काठमाडौं । भारतद्वारा कब्जा नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले नेपाल सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । रिट सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएकाले अग्राधिकार दिइ सुनुवाइ गर्नसमेत आदेश दिइएको  छ।

गत वैशाख २६ गते भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाको भूभाग कब्जा गरेर सडक उद्घाटन गरेको थियो । भारतसँग वार्ता गरी बर्षौदेखि कब्जा भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न मुख्य माग राखी वैशाख २९ गते अधिवक्ताहरु दीपेन्द्र अधिकारी, केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा भारतसँग वार्ता गरी भूमि फिर्ता लिन नसक्ने हो भने अरु विकल्पमा गएर कब्जा भूमि फिर्ता ल्याउन माग गरिएको छ । नेपालसँग भएका प्रमाणले लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालकै भएको देखाउँछ तर ती भूभाग वर्षौदेखि भारतको कब्जामा छन् । सोमबार भएको सुनुवाइमा १५ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।