सङ्कटमा नै व्यक्तिको पहिचान एवं योग्यताको वास्तविक परीक्षण हुन्छ । सङ्कटमा नै व्यक्ति, संस्था, कर्मचारीतन्त्र, सरकार र नेताको व्यवस्थापकीय क्षमताको परिचय पाइने हो । सामान्य अवस्थामा त धेरै कुरा आफ्नो लयमा चलिरहेको नै हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्र राजनीतिक दर्शनका आधारमा राजनेताले नै नेतृत्व गर्ने हो, इमानदार राजनेता त्यतिबेला सावित हुन्छ जसले आफ्नो मुलुकमा आएका समस्यालाई जनताका हितका खातिर कुशलतापूर्वक समाधान गर्छ । राजनेताले नै हो, असहज परिस्थितिमा आउने घटनालाई पूर्वअनुमान गर्दै समयमै नीति तथा कार्यक्रम बनाउदै समस्यासँग जुध्न सक्छ ।

विश्व कोभिड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त छ । यो महामारीबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विश्वको कुनै राष्ट्र अछुतो रहन सकेको छैन । पूर्व तयारी, बुद्धिमातापूर्वक नेतृत्व एवं जनताप्रतिको जिम्मेवारीका कारण विश्वका धेरै राष्ट्रहरुमा यसले महामारीको रुप लिन सकेन । ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, मङ्गोलिया, अस्ट्रेलिया, न्युजल्यान्ड, डेनमार्क, आइसल्यान्ड, थाइल्यान्ड, स्पेन, नर्वे, जर्मन, फिनल्यान्ड र कोभिड—१९ को उत्पति राष्ट्र चीनले समेत दैनिक कार्यलाई सामान्य बनाउँदै लगेका छन् । पूर्ण सतर्कता नअपनाएका युरोपियन राष्ट्रले ठूलो क्षति व्यहोरे ठूलो सङ्घर्षपछि झिनो सफलता प्राप्त गरेका छन् । संसारका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका र रसिया कोभिड—१९ बाट ठूलो क्षति बेहोर्ने राष्ट्रको रूपमा सूचीकृत भएका छन् भने भारत, फ्रान्स, ब्राजिल, क्यानाडा, इटली, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत आदि राष्ट्रमा हालसम्म पनि यो रोग नियन्त्रण बाहिर नै छ । रोग नियन्त्रण बाहिर हुनुमा समयमै प्रर्याप्त तयारी नगरी राज्य र जनताप्रति गैरजिम्मेवारी ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनु हो ।

भारत, रसिया, अमेरिका र ब्राजिलमा हाल आएर एकै दिनमा हजारौँ सङ्क्रमित थपिनु सामान्य कुरा होइन । भारतको केन्द्रीय सरकारले प्रथम दिनदेखि नै प्रर्याप्त प्रयत्न नगरेको होइन, दिल्ली सरकारले पनि गरेकै हो तर महामारी रोकथामसम्बन्धी नीतिलाई  धार्मिक र राजनीतिक रुपमा जोड्दा र जनताले साथ नदिँदा स्थिति भयावह हुन पुग्यो । भारतमा केवल केरला सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भयो । सफलता प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरुले समयमै विभिन्न विधिहरु अपनाए र आंशिक लक डाउन, पूर्ण लक डाउन, सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरुलाई जनताले पूर्ण रुपमा साथ दिए भने सरकार समेत जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्दै टे«सिङ, टेस्टिङ, र ट्रयाकिङ पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरी महामारीलाई नियन्त्रण मात्र लिएका होइनन् आउँदा दिनका लागि समेत पूर्व तयारीका साथ रहेका छन् । 

गरिब राष्ट्रलाई यस महामारीबाट आफ्ना जनता कसरी जोगाउने भन्ने छ भने विकसित एवं शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरु कोरोना राजनीति गर्नेमा व्यस्त देखिन्छन् । आर्थिक रुपमा आफ्नो साम्राज्य फैलाएको चीनलाई पाठ पढाउने उपयुक्त समय यही हो भन्नेहरु राजनीतिमा नलागेका होइनन् । उनीहरुको प्रमुख उद्देश्य भनेको संसारभरि कोभिड—१९ फैलनुको प्रमुख जिम्मेवारी चीनलाई ठ¥याएर क्षतिपूति तिर्न बाध्य पार्ने वा चीनले प्रदान गरेको ऋण मिनाह गराउने । अर्को उद्देश्य भनेको चीनमा रहेको मल्टी नेसनल कम्पनीहरु अन्य देशमा सार्ने त्यस्तै प¥र्यो भने आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनेसम्मका योजनाहरु बुनिँदै छन् । यसैको एउटा उदाहरणको रुपमा चीनसँग सीमा विवाद गरी अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्न खोज्दै छ भारत ।  चीनबाट मल्टिनेसनल कम्पनीहरु बहिरा निस्कन थाल्यो भने भारत आफ्नो पोल्टोमा पार्ने दाउमा छ ।

नेपाल पनि यो महामारीबाट छुट्ने कुरै भएन । नेपालको इतिहासमा अहिलेको जस्तो शक्तिशाली जननिर्वाचित सरकार कहिले पनि थिएन त्यो पनि तिनै तहमा । पार्टीगत रुपमा एउटै भएपछि कतै बाधा अड्काउ आउने कुरै भएन । विश्वभर कोभिड–१९ ले महामारीको रुप लिँदा नेपालमा भने शून्यको अवस्था थियो । मित्र राष्ट्र भारतमा फैलँदै गर्दा नेपालमा सतर्कता स्वरुप लकडाउन गरियो, जुन अत्यन्त समय सान्दर्भिक थियो र जनताले सहज रुपमा लिँदै सरकारको कार्यको खुलेर प्रसंसा गरेका थिए तर सरकारले भने लकडाउन मात्र महामारी रोक्ने उपाय हो भन्ने मानेर अन्य तयारीतिर ध्यान नै दिएन । लकडाउन पहिलो विकल्प हो र लकडाउनको बेला अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउने वा प्रथम चरण दोस्रो चरण आदि गर्दै लकडउन खोलेपश्चातको समेत कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयानमा लाग्नुपर्ने सरकार कहाँ र किन अलमलिएको छ, पत्तै छैन । 

मुलुकको दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीलाई छलेर अनेक निर्णय गरिरहँदा सरकारमा समेत एकरुपता ल्याउन असमर्थ देखिए । संवैधानिक सर्वाेच्चता तिलाञ्जलि दिँदै संसदमा आफूलाई देवत्वकरण गर्ने प्रयत्न गर्दै गर्दा वैज्ञानिक आधार विना नै ‘मैले भने  पश्चात’ जे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ मा खर्च भएको भनिएको दस अर्ब भ्रष्टाचारका बारेमा संसदमा सोदिएका प्रश्नको जबाफ दिने हिम्मत समेत गरेनन् । उक्त भ्रष्टाचारीलाई कारवाही हुनु पर्छ भन्दै नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक जनताहरु स्वतस्पूmर्त सडकमा उत्रिएको छ । उक्त शान्तिपूर्ण जन प्रदर्शनलाई सरकारले निर्ममतापूर्वक दमन ग¥यो । वरिष्ठ नेता  स्वर्गीय मदन भण्डारीका अनुसार केपी ओलीलाई पार्टी जिम्मा लगाइयो भने पार्टी लुलो हुन्छ, बामदेवलाई पार्टी जिम्मा लगायो भने पार्टी धुलो हुन्छ भन्ने चरितार्थ कतै हुन लागेको त होइन ?

चुरो कुरो के हो भने नेपालको तीन तहमा निर्वाचित अधिकांश सरकार र तिनलाई चलायमान गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा सङ्कट व्यवस्थापन क्षमता निकै कम देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले बनाइदिएको नीतिलाई तिनले भत्तासहित दिएको तालिम र तिनकोे भत्तामा मात्र परिचालित हुने नेपालका अधिकांश जनस्वास्थ्यकर्मीका लागि यो महामारीले राम्रै पाठ पढाएको हुनुपर्छ ।

आफ्नो देश चलाउन आफ्नो नीति चाहिन्छ र त्यसको कार्यान्वयन पनि आफैले गर्ने हो भने मात्र यस्तो अवस्थाको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र विदेश पैसा साध्य होइन साधन मात्र हो भन्ने नेपालका जनस्वास्थ्य नीति निर्माताले अब पठनि बुझेनने भने हामीलाई श्री पशुपतिनाथले मात्र कल्याण गर्न सक्नु हुन्छ ।    
कुन समयमा के गर्ने भन्ने कुरा पहिल्याउन नसक्दा हेलिकप्टर, कार्पेट, गाडि, जिमखाना जस्ता कुरा आवश्यक हुन सक्छ तर अहिलको आवश्यकता त्यो हुँदै होइन भन्नेसम्म नबुझेकाहरु कसरी त्यति ठूलो व्यवस्थापकीय पदमा बसेका छन् भन्ने चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो ।  

अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको कोभिड-१९ सङ्क्रमितलाई सुरक्षित रुपमा उपचारको व्यवस्था, भारतबाट आएकालाई उचित क्वारेटाइनको व्यवस्था, टे«सिङ, टेस्टिङ र ट्रयाकिङको व्यवस्था, बेरोजगारी र रोजगारी गुमाएकाहरुलाई खानपिनको व्यवस्था, विदेशबाट आउन चाहनेलाई ल्याउने प्रवन्ध मिलाई उचित व्यवस्थापन, व्यक्तिगत रुपमा परीक्षण गर्न चाहनेलाई परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कुराहरु कछुवा गतिमा गर्दै गर्दा सरकार क्वारेन्टाइनलाई नै आइसोलेसन बनाउने र घरघरमा नै बिरामी राख्ने भन्दैछ ।

के यत्रो निजी अस्पतलहरु नाफाका लागि मात्र खोल्न दिएको हो, देशलाई आवश्यकता पर्दा तिनीहरुको कुनै उत्तरदायित्व हुँदैन ? आवश्यक पर्दा सम्पूर्ण होटलहरु सरकार प्रयोग गर्न सक्दैन ? सरकारका लागि ठूलो चुनौती अबका दिनमा आउँदै छन् । देशको मुख्य आर्थिक स्रोत रेमिटेन्स अहिले नै आधाले घटिसक्यो । हालकै अवस्थामा सङ्क्रमित बढ्दै गए भने त्यसको लागि योजना के ? ८० दिनपश्चात लकडाउनलाई खुकुलो गर्दैगर्दा  जनताको जीवन भगवान भरोसामा पर्ने त होइन ? कुनै तयारीबिना नै खुला गरिएको लकडाउन देशलाई महँगो त पर्ने होइन ?