भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया जाने तयारीमा रहेका युवाहरुले कोरिया जाने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
 
लकडाउनका कारण कोरिया जाने प्रक्रिया पनि स्थगित भएपछि उनीहरु आफ्नो रोजगारीको अवसर गुम्ने हो कि भन्ने चिन्तामा समेत रहेका छन् । लामो समयको लकडाउनको कारण कामदार छनोट भएको ३ महिना कट्न लाग्दा पनि सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै आफूहरु डिप्रेसनमा पुगिसकेको उनीहरुले बताएका छन्् ।

कोरिया जाने सपनाका लागि वर्षौँदेखि काठमाडौंमा भाषा अध्ययन गर्दा लाखौंको ऋण लागिसकेको तर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएपनि सरकारले पहल नगरेको कारण कोरिया जान नपाएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोखेका छन् । 

रोजगारदाताले कामदार छनोट गरेको ९० दिनभित्र कम्पनीमा नपुगे रोजगारदाताले अर्को कामदार छनोट गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो कोरिया जाने व्यवस्था मिलाइदिन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । 

तत्काल कोरिया जाने ब्यवस्था नमिलाए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रनेसमेत उनीहरुले चेतावानी दिएका छन् । 

कोरिया जाने प्रक्रियाको थालनी गरिदिन समेत उनीहरुले रातोपाटीमार्फत सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् । 

रातोपाटीलाई प्राप्त उनीहरुको पत्र यस्तो छः 

श्री रातोपाटी डटकम,
कुपन्डोल, ललितपुर
विषयः समाचार प्रकाशन गरिदिने बारे  ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) अन्तरगत भाषा र सीप परीक्षण पास गरी हामी २,०००–२,५०० श्रमिकहरु अहिले कोरिया जाने प्रक्रियामा हुँदाहुदै कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) बाट सृजित लकडाउनका कारण विगत फागुन देखि हालसम्म स्थगितमा परेर अन्यौलमा परेका छौ ।
 सरकारले इपीएस प्रणालीबाट जाने (हाल प्रक्रियामा रहेका) श्रमिकलाई दुई देश सरकारको समन्वयमा दक्षिण कोरिया जाने निर्णय गरेता पनि हालसम्म हाम्रो कोरियाली रोजगार अनिश्चित छ ।
 सरकारी तबरबाट कुनै पहलकदमी नै नगरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार वोर्ड र इपीएस कोरिया शाखा कार्यलय फेरि सरकारले निर्णय नगरेसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउने भनेर सरकारलाई दोष लगाउदै पन्छिँदै आएका छन् । कोरियाले सिसिभिआई जारी गरेको ९० दिन भित्र कोरिया प्रवेश गरि सक्नुपर्ने प्रावधान छ । धेरै श्रमिकहरुको यो मिति कटिसकेको छ । त्यही तोकिएको समयसीमा भित्र दक्षिण कोरिया नपुग्दा धेरै श्रमिक साथीहरुको प्रक्रिया क्यान्सिल भएर रोजगार गुमिसकेको छ । रोजगारदाताले छानी सकेपछि निश्चित समयमा उक्त कम्पनीमा पुग्न नसकेको खण्डमा रोजगारदाताले उक्त कामदार कटौती गरेर वैकल्पिक बाटो खोज्ने अधिकार छ । त्यसैमा पनि इपीएस सिस्टम आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।

हाम्रो दुईचार वर्षदेखिको मेहनत, लगानी अनि त्यो समयको महत्व सरकारले बेवास्ता गरेको छ । धेरै श्रमिकहरुको कोरियाली रोजगार प्रक्रिया क्यान्सिल भएर रोजगार गुमिसकेको छ र अन्य श्रमिकको पनि रोजगार गुम्ने खतरा छ । अब हाम्रो मेहनत, लगानी अनि त्यो समयको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? हामी जीवन र भविष्यको दोसाँधमा रहेका छौँ ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड –१९) को नियन्त्रण तथा त्यसबाट पर्ने सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी २०७६ चैत ११ गतेबाट सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गर्नुभन्दा एक महिना अघिबाट नै हाम्रो (कोरियाली रोजगार दाताले छानेर) दक्षिण कोरिया जाने प्रक्रिया सुरु भएको हो । तर कोरिया प्रवेश गर्ने मितिमा सरकारले लकडाउनको घोषण गर्यो अनि हामी कोरिया जानबाट बन्चित भयौं । हुनसक्ने जोखिमलाई आत्मसात गरेर सरकारले लागु गरेको निर्णय र नियमलाई इमानदारिताका साथ पालना गर्यौँ । तर यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि सरकारले हाम्रो समस्या र पीडालाई गम्भीरताका साथ बुझेन, गाउँमा रहेका गरीब बिरामी आमाबुबालाई ऋण गाडेर पढ्न आएर भाषा पास गरी कोरिया जाने लक्ष्य बोकेका हामी आज सरकारको गैरजिम्मेवारपनले हतोत्सायी भएका छौँ । त्यो लाखौंको ऋण अब कसरी तिर्ने भनेर हामी डिप्रेसनको मुखमा पुगेका छौँ । 

रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने वातावरण र प्रक्रिया सहज नहँुदा–नहुदै हामीले अनेक कठिनाई पार गर्दै यो विषम परिस्थितिमा आइपुग्दा लामो समयदेखि जारी लकडाउनले हामी श्रमिकको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । जारी लकडाउनले हाम्रो भौतिक जीवनलाई त लक गर्यो तर हाम्रो समस्य र पीडालाई बुझ्न भने सकेन । देशमा बेरोजगारी दर दिनानुदिन बढिरहँदा समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई कुनै न कुनै रुपमा चलायमान गर्ने हामी युवालाई यसरी बन्धक बनाएर राख्न उचित होला र !

लकडाउनकै बीचमा चैत २४ गतेदेखि वैशाख १७ गतेसम्म उत्पादन, पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा गरि कोरियाली रोजगारदाताले करिब एक हजार जना भन्दा बढी कामदार छानेर श्रमसम्झौता पत्र पठाइसकेका छन् । तर हामीले उक्त श्रम सम्झौता पत्र पढ्न र हस्ताक्षर गर्न नपाएरै प्रक्रिया सिसिभिआईमा पुगेको छ । सिसिभिआई फारम हामीले भिसा प्रोसेसिङको लागि भर्ने फारम हो । उक्त फारम भर्नको लागि आवश्यक दस्तुरसहित कम्तीमा १० दिनको ट्रेनिङ भैँसेपाटीस्थित तालिम केन्द्रमा लिनुपर्छ । साथमा स्वास्थ्य परीक्षण, पुलिस रिपोर्ट सहित उक्त फारम भर्नुपर्छ । तर श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार वोर्ड अन्तर्गत रहेको इपिएस कोरिया शाखाले त्यो वातावरण हालसम्म पनि मिलाएको छैन । हामीले सिसिभिआई फारम भर्न नपाएको पनि महिनौँ भइसक्यो । तर उनीहरुले लकडाउन नखुलेसम्म र सरकारले कुनै निर्णय नगरेसम्म कुनै काम र प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भनेर हामीलाई दुखित र निराश बनाउँदै आएका छन् ।

हाम्रो कारणले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) फैलावट हुन नदिन र स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमलाई पालन गर्ने कुरामा हामी सजक र सचेत छौँ । अब अति भयो सरकार उचित मापदण्ड र आचारसंहिता लागु गरेर लकडाउन परिमार्जन सहित हाम्रा प्रक्रियाहरु सुचारु गरेर कोरिया जाने वातावरण मिलाइयोस् । हाम्रो समस्यालाई भावनात्मक रुपले मात्र नभएर प्राविधिक रुपमा बुझेर सरकारले दुई देश बीचको उच्चस्तरीय समन्वयसहित समाधान गरियोस् । नत्र हामीहरु पनि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।

अजय सोडारी,
सागर काफ्ले,
दिपेन भुसाल 
लगायत कोरिया जाने प्रक्रियामा रहेका साथीहरु ।