अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदमार्फत स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकासमा जाने रकम घटाएर अर्को शीर्षक खडा गरी सो रकम सांसदलाई नै पठाउँन खोजिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । 

विज्ञहरुले उनले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सांसदमार्फत जाने बजेट नघटाएको बताउन थालेका  छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसद विकास कोषको नामले परिचित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम घटेको उल्लेख छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गर्ने उल्लेख छ । यस अघि ९ अर्ब ९० करोड थियो । 

अर्थविद् केशव आचार्य यसमा अर्थमन्त्रीले चलाखी गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘नाम फेरियो, पुरानो शीर्षकमा घटायो, नयाँ शीर्षक थपियो तर स्थानीय पूर्वाधारमा जाने कार्यक्रमको रकम अलिकति पनि घटेन ।’  पुरानो शीर्षकको रकम घटाई नयाँ शीर्षक थप गरेर सांसदमार्फत जाने रकम नघटाएको उनको भनाइ छ  ।   

सर्वाधिक विवादित यस्तो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग सत्तारुढ सांसदबाहेक सबैको थियो । सो कार्यक्रम नै हटाउनुपर्नेमा केही बजेट कम गरेर निरन्तरता दिएको टिप्पणी विभिन्न तहबाट भयो । अर्थमन्त्रीले यस्तो रकम घटाएको देखाएर सो कार्यक्रमको बाँकी रकम निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममा सारेको टिप्प्णी भएको छ । तर यो आशंका सही नभएको सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले बताए । 

निर्वाचन क्षेत्रको सडक छान्न  सांसदले समेत पाउने भए पनि यो सांसदलाई नै जाने बजेट नभएको स्पष्ट पारेका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्ष निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि ३ अर्ब ३ करोड छुट्याइएको छ । यसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका (१६५) लागि २ करोड पर्न आउँछ । पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा यो विषयमा अर्थमन्त्रीले स्पष्ट नपारेसम्म आशङ्का गर्ने ठाउँ रहेको तर सांसदलाई नै दिएको भन्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । 

खर्च गर्ने अख्तियारी नआई अहिले नै सांसदलाई दिएको भन्न हतार हुन्छ : कृष्णहरि बाँस्कोटा
अहिले नै सांसदका लागि दुई फरक शीर्षकमा रकम विनियोजन भयो भन्न हतार हुने पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् ।  उनले सांसदको नाममा निकासा नभई सांसदलाई नै पैसा दिएको भन्ने सुविधा कसैलाई नभएको पनि स्पष्ट पारे । 

उनी भन्छन्, ‘‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको पैसा कसरी जान्छ भन्ने मोडालिटी हेरेर मात्र थाहा हुन्छ । अब यसलाई पर्ख, हेर र टिप्पणी गर भन्नुपर्ने हुन्छ  । यदि अर्थमन्त्रीले सांसदले खर्च गर्नेगरी बजेट दिएको होइन भने त्यसको स्पष्ट पार्नुपर्छ । यसलाई संसद सचिवालयले पनि विचार गर्नुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा जाने पैसा र सांसदलाई जाने रकममा फरक छ ।’ 

सङ्घीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्छ भने सांसद विकास निर्माणको काममा अल्झेर हुँदैन भन्दै उनले भने, ‘नीति निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ । आम जनताले कोभिड १९ आएपछि खर्च कटौती भए हुन्थ्यो भनेर व्यापक विषय उठाए । यसले सांसदहरुले हाम्रै सिफरिसमा विकास हुनुपर्छ भन्नु सान्दर्भिक पनि होइन । संसादहरुले पनि कुन शीर्षकमा कति छुट्टिएको छ सोध्नुपर्यो । अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती गरेको भन्न सकेनन्, सांसदहरुले आफूले पाउने पैसा कति हो भनेर सोध्न पनि सकेनन् ।’ यस कार्यक्रममा अख्तियारीमा सांसदले नै  खर्च गर्न पाउने छन् कि छैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ । 

महत्त्वपूर्ण छ भने सांसदले सिफारिस गरेको सडक पनि छानिन्छ : महानिर्देशक शर्मा
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागको एउटा कमिटी बन्छ । यसबाट विभिन्न पालिकाहरु छोएर जाने, एउटा महत्त्वपूर्ण सडकदेखि अर्को महत्त्वपूर्ण सडकसम्म कनेक्टिभिटी पुर्याउने, आर्थिक केन्द्र, कृषि उत्पादन केन्द्रहरुलाई जोड्दै गइने छ भने त्यस्तो सडकलाई अध्ययन गरेर उपयुक्त भए टेन्डरमा जाने काम हुन्छ । 

‘यो समानुपातिक होस र साँच्चिकै चाहिने ठाउँमा होस् र सानातिना सडक विभागले हेर्न नपरोस् भनेर यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको हो’, उनले भने, ‘यदि पहिला अध्ययन पनि भइसकेको राम्रो सडक छ भने कार्यान्वयनमा जान्छन् । अध्ययन नभएकाहरु कोही अध्ययनमा जान्छन् । महत्त्वपूर्ण छ भने सांसदले सिफारिस गरेको सडक पनि छानिन्छ । महत्त्व छैन भने सांसदले सिफारिस गरेको पनि हुँदैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘तर यो सब कार्यान्वयनका लागि ३ अर्ब ३० करोडले पुग्दैन । अर्कोपल्ट राजस्व कति हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ ।