केन्द्रीय संस्करण

के फौज्दारी न्यायप्रणालीले दलितलाई न्याय दिनसक्छ ?

सन्दर्भ : पश्चिम रुकुमको चौरजहारी सोती नरसंहार

person explore access_timeजेठ २७, २०७७ chat_bubble_outline0

 

तथ्य नं १. जातव्यवस्था र छुवाछूत जोडिएको सामूहिक सांघातिक हमलाबाट गरिएको ६ जनाको जघन्य हत्याको विषय मिडियामा आएको जस्तो नभई फरक खालको देखिएको भन्ने अभिव्यक्ति महान्याधिवक्ता अग्नी खरेलले संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दिएका थिए ।

तथ्य नं २ः विभिन्न सञ्चार अनुसार घटना भएको समयमा प्रहरीहरु सिटी फुक्दै त्यहीँ उपस्थित थिए । एक संस्थाले गरेको अध्ययनमा प्रहरी आएर केहीलाई जोगाएको उल्लेख छ । यसबाट प्रहरी उपस्थित रहेकै बखत घटना भयो भन्ने देखिन्छ ।

तथ्य नं ३ः पूर्व गृहमन्त्री तथा हालका सांसद जनार्दन शर्माले भेरी नदीमा हाम्फालेर मृत्यु भएको हो, हत्या भएको होइन, भवितव्य हो भन्ने आशयले बोल्दै दलित सांसदहरुलाई संसदमा दप्काएको दृष्य सार्वजनिक भएको छ । सोही घटनाको सन्दर्भमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘अमेरिकामा पनि विभेद छ’ भनेका छन् ।

कानूनी सवाल

यी तथ्यले जन ठम्याइअनुसार ‘रुकुम जनसंहार’को स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धान तहकीकात भई अदालतमा सटीक रुपमा मुद्दा दायर हुन्छ भन्ने बारे गम्भीर आशंका जन्माएका छन् । पूर्व महान्याधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम के.सी भन्छन्, ‘महान्याधिवक्ता खरेलको भनाइ अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने खालको छ, विधिशास्त्रीय सिद्धान्त तथा आचारसहिंता विपरीत छ, त्यस अर्थमा गलत छ (काठमाडौं प्रेस अनलाइन ४ जुन, २०२०)।’

फौज्दारी अपराध अनुसन्धान, अभियोजन (मुद्दा दायर गर्ने निकाय) गर्ने र संसद तथा सरकारका प्रभावशाली नेताले समेत भिन्न बोलीमा एकै मकसदका साथ ‘मुद्दा कमजोर छ’ भन्ने आशय व्यक्त गर्नु आफैमा शंकास्पद कुरा हो । यस्तो बोलीले सके दोषीलाई उम्काउने वा नसके नाममात्रको कारबाहीमा टुङ्ग्याउने गरी पूर्वाग्रही र एकल पक्षको पृष्ठपोषण  (Prejudge) गरेको त हैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसरी पृष्ठपोषण भएका दलित मुद्दाका थुप्रै नजीर विद्यमान छन् ।


यस नरसंहारको जरिया (Cause) हिन्दू वर्णव्यवस्थाको उपज नस्लवाद (Racism) हो । नस्लवादले दलित समुदायमाथि गरेको क्रूर प्रहार हो भन्ने विषय जगजाहेर छ । वर्णव्यवस्थाले सिर्जना गरे नस्लवाद भारतमा जस्तै नेपालमा पनि दलित, आदिवासी नेशन र अन्य सीमान्तकृत समुदायको लागि उपनिवेशवाद (Colonialism) हो । यी समुदायको अधीनस्थता (Subjugation) र बाहुन जातको शासकीय हैकमवाद नस्लवादी उपनिवेशमा अडिएको छ ।


मूलतः यस नरसंहारको जरिया (Cause) हिन्दू वर्णव्यवस्थाको उपज नस्लवाद (Racism) हो । नस्लवादले दलित समुदायमाथि गरेको क्रूर प्रहार हो भन्ने विषय जगजाहेर छ । वर्णव्यवस्थाले सिर्जना गरे नस्लवाद भारतमा जस्तै नेपालमा पनि दलित, आदिवासी नेशन र अन्य सीमान्तकृत समुदायको लागि उपनिवेशवाद (Colonialism) हो । यी समुदायको अधीनस्थता (Subjugation) र बाहुन जातको शासकीय हैकमवाद नस्लवादी उपनिवेशमा अडिएको छ । यो उपनिवेश आदिवासी नेशनको लागि केही अर्थमा बाह्य होला, तर दलित समुदायको लागि आन्तरिक हो । भारतमा प्रचलित उपनिवेशबारे केही विद्वानको निष्कर्ष छ, उपनिवेश ब्रिटिशहरुले बाहिरबाट ल्याएको परिघटना थिएन । उनीहरुले यो त हिन्दू समाजको जातीय छुवाछूतको आन्तरिक प्रक्रियालाई नै मुखरित गरेका थिए(भिखु पारेख, उपनिवेश, परम्परा र स्वतन्त्रता, सन् १९९९ः४१) ।

विश्व इतिहासमा कानून निर्माण र कार्यान्वयनको माध्यमबाटै उपनिवेश चलायमान हुन्छ । नेपालको कानूनी र राजनीतिक व्यवस्था यसको अपवाद हैन । नस्लीय उपनिवेशका विज्ञ ह्यारी ब्लागका अनुसार, प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरु बर्चश्वशाली समुदायका छन् र उनीहरुले काम गर्ने व्यवस्था नस्लीयतामा आधारित छ भने आफ्ना सरकारी क्रियाकलाप सम्पन्न गर्दा उपनिवेशवादी सोचबाट मुक्त हुँदैनन्(क्राइम, एबओरिजिन एण्ड डिकोलोनाइजेशन अफ जस्टिसःब्लाग, सन् २००८ः९२–९६)। जातको नजरले हेर्दा गृह मन्त्रालयले रुकुम घटनाको छानबिनका लागि बनाएको समिति पनि जातका हिसाबले बाहुनहरुकै समितिको रुपमा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि अपेक्षा गरौं, हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित नस्लीय उपनिवेशवादी चिन्तनबाट मुक्त भएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्नेछ, सरकारी वकिल र महान्याधिवक्ताले समेत रुकुम घटनामा दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिने गरी अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र अदालतमा दायर गर्नेछन् र दोषीलाई उचित कारबाही र पीडितले फौज्दारी न्याय प्राप्त गर्नेछन् !


नेपालको न्यायप्रणाली वर्णवादी रहेको इतिहास छ, त्यसबाट वर्तमान न्याय पनि अछूतो छैन । १९१० सालमा राजा सुरेन्द्र शाह र जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन  जारी गरी भोटे–तामाङ, थारु र चेपाङलगायतलाई मासिन्या मतवाली वा मार्न वा दास बनाउन मिल्ने र जाँडरक्सी खाने जात बनाएका थिए भने र दलित समुदायलाई अछूत बनाइका थिए ।


नेपालको न्यायप्रणाली वर्णवादी रहेको इतिहास छ, त्यसबाट वर्तमान न्याय पनि अछूतो छैन । १९१० सालमा राजा सुरेन्द्र शाह र जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन  जारी गरी भोटे–तामाङ, थारु र चेपाङलगायतलाई मासिन्या मतवाली वा मार्न वा दास बनाउन मिल्ने र जाँडरक्सी खाने जात बनाएका थिए भने र दलित समुदायलाई अछूत बनाइका थिए । यसरी उनीहरु सबैको कानूनी हैसियत मानवरुपी सम्पत्ति बनाइएको होे । उनीहरुको कर्तव्य भनेकै अरुको सेवा गर्ने मात्रै हुन्छ, अधिकारचाहिँ शून्य हुन्छ । कानूनतः यी दुई समुदायका सदस्य मानिसमा गणना नगरी अरुको सम्पत्तिका रुपमा राखिएका हुन् । त्यसैको परिणाम हो– थारु समुदायका धेरै सदस्यलाई वैधानिक रुपमै कमैया र कमलरी बनेको र दलित समुदायका सदस्यचाहिँ हरुवा, चरुवा, हली, बालीघरे प्रथाका शिकार बनेको ।

मुलुकी ऐनको रंगीन पर्दा

धेरैमा भ्रम छ, जातपातमा आधारित छुवाछूतलाई राजा महेन्द्रले २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गर्दै समाप्त गरेका थिए । त्यसो भए अहिले पनि आफ्ना छोराले तथाकथित उच्च जातका छोरीसँग विवाह गरेकै कारण सेते दमाईहरु किन मारिन्छन् त ? कथित ठूला जातकी केटीसँग विवाह गरेको आरोपमा मारिएका अजित मिजारको लास किन चार चार वर्षदेखि अस्पतालमा बेवारिसे अवस्थामा मिल्काइन्छन् र दोषीलाई सजाय हुँदैन ?

२०७२ सालको संविधानले त दलितलाई मौलिक हक नै दिएको छ भनेर डंका पिटिएको थियो, तापनि रुकुम नरसंहार किन हुन्छ ? प्रत्येक पटक दलित मारिँदा र कुटिँदा दोषीलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न किन आन्दोलन नै गर्नुपर्छ ? त्यसको जड हो– प्रत्येक पटक कानून बनाउँदा दलित र आदिवासी नेशनको मुक्तिलाई रोक्ने नस्लीयताको साँचो । यही साँचो कानूनमा नियतपूर्वक घुसाएर जातीय विभेदविरुद्धका दफा र धारालाई भुत्ते बनाइन्छ र ऐनकानूनलाई निर्जीव अक्षर (Dead letters of law) बनाइन्छ ।


२०७२ सालको संविधानले त दलितलाई मौलिक हक नै दिएको छ भनेर डंका पिटिएको थियो, तापनि रुकुम नरसंहार किन हुन्छ ? प्रत्येक पटक दलित मारिँदा र कुटिँदा दोषीलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न किन आन्दोलन नै गर्नुपर्छ ? त्यसको जड हो– प्रत्येक पटक कानून बनाउँदा दलित र आदिवासी नेशनको मुक्तिलाई रोक्ने नस्लीयताको साँचो ।


२०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐनमा एकातिर जातीय छुवाछूत गर्न नमिल्ने भनियो, अर्काेतिर अदलको महलमा सनातनदेखिको परम्परा कायम राख्ने व्यवस्था गरियो, जुन परम्परा खासमा नस्लीय साँचो हो । त्यस्तै, नेपालको संविधान २०७२ ले त नेपालको संवैधानिक इतिहासमै प्रथम पटक ‘खस आर्य’लाई संवैधानिक हैसियत दिँदै समावेशिताको नाममा आरक्षण पनि दियो । जबकि खस आर्य आफैमा नस्ल (Race) हो । गज्जबको कुरा, यही नस्लको कित्ताबाट पनि समान धर्म, भाषा र संस्कृति मान्ने दलित समुदायलाई भने निष्कासन (Expulsion) गरियो । सायद यो आधुनिक शैलीको छूत–अछूतको सीमा विभाजन हो ।

विधिशास्त्री हान्स केल्सनको मतमा आधारित व्याख्या गर्दा यो संविधानको आधारभूत मूल्य (Grundnorm) नस्लीय सर्वोच्चता (Racial Supremacy) नै हो, त्यसैको सेरोफेरोमा व्याख्या र कार्यान्वयन हुन्छ । यस संविधानले पनि नस्लको आधारमा विभेद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७२ सालको संविधानले अन्तरिम संविधानको धर्मनिरपेक्षतालाई व्याख्या गर्ने निहुँमा पछिल्लो ढोकाबाट सनातन धर्म–संस्कृति वा त्यसको जात व्यवस्थालाई संविधानमा पुनः संस्थागत गर्‍यो । त्यसैले अहिले दलित र आदिवासी नेशनले खोजेको न्याय संविधान र कानूनबाट प्राप्त गर्न असम्भव प्रायः देखिन्छ । उत्पीडनका घटना भइरहन्छन्, थोरबहुत कारबाही भए पनि निर्मूल हुने अवस्था देखिँदैन ।


२०७२ सालको संविधानले अन्तरिम संविधानको धर्मनिरपेक्षतालाई व्याख्या गर्ने निहुँमा पछिल्लो ढोकाबाट सनातन धर्म–संस्कृति वा त्यसको जात व्यवस्थालाई संविधानमा पुनः संस्थागत गर्‍यो । त्यसैले अहिले दलित र आदिवासी नेशनले खोजेको न्याय संविधान र कानूनबाट प्राप्त गर्न असम्भव प्रायः देखिन्छ । उत्पीडनका घटना भइरहन्छन्, थोरबहुत कारबाही भए पनि निर्मूल हुने अवस्था देखिँदैन ।


गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय भनिएको समिति घटनास्थल अध्ययन गएर फर्केको छ । यो स्वतन्त्र समिति होइन, नत यस समितिको प्रतिवेदनको कुनै तुक नै छ । खस आर्य समुदायको मात्र सहभागिता भएको यो समिति नस्लीय विचारबाट कति मुक्त हुन्छ, यसबाट पनि पूर्व गृहमन्त्रीकै आवाजलाई मुखरीत गर्ने प्रतिवेदन आउँछ कि, हेर्न बाँकी छ । कतै यो संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले रुकुम घटनाविरुद्ध विज्ञप्ति निकालेपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय छवि जोगाउन वा दातृराष्ट्रलाई देखाउन गरेको तुरुपमात्र त होइन ? प्रश्न गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छ ।

आगामी कानूनी मार्ग

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले लेखेका छन्, ‘यो एउटा जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै विनाश गर्ने गरी भएको जातिहत्या (जेनोसाइड) हो कि, यसमा संलग्नलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।’ रुकुम घटना दलित समुदाय उपर निरन्तर जारी हत्या–शृंखलाको पछिल्लो भयानक रुप हो । तर यस शृंखला चलेको अवधि कति भयो कानूनीरुपमा किटान गर्न गाह्रो छ ।

प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले प्रो. डेभिड फ्रालेलाई उद्धृत गर्दै लेख्छन्, ‘हिन्दू कानूनी दर्शनको विकासक्रम प्राचीन युग इ.पू ६५०० बाट शुरुवात भएको हो (कानून तथा कानूनका शास्त्र, २०६६ः६०) ।’ यसको आधारमा भन्दा ८ हजार ५ सय ५० वर्ष भयो हिन्दू कानून चलेको । ने.स. ५०० जयस्थिति मल्लले ‘मानव न्यायशास्त्र’ नामक हिन्दू कानून लादेको समयलाई आधार मान्दा नेपालमा ६४१ वर्षदेखि यो कानून निरन्तर चलिरहेको छ । अपराधशास्त्रको परिभाषामा रुकुम घटना सामूहिक हत्या (Mass Murder) हो कि जातिहत्या (Genocide) अध्ययनको विषय होला । तर यति त पक्कै भन्न सकिन्छ– दलित समुदाय भएकै आधारमा विगतमा भएका घटनाका तत्वसँग यसले सादृश्य राख्छ । त्यसैले यो जातिहत्या हो कि भन्ने अधिवक्ता ओलीको ठम्याइ तर्कपूर्ण देखिन्छ ।

रुकुम सामूहिक हत्या आफैमा जरिया (Cause) होइन, परिणाम (Result) मात्रै हो । यस सामूहिक हत्याको जरिया नस्लवाद हो, जसलाई व्यक्त (Manifested) वा अव्यक्त (Latent) रुपमा हालको संविधान र कानूनले नै संस्थागत गरेर राखेका छन् । त्यसैले संविधान र कानूनबाट नस्लवादका जरियालाई उन्मूलन (Rectification) गर्दै मुहान नै स्वच्छ पार्नुपर्दछ । वाञ्छित परिणाम र व्यावहारिक न्याय (Pragmatic Justice) लागि यस प्रक्रियामा दलित समुदायलाई भिटोसहितको निर्णायक कार्यादेश दिनुपर्दछ, अन्यथा नस्लवादलाई परास्त गर्न सकिँदैन । सरकार, सत्तारुढ पार्टी र विपक्षी पार्टीहरु वा राजनीतिक पार्टीमार्फत चयन भएर आउने विज्ञ वा प्रतिनिधिले दलित समुदायको भन्दा आफ्ना पार्टीको हितमा कार्य गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । त्यसप्रति सचेत हुन जरुरी छ ।


राज्यले दलित समुदायको अस्तित्व, सम्मान र जीवनको सुरक्षा प्रदान गर्न असफल भएको ध्रुब सत्य हो । तसर्थ राज्यको सर्वोच्च निकायबाट दलित समुदायप्रति हुन गएको ऐतिहासिक अन्याय (Historical Injustice) मा माफी (Pardon) माग्नुपर्दछ ।


राज्यले दलित समुदायको अस्तित्व, सम्मान र जीवनको सुरक्षा प्रदान गर्न असफल भएको ध्रुब सत्य हो । तसर्थ राज्यको सर्वोच्च निकायबाट दलित समुदायप्रति हुन गएको ऐतिहासिक अन्याय (Historical Injustice) मा माफी (Pardon) माग्नुपर्दछ । प्रहरीमा दलित समुदाय सम्बन्धित फौज्दारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने दलितविज्ञसहितको छुट्टै विभाग, अदालतमा अदालतको दलितविज्ञ सहयोगी (Dalit Amicus Curiae) सहितको छुट्टै बेन्च स्थापना गर्नुपर्दछ । दलित समूदाय राज्यविहीन भएकै कारण ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्तिसहित राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

रुकुम घटनामा तड्कारो आवश्यकता हो– दुई ‘अ’ । एक आन्दोलन, अर्काे अनुसन्धान । त्यसमा पनि अनुसन्धानलाई चिलको दृष्टि (Eagle sights) लगाई दुविधाविहीन तथ्य–प्रमाण संकलन गरिए मात्र दोषीहरुलाई कर्तव्यअनुसारको सजाय दिन सकिन्छ । यसको निमित्त अनुसन्धान तहकिकातको ढाँचा परिवर्तन अति आवश्यक देखिन्छ । मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १२(२) बमोजिम प्रहरी कर्मचारी बाहेकको पीडित पक्षले विश्वास गर्न सक्ने विज्ञको संलग्नतामा अनुसन्धान समिति गठन गरी त्यसबाट अनुसन्धान गर्ने गराउने । घटना भएको समयमा सम्बन्धित स्थानमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीबाट होइन, अन्यत्रका विज्ञ प्रहरीमार्फत अनुसन्धान, प्रमाण संकलन गर्ने र सरकारी वकिलको उपस्थितिमा पीडितको बयान कागज गराउँदा सम्बन्धित पक्षको कानून व्यवसायी वा दलित अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिको रोहबरमा गराउनुपर्दछ । पीडितहरुको उपचारसँगै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र उनीहरुको सुरक्षा पनि न्यायको लागि अपरिहार्य छ ।

अन्त्यमा, दलितले आफ्नो रगत पनि अरु न्यायप्रेमीको जस्तै रातो हुन्छ भन्ने देखाएर मात्रै पुग्दैन, यो तातो पनि हुन्छ भन्ने देखाउने बेला हो । वास्तविक मुक्तिका लागि नस्लवादी राज्य, त्यसका कानून र शासकहरुलाई शंकाको घेरामा राख्दै दलित समुदाय आफैले आफूलाई विश्वास गर्ने समय हो यो ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.