- ई. कपिल आचार्य

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’, एक दशकपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ र पहिलो संशोधन २०७३ बाट केही परिमार्जित भइसकेको साथै ऐनअन्तर्गत जारीभएको ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४’ पटक पटक गरी दसौँ पटक संशोधन भइसकेको छ भने गत आवमा मात्रै चार पटक संशोधन भएको छ ।

 विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन वा पुनर्लेखन भन्ने बहसहरु सरोकारवाला सङ्घसंस्था एवं विज्ञहरुको बीचमा छलफल चलिरहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारले दोस्रो संशोधन ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेर ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालिसकेको छ ।

देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनामै आमुल परिवर्तन भैसकेको छ । संघिय संरचना अनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

 यस अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनसँगै नेपाल र नेपालीमा आएको तीव्र र दिगो विकासको अपेक्षा, सूचना प्रविधिको विकास तथा जनचासो समेतलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र खुला प्रतिस्पर्धा अनुसार गर्न गराउन विद्यमान खरिद ऐनमा संशोधन अत्यावश्यक नै देखिन्छ ।

 पटक पटक हुने ऐन तथा नियमावली संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रशासनमा देखा परेका समस्या निराकरण गर्ने, सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्ने गरीभन्दा पनि पर्दापछाडि हुने निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुनेगरेको टिप्पणीहरु सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा संशोधन मात्र नभई खरिद ऐन पुनर्लेखन नै आवश्यक हो भनिरहँदा यो संशोधनले केकति समेट्न सक्यो वा के छुट्यो भनेर यहाँ केही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

संशोधनले समेटेका मुख्य विषयवस्तुः 
– सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्दा, खरिद गर्नुअघि तयार गरिएको स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन लगायतका विवरण तयार गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिने, भौगर्भिक वा अन्य रूपले जटिल प्रकृतिको कार्य, प्राकृतिक वा दैवीप्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थिति, प्रचलित नम्स परिवर्तन, पूर्व निर्धारित प्रविधि र पद्धतिमा परिवर्तन भएको अवस्थामा बाहेक संशोधन गर्न नमिल्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

– लागत अनुमान तयार गर्दा अस्वाभाविक रुपमा घटी वा बढी लागत अनुमान तयार गरी खरिद कार्य प्राभावित भई कार्य सम्पन्न हुने समय तथा लागत वृद्धि हुन गएमा, त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको भेटिएको खण्डमा तयार गर्ने परामर्शदाता तथा जाँच वा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

– बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता (बिड क्यापासिटी) समेत तोकिएबमोजिम गणना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

– निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि तोकिएको आधारमा एकदेखि पाँच वर्षसम्म मर्मत सम्भार दायित्व बोलपत्र दाताले लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

– सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको सूचना अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

– राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा २१ दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचनाको हकमा ३५ दिनको अवधि रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
– निर्माण कार्यको हकमा कुनै बोलपत्र दाताले लागत अनुमानको ५०५ भन्दा कम दर उल्लेख गरेमा, लागत अनुमानको दर नै कायम गरी मूल्याङ्कन गरिने  र उक्त बोलपत्र स्वीकृत भएमा  निजले उल्लेख गरेकै दरमा सम्झौता गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

– निर्माणकार्यको हकमा कुनै बोलपत्र दाताले लागत अनुमानको ३०५ भन्दा कम दर उल्लेख गरेमा, दर विश्लेषण माग गर्ने र उक्त दर विश्लेषण अस्वाभाविक देखिएमा उक्त बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश नगरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

– हाल विद्यमान २० प्रतिशतसम्म दिन मिल्ने मोबिलाइजेसन रकमलाई निर्माण कार्यको सम्झौतापश्चात कार्यतालिका बमोजिम पहिलो पटक ५ प्रतिशत र बाँकी कामको प्रगति अनुसार थप ५ प्रतिशतसम्म गरी जम्मा १० प्रतिशतसम्म पेश्की दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

– सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अवधि थप नहुनेगरी सम्झौता अवधि कायम गर्ने उक्त अवधिभन्दा पछि थप गर्नुपरे अन्य नयाँ सम्झौता गर्न नमिल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

– निर्माण स्थलको व्यवस्था, रुख कटान, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण, प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति नगराई बोलपत्र आह्वान गरेमा, ऐनअन्तर्गतको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भेटिएमा उक्त सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरिने र उत्कृष्ट कार्य गरे प्रोत्साहन सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

–    कुनै निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयावधि भित्र नै  गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न गरेमा पुरस्कार र प्रशंसापत्र दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

– बोलपत्र संशोधन वा फिर्ता माग गरेमा, सारभूत कुरा परिवर्तन गरेमा, खरिद स्वीकृतिका लागि छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा लगायत खरिद सम्झौता अनुसार त्रुटि गरेको, गुणस्तर नभएको प्रमाणित भएमा १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

–   त्रुटिपूर्ण डिजाइन तथा नक्सा तयार गरेको वा गलत परामर्श दिएको व्यहोरा प्रमाणित भएमा र फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा भने ३ देखि ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

– नेपाल सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्नुपरेमा वा तत्काल आपूर्ति गर्नुपर्ने अत्यावश्यक खोप वा जीवन रक्षक औषधि खरिद गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा यस ऐनअनुसार बाधा नपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित बुँदाहरुमध्ये कतिपय यसअघिकै नियमावली संशोधनमा समेटिएको भए पनि समग्रमा यस संशोधनले सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा उठ्ने विषय सम्बोधन गर्न, विद्यमान खरिद प्रशासनलाई सहज बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने देखिन्छ । तथापि यस संशोधनले खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी लगायत विशेषगरी परामर्श दाता र निर्माण कम्पनीलाई बढी कस्न खोजेको प्रस्टै हुन्छ ।
यस संशोधनले समेट्न नसकेका केही अत्यन्तै आवश्यक विषयहरु चर्चा गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

-    डिजाइन, नक्सा तथा लागत अनुमान गर्ने प्राविधिक इन्जिनियरहरुलाई कुनै त्रुटिपूर्ण काम भए कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिए पनि उनीहरको क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक सङ्ख्यामा दरबन्दीको व्यवस्था र जिम्मेवारी प्रदान गर्नेतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।

हालसम्मको कर्मचारी प्रशासनिक व्यवस्था हेर्याैं भने कतिपय सार्वजनिक निकायमा गैरप्राविधिक कर्मचारीले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ तर जिम्मेवारी लिने बेला प्राविधिक विषयवस्तु भएको हुनाले मेरो जिम्मेवारी हैन भनेर पन्छिने गरको देखिन्छ । तसर्थ डिजाइन, नक्सा तथा लागत अनुमान तयार गर्ने, जाँच गर्ने र स्वीकृत गर्ने सबैलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

-. ठेक्काको स्लाइसिङ र प्याकेजिङको बारेमा पनि यस संशोधनले खास केही बोल्न सकेको देखिँदैन । स्लाइसिङ र प्याकेजिङ आफैमा जटिल कुरा छ, मिलोमतोदेखि ठूला व्यवसायी, राज्यका अधिकारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसमेत जोडिने विषयलाई प्रस्टसँग व्यवस्था गरी खुल्ला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धा मुलक खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

-‘सियोदेखि पानी खजहाज’ सम्म एकै विधिबाट गर्नुपर्ने कारण विभिन्न समयमा विभिन्न खरिद प्रक्रियाका विवादहरु हुने गरेको भन्ने बहसहरु भइरहेको अवस्थामा फेरि पनि यस संशोधनले यसबारेमा बोल्न नसकेको देखिन्छ ।
-  यस संशोधनले परामर्श दातालाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजेको कुरा आफैमा स्वागत योग्य छ तर हालसम्म परामर्श व्यवसाय समन्धमा नेपालको कुनै कानुन बनेको वा आकर्षित भएको देखिँदैन । जस्तै सार्वजनिक निर्माण कार्यमा आवश्यक गुणस्तर कायम राख्न, निर्माण व्यवसायीहरुको प्रवद्र्धन तथा विकास गर्न भनी निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ कायम रहे जस्तै परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित गर्न र गुणस्तर कायम राख्न थप केही व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।
-   न्यून बिड (लो बिड) अर्थात न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र दातालाई ठेक्का दिने विद्यमान व्यवस्थाको विकल्पमा तेस्रो न्यून बोलपत्र वा सालाखाला (ब्खभचबनभ) को नजिकलाई दिने वा क्तबलमबचम म्भखष्बतष्यल मा आधारित भएर निर्णय गर्ने जस्ता अन्य विधिबारे समेत छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ ।
-  उपभोक्ता समिति हँुदै आएको विशेषगरी निर्माण कार्यमा स्थानीय जनशक्ति, निर्माण सामग्री तथा प्रविधि प्रयोग हुने र मर्मत सम्भारको जिम्मा समेत लिन सक्ने अवस्थामा मात्र काम गराउने भनेर उल्लेख गरिए पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य व्यवस्था तथा उच्च स्तरीय जनशक्ति, प्रविधि प्रयोग हुनेबारे पनि प्रष्टसँग व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

इतिहासमै भन्ने हो भने २०१५ सालको बीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकार पछि गणतन्त्र स्थापनासँगै दुई तिहाइ बहुमत सहितको स्थिर र बलियो सरकारलाई, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को मूलनारा सहित जनताको तीव्र र दिगो विकासको जनचाहना पूरा गर्नुपर्ने यस युगिन अभिभारामा अहिले प्रस्तावित ऐन संशोधनले सहयोगी भूमिका खेल्छ कि असहयोगी भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा यस संशोधनले आफ्नै कर्मचारी र प्राविधिकहरुलाई बढी नै शङ्काको नजरले हेरेको हो कि भन्ने प्रश्न गर्न सकिने अवस्था छ ।

तसर्थ विगतदेखि भोग्दै आएको ‘पुँजीगत बजेट’ अपेक्षाकृत खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो नियति र अनुभव, असारे विकासमा राज्यको स्रोतको दुरुपयोग लगायतका विषयहरु बारे मनन गर्दै सरोकारवालाको व्यापक छलफल र बहसबाट संश्लेषण गर्दै हाम्रो परिस्थिति, निर्माण व्यवसायी, परामर्श व्यवसायीहरुको विद्यमान क्षमता र तिनको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिसहितको गुणस्तरीय योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता सहितका विषयलाई यस संशोधनले समेट्न जरुरी देखिन्छ ।   अब पनि खरिद प्रशासनका समस्याले गर्दा हाम्रो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र खुल्ला हुनेमा कुनै बाधा अड्चनहरू आउन नसक्ने गरी यस संशोधनले छुटेका विषय समेत समेट्न सकोस ।