अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेयता उनको कुनै न कुनै रुपमा आलोचना भइरहेकै छ । चौतर्फी चर्को आलोचनाको निशानामा अर्थमन्त्री परेका छन् । 

एकातिर उद्योगी व्यवासायी आफू अनुकुल बजेट नल्याएको प्रति रुष्ट छन् भने अर्कातिर सांसदहरुले विद्युतीय गाडीमा अर्थमन्त्रीले चलखेल गरेको भन्दै आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

यद्यपि,  विद्युतीय सवारी आयातको विषयमा भन्सार विभागले स्पष्ट पारिसकेको छ । उनलाई लाग्ने आरोप यतिमा मात्र सीमित छैन उनले चक्लेटको कर घटाएको प्रति केही जमात आश्चर्यमा समेत परेको छ र भन्दैछन् आखिर अर्थमन्त्रीलाई चकलेट मोह किन भयो ?

तथापी, सत्तापक्षले बजेटको प्रशंसा र विपक्षीले आलोचना गर्ने क्रम  नयाँ भने होइन । तरपनि उनकै क्याबिनेटका मन्त्री बजेट विनियोजन प्रति खुसी छैनन् । यसको उदाहरण हो कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल । अर्थमन्त्रीकै भाषामा भन्ने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान गर्ने गरी बजेट आएको छ, र बजेट सन्तुलित छ । 

यता उर्जा उत्पादकहरुको आलोचना पनि त्यस्तै छ । सरकारले साना आयोजनालाई वेवास्ता गरेर लोडसेडिङ फर्काउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष सैलेन्द्र गुरागाईले ऊर्जाको विषयमा बजेट पुनर्लेखन नै हुनुपर्ने माग गरिसकेका छन्। सरकारले आफ्नो स्वार्थ नसकुन्जेल आफूहरुलाई प्रयोग गरेको  र सकिएपछि आयोजनानै बन्द गराउने खालको नीति लिएको उनीको आरोप छ । 

विवादका विषयः विद्युतीय कारमा कर वृद्धिदेखि साना आयोजनालाई उपेक्षासम्म
बजेटसँगै यतिबेला विद्युतीय कारमा बढाएको करको विषयलाई लिएर चर्को अर्थमन्त्रीको आलोचना हुँदै आएको छ । विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर बढेको छ । किलोवाटको आधारमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सारशुल्क तोकिएको छ । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क थियो भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर र ४ प्रतिशत सडक थियो । सरकारले विद्युत खपत बढाउने र वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारी प्रोत्साहनमा जोड दिने नीति लिएको थियो तर कर बढाएपछि सरकारले आफ्नै नीति विर्सेको आरोप लागेको छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा पेट्रोलियम खपत कम गर्न आयात खुकुलो पारिएपनि महँगा गाडी ल्याउँदा विदेशी मुद्रामा चाप परेकोले कर बढाउनु परेको प्रष्टीकरण दिएका थिए। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि विद्युतीय सवारीको कर बढ्ने गरेको पनि उनले बताएका थिए ।  सधैं १० प्रतिशतमात्र कायम गर्नुपर्ने नभए केही बढाउन पनि मिल्ने उनको आशय थियो । 

यसैगरी बजेटअघि विद्युतीय सवारी धमाधम जाँचपास भएर भित्रिनुलाई शंकाकाृ दृष्टिले हेरिएको छ । कर वृद्धिको सूचना अर्थमन्त्रालयले चुहाएर विद्युतीय गाडी भित्र्याई चलखेल गरेको भन्दै यस विषयमा निकै आलोचना भएको छ ।

 प्रतिनिधिसभामा सांसद प्रेम सुवालले यो विषय जोडेर उनको राजीनामा समेत मागे । तर भन्सार विभागले गतवर्ष भन्दा यो वर्ष गाडी आयात दोब्बर नजिक पुगेपनि बजेट अघि जेठ १ देखि १४ गतेसम्म ९३ वटा गाडी भित्रिएको सामान्य भएको स्पष्ट पारेको छ । यस विषयमा अर्थमन्त्रीले भन्सारको दररेट बजेटको अघिल्लोदिन राति मात्र तय हुनाले सूचना लिक हुन सम्भव नभएको संसदमा स्पष्टीकरण दिएका थिए । 

 अर्थमन्त्रीले चकलेटमा कर घटाएको प्रति कतिपयले उनको चकलेट मोह कसरी पलायो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । तर, चकलेटको भन्सारको विषयमा लगाइएको आरोपलाई  अर्थमन्त्रीले निराधार भनेका छन् ।
 यो बर्ष कर घटाएको नभइ समायोजन मात्रै भएको स्पष्ट पारेका छन् । २०७१÷७२ देखि भन्सारदर चकलेटमा ३० प्रतिशत नै भनसार दर रहेकोमा चालुआर्थिक बर्षमात्र ४० प्रतिशत लगाइएको र त्यसलाई पुन समायोजन गरी ३० प्रतिशत बनाइएको उनको प्रष्टोक्ति छ । 

यसैगरी बजेटमा विवादित मिलेनियम  च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) घुसाइएको भन्दै सत्तापक्षबाटै अर्थमन्त्रीको आलोचना भएको छ । बजेटको अनुसूचीमा एमसीसी घुसाइएको भन्दै पार्टी भित्रैबाट आलोचित बने । 

एमसीसी पारित भए ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने पार्टीभित्रैको मत छ ।  एमसीसीको सहायता सडक र जलविद्युतमा परिचालन हुनेछ । संसदमै विचाराधीन रहेको एमसीसी पास नभए सहायताको ठुलो रकम गुम्ने अर्थमन्त्रीले संसदमा स्पष्ट पारिसकेका छन् । एमसीसीको सम्झौतापत्र संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र अहिले नै यसलाई तोडेर  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्न नचाहेको उनले भनिसकेका छन् । 

यसैगरी सरकारी विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने विषय बजेटमा समेटिएपछि यो विषय पनि विवादमा परेको छ । सत्तापक्षकै सांसदले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।  यो विषय आफूलाई नै थाहा नदिइ ल्याइएको शिक्षामन्त्रीले समेत भनिसकेको छन् । तर, अर्थमन्त्रीले ससदमा जवाफ दिँदै  सम्पूर्ण रुपमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको नाममा निजी क्षेत्रलाइ जिम्मा नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

यस्तै सरकारले जलविद्युतमा साना आयोजनालाई उपेक्षा गरेको भन्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघले ऊर्जासम्बन्धी बजेट पुर्नलेखनेको माग  गरेको थियो । यता उद्योगी व्यवसायी पनि आहत भएको व्यवसायमा सरकारले राम्रो राहत दिन नसकेको गुनासो थियो ।