अब आउने पुस्ताले नाकाबन्दीको पीडालाई कहिल्यै भोग्नु पर्दैन: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले परराष्ट्र मामिला र कुटनीतिक सम्बन्धजस्तो समवेदनशील र जटिल विषयमा सार्वजनिक रुपमा धारणा व्यक्त गर्दा यसको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा मंगलबार विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजित बजेट र प्रस्तावित कार्यक्रम उपर भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैँ मन्त्री ज्ञवालीले कुटनीतिक तथा परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा जथाभावी टिप्पणी गर्न नहुनेतर्फ सबैलाई सचेत तुल्याएका हुन् ।
‘आन्तरिक नीति र बाह्य परिस्थितिका बीच तालमेल मिलाउँदै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले परराष्ट्र नीति एउटा समवेदनशील विषय हो,’ उनले भने, ‘यसको सञ्चालनमा आवश्यक सावधानी नअपनाउँदा देखा पर्ने विचलन र त्रुटिले गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने भएकाले राष्ट्रको एकल आवाज र ऐक्यवद्धतालाई प्रतिविम्वित गर्न राज्यले स्थापित संयन्त्रमार्फत गरेका माध्यमबाट मात्र परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले भने, ‘स्थापित र मान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मनन् गर्दै सम्बद्ध सबै पक्षले कुटनीतिक आचारसंहिताको निष्ठापूर्वक पालना गर्न र परराष्ट्र मामिला र कुटनीतिक सम्बन्धजस्तो समवेदनशील र जटिल विषयमा सार्वजनिक रुपमा विचार र धारणा व्यक्त गर्दा सो समवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न म आग्रह गर्दछु ।’
उल्लेखनीय छ, पछिल्लो समय सीमाको मुद्दामा सिंगो सदन एक भए पनि समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको भूमि भएको आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिएकी थिइन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै अधिकांश सांसदले परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सरकारका दृष्टिकोण र कार्यक्रमप्रति समर्थन जनाएको जिकिरसमेत गरे । यसलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिका बारेमा सिङ्गो सदन एक छ र सदनमार्फत सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध छ भन्ने अर्थमा आफूले लिएको उनले बताए ।
नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको संविधानबाट निर्देशित रहेको प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘संविधानले स्पष्ट रुपमा राष्ट्रिय हितलाई परिभाषित गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा र आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको आधारको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।’
संविधानले गरेको यही मार्गनिर्देश अनुरुप राष्ट्रिय हित प्राप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त,अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राख्दै सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र पारस्परिक लाभका आधारमा नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्रनीति सञ्चालन गरिआएको उनले बताए ।
भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक वा अन्य सामथ्र्यको मापनका आधारमा राष्ट्र ठूलो वा सानो नहुने पनि प्रष्ट पारे । कतिपय कोणबाट प्रकट हुने गरेको लघुताभाष अर्थात् नेपाल सानो छ, अविकसित छ, परनिर्भर छ, भूपरिवेष्ठित छ, या विभिन्न पक्षबाट बाँधिएकाले यसले आफ्ना कुराहरु स्पष्ट ढंगले भन्नु हुँदैन या भन्न सक्दैन भन्ने गलत भाष्यलाई पछिल्लो समय आफूहरुले बदल्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा बोल्नु भनेको कसैको अहित गर्नु या असल मित्रताको भावलाई खण्डित गर्नु होइन भन्ने पनि उनले प्रष्ट पारे । विगतले बोकाइदिएका असमान सम्बन्धका बोझहरु बिसाएर र इतिहासले सुल्झिन बाँकी भनेर छोडिदिएका विरासतलाई सुल्झाएर समस्यारहित, बोझरहित, आशंकारहित विश्वासको सम्बन्धको जगमा मात्र मित्रतापूर्वक सम्बन्धहरु अगाडि बढ्न सक्छन् भन्नेमा आफूहरुको प्रयास केन्द्रित रहेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘मेरै पुस्ताले तीन पटकसम्म खेप्नु परेको नाकाबन्दीको पीडालाई अब आउने पुस्ताले कहिल्यै पनि भोग्न नपर्नेगरी सुनिश्चित गरिएको छ ।’