काठमाडौं । नेकपा सांसद भीमबहादुर राववले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रका लागि बजेट नल्याउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताएका छन् ।  आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको बजेटमा खर्च कतौटीको प्रस्तावमाथि बोल्दै सांसद रावलले बजेटमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने कुरा नदेखिएको बताएका हुन् । 

बजेटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि नागरिकता र राहदानीका लागि २ करोड मात्र विनियोज गर्नु, नागरिकता ऐनबारे नीति तथा कार्याक्रममा केही नआउन विस्मयकारी विषय भएको रावलले बताए । उनले सरकारले ल्याएको बजेट समाजवाद उन्मुख नभएको, पिछडिएको क्षेत्रलाई अघि बढाउने तर्फपनि केन्द्रीत नभएको उल्लेख गरे ।

 उनले कोरोना संकटपछि बेरोजगारी बढ्ने र उनीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने ठोस कार्यक्रम नभएको, पर्याप्त बजेट नभएको भनेर कृषि मन्त्रालयले ने गुनासो गर्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताए ।  उनले निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्नुपर्ने विषय बजेटमा कसरी प¥यो भन्दै प्रश्न गरे । स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले नै आपत्ति जनाउनुपर्ने विडम्बना कसरी भयो स्पष्ट पार्न माग गरे । 

उनले नेकपाको चुनावी घोषणापत्रको विरुद्ध विद्युतीय गाडिमा किन कर लगाइयो भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरे ।  उनले आगामी ३ बर्षभित्र उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधनमात्र सञ्चालन गरिनेछ भन्ने नेकपाको घोषणापत्रमा रहेको कार्ययोजना विपरित विद्युतीय गाडी आयातमा निरुत्साहित गरेकोमा आपत्ति जनाए । 

उनले संसदबाट अनुमोदन नह्ुँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको कार्यक्रम बजेटभित्र हालेर गैरजिम्मेवार काम गरेको आरोप समेत लगाए ।  कोरोना परीक्षणका लागि स्वास्थ्य उपकरण धेरै कम भएको बताउँदै उनले कतिपय स्थानमा परीक्षण बन्द भएकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरे । उनले सेना परिचालन गर्दा विपद ब्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।