काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ वृद्धि भइरहेको समयमा युवाहरु देशव्यापी रुपमा आन्दोलित भएका छन् । भौतिक दूरीका आधारमा कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्न सकिने विश्वव्यापी मान्यतालाई समेत उल्लंघन गरेर यो संकटपूर्ण अवस्थामै युवाहरु किन आन्दोलित भए ? विचारणीय पक्ष हो ।

त्यसो त, कुनै राजनीतिक दलले अहिले सडक आन्दोलन आह्वान गरेको छैन । सरकारले लकडाउन केही खुकुलो तुल्याएको भए पनि सामाजिक दूरी पालना गर्नुपर्ने शर्तलाई ख्यालमा राखेरमात्र विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

नेपाली युवा समुदायका तर्फबाट राजधानी लगायत विभिन्न भागमा निकालिएको जुलुस कोरोना सन्त्रासबाट पूर्ण बेखबर भने होइन । शिक्षित र सचेत मानिएको युवा समुदाय कोरोनाको विश्वव्यापी कहरसँग परिचित छैन भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

किन भइरहेछ विरोध प्रदर्शन ?
नेपालमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले गत चैत ११ देखि लकडाउन जारी गर्दै आएको छ । पटक पटक गरी लकडाउनको म्याद थप्दै आए पनि सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदम नचालेको, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको, भ्रष्टाचारलाई सरकारलाई बढावा दिएको भन्दै युवाहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

अढाइ महिना लामो लकडाउनका बाबजुद जनताले दैनिक जीवनमा भोग्दै आएको असुविधा तथा कष्ट नसहेका होइनन् । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य प्रकाशमा आएपछि भने सचेत युवा वर्ग उक्त खर्चको हिसाब माग्न थालेको हो ।

विभिन्न क्वारेन्टाइनमा खान–बस्नको असुविधामात्र होइन, गोठ तथा कटेरोलाई समेत क्वारेन्टाइन बनाएका तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा यसबीचमा भाइरल भए । लकडाउनकै बीच आर्थिक दुरावस्था, परिवारप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न नसक्दाको तनाव लगायतका कारणले आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै गएकोजस्ता समाचार पनि प्रकाशित भए । सचेत युवा वर्गले सामाजिक सञ्जालमा १० अर्बको हिसाब सरकारसँग माग्न थालेका मात्र होइन, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उदासिन देखिएको सरकार भ्रष्टाचार तथा कमिसनका काण्डमा रम्न थालेको भन्दै लगातार खबरदारी गर्दै आएको पाइन्छ ।

विरोध प्रदर्शनबारे दलहरु के भन्छन् ?
दलहरुले युवाद्वारा भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई आ–आफ्नै अनुकुल हुनेगरी व्याख्या गरे पनि सारमा भने सरकारकै असफलताका कारण युवामा आक्रोस देखिन थालेको तथ्यलाई आत्मसात गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता हरिबोल गजुरेल जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै छ भन्ने कुरा आफूहरुले पहिलादेखि नै भन्दै आएको बताउँछन् ।

‘विगतदेखि नै हामीले भन्दै आएको कुरा त हो नि यो,’ उनले भने, ‘जनता असन्तुष्ट छन्, यसरी चल्दैन भनेर भनेकै कुरा हो ।’

सरकारले लामो समय लकडाउन गरे पनि कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उठाउनुपर्ने अन्य कदमका बारेमा चासो नदिएका कारण जनतामा असन्तुष्टि थप बढेको उनको भनाइ छ ।

युवाहरु कसरी संगठित भए, कसैले परिचालन गरेका हुन् वा स्वस्फूर्त आए भन्नेतिर प्रवेश गर्नुभन्दा पनि त्यहाँ उठेका विषय कति गम्भीर हुन् भन्नेतिर सरकार र दलहरुले विचार गर्नुपर्ने उनले प्रष्ट पारे ।

राजनीतिमा जनताको चेतनाभन्दा नेताहरुको चेतना बढी हुनुपर्नेमा अहिले नेपालको सन्दर्भमा नेताको चेतनाभन्दा पनि जनताको चेतना बढी देखिएको गजुरेल बताउँछन् । 

यसले अराजकता जन्माउने र त्यसको फाइदा परिवर्तन विरोधी पक्षले उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सत्तारुढ नेकपा नयाँ पार्टी भए पनि पुरानै मूल्य, मान्यता र परम्पराबाट मुक्त हुन नसकेको कारण पनि समस्या देखिएको प्रष्ट पारे । ‘व्यवस्था नयाँ, पार्टीमात्र नयाँ भनेर भएन,’ उनले भने, ‘सरकार र संसद पुरानै ढंगले चल्ने हो भने त्यसले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन, नयाँ प्रविधिको गाडी ल्याएपछि त्यो प्रविधिसँग चालक अपडेट हुनुपर्छ, नत्र गाडी चलाउन सक्दैन ।’

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डिला संग्रौला पन्त सरकार जिम्मेवार नभएकै कारण सडकमा युवाले आक्रोस पोख्न थालेको बताउँछिन् ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षका हैसियतले हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकार जिम्मेवार भएन भनेर आवाज उठाएका छौं, घच्घच्याएका छौं तर पनि सरकारले हाम्रो आवाजलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई ज्ञापनपत्रमार्फत, संसदमार्फत खबरदारी गर्दै आएको उनले प्रष्ट पारिन् । आफूहरुले उठाएका मागलाई सरकारले समयमै गम्भीरतापूर्वक लिएर गल्तीहरु सच्याउनतिर लागेको भए अहिले युवाको आक्रोसको सामना गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कोरोना संक्रमण फैलिरहेको यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा समेत युवाहरु स्वतस्फूर्त रुपमा सडकमा उत्रिए,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले जायज प्रश्नलाई हलुका रुपमा लिएर टार्ने, आफ्ना गल्ती तथा कमीकमजोरीलाई समयमै नसच्याउने हो भने युवामात्र होइन, विरोध प्रदर्शनमा अरु वर्ग पनि आउन सक्छन् ।’

संसदमा उट्पट्याङ जवाफ
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै कयौं सांसदले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे असन्तुष्टि जनाएको पाइन्छ । बजेटसम्बन्धी छलफलमा भाग लिदैं सत्तारुढ दलका सांसदहरुले कोरोना महामारीविरुद्ध बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझ्न नसकेको आरोप लगाए ।

प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदले त सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाँको हिसाब पनि मागे । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सुधार, पिसीआर टेस्टको दायरा बढाउन, दैनिक ज्यालादारीका आधारमा जीवन निर्वाह गर्दै आएका श्रमिकलाई राहत लगायतका विभिन्न मागसहित विपक्षी दलहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण नगराएका होइनन् । यसका बाबजुद सरकारले जवाफदेहीपूर्ण ढंगले ती प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो प्रश्नका गम्भीरतालाई नै हाँसोमजाकका विषय बनाएपछि मामला सडकमा तानिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरु प्रकाशमा आएसँगै सरकारले छानविन गर्नुसाटो गल्ती ढाकछोप गर्ने, भ्रष्टाचार भए कारवाही गरिन्छ भनेकै भरमा प्रधानमन्त्री पन्छिने र छानविन गराउने दायित्वबाट पन्छिने गरेपछि सचेत युवाहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई खबरदार गर्न थाले ।

पछिल्लो समय क्वारेन्टिनभित्रका बेथिति, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको लापरवाही, भ्रष्टाचारका बारेमा निकै गम्भीर मुद्दाहरु उठे । तर संसदमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुलाई भाइरस विज्ञानको प्रवचन दिने, नेपालीको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताको व्याख्या गर्ने गरेपछि शिक्षित तथा सचेत युवा वर्ग लकडाउनका बाबजुद सडकमा उत्रिएको जानकारहरु बताउँछन्   

यद्यपि सडकमा हुँदै आएको विरोध प्रदर्शनमा न त कुनै नेताको अगुवाई देखिन्छ, न कुनै दल विशेषको झण्डा । राष्ट्रिय झण्डा बोकेर युवाहरु ‘गफमात्रै दिनुभयो हजुर, रासन पनि दिनुप¥यो’, ‘न पारदर्शिता न दूरदर्शिता, सधैँ कस्तो लाचारिता’, ‘सरकार भोक लाग्यो’, ‘कर केका लागि ?’, ‘सरकारको सरोकार कार्पेट कि पिसीआर ?’, १० अर्ब कहाँ गयो ?’ जस्ता नारासहितका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

निकास कसरी होला ?
राजनीतिक मामलामा समेत दखल राख्दै आएका पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य अहिले सडकमा देखिएको विरोध प्रदर्शनलाई सामाजिक प्रकृति तथा सामाजिक अभियानका हदसम्म मात्र जायज मान्न सकिने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘सरकारका कामकारवाहीप्रति हाम्रो चित्त बुझेको छैन भन्ने हिसाबले दलहरु र सरकारलाई सचेत गराउने, खबरदारी गर्ने हदसम्म हो भने यो प्रदर्शन ठिक छ, तर भोलि गएर व्यवस्था परिवर्तनकै दिशामा यो भीड अघि बढ्यो भने के गर्ने ?’

सडकमा यत्रो भीड हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व नहुनु अहिलेको सन्दर्भमा चिन्ताजनक अवस्था रहेको उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले गरेका काम चित्तबुझ्दो भएन भने सदनमा आवाज उठाउने, सदनमा सुनुवाई भएन भने सडकमा आएर जनताका असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने काम विपक्षी दलले गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले विपक्षी दल सडकमा आएको अवस्था छैन, यो भीड भोलिका दिनमा व्यवस्था परिवर्तनतिर अघि बढ्यो भने यसलाई कसले सम्हाल्ने ?’

यो अवस्था आउनुमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको उनको बुझाइ छ । अहिले सडकमा उठेका कतिपय प्रश्न यसअघि सदनमै उठिसकेको उनले उल्लेख गरे । ‘१० अर्बको हिसाब सदनमा सरकारसँग नमागिएको होइन,’ उनले भने, ‘केही सांसदले प्रश्न गर्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीले ओठेजवाफ दिनुभयो, यस्ता व्यवहारले जनआक्रोसलाई थप बढाउँछ ।’

संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएका कतिपय अभिव्यक्तिले अज्ञानताभित्रको अहम्ता झल्काउने उनको भनाइ छ । ‘सांसदलाई भाइरस विज्ञान प्रधानमन्त्रीले पढाउने हो र ?’ उनले प्रश्न गरे ।