधन गरिएको उनले आरोप लगाएका छन् ।
उनले दीर्घकालिन रुपमा नेपालबारे स्पष्ट र स्थिर नीति विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्, विशेष गरेर नेपालमा बढ्दो भारतविरोधी भावना र चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न । यसका लागि नेपाली युवासम्म पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।
स्रोत : इकोनोमिक टाइम्स
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता
-
इसेवा वालेटमा समस्या, भएको के हो ?