चिनी आयात खुलाउन प्रधानमन्त्रीलाई पत्र- ‘नत्र चाडबाडमा कालोबजारी हुन्छ’
काठमाडौं । चिनीको आयात खुलाउन नेपाल उपभोक्ता संघले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको छ । चाडवाडको समयमा चिनीको अभाव हुनसक्ने भन्दै त्यसका लागि तत्कालै विदेशबाट चिनी आयात गरेर स्टक राख्न भन्दै संघले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाएको हो । सो पत्रमा सरकारले तत्काल ४० हजार मेट्रिकटन चिनीको आयात गर्न पाउनेगरी खुला गर्न माग गरिएको छ ।
संघले हाल नेपालमा वार्षिक २ लाख ८० हजार मेट्रिकटन चिनीको माग भएकोमा १ लाख ८० हजार मेट्रिकटन मात्रै आन्तरिक रुपमा आपूर्ति हुने गरेको जनाएको छ । अहिले साल्ट ट्रेडिङसँग चिनीको मौज्दात कम हुँदै गएको र निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुले पनि कममात्रै रहेको बताउन थालेको भन्दै पत्रमा भदौ महिनादेखि नै चिनीको अभाव सुरु हुनसक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ ।
संघका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पठाएको उक्त पत्रमा अहिले विश्व बजारबाट ल्याइएको चिनी ५५ रुपैंया प्रतिकेजी मूल्यमा किन्न सकिने अवस्था भएको भन्दै यहाँ उद्योगीहरुले नै प्रतिकेजी ६४ रुपैंयामा बिक्री गरेको जनाइएको छ । बजेटपछि त्यसमा पनि मूल्य बढाएको आरोप संघले लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले प्रतिकेजी ९० रुपैंयासम्म मूल्य तिरिरहेका उपभोक्ताहरु थप मूल्यवृद्धिको मारमा पर्नसक्ने आशंका उब्जिएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रका चिनी उद्योगीहरुले एक महिनाअघि ६० हजार मेट्रिकटन भन्दा बढी चिनी मौज्दात रहेको बताए । अहिले ३५ हजार मेट्रिकटन भन्दा बढी नरहेको भन्न थालेको भन्दै यसले कृतिम अभावको थप आशंका निम्त्याएको समेत जनाइएको छ ।
लकडाउनको अवधिमा सरकारी संस्थानहरुको कुशलताको कारण खाद्यान्नको मूल्य बढ्न नपाएको उल्लेख गर्दै साल्ट ट्रेडिङसँग पनि पर्याप्त चिनी नरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट चिनीको कृतिम अभाब सिर्जना गरी कालोबजारी हुनसक्ने भन्दै संघले तत्काल चिनीको आयात खुला गर्न आग्रह गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हामी ‘होमवर्क’मै छौँ, अहिल्यै सरकारमा जादैनौँ : राजेन्द्र सिंह रावल
-
प्रधानमन्त्रीसमक्ष माडीवासीको गुनासो– ‘तपाईंले चितवन छाडेपछि हाम्रो बिचल्ली भयो’
-
दीपेश पुनलाई ४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
-
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा ओमप्रकाश गुरुङलाई थुना पठाउने आदेश
-
राम्रो काम गरे पुरै कार्यकाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री : महासचिव पोखरेल
-
बिरामी बिदा लिने बढेपछि नियम कडा बनाउँदै बेलायती प्रधानमन्त्री