झण्डै साठी वर्षदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर तयार गरिएको नेपालको नक्सा संसदद्वारा सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । संविधानको अनुसूची तीनमा रहेको निसान छापमा अङ्कित नेपालको नक्सा संशोधन गर्न दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि नेपालको आफ्नो वास्तविक नक्साले औपचारिकता पाएको छ ।

यसरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा देखापरेको अभूतपूर्व एकताले आम जनतामा नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास पैदा गरेको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले देखाएको सुझबुझ र जिम्मेवारपनले राष्ट्रियतालाई मात्रै सुदृढ गरेन, राजनीतिक पार्टीहरुप्रतिको जनविश्वासलाई समेत गुणात्मक हिसाबले वृद्धि गरेको छ । तमाम आन्तरिक समस्याहरुका बाबजुद यतिबेला नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति नेपाली जनताको विश्वास नयाँ ढङ्गले मुखरित भएको छ । 

    यो मुद्दा पहिले पहिले सडकको आवाज थियो अर्थात नेपालमा कहिले सुषुप्त र कहिले अलि चर्काे रूपमा सडकमा बेलाबेला यो मुद्दा उठ्ने गथ्र्याे । सन् २०१५ मा चीन र भारतका प्रधानमन्त्री स्तरीय भेटमा कालापानी, लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने सम्झौता भयो । त्यसको नेपालमा चर्काे विरोध भएको थियो । दुई ठूला छिमेकीले आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाललाई थाहै नदिई नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेका थिए । २०७६ कात्तिक १६ गते भारतले नेपाली भूमि समेटेर एक पक्षीय रूपमा आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता नेपालमा लगातार यो मुद्दा उठिरहेको थियो । यसै बीचमा विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मानव जीवन सङ्कटग्रस्त भइरहेको बेला भारतले नेपाली भूभाग हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गर्याे । यसले गर्दा नेपालमा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन व्यापक हुन पुग्यो । सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमजनताको सचेत दबाबका कारण सरकारले यो विषय अघि बढायो र राष्ट्रिय सहमतिका बीच यसलाई पारित गरियो ।

    राष्ट्रियताको यो गम्भीर विषयलाई एकाध व्यक्तिको वीरता र बहादुरीको विषय बनाएर प्रस्तुत गर्न कोसिस पनि गरिएको छ । खास कुरा के हो भने देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको विरासत बोकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार निर्माण भएको हो । २०७६ माघमा सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा स्पष्ट अडानका साथ अघि बढ्न र आफ्नो भूमि फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो । त्यसका निम्ति सबभन्दा पहिला नेपालको वास्तविक भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही जगमा पार्टी सचिवालय बैठकले पनि नक्सा सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशित गरेको थियो । पार्टी भित्र र बाहिरबाट गरिएका लगातारका खबरदारी र दबाबका कारण आजको यो परिस्थिति निर्माण भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । 

    देशको यो अभूतपूर्व ऐतिहासिक एकताको लागि नेपाली काँग्रेसले खेलेको भूमिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ । यथास्थितिवादी रुझान बोकेको नेपाली काँग्रेस इतिहासमा गरिएका महत्त्वपूर्ण आन्दोलन र परिवर्तनमा कम्युनिस्टहरूको एजेन्डामा सारथि बन्दै आइरहेको छ । चाहे त्यो ०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा ०६२÷६३ को जनआन्दोलन, परिवर्तनका हरेक एजेन्डाहरुमा काँग्रेसले साथ दिएको ऐतिहासिक तथ्य हाम्रा सामु छ ।

शेषगरी २०६५ सालमा संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्दाखेरि अन्तिम अवस्थामा आएर काँग्रेसले कम्युनिस्टहरूको एजेन्डामा साथ दिएको थियो । त्यसरी नै राष्ट्रिय स्वाभिमानको एजेन्डामा यसपालि पनि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो औपचारिक निर्णय गरेर अभूतपूर्व एकताका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्याे । यसले पनि मुलुकका गम्भीर विषयमा एकताबद्ध हुने ऐतिहासिक परम्परालाई नयाँ उचाइ प्रदान गरेको छ । 

    यो अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताका लागि मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको भूमिकालाई पनि उच्च महत्त्वका साथ कदर गरिनु पर्दछ । प्रायः राष्ट्रियताको विषयमा मौन रहने र भारतसँग नजिक सम्बन्ध रहेको भनेर परिचित नेताहरु नै राष्ट्रिय स्वाभिमानको यो गम्भीर विषयमा एकताबद्ध हुन आउनु सामान्य परिघटना होइन । नेपालको संविधान जारी गर्दा रुष्ट बनेको भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा मधेसवादी दललाई कारकको रूपमा अघि सारेको थियो । यसले देशभर मधेसी नेताहरुको राष्ट्रियताप्रति गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको थियो । नेपालमा पहाडिया उग्र राष्ट्रवादका कारण मधेसी भन्ने वित्तिकै भारतीय देख्ने गलत संस्कार र परम्परा अझै पनि छ । यसले पनि हाम्रो राष्ट्रिय एकताको भावनामा बारम्बार ठेस पुर्याउने गरेको छ । तर यो राष्ट्रिय एकताका लागि जनता समाजवादी पार्टीले खेलेको भूमिकाले सबैखाले आशङ्का र अविश्वासलाई अन्त्य गर्न निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ । 

    यसका अलवा सरकार बाहिर रहेका साना वामपन्थी पार्टी तथा अन्य पार्टीहरुले खेलेको भूमिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविज्ञ तथा कानुनविद्हरूले पेस गरेका ऐतिहासिक तथ्य र तर्क पनि यो अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताका लागि कम महत्त्वका छैनन् । सञ्चार जगतले गरेको निरन्तर खबरदारी र जागरण पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । लकडाउनको यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि सडकमा स्वतस्फूर्त रूपमा आएर सरकारलाई खबरदारी गर्ने आम देशभक्त नेपाली नागरिकको भूमिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ । संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको चासो, सरोकार र पहलकदमी पनि यो राष्ट्रिय एकताका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । अझ अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुले त जलुस निकालेरै भारतीय अतिक्रमणको विरुद्धमा आफ्नो आवाज बुलन्द गरेका थिए । यसरी देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीहरूको सचेत प्रयत्नले नक्सा जारी गर्नेसम्मको महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्याे । 

     अतिक्रमित भूमि समेटेर ऐतिहासिक तथ्यहरुका आधारमा नक्सा जारी गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । यो आफैमा सकारात्मक कार्य त हुँदै हो । तर यो अन्तिम र निर्णायक कार्य भने होइन । सन् १९६२ देखि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आधार बनाएर बसेको भारतीय सेना फिर्ता गर्नु हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो । सडकमा हुँदा अथवा सरकार बाहिर हुँदा राष्ट्रियताको चर्काे कुरा गर्ने तर सरकारमा गैसकेपछि मौन बस्ने अथवा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नसमेत पछि नपर्ने हाम्रो इतिहासको अत्यन्तै खराब र नकारात्मक विरासत हो । कतिपय सन्दर्भमा त आफू सरकारमा पुग्नका लागि भारतीय पक्षको सहयोग लिने जस्तो अत्यन्तै गलत क्रियाकलाप विगतमा नभएका होइनन् । जसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको थियो । सरकारी तहबाट भारतलाई शिर ठाडो गरेर प्रश्न उठाउन नसक्ने स्थितिमा हामी पुगेका थियौँ । त्यसैको परिणाम उसले जेजे माग्यो दिँदै गर्ने र जे गरे पनि चुप लागेर बस्ने हाम्रो नियति बनेको थियो । 

    परिस्थिति त्यसरी विकास हुनुमा हाम्रो आन्तरिक कारण नै मुख्य थियो । खासगरी २०४६ सालयता नेपालमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । जसका कारण राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त रह्यो । यही राजनीतिक अस्थिरतामा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल नेपालमा बढेर गयो । परिणाम स्वरूप राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गयो भने विदेशी हस्तक्षेप बढेर गयो । दासढुङ्गा हत्या काण्ड र नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डसम्म आइपुग्दा नेपालको आन्तरिक राजनीति अत्यन्तै भयावह स्थितिमा पुगेको थियो । नयाँ संविधान जारी भएयता विशेषगरी नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको सुरुवात भयो । योसँगै नेपालको राष्ट्रियता पनि विस्तारै सुदृढ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । आम जनतामा पनि राष्ट्रियताप्रतिको जागरण तीव्र रूपमा विकास भइरहेको छ । परिणाम स्वरूप आज राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको झण्डा एकताबद्ध भएर उठेको छ । 

     आज जुन गम्भीरता र जिम्मेवारीबोधका साथ नक्सा पास भएको छ त्यसरी नै जमिन फिर्ता गर्नका लागि जिम्मेवारीपूर्ण पहल आवश्यक छ । यो विषय नक्सापास गर्न जस्तो सजिलो छैन । अतिक्रमित भूमि हो भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै भारतले यही नाकालाई व्यापारिक नाका बनाउने भनेर चीनसँग सम्झौता गर्याे । नेपालमा व्यापक विरोध छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक बनायो । नेपालले पटक पटक कूटनीतिक नोट जारी गर्दा समेत वार्ताका निम्ति कुनै तत्परता देखाएन । बरु उल्टै कोरोना पछाडि वार्ता गर्ने भनेर टालटुले खबर पठायो । विदेशीको उक्साहटमा नेपालले कालापानीमा दाबी गरेको भनेर भारतीय सेनापतिले वक्तव्य निकाल्नु साथै भारतीय मिडियाहरुले निरन्तर घटनाक्रमलाई अतिरञ्जित तरीकाले व्यख्या गरिरहनुले पनि समस्यालाई अझै जटिल बनाइरहेको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा भारतीय पक्षले देखाएको रवैया हेर्दा सजिलै यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन । नक्सा पास भए पछाडि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्दा यो समस्या झन् धेरै गहिरिने देखिन्छ । 

    यता नक्सा पास भए पछाडि यसलाई सामूहिक प्रयत्नको रूपमा बुझ्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा जस लिएर आत्मरतिमा रमाउने खालको चिन्तन देखापरेको छ । नक्सा पास भएको विषयलाई मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याए जसरी प्रचारबाजी र हर्ष बढाइँ पनि भइरहेको छ । यसले तत्कालका लागि आनन्द त देला तर दीर्घकालीन हिसाबले समस्याको समाधान र लक्ष्य हासिल गर्न भने सम्भव छैन । यसका लागि सबभन्दा पहिला जिम्मेवार नेतृत्वले प्राप्त भएको उपलब्धिलाई सामूहिक प्रयत्नको रूपमा बुझ्नु जरुरी छ । यो यस्तो विशाल विषय हो जुन कुरा सानो चित्त गरेर उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । प्रत्येक राजनीतिक पार्टी, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, विज्ञहरु, नागरिक समाज र आम जनताको साझा विषय बनाएर मात्रै यसलाई हासिल गर्न सकिन्छ । जसरी युद्धमा सहभागी प्रत्येक सिपाहीको उच्च भूमिकाको परिभाषा गरिएको हुन्छ त्यसरी नै राष्ट्रियताको यो सवालमा संसारभरीबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका देशभक्तहरुको भूमिकालाई गम्भीरताका साथ मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । 

राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बाह्य र आन्तरिक दुवै रूपमा सँगसँगै अघि बढाउनुपर्दछ । बाहिर राष्ट्रियताको ठूला कुरा गर्ने तर आन्तरिक रूपमा जनताहरु माथि अन्याय, अत्याचार र दमन थोपर्ने कार्य गरियो भने राष्ट्रियता सुदृढ हुन सक्दैन । विश्वमा यस्ता धेरै उदाहरण देखापरेका छन् जहाँ आन्तरिक असन्तुष्टीलाई दबाउनका लागि राष्ट्रियताको नारा चर्काेसँग उठाउने गरिन्छ । अहिले विश्वमा महामारीको रूपमा देखापरेको कोरोनाका विरुद्ध सरकारले चालेका कदमप्रति आम जनतामा असन्तुष्टि व्याप्त छ । लामो लकडाउनका कारण गरिबी र बेरोजगारी व्यापक मात्रामा वृद्धि हुने देखिन्छ । घुसखोरी, कमिसन र भ्रष्टाचार झन् धेरै मौलाउँदै गएको छ । यस्ता गम्भीर विषयमा जनताले उठाउने प्रश्नको उत्तर भैंसी व्यापारीको कथामा जस्तैगरी दिएर हुनेवाला छैन । विगतदेखि उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायले उठाउँदै आएका गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नु अत्यन्तै जरुरी छ । 

   कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समस्या समाधानका लागि आजको परिवेशमा एक मात्र उपयुक्त र भरपर्दाे माध्यम भनेको कूटनीतिक वार्ता नै हो । यसमा कुनै दुई मत हुन सक्दैन । तर सरकार केवल वार्ता मात्रै भनेर बसिरह्यो भने पनि यो समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । यसका लागि सबै विकल्पहरू अवलम्बन गर्न सरकार निकै चनाखो भएर लाग्न जरुरी छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने, जनतालाई अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्ने, विश्वास दिलाउने गरी पारदर्शी गतिविधिहरु गर्दैजाने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा विशेष जोड गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्दछ । सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा हाम्रा तथ्यपूर्ण भनाइहरु राख्दै आफ्नो पक्षमा जनमत विकास गर्न लाग्नुपर्दछ । कालापानीको विषय मात्रै होइन भारतले अतिक्रमण गरेका सम्पुर्ण भूभाग फिर्ता गर्नेबारेमा ठोस योजना बनाएर लाग्नुपर्दछ । 

    अन्यथा यो विषयलाई आन्तरिक असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्ने, केवल सरकारको आयु लम्ब्याउने र जनविरोधी कार्य गर्दैजाने हो भने हामीलाई इतिहासले कदापि माफी दिने छैन । जति धेरै राष्ट्रियताको सवालमा गम्भीर कदमहरु चालिन्छ त्यति नै धेरै आन्तरिक रूपमा आम जनतालाई सशक्त बनाउन जिम्मेवार पहल गर्न जरुरी हुन्छ । हामीले के कुरालाई हेक्का राख्नु पर्दछ भने इतिहासका निर्माता जनता हुन् । जनतालाई बलियो नबनाई हामी कुनै पनि प्रकारको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्दैनौँ ।

कोरोना परीक्षणबिना मरिरहेका नागरिकहरू, भोकमरीका कारण मृत्युको नजिक पुगेका गरिबहरू, उपचार नपाएका बिरामीहरु, अन्यायमा परेका जनताहरु, आउन चाहेर पनि विपद्को बेला आउन नपाएका परदेसीहरु, बेरोजगारीले पीडित भएका युवाहरु आदि समस्याहरु समाधान नगरी केवल सिमानाको मात्र कुरा गरियो भने त्यो वास्तविक राष्ट्रवाद हुन सक्दैन । त्यसैले कालापानीको साथमा लिपुलेक जस्तै उचाइमा पुगेका समस्याको समाधान गरेर मात्रै हामीले आगामी कार्यभार पूरा गर्न सक्दछौँ ।