बजेट संशोधन गर्न हुँदैन, बजेट संशोधन भएमा सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नेपालका पुरातनवादी संसदीय खेमाका मान्छेले भनिरहेको सुनिन्छ । यो अवधारणा पुरानो भइसक्यो । बेलायतले पनि बजेट संशोधन भएमा वा परिमार्जन भएमा सरकारले राजीनामा गर्न पर्दैन भन्ने मान्यता विकास गरिसकेको छ । सरकारले पेश गरेको बजेट संसदले महिनौँ लगाएर कसरत गर्दछ । प्रतिनिधि सभाले सो बजेटमा आवश्यक संशोधन माग गर्न सक्छ भने राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई बजेटबारेमा सुझाव दिन सक्छ । सो सुझाव र संशोधनको माग सरकारले स्वीकार गर्न सक्छ । 

नेपालमा पनि यो प्रचलन विकास हँुदै गएको छ । बजेट सरकारले संसदमा पेस गर्नु र छलफल गर्नुको सही अर्थ यही हो । सरकार बन्न बहुमत चाहिन्छ । बहुमतले नै बजेट पारित हुन्छ । यही कारणले कतै बहुमत सरकारमा छैन कि भनी शङ्का हुने भएको कारण सरकारको बजेट संशोधन गर्न नहुने पुरानो मान्यता हो । अब दलीय व्यवस्था छ । 

दल त्याग ऐन छ । दलले ह्विप जारी गर्न सक्छ । ह्विप नमाने सांसदलाई हटाउनसम्म सक्ने कानुन छ । यसर्थ सरकार बजेट संशोधन गर्न नमान्ने तर संसदले बहुमतले बजेट संशोधन गरिदिने अवस्था ज्यादै न्यून हुन्छ । त्यसैले संसदको कुरा सुनेर सरकारले बजेटमा परिमार्जन गर्न स्वीकार गर्न सक्छ । जसरी विधेयकमा सरकारले संशोधन स्वीकार गरेमा विधेयक संशोधन हुन सक्छ । त्यसैगरी आर्थिक विधेयक (बजेट) पनि सामान्यतः सरकारले स्वीकार गरेपछि संशोधन हुन सक्छ । सरकारलाई संवैधानिक वा कानुनी वा राजनीतिक अप्ठ्यारो पर्दैन । 

तसर्थ सरकारले यो आवको बजेट पारित गर्दा निम्नअनुसारको कुरामा विचार राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा नै रहेका बेरोजगार युवालाई रोजगारी कसरी कहाँ गराउने ? नेपालबाट विदेश गएकाहरु फर्किंदै छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन र रोजगारी कसरी गर्ने ? नेपालका कृषकलाई आधुनिक ढङ्गबाट खेती गर्ने र अर्गानिक खेती सिकाउने, फलफूल, दूध, कुखुरा पालन, तरकारीमा अनुदान र संरक्षण कसरी गर्ने ? चालू साना उद्योग र नयाँ साना उद्योग स्थापना गराउने चलाउने पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । 

चल्तीका ठूला उद्योग सम्बन्धमा सरकारी प्रशासनिक झन्झट हटाई उत्पादन गर्न लाग्ने लागत घटाउने, रोजगारीमूलक उद्योग र निर्यातमूलक उद्योग स्थापना, पूर्णसञ्चालनमा जोड दिने, विद्युत् दस्तुर घटाउने, बैङ्क ब्याज सरकारको अनुदान समेतबाट घटाउने, डिजेल सट्टामा विद्युत प्रयोग गर्न वातावरण बनाउने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसैगरी यो वर्ष महँगा सवारी साधन सरकारले नकिन्ने, विद्युतीय सवारी साधान बाहेकको सवारी साधनको भन्सारको दर पनि बढाउने, विभिन्न माल वस्तु कारखाना औजारको पाटपुर्जा र तयारी सामानको भन्सार दर बीस प्रतिशत फरक पार्ने वा पाटपुर्जाको थोरै भन्सार हुनुपर्छ ।

एक पटक सबै नागरिकको सम्पत्ति विवरण लिएर त्यसको अभिलेख  राज्यसँग हुनुपर्ने, आयतित सामानमा भन्सार वृद्धि गर्नुपर्ने, सामान निर्यातमा जोड दिनु पर्ने र भन्सार दर घटाउनु पर्ने, विदेशबाट विलासिताको सामान, मादक पदार्थ, सिगरेट, सुर्ती जन्य पदार्थ, शृङ्गारका सामान, महँगा मोटर, आदि आयत रोक्नु पर्ने, सरकारी प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने, सुविधा लिने पदाधिकारीको इन्धनको मात्रा घटाउने, सरकारी सवारी सरकारी काममा मात्र उचित प्रयोग गर्ने, सवारी साधान यो आवमा खरिद नगर्ने, निकासी उद्योगलाई निकासीको आधारमा केही प्रतिशत अनुदान सम्बन्धित बैङ्कले तत्काल दिने, कृषि अनुदान दुरुपयोग नहुने गरी दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

 कुनै अनुदान दुरुपयोग हुन गएमा दोब्बर भराउने वा भ्रष्टाचार सरह कर्मचारी र सम्बन्धित व्यक्तिलाई  सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनुदान दिन एक ऐन नै बनाउनुपर्छ । तरकारी, फलफूल, अन्न पात आयतमा कम गर्ने नीति लिने, युवालाई यही उत्पादन गर्ने काममा लागउने, गरिब मुलुकको नाताले डब्लूटीओमा गएर भन्सार शुल्क बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ । यो आवमा कुनै पनि कर्मचारीले वा राज्य कोषबाट विशेष भत्ता लिनेले सो नलिने । १० बजेदेखि ५ बजेसम्म काम गर्दा कुनै भत्ता नलिने, अन्यन्त जरुरीबाहेक ओभरटाइम नगर्ने, ओभर टाइम उत्पादकत्वमा बाहेक प्रशासनमा नगर्ने ।

 यी सबै काम गर्न छुट्टै विशेष आवधिक ऐन बनाउन (सनसेट ल) बनाउनु आवश्यक छ । सरकारको निगरानीमा वन उत्पादन वा वन जन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पूरै नाफा भएका सरकारी प्राधिकरणले यो आवमा बोनस नखाने, प्रधिकरण सेवामूलकलाई हुनुपर्छ ।  सम्पन्न अवस्थामा पुगेको योजनालाई मात्र बजेट दिएर योजना पूरा गर्नुपर्छ । राज्य कोष खानेले सामाजिक कोषमा योगदान गर्ने, ठूला आयोजनामा पनि यो वर्षमा हुने खर्च मात्र बजेट राख्ने वा फ्रिज हुनेगरी नराख्ने । स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र शिक्षामा यो वर्ष बजेट बढाउने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरल कानुन बनाउन आवश्यक छ । 

उपरोक्त कार्य गर्न संसदले पनि परिवर्तन गरौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि परिवर्तन संसदले गर्न सक्ने थिति बसालौँ । काम र योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरौँ । नयाँ योजना नबनाऔँ । सिंचाइ भएका वा पुगेका वा पुग्न सक्ने ठाउमा घरेडी प्लटिङ बस्ती विकास रोक्नु पर्ने, सडक निर्माण गर्दा उत्तर दक्षिण सडकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उद्योग स्थापना गर्दा आयात घटाउने गरी गर्ने यो आवमा बजेट पारित गर्न पर्ने देखिन्छ । 
विश्वमा व्याप्त कोरोना भाइरस नेपालमा किन छोड्थ्यो र ? विस्तारै विस्तारै नेपाल व्याप्त बन्दै छ । लकडाउन नै उपाय हो भन्ने गरिन्छ । जनता लकडाउनमा बसेको बेलामा राज्यका संयन्त्र प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहायकसम्मका लागि भने उपचार सामग्री जुटाउने, उपाचारको निम्ति अस्पताल, आइसोलेसनको कक्षहरु तयारी, क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेका लागि सोको व्यवस्था, रकमको व्यवस्था गर्ने, खाद्यान्नको जोहो गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति गर्ने, नेपालमा प्राप्त हुने सामान नेपालकै प्रयोग गर्ने आदि गर्नका लागि सक्रिय पार्नुपर्ने हो ।

 यो काम कति गरियो वा गरिएन भाषणबाट हैन व्यवहारमा भुइँमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ जेजति काम भएको छ त्यो वर्तमान सरकारले नै गरेको हो । देशका मुख्य सहरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खास अभाव भएन । यो सकारात्मक कुरा हो । तर उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति देशभित्रकै आन्तरिक उत्पादनबाट गर्न पाएको भए आयत कम हुने र विदेशमा रकम नजाने थियो । यसैगरी सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी खटिएको छ । तर भारतबाट नेपाल छिर्ने व्यक्तिहरु छिरेका कारणले नै नेपालमा कोरोना छिरेको छ । 

विदेश (भारतबाट बाहेक) बाट आउनेहरुले पनि सङ्क्रमण गरेका छन् । यसको कमजोरी सरकारले सुरुमा क्वारेन्टिनबारे अलमलमा परेकाले हो । होम क्वारेन्टिनमा बस्ने भन्ने सरकारको सुरुको भनाइले सङ्क्रमणको लागि सहज बनायो । क्वारेन्टिनमा आवश्यक राम्रो प्रबन्ध गर्न सकिएन जसको कारण भारतबाट छिर्ने गाउँगाउँ पुगे । यसले गर्दा महामारी हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । सुरुमा लक डाउनलाई प्रहरीले कर्फ्यु जस्तो र जनताले नेपाल बन्द जस्तो बुझे । जसको कारण प्रहरी बल प्रयोगमा र जनता साँझमा खुल्यो भन्ने जस्तामा परेर लकडाउन तोडे । लकडाउन पनि समान रूपले हुने होइन । 

चीनले सटडाउन, स्लोडाउन, लकडाउन नामबाट सञ्चालन गरेको कुरा त्यहाँका विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले नेपालमा पनि रेड जोन, अरेन्ज जोन, ग्रिन जोनको अवधारणामा कुरा गरी रहेका छन् । अब त्यो मोडेलमा नै जानुपर्ने हो । सङ्क्रमण फैलनुमा राहातमा आफू देखिन खोज्ने नेता, जनताको उद्धारको नाममा उपत्यकाबाट बाहिर र बाहिरबाट उपत्यकामा जनता प्रवेश गराउन नेता, सांसद, मन्त्री नै लागिपर्नु नै पनि हो । यो कामले लकडाउन तोडिन पुग्यो । लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलै नकारात्मक असर पुग्यो भने यो तोडेर नेताले सङ्क्रमण पनि फैलाए । नेपाललाई दोहोरो मार पर्न गयो । यो रोगको महामारी फैलिएपछि विश्वमा धेरै देशमा कानुन अभाव देखियो । तसर्थ केही देशले  संसदबाट दुई तीन दिनभित्रमा कानुन बनाए । केही देशमा अध्यादेश ल्याए । केही देशले कार्यकारिणी आदेश जारी गरे । तर नेपालमा भने वि.सं. २०२० मा बनेको सङ्क्षिप्त ऐनको आधारमा नै सबै आदेश जारी भए । यस सम्बन्धमा पनि सरकार मौन रह्यो । न अध्यादेश ल्यायो न यो अधिवेशनमा विधेयक नै ल्याउन तयारी गरेको देखिन्छ । 

यसको पनि दूरगामी असरपछि देखिन्छ । नयाँ कानुनबिना प्रचलित कानुनलाई संशोधन हुनेगरी कार्यपालिकाले आदेश जारी गरिरहेको छ । बेलायत, अमेरिका, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर, साउथ अफ्रिका आदि देशमा क्रमशः कोरोना भाइरस ऐन, नियम, निर्देशिका, डिजास्टर मेनेजमेन्ट ऐन आदि  कानुनको व्यवस्था रोगलागेपछि गरेको उदाहरण लिन सकिन्छ । केही देशमा मास्क लगाउन, खोक्दा मुख छेकेर गर्ने, सार्वजनिक ठाउँमा थुक्न नहुने जस्ता कुरालाई दण्डनीय बनाएको पाइन्छ । कर्मचारीहरुलाई लकडाउन अवधि भर सार्वजनिक बिदा घोषणा सरकारले गरेको देखिन्छ तर यस समयमा डिउटीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई थप सुविधा दिँदा र घरमा नै बस्ने कर्मचारीले बिना काम तलब पाउँदा मुलुकलाई ठुलै नोक्सान हुन गएको छ ।

 सरकारले नेपालमा सबै काम डक्ट्रिन अफ फ्रस्टेसन (आवश्यकताको सिद्धन्त) अनुसार गरिरहेको देखिन्छ । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा पेन्डामिक फ्युलको समेत परिभाषा गरेकाले सो ऐनअन्तर्गत आदेश जारी गर्न सकिन्छ तर अरू ऐनलाई निष्क्रिय भने बनाउन सकिँदैन । करसम्बन्धी ऐन, हदम्यादसम्बन्धी ऐन, दण्ड जरिवानासम्बन्धी ऐन, नवीकरणसम्बन्धी ऐन आदिका कुरालाई सरकारले आदेश गरेर सच्याउन सक्दैन । तसर्थ यता सरकारको ध्यान गएन । लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई गर्ने सजाय आदि पनि स्पष्ट पार्न सकिएन । मुलुकमा सक्रिय सात सय एकसठ्ठी सरकारले कति कसरी कहाँ महामारी रोकथाम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उचित कानुन नभएको, पर्याप्त बजेट नभएको, छिटो छरितो काम अगाडि नबढेकाले रोग सङ्क्रमण वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालले उपचारका लागि चाहिने भेन्टिलेटर सहितको सामग्री अझै जुटाउन सकेको छैन । तसर्थ परीक्षण धेरै गरौँ सङ्क्रमितहरु धेरै फेला पर्छ । सामाजिक दूरी कायम गर्न अब तालिम दिऔँ र रोजगारीका काम गरौँ ।  

निजी, सहकारी, सामुदायिक, सरकारी अस्पताललाई कसरी महामारीमा सक्रिय बनाउने भन्ने विशेष कानुन आवश्यक छ । त्यस कानुनमा कर्मचारी अनिवार्य सेवामा खटिनु पर्ने, बिदा बस्न, राजीनामा दिन, कुनै पनि बहानामा पन्छिन नमिल्ने गरी कानुन आवश्यक छ । 
रोग नियन्त्रण गर्न खरिद प्रक्रिया सरल र सहज गर्न, आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन, कानुनले प्रदान गरेको केही अधिकार स्थगित गर्न, कमजोर वर्ग वा व्यक्तिलाई सुविधा दिन, कालो बजारी र कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न, सरकारले नै गाउँगाउँमा साधन पठाएर गाउँमा उत्पादित सामान आवश्यक ठाउँमा पुग्ने व्यवस्था गर्न, खुला सिमानामा सीमा बन्द गर्न, आवश्यकताबाहेक विदेशबाट सामान नझिकाउन आदि कार्यका लागि बजेट कानुन र संयन्त्र तयार गर्न विशेष कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ ।