सोमबार, ०८ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

युएईका नेपालीको गुनासो : सरकारको हवाई भाडादर निर्णय व्यापारीको मोलमोलाइ

आइतबार, ३२ जेठ २०७७, २१ : ००
आइतबार, ३२ जेठ २०७७

युएई। वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य विविध कारणले विदेशमा पुगेका ठूलो संख्याका नेपाली अहिले स्वदेश फर्किने उपायको खोजीमा रहेका छन् । सरकारले विदेशबाट फर्किने नेपालीहरुका लागि महँगो भाडादर सार्वजनिक गरेपछि खाडी मुलुक र मलेसियामा  अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई सरकारले तोकेको भाडादरले मर्माहत बनाएको नेपालीहरुको गुनासो छ।राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमानलाई प्रयोग गरेर उद्दारको नाममा दिएको उडानको भाडादर भने पनि नियमित उडानको भन्दाचारगुणा महँगो थियो।

विदेशमा अनेकन सास्ती भागेर उद्दारको प्रतिक्षा गरिरहेका धेरैले नेपालीले सरकारले तोकेको हवाई भाडा तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। आफ्ना नागरिक विदेशमा अलपत्र भएको बेला सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुको साटो, व्यापारीको भाउमा हवाई भाडादर किस्ता किस्तामा घटाउँदै आएको छ।

शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्वदेश फर्कने नेपालीहरुको हकमा तोकिएको हवाई भाडादरको करिब १० प्रतिशत घटायो।तर यो निर्णयलाई समेत विदेशमा अलपत्र कामदार र तिनका परिवारहरुले उद्दार नभएको बताउदै आएका छन्।

उनीहरूले सरकारले उद्धार नै गर्ने भनेपछि निःशुल्क उद्दारको माग गरिरहेका छन् । 

विदेशमा दुःख पाएका नेपालीहरुसँग फर्कने हवाई भाडादर अझै महँगो भयो भन्दै,चौतर्फी दबाब र विरोधका कारण सरकारले शनिबार फेरि एयरलाइन्सहरूसँग छलफल गरेर खाडी मुलुक र मलेसियाको फिर्ती हवाई भाडादर ९० देखि १०० अमेरिकी डलर घटाएको छ।

विशेषगरी स्वदेश फर्किन चाहने खाडी मुलुक र मलेसियामा कार्यरत श्रमिकमध्ये धेरैले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा त्यतिधेरै रकम खर्च गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको र उद्धारको नाममा चर्को भाडादर कायम गरेर व्यापारलाई प्रसय दिइएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ।

खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका नेपाली कुटनैतिक नियोग र दूतावासहरुले काम नभएका, बेतलबी, भिसा अवधि सकिएर अवैध हैसियतमा रहेका, घरमा आफन्त गुमाएका, गर्भवती भिजिट भिसा, दीर्घ रोगी लगायतकालाई तुरुन्तै सरकारले तोकेको भाडादर अनुसार हवाइ टिकट खरिद गर्न भनेको छ।

दूतावासले प्राथमिकताको सूचीमा परेकाहरुले तोकिएको मूल्य तिरेर टिकट नकाटे अरुलाई नै स्वदेश फर्कने मौका दिने सूचनाहरुमा उल्लेख गरिसकेको छ।

तर, प्राथमिकताको सूचीसमा परेकहारु नै सरकारले तोकेको भाडा तिर्न नसक्ने अडानमा छन्।यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकिएको दिनमा उडान गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिएको विभिन्द देशका दूतावास कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

सरकारको यस्तो शैलीको खाडी मुलुक र मलेसियाबाट स्वदेश फर्किन प्रतिक्षामा रहेका हजारौँ नेपालीहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

नियमितभन्दा निकै महँगो भाडादरलाई युएईमा रहेका नेपालीहरुले उद्वार नभै सरकारले ब्यापार गरेको बताएका छन्।सरकारको निर्णयले दुःखमा परेकाहरु उतै मर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको गुनासो छ ।

शशिधर बेलबासे : (प्रोफेसर) अलऐन, युएई 

नेपाल सरकारले तोकेको हवाइ भाडा सम्बन्धमा प्रतिकृया हालै नेपाल सरकारले बिभिन्न देशबाट कोविड(१९ को कारणले समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्कदा लाग्ने हवाइ भाडा सोच बिचार नगरिकन हचुवाको भरमा तय गरेको देखिन्छ। 

समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकहरुलाई सकभर निशुल्क हवाइ सेवा प्रदान गर्नु पर्ने सरकारको कर्तब्य हुन आउछ। हवाइ भाडा आँफै तिरेर फर्कन्छु भन्ने नागरिकहरुलाई न्युनतम भाडा निर्धारण गर्दा एअरलाइन्सहरुसँग टेन्डर आव्हान् गर्न सक्थ्यो,त्यो पनि भएन।सबै सासंद र सासंद बिकास कोषबाट  आधा पैसा नागरिक उद्वारमा लगाउन सक्थ्यो।

जुन जुन देशमा नागरिकहरु समस्यामा परेका छन्।त्यहाँ कुटनितिक पहल गरेको भए धेरै देशले अफ्ठ्यारोमा परेका नेपाली नागरिकहरुलाई निशुल्क वा सम्बन्धित कम्पनी मार्फत नागरिकहरुलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी स्वदेश फर्काउन सकिन्थ्यो। 

यी सबै कुरामा सरकार चुकेकै हो।जसरी कुवैत सरकारले केही नेपाली नागरिकहरु निशुल्क हवाइ सेवाबाट नेपाल पठायो,अरु देशबाट पनि तेसो हुन सक्थ्यो।

ओमनबाट नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा धेरै सस्तो भाडा दरमा नेपाली नागरिकहरुको उडान हुँदैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ। संकटमा र बाध्यतामा परेका नेपाली नागरिकहरुबाट चर्को भाडा लिएर ब्यापार गर्नु  उद्वार होइन,यो गैर मानवीय र अपराध नै हो।

उत्तम अधिकारी : सल्लाहकार नेपाली समाज युएई

हामी प्रबासीले धेर थोर कमाएका पनि छौ ।सबैलाई फ्रीमा घर पुर्याउन पर्छ,भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हैन। तर यहाँ कति यस्ता छन जसको जागिर छैन खान राहात थापेर बाचिरहेका बिचल्लीमा परेका नेपालीहरु छन्।

जो पार्कमा रात बिताउन बाध्य पनि छन् । कम्पनी बन्द गरेर मालिक सम्पर्क बिहिन भएका पनि छन् । त्यस्तालाई उद्धार गर्ने र अन्यलाई साधारण भाडादरमा स्वदेश फर्काउदा सरकारको के नै जान्छ ? 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३३ ९ख० मा महामारीका कारण कामदार फिर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

२०६४ को दफा ३३ अनुसार वैदेशिक रोजगार कोषमा भयको ५ अरब प्रयोग गर्ने कि नगर्ने रुयति धेरै प्रबासी प्रती असहिष्णु व्यवहार गरेको यो सरकारले के भोलि यहि जनता चाहिदैन।

पासाङ शेर्पा : उपाध्यक्ष एनआरएनए युएई, (क्युआरएफ नेपाल संयोजक)

युएईमा ९० प्रतिशत  रोजगारदाताले फिर्ती टिकट दिए पनि १० प्रतिशत त्यस्ता पनि रोजगारदाता छन,जसले फिर्ती टिकट दिँदैनन। फिर्ती टिकट दिने कतिपय रोजगारदाताले पनि नेपाल सरकारले तोके झै ३ सय ६० अमेरिकी डलर दिदैनन्।समस्यामा परेकाहरुसँग खाना समेत त खर्च छैन,भने कहाँबाट ल्याउलान ३ सय ६० डलर? ८ सय दिरहमको करारमा पठाउने नेपाल सरकारले कुन क्याल्कुलेसनले टिकटको मुल्य तोकेको हो ?

विदामा गएका हजारौ नेपालीहरु फिर्ता आउन नपाएर रोजगारी गुम्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। नेपालबाट फर्कन चाहनेलाई फर्कन दिने र युएईबाट स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकहरुलाई सुलभ  भाडादरमा नेपाल जान दिएर यो चार्टडको चटक र कमिशनको खेल बन्द हुन्थ्यो।

मेघराज सापकोटा : अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखा

कोरोना भाइरस कोभिड १९ का काराण युएईमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई चार्टर बिमानले मात्र धान्दैन। उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउनको लागि कमर्सियल फ्लाईट अनुमति सरकारले दिनु पर्छ। जसमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा टिकट मुल्य निर्धारण गरि स्वदेश फर्कन चाहनेहरुलाई कोभिड १९ टेस्ट गरेर जान दिनु पर्छ।

बिष्णु ढकाल : शिक्षकअलऐन युएई

जनताले राज्यको धेरै आस गर्ने भनेको दुःख परेको बेलामा हो। दुःख अहिले परेको छ,धेरै बैदेशिक रोजगारीमा छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई यतिबेला राज्यले नहेरे अरु कस्ले हेर्छ ?साच्चै नै युएईमा सरकारले तोकेको भाडादर तिर्न नसक्ने आर्थिक अवस्था कमजोर  नेपालीहरु के कति छन् ? डाटा अनुसार ति श्रमिक जसलाई जानै पर्ने छ ।

 उनिहरुलाई वैदेशिक रोजगार कोषबाट हुन्छ, वा अन्य कोषबाट भाडादर लगाएत कोरेन्टाईन बसाई खर्चमा केहि प्रतिशत छुट हुनु पर्छ। 

तिर्न सक्छन भन्दैमा पुरा तिरेर फर्कनेलाई पनि मनपरि भाडा लिनु पनि न्यायोचित हुँदैन । छिमेकि देश भारत पाकिस्तानले कुन दरमा लगेका छन्। यी लगाएत कुराहरु पनि हेर्दै कसैलाई मर्का नपर्ने गरि भाडादर पुन कायम गर्नु पर्छ।

बेनाम बादशाह : पीडित, युएई

भिसा क्यान्सिल नेपाल जाने भन्दा भन्दै आज ९ महिना बित्यो।न एउटा तलब थापियो न त कम्पनिले नै खाना बस्न दियो।बिभिन्न संघसस्था र एनआरएनएलाई गुहारेर खादै छौं।

भने हामी सरकारले तोकेको हवाई टिकट दर नियमित उडान को भन्दा २०० प्रतिशत (सामान्य अवस्थामा एकतर्फी ५०० अहिले १३५० दिर्हाम) महँगो खरिद गरेर कसरि आउन सक्छौ? यो उद्धार हो कि लुट हो।

यो लुटलाई उद्धार जस्तो पबित्र नाम दिएर दुर्गन्धित नपारिदिनु होला। बरु उद्धारको नाममा नेताको पेट भर्ने भन्ने नाम दिए न्यायोचित हुने थियो।

प्रकाश पौडेल : गायक, युएई

सरकारले युएईमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकहरुलाई निशूल्क उद्वार गर्नु पर्छ। महिनौं देखि हामीले समस्यामा परेका नेपाली हरुलाई राहत दिइरहेका छौं। उनीहरु आफैले कसरी महँगो टिकट काटेर नेपाल फर्कन सक्छन् ? 

नेपाल सरकार बैदेशिक रोजगार बिभागको कोषमा भएको पैसाले अत्यान्तै पिडित नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउनु पर्छ। कम्पनीहरु टाट पल्टेको बेला कामदारहरुले सरकारले तोकेको हवाई टिकटको शुल्क दिन सक्दैन।नियमित उडानको खोलिनु पर्छ। 

बाबुराम लोप्चन अध्यक्ष : अन्तराष्ट्रिय नेपाली समाज युएई

निशुल्क स्वदेश फर्काउनु पर्छ,भन्ने हाम्रो मान्यता छैन।तर उद्वारको नाममा सरकारले महँगो हवाई शुल्क पनि त लिनु भएन। 

सरकारको राज्यकल्याणकारी कोष,वैदेशिक रोज़गारी कोष र फर्कन चाहने यात्रुलाई मिलाएर न्युनतम भाडादरमा स्वदेश फिर्ता गर्न सकिन्छ।

हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तानले पनि यहि गरेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा थोरै भएपनि पिडितलाई नेपाल सरकारले राहतको महसूस दिलाउनु पर्छ।

कलिम मियाँ : पिडित, युएई 

हाल युएईको शारहजा ईमिरेट्स क्याब ट्याक्सीमा आएको ६ महिना करीब भयो। झुटो आश्वासन र लोभलाग्दो सेलरी भन्दै यहाँ फस्न आएका करीब १५० नेपाली श्रमिक मध्यको एक म पनि हुँ।

ओसो रिक्र्युमेन्ट  पुरानो बानेश्वर र फ्युचर इम्प्ल्योमेन्ट गैरीधाराबाट आएका हामी बिगत धेरै समयबाट खाना,बस्नको लागि सास्ती खेप्दै आएका छौं। बेखर्ची र बेतलबी बसेका हामी बिगत ६१ दिनदेखि गैरआवासी नेपाली संघ युएईद्वारा बाडिएको राहतको भरमा भोकबाट जोगिएका छौं।

तर नेपालबाट आउँदा लागेको ३ लाख ४५ हजारको सावा र ब्याजको त हिसाब कति पुग्यो थाहा छैन तर यहाँ बसेर त्यस्लाई विश्लेषण गर्दा नै मानसिक दबाब बढेको छ। निकै दिनको पर्खाइ पछी अहिले दुतावासको पोहिलो नेपाल फर्कने सूचीमा नाम परेको छ। सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल फर्कन लाग्ने हवाई भाडा हामी सँग छैन।दुतावासले टिकट लिन भनेको छ। 

म्यानपावरलाई फोन गर्दा एकै चोटि सबैलाई फर्काउन नसक्ने भन्छ।हामी जतिपनि पिडित छौ उद्दार चाहिएको छ।हामी अझै कति दिन गैर आवासीय नेपाली संघको खाना खाएर कति दिन बस्ने ? बिगत ३ दिन देखि ३ जना कोरोना पोजेटिभ भेटिएको कम्पनीको आबासमा  छौं।तैपनि त्रासमा बास्न विबस र प्राथमिकताको आधारमा पालो आएर पनि जहाज छुट्ने डरले फेरि मन पिरोलिरहेको छ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

बिनोद श्रेष्ठ
बिनोद श्रेष्ठ
लेखकबाट थप