यसपटक गण्डकी प्रदेशको बर्खे अधिवेशन नदीपुरमा हुन सकेन । विश्वभर महामारी रुप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ । जसको पहिलो शर्त छ, सामाजिक दूरी । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने मान्यता बमोजिम नदीपुरस्थित प्रदेश सभा हलमा बैठक हुन नसकेको हो । 

जसको विकल्पस्वरुप पोखरा सभागृहमा यसपल्टको बर्खे अधिवेशन बसेको छ । सभामा १५ सय जना अट्ने क्षमता छ । सामाजिक दुरि कायम गर्न सो भवनमा सम्भव नभएपछि पोखरा सभाृहमा बैठक बस्यो । 

महानगरले मर्मत गर्न नसकेको सभा गृह प्रदेश सरकारले दुई दिनमै हेर्न लायकको बनाएको थियो । प्रदेश सरकारको पहलमा निर्माण थालेका कामदारले भित्तामा रंगरोगनदेखि फर्निचर फेरेर चिरिच्याट्ट पारेका छन् । सोही सभा गृहमा चलि रहेको छैटौं अधिवेशन जेठ १० गतेदेखि सुरु भएको थियो । अधिवेशन सोमबारदेखि असार १ गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ । 

यो बीचमा सभाको बैठकले दुई वटा विधेयक पारित गरि सकेको छ । गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्र्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ सभाले सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । 

बैठकले प्रदेश सभा विनियोजन विधेयक २०७७ को छलफल सकेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । संसद असार १ गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि बजेट पेश गर्ने छ ।

१५ दिनसम्म चलेको सभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसद र सत्तापक्षबिच रोमाञ्चक वक्तित्वकला पनि चल्यो । संसदमा गीत घन्किनेदेखि स्वस्थानी बाचनसम्म भयो । एकले अर्कालाई भन्न र घोच्न बाँकी ठाउँ कतै राखेनन् । 

प्रदेश सरकारले गर्छु भनेका र गर्न नसकेर थला परेका योजनाहरुमाथि विपक्षी दलका सांसदहरुले खुबै खेदो खन्न भ्याए । सत्तापक्षका सांसदहरु पनि सरकारको बचाउमा राम्रैसँग उत्रिए । 

यद्यपि, यो १५ दिने बैठकको बिचमा सरकारले महामारिको चपेटामा परेका नागरिकको बारेमा भने ठोस निर्णय निकाल्न नसकेको निष्कर्श विपक्षी सांसदहरुको छ । 

बैठकमा महामारिले थिलथिलो परेको अर्थतन्त्र र त्यसको मारमा परेका प्रदेशबासिलाई समस्यबाट माथि उकास्ने विषयमा बहस गरेर ठोस निर्णय सरकारले निकाल्न नसकेको सांसदहरुको आरोप छ । 

बजेट तयार पार्दा छोटियो : प्रदेश सभा सचिवालय 

गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका निमित्त सचिव राजेन्द्र न्यौपानेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्नु परेको कारणले  बैठकको समयावधि छोट्याइएको बताउँछन् । कोरोना महामारिको कारण स्थगित भएको त होइन ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले बजेट तयार पार्नकै लागि बैठक छोटिएको बताए । ‘होइन, त्यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘बजेट तयार पार्नु पर्ने सबै मन्त्री ज्यू हरुसँग छलफल पनि गर्नु पर्ने भएको हुँदा बैठक छोटिएको हो ।’

बैठक स्थगित हुँदा सांसदहरु आ–आफ्नो जिल्ला प्रस्थान गरेका छन् । बैठक स्थगित भएपछि जिल्लामा पुगेर क्वारेन्टाइन, तिनका अवस्था र नागरिकको अवस्थाबारे बुझ्न व्यस्त छन् ।

२ वटा विधेयक पास भए पनि संसदमा एउटा विधेयक भने टेबुल हुन सकने । ‘स्थानीय तहको सेवा सुविधा तोकनेबारे बनेको विधेयक’ टेबुल हुन नसकेको निमित्त सचिव न्यौपानेले जानकारी दिए ।
 
कोरोना महामारिको चपेटा परेको हुँदा तत्कालको लागि विधेयक टेबुल नगरिएको उनले सुनाए । बजेट लगत्तै विधेयक टेबुल हुने उनले जानकारी दिए ।

सरकारका प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा आशंका 

सरकारले आगामी वर्षको लागि पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्तमाथि विपक्षी दलका सांसद कुमार खड्काले संसदमा चर्को आलोचना गरेका थिए । विगतमा ल्याएका योजना र पूरा नहुनुको कारणबारे उनले संसदमा प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद खड्काले विगतका वर्षमा सरकारले प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने शृंखला दोहोरिएको हुँदा आगामी वर्षमा पनि सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशंंका व्यक्त गरें ।

‘मैले तर्कसहित सरकारले पेश गरिएका र सरकारले त्यो भन्दा अघि प्रतिबद्धता गरिएका कार्यक्रमहरु कुन–कुन अभिव्यक्त गरिएका थिए र अभिव्यक्त गरिएका कुराहरु के के भए भनेर राखेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यसमा मुख्यमन्त्री ज्यू ले नगरेको त हो । तर, यसमा यसले गर्दा भएन भनेर दोष पन्छाउने काम मात्र गर्नु भयो, अब विगतका वर्षमा पनि सरकारले प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने शृंखला दोहोरिएको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ल्याएका केही सकारात्मक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नहुनेमा हामीलाई ठूलो आशंका छ ।’

अर्थमन्त्रीले गत वर्षको भन्दा यो वर्ष बजेटको आकार घटेर आउने भनेर संकेत दिई रहेको हुनाले सरकारले कोरोना महामारिबाट रोजगारी खोसिएकाहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पूरा गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ । 

दायित्व निर्वहन भई सकेका कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउने र विगतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि यथावत भएर जाने हँदा यो समस्या देखिने उनको भनाई छ । ‘पोहोर सालको ३२ अर्बको योजनालाई निर्वहन गर्दै जाने भई सकेपछि, अब ३० अर्ब बराबरको बजेट आउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा बाँकी रहेको बजेटले कोरोनासँग पनि लड्ने र कोरोनाका कारण सृजित बेरोजगारीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा तारतम्य कही मिल्दै÷मिल्दैन । पैसाको अभाव देखिन्छ । त्यसकारण कोरोनासँग लड्ने कुरा र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा फगत भन्नको लागि मात्रै भनिएको हो, त्यो चाहीं कार्यान्वयनमा जाने र त्यो सिर्जना गर्न बजेटको ठूलो अभाव हुने हुँदा, कार्यान्वयनमा जाँदैन ।’ 

अब आउने बजेटले अहिलेको ठूलो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने बताउन १ गतेको बजेट सुन्न आवश्यक रहेको उनले सुनाए । यता कांग्रेस नेतृ ओमकला गौतमले पनि अहिलेको विषम परिस्थितिसँग जुध्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताइन् । अरु विधेयक ल्याउनुभन्दा तत्काल विपत्तमा परेका जनतालाई उद्दार गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘नागरिक सन्तुष्ट हुने काम यो सरकारले गरेको छ त ?ः जनता भोकभोकै मर्न लागि सके, परिक्षण गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘क्वारेन्टाइनमा पनि एउटा राम्रो व्यवस्था छैन । आइसोलेसन वार्ड पनि छैन । यस्तो अवस्थामा मैले सदनमा जे टिप्पणी गरेको थिए त्यो भन्दा पनि अझ बढी टिप्पणी गर्नु पर्ने भएको छ । यो गरेर साध्य छैन ।’

यो समयमा पहिला प्रदेश सरकार प्रदेश भित्रको महामारि नियन्त्रण गर्न लाग्नु पर्ने उनको मत छ । विधेयक ल्याउन आवश्यक भए पनि पहिला चाँडो बजेट ल्याएर जनता कसरी बचाउने भन्ने विधेयक ल्याउन विषयमा सरकार गम्भिर हुन पर्ने उनले बताइन् । 

‘यो बेलामा अरु विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने जरुरी छैन । पहिला जनता बचाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । विधेयक ल्याउने नै भए कोरोना रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका उनले सुझाइन् । सरकारका मन्त्री हरुले झण्डा हल्लाउँदै हिंडेर मात्रै सेवा सुविधा लिएको उनको आरोप छ ।