बजेट प्रस्तुत भएसँगै ऊर्जा उत्पादकहरु त्यसप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ । बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै आएको उनीहरुले लोडसेडिङ फर्कन सक्ने सङ्केत गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंसँग बजेटको असन्तुष्टि र कोभिडको असरमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंशः

बजेटप्रति तपाईंहरु व्यापक असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ, किन ?

जलविद्युत आयोजनाका चार चरण छन् । ती सम्पन्न हुन राज्यले बजेटमार्फत कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर शून्य सम्बोधन भयो । हाम्रो माग सम्बोधन गर्न न ऊर्जा मन्त्रालयले पहल गर्यो न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्यो । लोडसेडिङ नहटुन्जेल डेभलपरहरु चाहिने, हटेपछि नचाहिने भन्ने स्वार्थी भावना सरकारमा देखियो । यसले गर्दा फेरि अर्को दुई चार वर्षमा लोडसेडिङ फर्कने सङ्केत गर्यो ।

आयोजनाका चार चरण भन्नुभएको छ, केके पर्छ त्यस चरणमा ? बजेटका साथसाथै कोभिड १९ को असर पनि उत्तिकै होला नि ?

अन्य क्षेत्र जस्तै ऊर्जा क्षेत्र पनि कोभिडको प्रभावबाट अछुतो छैन । आयोजना भनेको विकट ठाउँमा गएर खोलामा काम गर्नुपर्ने र सहरी क्षेत्रबाट कामदार लिएर काम गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यसै पनि लकडाउनका कारण काम बन्द छ । कोभिडले विभिन्न ४ चरणका आयोजनालाई समस्या पारेको छ । पहिलो चरणमा भनेको सञ्चालनमा रहेको आयोजना हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जोडिएका करिब १३ सय मेगावाटमा आधाभन्दा बढी आयोजना निजी क्षेत्रका छन् र ती आयोजनाको यही हिउँदमा मर्मत सम्भार र सामानहरु फेर्नुपर्ने थियो तर पाइएन ।

दोस्रो चरण भनेको निर्माणका क्रममा रहेको आयोजना हो । ३ हजारभन्दा बढी मेगावाटको आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको छ । लकडाउन सुरु भएपछि एक हप्तासम्म त ती आयोजना चले तर सिमेन्ट, डन्डी, कामदार कम हुँदै गए । पछि कामदार पनि गए सामान पनि सकिए । खाद्यान्न पनि सकियो । त्यस्ता सामान आवत जावत गर्नका लागि पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले विशेष कडाइ गरे जति बेला सिंहदरबारले खुल्ला गर्यो । सिंहदरबारको नीति पर्खालभन्दा बाहिर गएर कार्यान्वयन हुन सकेन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको समन्वय नहुँदा एउटाले काम गर्न जाओ भन्ने अर्कोले फर्काउने अवस्था आयो ।

तेस्रो चरणका भनेको अन्य तीन हजार मेगावाट आयोजना पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर अथवा गर्ने क्रममा रहेका आयोजना हुन् । ती आयोजनाले बैङ्कसँग सम्झौता गरिरहेका थिए । वित्तीय व्यवस्थपनका लागि प्रवद्र्धक खोजिरहेका थिए । यो अवस्थाले बैङ्कहरुले पनि नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न सकेन ।

चौथौ चरणको आयोजना भनेको करिब १८ हजार मेगावाटको अध्ययन सम्पन्न गरेर पीपीएका लागि अप्लाई गरिएका र पीपीए अप्लाई गर्नको लागि पनि सञ्चालनमा आएको आयोजना हो ।

सरकारले अघोषित रूपमा निजी क्षेत्रबाट आयोजना नल्याउन नै भनिसक्यो । अब रुग्ण आयोजनाको उद्धार गर्नु आवश्यक छैन, बन्द भए होस भनिसक्यो । निर्माणाधीन आयोजना रुग्ण भयो भने पनि कुनै किसिमका राहत ल्याउँदैनौँ भनेको जस्तो छ । प्राथमिकता निजी क्षेत्रको ऊर्जा होइन र प्राथमिकता पीपीए होइन बरु डिजेल मगाउँछौँ भनेर ऊर्जा उत्पादक नआऊ भनेको त हो । इलेक्ट्रिक कारदेखि इन्डक्सनसम्म कर बढाउनु भनेको यसको खपत नगर भनेको होइन ?

तपाईंहरुले बजेट आएपछि त्यसप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै लोडसेडिङ फेरि फर्काउन सक्ने ताकत राख्छौँ भन्नुभएको थियो, के यो सरकारलाई घुर्क्याउनु भएको हो ?

यसमा हामीले घुर्क्याएको वा धम्क्याएको होइन । वास्तविकता भनेका हौँ । ताकत यस मानेमा भनेका हौँ अहिले हाम्रो माग १५ सय मेगावाट छ र उत्पादन १३ सय मेगावाट छ । यो माग २ हजार ३ हजार पुर्याउने भनेका छौँ । यदि यी आयोजनाहरु सम्पन्न हुन पुगेनन्, सञ्चालन भएका आयोजनाले उत्पादन गर्न सकेनेन्, पीपीए भएकाले फाइनान्सियल क्लोजर गरेर निर्माणमा जान सकेन भने समयले आफै पुरानो अवस्थामा फर्काउँछ भन्न खोजिएको हो । हामीले भन्नै पर्दैन, सरकार आफैले लोडसेडिङ बोलाउन खोजेको छ । अहिले सरकारको बजेट अब साना आयोजनाहरु ल्याउनुपर्दैन जसरी आएको छ । ठूलाठूला कथामा लेखिने आयोजना अथवा महत्वाकाङ्क्षी आयोजनाको मात्र कुरा आएको छ । विगत ३० वर्षले यो भाषण गर्ने कुरा मात्र हो भन्ने देखाइसकेको छ । साना आयोजनाले नै समृद्धि आउने हो । हामी अहिले भारतले नाकाबन्दी गरे पनि गरोस् हामी आफै बाँच्न सक्छाँै भनेर हिम्मतका साथ बोलेको विषयलाई नजरअन्दाज गरियो ।

तर पनि गत वर्षभन्दा यस वर्ष ऊर्जामा बजेट बढेर आएको छ, त्यो तपाईंहरु जस्तैका लागि होइन र ?

कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत थपेर बजेट बढाएको भन्दै पढेर हुँदैन । कर्मचारीको तलब बढेर आयोजनाको विकास हुन्छ ? सरकारले बढाएको तलब सरकारकै लागि हो । सरकारले अघोषित रूपमा निजी क्षेत्रबाट आयोजना नल्याउन नै भनिसक्यो । अब रुग्ण आयोजनाको उद्धार गर्नु आवश्यक छैन, बन्द भए होस भनिसक्यो । निर्माणाधीन आयोजना रुग्ण भयो भने पनि कुनै किसिमका राहत ल्याउँदैनौँ भनेको जस्तो छ । प्राथमिकता निजी क्षेत्रको ऊर्जा होइन र प्राथमिकता पीपीए होइन बरु डिजेल मगाउँछौँ भनेर ऊर्जा उत्पादक नआऊ भनेको त हो । इलेक्ट्रिक कारदेखि इन्डक्सनसम्म कर बढाउनु भनेको यसको खपत नगर भनेको होइन ? यो के को.... न्यानो भन्ने नेपाली उखान जस्तै हो । यस्तो अल्पकालीन नीतिले देशलाई पराधीन बनाउँछ । हामी भारतसँग निर्भरता घटाउने भन्छौँ । अमेरिकन हस्तक्षेप नहोस् भन्छौँ । चाइनिज हस्तक्षेप नहोस् भन्छौँ । फेरि त्यही देशको सामान खरिद गर्न प्रेरित गर्छौं । यो भनेको पराधीनताको मानसिकता हो । अब सरकारले यस वर्षको ऊर्जासम्बन्धी बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।

पुनर्लेखन सरकारले गरेन भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

हामी भनेको हिँड्ने गाडी जस्तो मात्र हो । सरकारले सडकमा भ्वाङ पारिदियो भने गाडी कसरी चलाउने भने जस्तै हो । विकासलाई अघि बढाउन चाहिने पहिलो कुरा विद्युत् हो । यदि सरकारले देश समृद्ध बनाउने भन्ने कुरा भाषणमा गरेजस्तै व्यवहारमा लागू गर्छ भने त्यसअनुसारको प्रावधान हुनुपर्छ । गरिब धनी हुन दिनु हँुदैन भन्ने मानसिकता हो भने बजेट पारित गरेर जाँदा हुन्छ ।

बजेट पुनर्लेखन भएन भने सरकारले बाटो भ्वाङ पारेको छ, गाडी गुड्दैन भनेर तपाईंहरु बस्नु हुन्छ हो ? वा भ्वाङ टाल्नका लागि लबिङ गर्ने हो ?

सरकारको यही नीति हो भने हाम्रा आयोजना आफै बन्द हुन्छन् । हामीले बन्द गर्नै पर्दैन । अहिले सरकारले बाहिरबाट सामान ल्याउन  सहजता गरिदिएको छैन । त्यसले निर्माणमा गएका आयोजना बन्द भएका छन्, हामीले बन्द गर्नै पर्दैन । बन्द भएका आयोजना सञ्चालन गर्न कुनै न कुनै रूपमा सहजता गर्दिनुपर्यो नि । रुग्ण आयोजनालाई ३ रूपैयाँ ९० पैसा पीपीए रेट दिएर ८ रूपैयँँको पीपीए रेट पाएको चिलिमेसँग दाज्छौँ । समस्या भयो अब तिमीहरु के गर्छौ भनेर राज्य र त्यसको वरिपरिको झुन्डले भनिरहेको छ । रुग्ण नबनाउन अब राज्यले सोच्नुपर्छ किनभने ७० देखि ७५ प्रतिशत सरकारको लगानी छ जुन आम सर्वसाधारणले तिरेको करको लगानी हो । बाँकी २५/३० प्रतिशत मात्र प्रवद्र्धकले हालेको छ । त्यो पनि आईपीओमा गएर अर्को ५/१० प्रतिशत आईपीओबाट जुटाएका छन् । त्यसैले यी आयोजनाको लगानी भनेको सम्पूर्ण जनताको लगानी पनि हो । यो डुब्नु भनेको सम्पूर्ण जनता डुब्नु हो । अरू उद्योग जस्तै हो भनेर सरकारले हेरेको छ । यसले समृद्धिलाई ब्रेक लगायो । त्यसैले अहिलेको बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्छ ।

सिंहदरबारको राज्य त्यहीँभित्र हराएको छ । त्यसको उपस्थिति बाहिर हुन सकेन । यसकारण अब हामीले प्रदेश सरकारलाई गुहारेका छौँ । प्रदेश सरकारले पनि थोरै कोसिस गरेको छ । एक नम्बर प्रदेश र ४ नम्बर प्रदेशमा विशेष गरी । त्यहाँका केही आयोजनामा खाद्यान्न र सीमित सामग्री सप्लाई हुन थालेको छ । प्रदेश सरकारले भनेको स्थानीयले मान्दैन । सरकारको माथिदेखि तलसम्मको चेन अफ कमान्ड भत्किएको महसुस गरेका छौँ ।

यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइसक्नुभएको छ । तपाईंहरुले पत्रकार सम्मेलनमै अब आन्दोलनलाई औपचारिकता दिनेछौँ भन्नु भएको थियो । आन्दोलनमा केके हुन्छ ?

ऊर्जा मन्त्रालयलाई तत्काल हाम्रो माग सम्बोधन गरियोस् भनेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले भन्ने एउटा र मन्त्रीहरुले गर्ने अर्को छ । प्रधानमन्त्रीले भनेको स्प्रिटमा काम गर्नुपर्छ । अघिल्ला सरकारले पहुँच दिएकै कारण यो आयोजना अगाडि बढाएका थियौँ । ऊर्जा मन्त्रीले पनि निरिहता मात्र प्रस्तुत गर्नुभयो । ऊर्जा मन्त्रीले मैले पनि अर्थमन्त्रालयमा तपाईंहरुले भनेजस्तै लेखेर पठाएको थिएँ तर समेटिएन । अब संयुक्त प्रयास गर्नुपर्छ भनेर निरिहता देखाउनुभयो । उहाँहरु यो क्षेत्रको विषय प्रस्तुत गर्न असक्षम हुनु भयो । हाम्रो आन्दोलन हामीले प्रस्तुत गरेको माग कार्यान्वयनमा आउनका लागि हो ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुन नसक्दा तपाईंहरुको काम प्रभावित भयो, अब काम खुलाउनका लागि के पहल हुँदैछ ?

सिंहदरबारको राज्य त्यहीँभित्र हराएको छ । त्यसको उपस्थिति बाहिर हुन सकेन । यसकारण अब हामीले प्रदेश सरकारलाई गुहारेका छौँ । प्रदेश सरकारले पनि थोरै कोसिस गरेको छ । एक नम्बर प्रदेश र ४ नम्बर प्रदेशमा विशेष गरी । त्यहाँका केही आयोजनामा खाद्यान्न र सीमित सामग्री सप्लाई हुन थालेको छ । प्रदेश सरकारले भनेको स्थानीयले मान्दैन । सरकारको माथिदेखि तलसम्मको चेन अफ कमान्ड भत्किएको महसुस गरेका छौँ । १ लाखभन्दा बढी कामदारमध्ये अहिले १५ हजार जति छन् । तिनीहरुलाई खाद्यान्न पुर्याउन सहजीकरण गरिरहेका छन् ।

बैङ्कले चलनचल्तीको ब्याजादर अनुसार नै ब्याज लिएका छन् । बैङ्कहरुले धेरै कडाइ गर्ने सम्भावना पनि रहँदैन किनभने उनीहरुले प्रतिबद्धता गरेको पैसा दिनु परिहाल्यो । कोभिडको कारणले आयोजनाको लागत बढ्छ अब के गर्ने भनेर बैङ्कर्स एसोसिएसनसँग छलफल गरेका छौँ । नीति नियममा रहेर सहजीकरण गरिदिन्छौँ भनेको छन् । अब मौद्रिक नीतिको आशा छ । त्यसले पनि बजेट फलो गर्यो भने कुनै अर्थ रहँदैन ।

अर्को फरक प्रसङ्ग, विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनीलाई वित्तीय क्षेत्रजस्तै गाभ्न सक्नेगरी निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यो कतिको सान्दर्भिक छ ?

यो भनेको खान नपाएर मर्न लागेको मानिसलाई राम्रा लुगा सिलाउने जस्तो देखियो । वित्तीय कारणले ती अयोजना रुग्ण भएका हुन् । समय अनुसार समायोजन गर्नेतर्फ छलफल भएन । यी आयोजना मर्ज गरे पनि कमजोर आयोजना र बलियो आयोजना लिनुपर्ने कारण छैन । यी आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो । कुनै १०/१५ वर्ष भइसके । इम्युन सिस्टम बलियो पार्न पोषिलो खानेकुरा दिनुपर्ने हो । आयोजना बलियो बनाउन कुनै कदम नचाल्ने अनि मर्ज गर भन्दिएर त भएन नि । मर्ज गर्ने भनेको भरमा न तिनीहरुको सुधार हुन्छ र ? जताबाट भए पनि वित्तीय रूपमा सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्ने हो । रोयल्टीको वर्ष बढाउँछौँ, मर्ज भएपछि ब्याजदर यतिमा ल्याउँछौँ भन्ने जस्तो कुरा सम्बोधन नगर्ने हो भने केही पनि काम छैन ।

आयोजनामा बैङ्कहरुको लगानी छ, कतिको कडाइ गरिरहेका छन् उनीहरुले ?

बैङ्कले चलनचल्तीको ब्याजादर अनुसार नै ब्याज लिएका छन् । बैङ्कहरुले धेरै कडाइ गर्ने सम्भावना पनि रहँदैन किनभने उनीहरुले प्रतिबद्धता गरेको पैसा दिनु परिहाल्यो । कोभिडको कारणले आयोजनाको लागत बढ्छ अब के गर्ने भनेर बैङ्कर्स एसोसिएसनसँग छलफल गरेका छौँ । नीति नियममा रहेर सहजीकरण गरिदिन्छौँ भनेको छन् । अब मौद्रिक नीतिको आशा छ । त्यसले पनि बजेट फलो गर्यो भने कुनै अर्थ रहँदैन ।

ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि केके गर्न सकिएला ?

कोभिडका लागि विशेष प्याकेज बनाउने भनेको छ । निर्माणधीन आयोजनाका लागि सहुलियत ऋण दिन सकिन्छ । ३५ वर्षको लाइसेन्स समयलाई ५० वर्ष पुर्याउन सकिन्छ । निर्माणाधीन आयोजनाका लागि ब्याजदर घटेको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । अहिलेको प्रक्रियालाई १० वटा निकायमा धाउने सिस्टमलाई एकद्वार प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ । सेयरको किनबेचलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ । तर राज्यले कर मात्र उठाउने हिसाबले हेर्यो ।