काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल (प्रचण्ड)ले विभिन्न कालखण्डमा नेपालको राजतन्त्रले गुमाएको देशको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने अभियान सुरु भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग राजतन्त्रका समयमा गुमेको जिकिर गरेका हुन् । 

उनले ती भूभाग लिने, त्यसको दावी प्रस्तुत गर्ने र भारतसँग राजनीतिक तथा कुटनीतिक तहमा वार्ता गरेर सदाका निम्ति समाधान गर्ने संकल्पको चरणमा आफूहरु आएको प्रष्ट पारे ।

कालापानी, सुस्ता क्षेत्र विवादमा छ भन्ने कुरा भारत सरकारले बारम्बार स्वीकार गरेको उनले स्मरण गराए । गत नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले भने, ‘कश्मीर मुद्दामा लामो समयदेखि रहेको आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने उपायका रुपमा नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो, भारतको चाहना नेपाललाई जिस्क्याउनु थिएन होला ।’

भारतले आफ्नो ढंगले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु र विवाद छ भनेको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गर्नु प्रकारान्तरले हामी सबैलाई झक्झक्याएको उनको भनाइ थियो ।

वार्ताका लागि नेपालले भारतलाई प्रस्ताव गरेको तर त्यसका निम्ति तत्परता देखाउनुभन्दा भारत सरकारकै एक मन्त्रीले त्यही भूभाग हुँदै बनाइएको बाटो लकडाउनकै उद्घाटन गर्नुले हामी सबैलाई उद्वेलित बनाएको उनले प्रष्ट पारे । 
नक्सा प्रकाशित गरेर र बाटो उद्घाटन गरेर भारतले नेपालीलाई एकतावद्ध हुन र आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता लिन घच्घच्याएकोमा प्रचण्डले धन्यवादसमेत दिए । यद्यपि यो परिस्थिति आउनु अघि नै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने उनले जिकिर गरे ।

‘संविधान संशोधन पारित हुनु भनेको भारतसँग दूरी बढाउनु होइन,’ उनले भने । समस्या समाधानका लागि वातावरण बनोस् भन्ने नै आफूहरुको चाहना रहेको उनले प्रष्ट पारे ।

शान्ति र परिवर्तनको नयाँ युगलाई जन्मदिने प्रक्रियामा जनता र दलका नेताहरुले नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास गरेको प्रष्ट पार्दै उनले राष्ट्रिय महत्वका, ऐतिहासक महत्वका र दुरगामी महत्वका विषयमा सहमति र समझदारीबाट अगाडि जाने, राष्ट्रलाई निकास दिने नयाँ संस्कृतिका रुपमा विकास भएर आएको उल्लेख गरे ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा जसरी सर्वसम्मति जनाएका छौं, अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बेलासम्म पनि यसरी नैं सर्वसम्मति हुँदै सबै दल एकै ठाउँमा उभिन सक्ने उनको विश्वास थियो ।