फणिन्द्र नेपाल/सुदर्शन आचार्य

काठमाडौं । सरकारले हालै नेपालको संशोधित नक्सा जारी गरेको विषयमा सिंगो देश एकजुट देखिएको छ । संशोधित नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा सामेल गर्नका लागि सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा समर्थन जनाएको छ ।

यसका बाबजुद समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी अपवादका रुपमा देखिएकी छन् उनले संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएकी छन् । उनको पार्टीले उक्त संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको छ, यद्यपि उनी टस–मस भएकी छैनन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल अर्थात् सिंगो संसद कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मामलामा एकजुट भएको अवस्थामा एउटा सांसद कसरी त्यसको विपरीत उभिन सक्छ ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

यो पनि

उपेन्द्र यादवले पठाएको दूतलाई समेत गिरीले भनिन्, ‘विधेयक फिर्ता लिन्न, पार्टीले कारवाही गरे गरोस्’

सांसद गिरीले नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको नक्साको श्रोत र प्रमाण नखुलाएको भन्दै विधेयकको दफा २ हटाउन माग गरेकी हुन् ।

त्यसअघि नै उनले विभिन्न टेलिभिजन अन्तरवार्तामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितका भूभाग नेपालको हो भन्ने कुनै आधार र प्रमाण नरहेको दावी गर्दै आएकी थिइन् । उनका अभिव्यक्तिबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमै दर्जनौँ सांसदले विरोध पनि गरे । उनीमाथि कारवाहीको माग पनि नउठेको होइन ।

यसका बाबजुद सांसद गिरीले संविधान संशोधन विधेयकमै संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएर आफ्नो मनसाय र समर्पणलाई राम्रोसँग प्रकट गरेकी छन् । उनलाई सांसद बनाएको पार्टीले फिर्ता लिन निर्देशन दिएको अवस्थामा समेत कसरी उनी आफ्नो अडानमा अडिग रहन सक्छिन् र उनको राजनीतिक भविष्य कस्तो होला भन्नेबारे अनेकौँ टिका–टिप्पणी र अड्कलवाजी भइरहेको छ ।

संविधानविद् विपीन अधिकारीका अनुसार एउटा सांसदले संसदमा कुनैपनि प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउँछ । तर त्यस प्रस्तावलाई बैठकमा प्रस्तुत गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषय सभामुखमा भर पर्ने उनले बताए ।

किन ल्याइन्छ संशोधन प्रस्ताव ?

मंगलबार प्रतिनिधिसभाले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । योसँगै उक्त विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउन ७२ घण्टाको समय दिइएको छ ।

संविधानविद् अधिकारीका अनुसार सरकारले संविधान संशोधन विधेयक भनेर जे  प्रस्तुत गरेको छ, त्यसमा केही विषयवस्तु थपघट गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएमा सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।तर विधेयकभन्दा नितान्त नौलो र फरक कुरामा संशोधन दर्ता गराउन सकिदैन ।

उनले भने, ‘संविधान संशोधन विधेयकको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि विधेयकमा उल्लेख भएको धारा उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टिकरण जहाँ संशोधन पेश गरिएको छ सोही बुँदामा सीमित रहेरमात्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ ।’

‘सदनको अवहेलना’

संविधानविद् भीमार्जुज आचार्य सांसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकार रहने भए पनि त्यस्ता प्रस्ताव संविधानको अधिनमा रहनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘संसदको सबै कामहरु संविधानको अधिनमा हुन्छन् । संसदको विशेषाधिकार भन्ने पनि संविधानमा छ, त्यो पनि संविधानको अधिनमा उपयोग गर्ने हो,’ उनले भने, ‘संविधानको अधिन भनेको संविधानको सपथ हो, त्यो भनेको संविधानको प्रावधानलार्ई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई सम्मान गर्छु भनेको हो ।’

त्यसको विरुद्धमा सांसदले बोल्न पाउने र विधेयक दर्ता गर्नसम्भव नै नहुने आचार्यको दावी छ । सांसद गिरीले दर्ता गरेको प्रस्ताव संविधान प्रतिकुल रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो दर्ता नै हुननसक्ने प्रस्ताव दर्ता गराएर सदनको अपहेलना भयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सभामुखले के हेरेर बस्नुभएको छ ?’

संविधानको धारा १०३ हेर्ने हो भने यो विषय अझ प्रष्ट हुने उनले बताए ।‘यस्तो हर्कतकाविरुद्ध सभामुखले ३ महिनासम्म कैद गर्न सक्छ,’ उनले भने,‘त्यसैले अहिले सरिता गिरी लगायतले जे गरिरहेका छन् त्यो सम्पूर्ण रुपले संविधानविपरीत छ । राष्ट्रविरोधी छ ।’

सभामुखले सम्बन्धित सांसदलाई सचेत गराउने, नसिहत दिने र बढीमा तीन महिनासम्म कैद गर्ने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए ।

सरिता गिरीले ल्याएको प्रस्ताव के हुन्छ ?

सांसद गिरीले संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधनका लागि ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा उनकै पार्टी पनि देखिएको छैन । सांसद गिरी यतिबेला सिंगो संसदमा यस्तो एक्लो सांसद हुन्, जसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको हो भन्ने कुनै प्रमाण नरहेको दावी गर्दै आएकी छन् । त्यसैले पनि उनी यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा समेत आलोचनाको निशाना बनेकी छन् । स्वयं उनको पार्टीले पनि उनका भनाइप्रति समर्थन जनाएको छैन ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर उनले आफ्नो विचार र धारणालाई संसदमा लिखित रुपमा दर्ज गराएको मान्न सकिन्छ । तर उनका धारणाअनुसार संशोधन पारित हुने अवस्था छैन । ‘संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएका एकदमै नयाँ र असम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव केवल राजनीतिका लागिमात्र हो,’ संविधानविद विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘कसैले कुनै प्रस्ताव दर्ता ग¥यो भन्दैमा सभामुखले प्रस्तुत गर्नैपर्छ भन्ने छैन । त्यहाँ हजारौं प्रस्ताव दर्ता होलान् तर त्यसैमा संसद अल्मलिएर बस्दैन । सामथ्र्य नभएका प्रस्तावहरुलाई गेटमै रोक्न सकिन्छ ।’

सरिता गिरीको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रवाह जे सुकै होस्, म आफ्नो कुरा ल्याउँछु भन्ने दृष्टिकोण देखिएको अधिकारीको भनाइ छ ।‘निर्वाचनमा जाने दलहरुले यत्रो ठुलो इस्युमा आफ्ना भोटरलाई सिधा चुनौती दिनेगरी जाँदैनन्,’ उनले भने,‘तर गिरी गएकी छन् । यसबाट उनी भोटरको चुनौती निर्वाह गर्न चाहेको देखिन्छ ।’

सबै पार्टी एकीकृत भएर एउटै प्रवाहमा रहेको यस्तो बेलामा राष्ट्रलाई नै चुनौती दिनु भनेको कसको एजेण्डा हो भनेर सहजै बुझ्न सकिने अधिकारी बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक राजेश अहिराजले मधेसका वंशज नागरिक दोहोरो पीडा सहनु परेको बताए । उनी भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलनको नेतृत्व वंशज मधेसी नागरिकहरुले लिन पाएको भए आज देशको नक्सामा एकमत हुन्थ्यो, मधेस छिरेको पहिलो पुस्ताले यति चाँडो देशप्रेम कहाँबाट ल्याओस् ?’

तर एउटा मधेसीले गल्ती ग¥यो भन्दैमा सबै मधेसीलाई गाली गर्ने, एउटा जनजातिका कमजोरीमा सबै जनजातिलाई गाली गर्ने परिपाटी राम्रो नहुने उनले बताए ।