काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा अब ‘छुद्र राजनीतिकरण ’ नहुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको उत्तर दिदै उनले अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुुनिकीकरणका कार्यक्रममा राजनीतिकरण नहुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । विगतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुुनिकीकरणका कार्यक्रममा राजनीति गरिएको, अनावश्यक गुटकरण गरेर विगार्ने काम भएको भन्दै उनले अब सुधार गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिए । 

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हामीले बिगार्यौ । सबै मिलेर बिगार्यौ । अनावश्यक राजनीतिकरण र गुटकरण गरेर त्यसलाई ध्वस्त पार्यौ हामीले । हाम्रै आफ्नै सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट भएकाले त्यसलाई नफाल्ने निर्णय गरेको हो । राम्रो बनाउन लागेका छौ । अब जस्ले गर्छ त्यसले मात्रै सरकारको अनुदान पाउँछ । अब छुद्र राजनीतिकरण हुँदैन । कृषि मन्त्रालयबाट दिने कुरामा कम्तिमा यति विश्वास गर्नुहोस् । यदि कमिसनखोरीकै सत्ता चलेको हो भने अब त्यो कमिसनखोरीको आयु पुरा भयो भनेर हामीले हेर्ने हो ।’

उनले आफु बिग्रिएको स्थितिलाई सुधार गर्न आएको पनि स्पष्ट पारे । सो परियोजनामा सांसदहरुले नै करोडौ रुपैयाँ लगेको भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासामा उनले भने– ‘सांसदहरु पनि करोडौंमा लागे । त्यस्तो भयो होला भन्नका लागि मसँग प्रमाण छैन । केही रेकर्डहरु छैन । मन्त्रालयमा केही छैन । पुराना कागज छैन । रेकर्ड खोज्यो छैन । स्थिति त्यस्तो छ ।’

उनले किसानलाई पेन्सन दिनेबारे निर्णय गर्नुपूर्व वास्तविक किसानको तथ्याँक संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने– ‘किसान पेन्सन भनेर अब हामीले नारा मात्रै लगाउने होइन । गर्ने हो । तर  हामीले को किसान हो होइन भनेर तथ्याँक समेत हामीले लिएका छैनौ, त्यसैले तपाईले हरेक पटक संसदमा कोर्रा लगाइदिनोस् मलाई ताकि छिटोभन्दा छिटो हाम्रो मन्त्रालयले किसानको सूचीकरणसम्म गर्न सकोस्, त्यसपछि के गर्ने हो संगै गरौला ।’

कृषि उद्योगको नारा लगाइरहे पनि कृषिको औद्योगिकरणको बाटोमा हिड्न नसकिएको स्वीकार गरे । उनले कृषि शिक्षा र कृषि कर्मलाई सँगसँगै लैजानका लागि सुर्खेतमा ७० वटा स्कुलमा पाईलट योजना सुरु गएिको पनि जानकारी दिए । मन्त्री भुसालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मलमा जस्तै बीऊमा अनुदान दिन सुरु गरिएकोे तथा सरोकारित मन्त्रालयसँग मिलेर सिञ्चाइको राम्रो व्यवस्था गरिएको बताए ।
सांसदहरु पद्मनारायण चौधरी र प्रेम सुवालले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टिकरण मागेका थिए ।