श्रीलङ्काको संसदीय निर्वाचनको मिति फेरि तीन महिना पछि सारियो
एजेन्सी । श्रीलङ्काको संसदीय निर्वाचनको मिति फेरि तीन महिना पछि सारिएको निर्वाचन आयोगले बिहीबार जानकारी गराएको छ । सरकारले कोरोनाभाइरसको महामारीको कारण यही जुन २० मा गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई आगामी अगस्ट ५ मा गर्ने घोषणा गरिएको हो ।
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिएकाले निर्वाचनलाई पछाडी सार्नु परेको आयोगका अधिकारीहरुको भनाइ छ । कोरोनाको प्रभावको अवस्थाका आधारमा अहिले निर्धारण गरिएको निर्वाचन पनि हुने वा नहुने भन्ने बिषयमा राजनीतिक नेतृत्वबीचमा दृढविश्वास भने देखिएको छैन ।
कोरोनाबाट जोगिँदै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बारेमा यसै हप्ताको अन्त्यतिर नमूना निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगले तयारी गरेको छ । आयोगका अनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्दै मतदान, मतगणनालगायतका कार्यहरु गर्नेगरी तयारी भइरहेको हो । आयोगका अध्यक्ष महिन्दा देशाप्रियाले निर्वाचनको तयारीका बारेमा बिहीबार विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिए । उनले यसअघि जारी गरिएको सूचनालाई संशोधन गर्दै नयाँ सूचना जारी गरिएको पनि बताए ।
संशोधित सूचनामा लेखिएको छ– ‘संसदीय निर्वाचनका लागि यही सन् २०२० को अगस्ट ५ मा मतदान गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराइन्छ ।’ श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोतावाय राजापाक्षेले गत बर्षको मार्च २ तारिखका दिन संसद विघटन गरेका थिए । त्यसपछि उनले गत अप्रिल २५ तारिखका लागि निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरेका थिए ।
अप्रिलका लागि तय भएको निर्वाचन सारेर यही जुन २० का लागि तोकिएको थियो । तर सारिएको मितिमा पनि निर्वाचन गर्न नसकिने भएपछि फेरि अर्को मिति तय गरिएको बताइएको छ । श्रीलङ्कामा अहिले कोरोनाभाइरसका कारण कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको र दुई हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित भएकाले निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था नरहेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
श्रीलङ्कामा अहिले पनि रातिको समयका लागि पनि निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्दै बन्दाबन्दीलाई कडाइसाथ लागु गरिएको छ । विद्यालयहरु अर्को महिनामा मात्रै पूनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भएको र देशमा आउन चाहने विदेशी पर्यटकहरुलाई अगस्त १ सम्म भ्रमण अनुमति नदिइने बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता