पुरै विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको छ । महामारीबाट विश्वभरि ७० लाख भन्दा बढी मानिसहरु प्रभावित भएका छन् भने ४ लाख भन्दा धेरै मानिसहरुको ज्यान गइसकेको छ र यसले अझै आफनो गती तीव्र बनाउदै लगेको छ । चीनको उहान शहरबाट सुरु भएको यस भाइरसले विश्वभरी आफ्नो उपस्थिति देखाइसकेको छ । 

विशेषतः युरोपेली मुलुक र अमेरिकामा यस भाइरसका कारण धेरै मानिसहरुले आफ्नो ज्यान गुमाउनु प¥यो । पछिल्लो समय एशियाका देशहरुमा यसको फैलावट तीव्र बन्दै गइरहेको छ । यस्तोमा नेपाल पनि यस महामारीबाट अछुतो हुन सकेको छैन । पछिल्लो एक महिनादेखि यहाँ पनि कोरोना संक्रमितहरुको संख्या दिनहुुँ तीव्र गतिमा बढिरहेकै छ । यसले समाजमा भयावह स्थिति निम्त्याउँदै छ र अझै भुसको आगोसरी फैलिने क्रममा छ । 

कोरोना भाइरसको फैलावटको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भन्दै विश्वका सबै देशहरुले लकडाउनको उपाय अपनाएका थिए र छन् । लकडाउनले शैक्षिक संस्थाहरु, व्यापार, व्यवसाय, सरकारी कार्यालयहरु, उद्योग कलकारखानाहरु, हवाई सेवाहरु, यातायात सेवाहरु आदि सबै क्षेत्र बन्द छन् । तर पछिल्लो समय केही देशहरुले लकडाउनलाई केही खुकुलो पारी सावधानीका उपायहरु अपनाएर उद्योग कलकारखाना र केही अफिसहरु पनि संचालन गर्दै लगिरहेका छन् । तर पनि शैक्षिक संस्थाहरु, हवाई सेवाहरु लगायत अन्य सेवाहरु भने अझै संचालन गरेका छैनन् । 

लकडाउनको कारण अहिले कतिपय मानिसहरु भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको कोही पनि मानिस भोकै बस्नु नपरोस्, भोकै मर्नु नपरोस् भन्ने नै हो । पहिलो अधिकार गाँस, बास र कपास नै हो र अहिले यी बाहेक अरु कुरा केही सोच्ने समय पनि होइन । तर पछिल्लो समय शिक्षालाई लिएर जुन किसिमको दबाब, धारणा र निर्णयहरु आइरहेका छन् त्यो पक्कै पनि सही निर्णय होइन । यो सरासर बालबालिकाको जीवनमाथिको खेलबाड र अमानवीयताको पराकाष्टा नै हो । 

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमै सरकारले सामूदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा नीजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम ल्याएपछि सरकार आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजेको त प्रष्टै देखिएकै हो । त्यसमाथि संविधानले नै मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको शिक्षाको जिम्मेवारीबाट समेत राज्यपछि हट्न खोज्नुले उसको नियतमा पनि खोट रहेको स्पष्टै देखिएको छ । सरकार स्वयंले सामूदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधारहरुको विकास गर्नुपर्ने हो तर निजी विद्यालयलाई त्यसको जिम्मेवारी दिएर सरकार कतै आफ्नो मूल दायित्वबाट च्युत हुन खोजेको त हैन भन्ने संशय पनि यसबाट जन्मिएको छ ।

अहिले मुलुकभर रहेका ३५ हजार ५ सय २० विद्यालयमध्ये ६ हजार ६ सय ८७ निजी विद्यालय छन्।् । माध्यमिक तह (९–१२) सञ्चालन भएका ७ हजार १ सय ५ सामुदायिक र ३ हजार ७ सय ४५ निजी विद्यालय छन्  । यसरी नाफामुलक उद्देश्यले खुलेका निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुको साटो बजेटमार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याइनुले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सरकार कटिबद्ध नभएको एउटा प्रमाण देखिएको छ । 
साथै हरेक पाँच मध्ये चार बालबालिका अध्ययन गर्ने सामूदायिक विद्यालयलाई संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई सुम्पिनुपर्ने विद्यालय निजीको रेखदेखमा छोड्न खोज्नु सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्नु खोजिरहेको प्रष्ट देखिएको छ ।  

अझ त्यतिले मात्र नपुगेर अहिले शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय र र निजी विद्यालयका संचालकहरु तथा त्यसअन्तर्गतको प्याब्सन, एनप्याब्सनबीच दोहोरी चलिरहेको दृश्यले बालबालिकाको जीवनमाथि यिनीहरुको गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्टा छताछुल्लै भएको छ । 

कोरोना महामारीले अहिले यसैपनि बालबालिकाहरुमा डर, त्रास र भयले डेरा जमाइरहेको अवस्था छ, कति बालबालिकाहरुमा त डिप्रेसनदेखि मानसिक समस्या समेत देखिन थालेका छन् । यस्तो जटिल अवस्थामा निजी विद्यालय संचालकहरुले स्कुल भर्ना लिनलाई सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

यसरी आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि कलिला बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नतिर लाग्नुलाई के भन्ने ? उसै पनि कोरोना महामारीको असर शैक्षिक संस्थाहरुलाई मात्र परेको हैन  र यसले शैक्षिक संस्थाहरु मात्र बन्द भएका होइनन् । यसले समग्र क्षेत्रमा असर पारेको छ र सबै क्षेत्रहरु बन्दै छन् । 

यस्तोमा निजी विद्यालय संचालकहरुले आफ्नो करौडौको घाटा भएको भन्दै आफूहरुले विद्यालय खोल्न पाउनुपर्ने र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर भर्ना प्रक्रिया थाल्नेसम्म चुनौती दिनु कक्तिको जायज हो ? अनि सरकार र शिक्षामन्त्रीले समेत पनि उनीहरुकै चोचोमा चोचो मिलाउँदै शैक्षिक संस्थाहरु खोल्न आव्हान गर्नुलाई के मान्ने ?

यतिबेला कोरोना संक्रमणका संक्रमितहरुलाई राख्न क्वारेन्टाइनका नाममा शैक्षिक संस्थाहरुलाई  प्रयोग गरिएको छ । सरकारको ढिलासुस्ती, अदुरदर्शीता, अकर्मण्यताले गर्दा अन्य ठाउँलाई क्वारेन्टिन बनाउनुपर्नेमा सजिलै विद्यालयहरुलाई क्वारेन्टिन बनाइएको छ । यस्तोमा शिक्षामन्त्रीले भनेजस्तै पठनपाठन सुरु गर्न कत्तिको सम्भव होला ? के निजी विद्यालयका बालबालिकाहरुले मात्र पढ्न पाउनुपर्ने हो ? अहिले जति पनि क्वारेन्टिन बनाइएका विद्यालयहरु छन् त्यहाँ पढ्न आउने बालबालिकाहरुलाई कहाँ लगेर पढाउनुहुन्छ शिक्षामन्त्रीज्यू ? 

अनि निजी संचालकहरुले पनि खाली शुल्क उठाउने एउटै कुराको रटान दिएर आफ्ना विद्यालयहरु खोल्नुपर्ने अडान लिएका छन् । के उनीहरुसँंग पनि विद्यार्थीलाई डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार करिब १ मिटर दुरी कायम गर्नुपर्ने गरी विद्यार्थीहरु राख्नलाई विद्यालयको संरचनाहरु छन् त ? होइन भने यस्तो विषम परिस्थितिमा यसै पनि बालबालिकाहरु डर, त्रासमै छन्, कसरी उनीहरुले विद्यालयको शिक्षा हासिल गर्न सफल होलान् ? यता अभिभावकबाट शुल्क उठाउनलाई केही शैक्षिक संस्थाहरुले लकडाउन भएदेखि नै अनलाइन शिक्षा भन्दै विद्यार्थीहरुलाई इन्टरनेटमार्फत जबरजस्ती अनलाइन शिक्षा १, २ घण्टा सिकाउँदै आएका छन् । १, २ घण्टाको अनलाइन कक्षाले विद्यार्थीहरुले के कति सिक्न सक्लान् ?

 सामान्य समयमा त बालबालिकाहरुलाई व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्ने भन्दै आइरहेका संचालकहरुले यो अनलाइन क्लास मार्फत दिइने शिक्षा कति व्यावहारिक हुने होला ? यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ निजी संचालकहरुको एउटै ध्यान जसरी हुन्छ अभिभावक र विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनु, न कि साँच्चै बालबालिकालाई नयाँ कुराहरु सिकाउनु र उनीहरुको भविष्य बनाउनु । 

अहिले पनि कोरोना संक्रमितहरुको संख्या दिनानुदिन झनै बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हतारमा विना कुनै तयारी शैक्षिक संस्थाहरु खोलिनु बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथिको सीधै खेलबाड हो । केही समय अघि दक्षिण कोरियामा खोलिएको थियो तर फेरि कोरोना संक्रमणको दरमा वृद्धि भएपछि त्यहाँ पनि अहिले शैक्षिक संस्थाहरु बन्द नै छन् । 

तर यहाँ कोरोना संक्रमितहरुको संख्या दिन दुईगुना, रात चौगुना जस्तै बढिरहेको अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरु खोल्न तम्तयार हुनु कसरी सम्भव छ ? मान्छे खान नै नपाएर मरिरहेको अवस्था आउन लाग्दा कसरी बालबालिकाले शिक्षा हासिल गर्न सक्लान् ? मानिसको पहिलो हक गाँस, बास, कपास हो अनि दोसो अधिकार मात्रै शिक्षा हो । तर यसलाई पुरै वेवास्ता गरी शैक्षिक संस्थाहरु खोल्न तिर लाग्नुलाई के भन्ने ? निजी संचालकहरु, शिक्षामन्त्री, सरकार सबैलाई थाहा छ कोरोना महामारीले दिनदिनै विकराल रुप लिइरहको छ र झन् आउने दिनहरु अझै भयावह हुँदै जाने संक्रमितहरुमा भएको बढोत्तरी र यसबाट मर्ने संख्याले पनि पुष्टि गरिसकेकै छ । 

यस्तो अवस्थामा निजी संचालकहरु र शिक्षामन्त्रालय अनि शिक्षामन्त्रीको हठ र गैरजिम्मेवारीपनालाई के भन्ने ? पूरा दुनियाँ महामारीको रोकथाम र फैलावटलाई कम गर्न र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्दै दिनरात लागिरहेको अवस्थामा उनीहरु भने कलिला बालबालिकाको जीवनमाथि खेलबाड गर्न तम्सिएका छन्, आफ्नो निहीत स्वार्थको लागि । तर खबरदार बालबालिकाको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार तपाईँहरुलाई छैन ।

बालबालिकाहरुको जीवनमा भोलि तलमाथि केही भएमा त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? निहित स्वार्थपूर्तिमा बालबालिकाको जीवनलाई, स्वास्थ्यलाई बीचमा नल्याउ, यस्तो विषम परिस्थितिमा सबैले एकजुट भएर केही समयलाई शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्नु हितकर हुन्छ । २, ४ महिना पढाइमा ढिलाई भएर केहिी हुँदैन । दिनहुँ रोग र भोकले सताउँदै गइरहेको अवस्थामा गैरजिम्मेवार निर्णय र कार्य गरिए यसले बालबालिकाहरुमा थप समस्या पर्ने देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धितको ध्यान जाओस् ।