काठमाडौँ । चैत ११ गतेदेखि निरन्तर हुँदै आएको लकडाउन बिहीबारदेखि खुकुलो भएको छ । घोषणा भएको ८० दिनपछि सरकारले व्यक्तिगत आवतजावत र गतिविधिलाई खुला गर्नेगरी लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको हो । योसँगै जनजीवन सहज र सामान्य बन्न थालेको छ । लामो समयदेखि घरमा ‘थुनिएकाहरु’ बाहिर निस्कन पाएका छन्, निस्किन थालेकन छन् । अहिले बजार र पसलहरु खुल्न थालेका छन् । निजी सवारीसाधन अब निर्वाध रुपमा चल्न थालेका छन् । जनजीवन सहज बन्दै गएको छ ।

जनजीवन सामान्य बन्दै गर्दा यसले आर्थिक गतिविधिलाई कति सहयोग गर्ला ? भन्ने प्रश्न यतिबेला अहम् बनेको छ । त्यसो त, जनजीवन र आर्थिक गतिविधि एकअर्काका परिपूरक हुन् । यी दुईबीचको सम्बन्ध सामान्यतया सकारात्मक नै हुन्छ । अर्थात्, जनजीवन सामान्य हुँदैजाँदा आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान्छन् । र जनजीवन कठिन हुँदा आर्थिक गतिविधि पनि कम हुँदै जान्छन् ।

तर सहजतातर्फ उन्मुख हाम्रो जनजीवन कति उत्पादनमुखी होला ? अर्थात् अबको जनजीवनसँग आर्थिक गतिविधिको ‘लोच’ कति छ भन्ने अर्थमा यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छ ।

सामान्य अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रभित्र दैनिक १० अर्बको उत्पादन हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल ग्राहर्स्थ उत्पादन करिब ३७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको हुनेछ । यो आकार २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थाको हो । तर, आर्थिक वृद्धि शुन्यमै सीमित भए पनि मुद्रास्फीतिका कारण यसको आकार ३६ अर्बभन्दा बढी नै हुन्छ । किनकी अघिल्लो वर्ष नै हाम्रो जीडीपी ३५ अर्ब ७२ अर्ब रुपैंया बराबर थियो । यो हिसाबले हाम्रो दैनिक औसत उत्पादन १० खर्बको हाराहारीमा रहने गरेको हो ।

नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालका अनुसार दैनिक १० अर्बको औसत उत्पादनमा लकडाउनका कारण दैनिक साढे २ देखि ३ अर्बसम्मको आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको थियो । लकडाउन अवधिमा पनि सात देखि साढे ७ अर्ब बराबरको उत्पादन भएको उनको भनाई छ । लकडाउन खुकुलो भएपछि यस्तो उत्पादन दैनिक ९ अर्बसम्म पुग्नसक्छ ।

अर्थविद् खनाल भन्छन्, ‘लकडाउन घोषणा हुँदा पनि आर्थिक गतिविधि ठप्प थिएनन् । अत्यावश्यक सूचीमा रहेका धेरै क्षेत्रहरु चलिरहेकै थिए । त्यसैले दैनिक साढे २ अर्बदेखि ३ अर्बसम्मको उत्पादन कम भएको अनुमान गरिएको थियो । लकडाउन खुकुलो भएपछि यो नोक्सान दैनिक १ अर्बसम्ममा झर्छ कि भन्ने अनुमान छ ।’

कुन क्षेत्रमा कस्तो असर ?

लकडाउन घोषणा अत्यावश्यक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालनमै थिए । नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने कृषि, पशुपालन, माछापालन जस्ता कार्यहरु रोकिएका थिएनन् । प्रारम्भिक क्षेत्रको रुपमा रहेको कृषि, पशुपालन, बन पैदावार, खानी र अन्वेषणको क्षेत्रले हाम्रो कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा व्यहोर्छ । ती क्षेत्रमध्ये कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन र वनपैदावारको क्षेत्रमा धेरै असर देखिएको छैन । खानीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन्मा केही अवरोध आएको छ ।

दोस्रो सर्वाधिक हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र भनेको होलसेल तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रले करिब १४ प्रतिशतको हिस्सा व्यहोर्छ । लकडाउनको सुरुका दिनहरुमा यो क्षेत्र ठप्प प्रायः थियो । तर यसअघि नै यो क्षेत्र विस्तारै खुकुलो बन्दै गएको थियो । अत्यावश्यक सेवाहरु सुचारु नै थिए । अहिलेको लकडाउनले यो क्षेत्रको गतिविधिमा ठूलै सहयोग गरे पनि आर्थिक उत्पादनमा भने धेरै योगदान गर्न नसक्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।

अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको रियलस्टट क्षेत्र हो । आवास र व्यवसायिक भाडा प्राप्त गर्ने यो क्षेत्रमा पनि लकडाउनले खासै ठूलो असर गरेको छैन । प्राप्त हुने भाडामा केही ढिलाई भए पनि त्यसको उत्पादनमा अवरोध आएको थिएन । आर्थिक गतिविधि सञ्चालन नभए पनि भाडामा लिइएका सम्पत्तिहरुको भाडा भुक्तानी गर्नैपर्ने अवस्था छ ।

करिब ८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने शिक्षा क्षेत्रमा भने यो अवधिमा ठूलै असर गरेको छ । केही अनलाइन कक्षाहरुमार्फत् हुने शिक्षाबाहेक यो अवधिमा शैक्षिक गतिविधिहरु सञ्चालन भएनन् । अनलाइन कक्षाबापत शुल्क लिन नपाउने भनिएकोले यसले उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था पनि भएन । तर यो क्षेत्र अझै पनि खुला नभएकोले लकडाउन खुकुलो भएर यसले आर्थिक गतिविधिमा सहयोग गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

अर्को भनेको निर्माण क्षेत्र हो । यसले अर्थतन्त्रको करिब ७ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्छ । यो क्षेत्रमा पनि सुरुका दिनमा अवरोध देखियो । तर, सरकारको निर्णयले यो क्षेत्र यसअघि नै खुला भएका थिए । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ठूला आयोजनाहरु निर्माण भइरहेकै छन् । सडकको निर्माण, मर्मसम्भार, कालोपत्रे जस्ता कामहरु यो अवधिमा झनै तीव्र भएका छन् । यद्यपि बिहीबारको खुकुलोकै कारण यो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि धेरै बढ्न नसक्ने बताइन्छ ।

वित्तीय मध्यस्तताको क्षेत्र लकडाउनको अवधिमा पनि आंशिक रुपमा चलिरहेकै थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका सेवाहरु अवधिमा पनि निरन्तर थिए । कार्यालयहरु आंशिक रुपमा मात्रै खुलेकोले गैरब्याज आम्दानी तथा कमिसन आम्दानीहरु घटेको अवस्थामा यो क्षेत्रको आम्दानीमा अब केही सहजता आउने विश्वास गरिएको छ ।

त्यस्तै, ५–५ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्ने सामाजिक सेवाको् क्षेत्र र उद्योग क्षेत्र पनि यो अवधिमा पूर्ण रुपमा बन्द भएनन् । सो क्षेत्र अन्तर्गतका अत्यावश्यक उत्पालन र सेवाको सञ्चालन गर्न यसअघि नै खुला गरिएको थियो । त्यसको क्षेत्रलाई अहिले व्यापक बनाइएको छ ।

सामान्य प्रशासन क्षेत्रले गर्ने ३ प्रतिशतको योगदानमा यो अवधिमा खासै कमी आएको देखिँदैन । २ प्रतिशतको योगदान भएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसले धेरै प्रभाव पारेको छैन । विद्युत् ग्यास र खानेपानी क्षेत्र नियमित नै छन् । करिब १ प्रतिशत योगदान भएको होटल र रेष्टुरेन्ट क्षेत्र भने यो अवधिमा ठप्प नै थिए । अब यसलाई आंशिक रुपमा खुला गर्ने भनिएको छ ।

यो अवस्थामा जनजीवन चलायमान भए अनुसार आर्थिक गतिविधिहरु बढ्ने सम्भावना कम रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । यद्यपि यसले लकडाउनका कारण व्यहोरिरहेको क्षतिलाई आधा भन्दा कम गर्न सहयोग गर्ने अवस्था रहेकोमा विज्ञहरु एकमत छन् ।

रोजगारीको क्षेत्र कति सुध्रिएला ?

लकडाउन खुला गरिएसँगै रोजगारीको क्षेत्रमा भने व्यापक सुधार आउने अनुमान विज्ञहरुको छ । समाजशास्त्री तथा रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारी ‘लुजडाउन’पछि खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा नरहने बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा रहेका नागरिकलाई यो सम्बोधनले निकै राहत दिने अवस्था रहेको उनको तर्क छ । यसले गर्दा आत्महत्याका घटनामा पनि कमी आउनसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले खान नपाएर कति मान्छे मरेको सुन्यौँ, आत्महत्या गरेको पनि सुन्यौँ । अब दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने ती जनसंख्यालाई आयआर्जन गर्ने बाटो खुलेको छ’ समाजशास्त्री डा. गुरुङ भन्छन्, ‘यस्तो जनसंख्या नेपालमा लाखौं छ ।’

अर्थविद् खनाल पनि लकडाउनमा भएको खुकुलोपनपछि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई श्रम गर्ने प्रशस्त अवसर मिल्ने बताउँछन् । ‘औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको रोजगारी त अहिले पनि गुमेको थिएन, उनीहरुले घरमै बसेर भए पनि काम गरिरहेका थिए । तर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने जनसंख्यामध्ये केहीले रोजगारी पाउने अवस्था आउनसक्छ,’ खनालले भने, ‘त्यस्तो संख्या १०–१२ लाख थिए, तीमध्ये आधाले मात्रै रोजगारी पाए भने पनि ५–६ लाख श्रम बजारमा आउन सक्छन् ।’

औपचारिक क्षेत्रमै रहेर जागिर नगुमाएकाहरुको पनि आम्दानीमा पनि सुधार हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै, स्वरोजगारहरुको रोजगारी र आम्दानीमा पनि यसले ठूलो योगदान गर्नसक्छ । सरकारको यो निर्णयपछि स्वरोजगार लाखौँ जनसंख्यालाई आफ्नो काम सुचारु गर्ने अवसर मिल्नेछ ।

त्यसो त, लकडाउनमा गरिएको यो खुकुलोलाई विदेशी कामदारलाई प्रतिस्थापनको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने जोड विज्ञहरुको छ । रोजगारविज्ञ डा। गुरुङ यो अवस्थामा अब सरकारको जोड त्यतातिर हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो देशमा करिब ५ लाख भारतीय कामदार छन्, उनीहरु अहिले स्वदेश फर्किएका छन् । बोर्डर बन्द हुँदा उनीहरु तत्कालै फर्किने अवस्था छैन । यही बेलामा हामीले हाम्रो श्रमशक्तिलाई त्यता लगाउनुपर्छ । यसले रोजगारीको अवसर पनि बढ्छ । नेपालबाट बाहिरिने रेमिट्यान्समा कमी पनि आउँछ ।’

कृषि उत्पादनमा प्रभाव ?

सरकारले करिब ३ महिनासम्म लकडाउन गरेर कृषि बाली लगाउने बेलामा भने लकडाउन खोलिदिएको छ । यसले गर्दा गाउँबाट शहर फर्कनेको संख्या तत्कालै बढ्ने अवस्था देखिएको छ । यसले कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनसक्ने आशंका समेत व्यक्त गरिएको छ । केही विज्ञहरुको भनाइ यो पनि छ कि सरकारले कम्तीमा १५–२० दिनसम्म गाउँका मान्छेलाई शहर आउने वातावरण नबनाइदिएको भए गाउँको कृषियोग्य भूमि बाँझो हुने थिएन । यसले गर्दा कृषिको आयातमा अर्को वर्ष राहत हुन्थ्यो ।

तर, अर्थविद् खनाल यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । उनका अनुसार अहिले कृषियोग्य भूमि बाँझो हुनुको कारण श्रमिकको अभाव होइन, त्यसको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कम भएर हो । केही दिन कृषि पेशा गर्दा राम्रो उत्पादन हुने अवस्था छ भने त्यसलाई छोडेर अहिले कोही पनि शहर फर्किदैन ।

कृषि उत्पादन बढाएर मात्रै अहिलेको कृषिको आयात धान्न सकिन्छ भन्नेमा पनि उनी सहमत छैनन् । खनाल भन्छन्, ‘तपार्इंले हाम्रो कृषिको आयातलाई नियाल्नुभयो भने त्यसको ठूलो हिस्सा उद्योगिक कच्चा पदार्थका आयात छन् । तपार्इं हाम्रो खेतबारीमा अलिकति धेरै धान र मकै फल्दैमा यो कमी हुँदैन । अहिले जसले विदेशबाट कृषि उत्पादन आयात गर्छन्, उनीहरुले ठूलो परिमाणमा गर्छन्, त्यो परिमाण पूरा नगरेसम्म हाम्रो माग घट्दैन ।’

त्यही भएर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूले किसानले बचत गरेको खाद्यान्न सरकारले किनिदिएर त्यस्तो उद्योगको कच्चा पदार्थलाई स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सुझाव दिएको भन्दै उनले भने, ‘त्यसमध्ये केही सुझाव सम्बोधन पनि भएर आएको रहेछ ।’