काठमाडौँ । सरकारले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नलिने निर्णय गरेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्ष नियमित एसईई परीक्षा नलिएर आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत चैत ६ गतेबाट सुरु हुनुपर्ने एसईई परीक्षा कोरोनाको त्रासका कारण चैत ५ गते स्थगित गरिएको थियो । जसकारण देशभरका चार लाख ८२ हजार २१९ विद्यार्थीले एसईई दिनबाट वञ्चित भए । अब उनीहरु आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट एसईईको नतिजा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार अब सम्बन्धित विद्यालयहरूकै आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र दिनेछ ।

यसको लागि यसअघि लिइएको टेस्ट परीक्षाको मूल्याङ्कन एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्छ ।

तर एसईई सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि बलियो ढङ्गले उठेको छ । कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्दा हुने शिक्षाविद्को तर्क छ ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला एसईई सधैँका लागि विद्यालयले नै लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिन्छन् । 

एक वर्षका लागि मात्रै गर्दा यो ब्याचका विद्यार्थीमाथि अन्याय हुने उनको बुझाइ छ ।

‘जुन ढङ्गले यो पटकलाई भनेर निर्णय आयो । त्यसले विवाद ल्याउँछ भनेर म डराएँ । अर्को पटक फेरि यसैगरी जाँच गरे कोरोना वर्षमा पास गरेको भनेर जिन्दगीभरी बदनाम हुन्छ । निजामती सेवामा २४ ‘घ’ को बढुवा भने जस्तो हुन्छ । जसरी शिक्षा मन्त्रालयमा २४ (घ) अन्तर्गत पास गरेका र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वतः प्रमोसनअन्तर्गत परेका भन्ने भएको छ, त्यो पीडा जिन्दगीभरी भोग्नुपर्छ । यो  ढङ्गले अहिलेलाई मात्र भन्ने हो भने बर्बाद हुन्छ ।’

विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तह र एसईई सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने मनसायप्रति पनि कोइरालाको विमति छ ।

‘शिक्षा मन्त्रीको प्रस्ताव हेरँे मैले । प्रस्तावमा अहिले तत्कालका निम्ति शिक्षा ऐन २०२८ को धारा ४ को (ट) को १ र २ लाई संशोधन गर्न सक्यौँ भने बाटो हुन्थ्यो । तर समय घक्र्यो भनेर लेख्नुभएको छ । अर्को सम्भावाना पनि लेख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसदमा छलफलका लागि आएको शिक्षा ऐनमा मिलाउन सकिए एकै चोटि हुन्छ भन्नुभएको छ ।’

कोइरालाका अनुसार यो कुरालाई एकै पटक सल्ट्याएर १० र ११ को जाँच  विद्यालय तहलाई दिए अन्तराष्ट्रिय जगतसँग मिल्छ ।

उनले भने, ‘हामीले खोजेको पनि त्यही हो । विद्यार्थीलाई पनि सजिलो हुन्छ ।’

यस विषयमा सङ्घीय संसदको शिक्षा समितिले शुक्रबार सरकारलाई निर्देशन पठाइसकेको काँग्रेस सांसद तथा सो पार्टीले गठन गरेको छाया सरकारका शिक्षामन्त्री गगन कुमार थापाले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यो वर्ष मात्र होइन ।  कानुनलाई तुरुन्त संशोधन गरेर अब उपरान्त एसईई नलिने र ११ को पनि आन्तरिक मूल्याङ्कन १२ कक्षालाई मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट गर भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ ।’

थापाले संसदीय समितिले पनि विद्यालय तह (स्थानीय तह)लाई जिम्मेवारी दिने निर्देशन दिएको बताए ।

विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिसकिएको भन्दै प्रदेश मातहत राख्ने बेकार कुरा भएको उनले बताए ।

 विद्यार्थी र अभिभावलाई कसरी विश्वास दिलाउने ?

नेविसङ्घका पूर्व अध्यक्ष नैनसिंह महरले परीक्षा सम्भव नभए विद्यालयप्रति विश्वास गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

उनले भने, ‘सम्भव भएसम्म घर परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाएर विद्यालयले रिजल्ट बनाएर केन्द्रमा दिँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । नभए कुनै नामको परीक्षा लिँदा राम्रो हुन्छ । परीक्षा सम्भव हुँदै भएन भने अब विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावले विश्वास गर्नुको विकल्प छैन ।’

महरका अनुसार कोही फेल नहुने ग्रेडिङ प्रणालीमा गइकेपछि अब धेरै पादर्शिता खोजिराख्ने अवस्था पनि छैन ।

सङ्कटकालको अवस्था भएकाले विद्यार्थीले विद्यालयप्रति विश्वास गर्ने र विद्यालयले बदमासी नगर्ने कुराको अर्को विकल्प छैन ।

यता सांसद गगन थापाले यस विषयमा विद्यालयलाई शक्तिशाली र विद्यार्थी कमजोर हुने भएकाले आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधार स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दा विद्यार्थी र अभिभावलाई विश्वासका लिनुपर्छ । हिजो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने मूल्याङ्कन आज विद्यालयले गर्ने भयो,’ थापाले भने, ‘ती आफ्नै मानकहरु हुने भए । त्यसको अर्थ पनि आफ्नै रहने भयो । आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधार के हो त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’

कोइरालाले आफ्नो विद्यार्थीको जाँच्दा बदमासी गर्ने डर हुने भएकाले शिक्षकलाई विद्यार्थीको क्षमता पनि लेखर पठाउन लगाउनुपर्ने बताए ।

‘हामी सबैले विश्वास गर्ने शिक्षकलाई नै हो । किनभने कापी जाँच्ने त्यही हो । प्रश्नपत्र बनाउने त्यही हो । फरक यति हो आफ्ना विद्यार्थीको नजाँचेर अर्काको विद्यार्थीको जाँच्ने,’ उनले भने, ‘अर्काको विद्यार्थीको जाँच्दा उसले ठीक गर्दो रहेछ भने आफ्नो विद्यार्थीको जाँच्दा बदमासी गर्दो रहेछ, डर यति होइन त ? त्यसका लागि तिम्रो विद्यार्थीको क्षमता के हो ? क्षमता पनि लेखेर पठाऊ भनेर भनौँ ।’

कोइरालाका अनुसार यो नाच्नमा ठीक छ, यो गाउनमा ठीक छ, यो गणितमा ठीक छ, यो विज्ञानमा ठीक छ, यो फलानोमा ठीक भनेर शिक्षकले पठाउँछ । यदि तपाईंको सिफारिस अनुसार विद्यार्थीमा क्षमता रहेनछ भने भोलिदेखि तपाईंका जागिरको काम छैन भन्न सकिन्छ ।

उनले भने, ‘यसैले अहिले भएन त्यो भएनभन्दा पनि यो बाटोबाट जाने सम्भवाना खोजौँ भन्ने मेरो भनाइ हो ।’

आन्तरिक मूल्याङ्कनको मान्यता

अहिलेसम्म एसईईको परीक्षाबाट प्राप्त हुने परिणामको आधारमा विभिन्न ठाउँमा प्रवेश पाउने व्यवस्था छ ।

आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा निकाल्दा प्रभावित हुने नहुने कुरा प्रस्ट्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले खरिदार, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, उच्च शिक्षा अध्ययनको आधार एसईई भएकाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट नै प्रमाणीकरण भएर नतिजा प्रकाशन हुने बताए ।

यता कक्षा ११ र कक्षा १२ को परीक्षाबारे चासो बढ्दो रहेका बेला शिक्षा मन्त्री पोखरेलले ११ र १२ को परीक्षाको विषयमा रेडिमेड जवाफ दिएका छन् ।

सरकारले एसईईको आन्तरिक मूल्याङ्कनको विधि के भन्नेबारे कुनै ढाँचा बाहिर ल्याएको छैन । तर डा. कोइराला भने चारवटा विकल्पबाट जान सकिने बताउँछन् ।

डा. कोइरालाका ४ विकल्प

पहिलो सम्भावना : विद्यार्थीहरुको पहिलो त्रैमासिक, दोस्रो तैमासिक, तेस्रो त्रैमासिक गरी तीनवटै त्रैमासिक क्रमशः ३०, ३० र ४० मानेर जाने एउटा तरिका हुनसक्छ ।

दोस्रो सम्भवानाः शिक्षकले नम्बर गडबड गरी दिनसक्छन् भन्ने लाग्न सक्छ । प्रयोगात्मक परीक्षा भनेर २५ मा २५ हालिदिने शिक्षक साथीहरुको दुष्कर्म पनि छ ।  शिक्षकको चरित्र चेक गर्न दुईवटा विषयमा अनुपात यतिभन्दा फरक आयो भने स्वतः रिजल्ट खारेज हुने र विद्यार्थीलाई शिक्षकले जावाफ दिनुपर्ने भन्यो भने सन्तुलनमा नम्बर आउँछ । यतिबेला पुनर्विचार गरी पठाउनु भनेपछि शिक्षक आफै जिम्मेवार पनि हुन्छ ।

तेस्रो सम्भावनाः १ कक्षादेखि एमएलाई हुने किसिमको स्तरीय परीक्षा बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । परीक्षा नियन्त्रणको यो स्रोत किसिमको काम हुन्छ ।

चौथो सम्भावनाः हामीले एसईईका लागि प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्र पुर्याइसकेका छौँ । त्यो प्रश्नपत्र विद्यार्थीलाई रेडियो, टिलिभिजन वा अनलाइनमा पठाइदिने र विद्यार्थीले घरै बसेर उत्तर लेख्छ । ७ सात दिनमा समय दिऊँ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । यसरी कुनै तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ ।

सरकारको निर्णयबारे परीक्षा बोर्ड अनभिज्ञ

आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट एक महिनाभित्रमा सबै काम सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन गरिने शिक्षामन्त्री पोखरेलको दाबी छ ।

उनका अनुसार विद्यालयले जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा आन्तरिक मूल्याङ्कनको विवरण पठाउनुपर्ने छ र एकाइले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विद्यालयहरुले पठाएको विवरण पेश गरेपछि कार्यविधिअनुसार नतिजा प्रकाशन गर्नेछ ।

महामारीको समयमा व्यावहारिकतालाई ध्यान दिँदै बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाएर परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने मन्त्री पाखरेलको भनाइ छ । तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रमुख चन्द्रमणि पौडलले सरकारले गरेको निर्णयबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय हामीलाई थाहा छैन । हामी कहाँ आएकै छैन ।’

अहिलेसम्म निर्णयको कन्टेन आफूहरुले नपाएको बताए ।

उनले भने, ‘निर्णयमा के लेखिएको छ ? भोलि त्यसले पार्ने असरको जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ कि छैन ? शिक्षा मन्त्रीले कुन आधारमा एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्छु भन्नुभएको हो  ? त्यो उहाँलाई नै सोध्नुहोला ।’

नतिजा सार्वजनिक गर्न कति समय लाग्छ भनेर अहिले भन्न नसक्ने पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले कस्तो निर्णय गरेको छ र आफूलाई के निर्देशन गरेको छ ? त्यो सबै कुरा हेरिसकेपछि बोर्ड बैठक राख्नुपर्ला ? त्यो बैठक एउटा निष्कर्ष निकाल्ला र कति समय लाग्छ त्यसपछि भन्न सकिन्छ ?,’

एसईई परीक्षा सञ्चालनका लागि गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेको पौडेलले आफूहरुको सिफारिसको विकल्प विपरीत एसईई परीक्षा सञ्चालनको कुरा बाहिर आएको बताए ।

‘मिडियामा जेजे समाचार आएको छ । त्यो कुरा हामीले बुझाएको प्रतिवेदनसँग मिल्दैन । सरकारले यस्तो निर्णय गर्यो होला भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट जान सकिन्छ कही भनेका छैनौँ । आन्तरिक मूल्याङ्कनको पनि प्रणाली पहिले नै विकास भएको हुन्छ,’ उनले भने ।