नेपाल यस्तो देश हो जहाँ बलात्कारजस्ता अपराधमा पनि वर्ण र जातले भूमिका खेल्छन् । कुनै व्यक्ति बलात्कृत हुन्छ भने पनि उसको गरिबी, उसको तल्लो तहको वर्ण र जातले न्याय–अन्यायलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका–११, बडकीगुम्बीकी दलित किशोरी बलात्कारसँगै मारिएको घटनामा धेरै तत्व प्रभावकारी भएको देखिन्छ ।

नेपाली समाजलाई हिन्दु वर्णव्यवस्थाले चार वर्णमा विभाजन गरेको छ– ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य र शुद्र । शुद्रहरू कालान्तरमा दलित कहलिए र समाज विकासको पुछारमा परे । दलितभित्रका पनि महिलाहरू वर्णव्यवस्था र पितृसत्ताको कारणले अंश र वंशबाट वञ्चित गराइए । यसरी जातीय र लैङ्गिक विभेदले महिलाहरू शक्ति, सत्ता, सम्पत्ति, सम्मान,साधन र स्रोतबाट सधैं बञ्चित रहे । अझ दलित महिलाहरू जातीय, वर्गिय र लैङ्गिक सबैखाले विभेदको शिकार हुन बाध्य भए । त्यसैको पछिल्लो परिणाम हो रुपन्देहीमा अंगिंरा पासीको बलात्कारपछिको हत्या ।

१३ वर्षीया दलित बालिकाको बलात्कार गरियो, तर बलात्कारी कथित उपल्लो जातको भएकै कारण कसूरको दायरामा ल्याउनुको साटो उल्टै तिनै पीडकलाई बालिका जिम्मा लगाइयो । अझ लजास्पद कुरा त यस्तो कार्य जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा भएको छ । जनताको मत प्राप्त गरेर प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको प्रवर्धन र कानुनी शासनको स्थापना गर्ने अठोट लिएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाटै यस्ता खालको निर्णय हुन्छ भने अरुबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ?

जनताको मत प्राप्त गरेर प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको प्रवर्धन र कानुनी शासनको स्थापना गर्ने अठोट लिएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाटै यस्ता खालको निर्णय हुन्छ भने अरुबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ?

यसरी १३ वर्षिया बालिकालाई २५ वर्षे गैरदलित पुरुषले बलात्कार गर्दा पनि सहजै पचाउन सक्ने समाज मानवीय समाज हुन सक्दैन । किनभने मानवता र मानवीय संवेदना भएको समाजमा पक्कै पनि यस्ता खाले घटना स्वीकार्य हँुदैन । यसरी बालिकालाई बलात्कारीकै जिम्मा लगाएर पठाउनु र त्यसको केही समयमै बालिकाको हत्या हुँदा पनि त्यसलाई हत्या हैन भन्दै आत्महत्यातर्फ मोड्न खोज्नु आफैमा लजास्पद कुरा हो ।

मुलुकमा राजतन्त्र, गणतन्त्र जुनसुकै व्यवस्था आएपनि दलित समुदायले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएसँगै मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९४८ को पनि पक्षराष्ट्र भएता पनि व्यवहारमा मानवअधधिकार लागू भएको छैन । यस महासन्धिले सबैको मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसको अर्थ हो, यसले मानव भएको नाताले प्राप्त गर्ने अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ ले सबै जाति, वर्ण, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियतका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने कुराको सुनिश्चित गरेको छ ।

त्यस्तै सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६५ ले जात, लिङ्ग, भाषा वा धर्मको आधारमा कुनै भेदभाव गर्न नहुने भन्दै जातीय विभेदलाई परिभाषित गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ, जातीय विभेद भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनका अन्य कुनै क्षेत्रमा समानताको आधारमा मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको मान्यता,उपयोग वा व्यवहारलाई निषेध गर्ने वा कमजोर पार्ने वा प्रभाव भएको जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि भेदभाव, बहिष्कार प्रतिबन्ध वा प्राथमिकता सम्झनुपर्छ ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि १९७९ अनुसार सम्पूर्ण मानव जाति स्वतन्त्र रुपमा एवम् समान हक र मर्यादामा जन्मेका हुन्छन् तथा प्रत्येकलाई मानव अधिकारसम्बन्धी हक तथा स्वतन्त्रता लिङ्गको आधारमा हुने भेदभावलगायत कुनै पनि प्रकारको भेदभावविना उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । पुरुष र महिलालाई सबै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक एवम् राजनीतिक अधिकार समान रुपले उपभोग गर्न पाउने अधिकार उपलब्ध गराउनु प्रत्येक पक्षराष्ट्रको दायित्व हुनेछ ।

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ भन्छ, बालबालिकालाई परिभाषित गर्दै बालबालिका भन्नाले बालबालिकासम्बन्धी कानुनले पहिल्यै सबालक हुन्छ भनी तोकेकोमा बाहेक १८ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रत्येक मानवजाति सम्झनुपर्दछ । प्रत्येक बालबालिकाले कुनै भेदभावबिना नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउनुपर्छ र ती सबै अधिकार अविभाज्य रहनुपर्छ । त्यसमा १८ वर्षभन्दा मुनिका प्रत्येकलाई बालबालिकाको रुपमा स्वीकारी उनीहरूको अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा प्रष्ट शब्दमा उल्लेख गरिएको छ । यी सबै महासन्धि नेपालले अनुमोदन गरेर पक्षराष्ट्रको रुपमा रहेकोले उल्लेखित अधिकारहरूको संरक्षण गर्नु नेपालको दायित्व हो ।

यस घटनासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान हेर्दा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

मौलिक हकको रुपमा धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा १८ समानताको हकको व्यवस्था छ जसमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्दै महिला, दलित लगायतलाई संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिने बारे उल्लेख छ । धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भनी उल्लेख छ । धारा ३८ महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ जसले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हकको व्यवस्था गरेको छ । महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । धारा ३९ ले बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसमा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको हकको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकालाई बालबिवाह गर्न नपाइने र प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुने व्यवस्था छ । धारा ४० दलितको हकमा दलित विधार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यद्यपि दलित बालबालिकाले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न पाएको अवस्था छैन । संविधानद्वारा नै ग्यारेण्टी गरिएको हक अधिकारको उपयोग गर्नबाट पनि दलित समुदाय बञ्चित छन् ।

धारा ४० दलितको हकमा दलित विधार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यद्यपि दलित बालबालिकाले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न पाएको अवस्था छैन । संविधानद्वारा नै ग्यारेण्टी गरिएको हक अधिकारको उपयोग गर्नबाट पनि दलित समुदाय बञ्चित छन् ।

मुलुकी अपराध संहिताले कसूरको वर्गीकरण गर्दै सामान्य, गम्भीर र जघन्य गरि ३ प्रकारमा विभाजन गरेको छ । अंगिरा पासीको हत्या जन्मकैद वा दशवर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने घटना भएकोले यो जघन्य कसूर हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४१ ले ६ प्रकारको कसूरमा कसूरदारलाई जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसमा दफा ४१ (च)मा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेमा भन्ने उल्लेख छ । पासीको हत्याको प्रकृति हेर्दा जबर्जस्ती करणी गरी हत्या गरिएको देखिन्छ । उनको शरीरमा लगाएका कपडा च्यातिएको र आफै चढ्न नसक्ने रुखमा झुण्ड्याइएको अवस्था देख्दा उनको आत्महत्या नभई हत्या हो भन्ने देखिन्छ ।

मुलुकी संहिताको दफा १७३ ले बालविवाह गर्न नहुने भन्दै बीस वर्षभन्दा मुनिको विवाह स्वतः खारेज हुने र सो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार गैरकानुनी रुपमा विवाह गराउने वडा अध्यक्ष पनि सजायको भागिदार हुन्छन् । ज्यानसम्बन्धी कसूरको दफा १७७ मा ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने भनिएको छ । उक्त कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

संहिताको करणीसम्बन्धी कसूरको दफा २१९ मा जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जूरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जूरी लिएर भएपनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने व्यवस्था छ । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।

यी र यस्ता कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अंगिरा पासीको जबर्जस्ती करणी र हत्याको घटनाले हामी कानुनी शासन भएको मुलुकमा हैन, आदिम युगमा बाँँचिरहेका छौ भन्ने भान हुन्छ । केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले जनभावनाको कदर गर्न नसकेपछि जनताको शहादत र बलिदानीले मुलुकमा संघिय शासन व्यवस्था स्थापना गर्यौ । जनताको घरदैलोमा सिंहदरबार पुर्‍याउन सात सय एकसठ्ठी वटा सरकारहरू गठन भए तर जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्था परिवर्तन भएन ।

१३ वर्षीया दलित बालिकाको बलात्कार भयो, जुन बालिकाको मन्जुरीमै भएको भए पनि त्यो जघन्य कसूर हो । तर त्यसमा पनि समाजले कसूर देखेन, किनभने उनी दलित बालिका थिइन् । आर्थिक र सामाजिक हैसियत नभएको, महिला घरमुली भएको परिवारकी सदस्य थिइन् । वडा अध्यक्षले पनि उक्त घटनालाई कसूर देखेनन् र बलात्कारीलाई नै बालिका जिम्मा लगाउन सहमत भए । वडा अध्यक्षले थोरै मात्र पनि विवेकको प्रयोग गर्न सकेका भए बालिकाको जीवन रक्षा गर्न सकिन्थ्यो ।

१३ वर्षीया दलित बालिकाको बलात्कार भयो, जुन बालिकाको मन्जुरीमै भएको भए पनि त्यो जघन्य कसूर हो । तर त्यसमा पनि समाजले कसूर देखेन, किनभने उनी दलित बालिका थिइन् । आर्थिक र सामाजिक हैसियत नभएको, महिला घरमुली भएको परिवारकी सदस्य थिइन् । वडा अध्यक्षले पनि उक्त घटनालाई कसूर देखेनन् र बलात्कारीलाई नै बालिका जिम्मा लगाउन सहमत भए । वडा अध्यक्षले थोरै मात्र पनि विवेकको प्रयोग गर्न सकेका भए बालिकाको जीवन रक्षा गर्न सकिन्थ्यो । बलात्कारीलाई नजिकैको प्रहरीको जिम्मा लगाउन सकेका भए अंगिरा पासीहरूले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन ।

फेरि पनि अंगिरा पासीजस्तै दलित बालिकाहरू मृत्युको मुखमा नजाऊन् भन्ने चाहन्छौं भने तीनै तहको सरकार दलित समुदायप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै संविधानले व्यवस्था गरेको दलित विधार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कायान्वयन गर्न जरुरी छ । दलित महिलालाई सशक्तिकरण र रोजगारको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । शिक्षा र रोजगारीको अवसरले नै मानिसलाई आत्मसम्मान र स्वाभिमानी जीवन जिउन मद्दत गर्दछ । किशोरकिशोरीलाई उचित यौन शिक्षा दिन पनि जरुरी छ ।

दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई दण्ड र सजाय, पिडितलाई न्याय र उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन आवश्यक जनदबाब जरुरी छ । रुकुम घटनामा ढिलै भए पनि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । आशा गरौं, यो घटनामा पनि सरकारको ध्यान जानेछ । अन्यथा बुद्ध भूमिमा भएको यस्तो अमानवीय र लजास्पद घटनाले विश्वसामु हामी नेपालका बासिन्दा हौ भन्न पनि लज्जित हुनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।                                                                                                    

(परियार अधिवक्ता हुन्)