काठमाडौं । देशभर कोरोना भाईरस (कोभिड १९) का संक्रमितहरु बढिरहेको अवस्थामा सरकारले तत्काललाई लकडाउनलाई नै निरन्तरता दिँदै त्यसभित्र सहजता खोज्ने नीति अपनाउने भएको छ ।

त्यसका लागि कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको ‘बन्दाबन्दी भित्रको सहजता’ मस्यौदामा समितिका सदस्य समेत रहेका मन्त्रीहरुले अध्ययन गरेर आइतबारसम्म परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा थप सुझावहरु पेश गर्नेछन् ।

समितिले तयार पारेको उक्त मस्यौदामाथि शनिबार बसेको उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भएपनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै कुनै निर्णय भएन । ‘समितिले तयार पारेको मस्यौदा अध्ययन गर्न शनिबार मन्त्रीज्यूहरुलाई दिइएको छ । सम्भवतः आइतबार बेलुकासम्म उक्त मस्यौदा अध्ययन गरेर केही सुझाव भए उहाँहरुले समितिका संयोजकलाई दिनुहुन्छ,’ उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण विडारीको भनाइ छ ।

मस्यौदामा उद्योग व्यवसाय, बैंकिङ क्षेत्र, विकास निर्माणका क्षेत्र र अस्पताल प्रयोगशालाहरु चरणवद्ध रुपमा खुलाउदै जाने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘आर्थिक तथा औधोगिक क्रियाकलापलाई क्रमशः सञ्चालन गर्न दिने भन्नेमा विवाद छैन तर कहिलेबाट भन्ने टुङ्गोका लागि अर्को बैठक या मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्नेछ,’ समितिका सदस्यसचिव विडारीले भने, ‘सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरेर व्यवसायिक र आर्थिक गतिविधि र सामाजिक जीवन र अत्यावाश्यक विषयहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने छलफलमा आएको छ तर निर्णय भैसकेको छैन ।’

‘अहिले त्यसबारे कुनै निर्णय नभएकाले त्यो छलफलमै छ भनेर बुझ्नुपर्यो,’ आइतबार बिहान रातोपाटीसँग कुरा गर्दै विडारीले भने, ‘ठोस निर्णय नभएसम्म यहीँ हुन्छ भन्न सकिदैन ।’

सरकरले यसअघि नै कृषि लगायतका क्षेत्रका कामलाई निरन्तरता दिन सकिने बताइसकेको छ ।

सचिव विडारीले लडकउनका विभिन्न मोडल र प्रस्तावहरुमाथि छलफल गर्ने क्रममा असार १ यता लकडाउन खोल्नु उपयुक्त नहुने धारणाहरु आएको पनि बताए । यस्तै अवस्थामा लकडाउन ह्वात्तै खोल्दा झन् जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको भन्दै उनले सहज वातावरण बनाउने विभिन्न उपायहरुलाई ध्यानमा दिदै उपयुक्त विकल्पमा जान सकिने बताए ।

यसअघि सिमिएमसीले तयार पारेको प्रस्तावमा जेठ २५ बाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप अन्र्तगत दैनिक उपभोेग्य सामग्रीबाहेक अन्य सामग्री विक्री हुने पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु, कपाल काट्ने सैलुन, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला नकट्ने सवारी साधन (क्षमताको आधामात्र यात्रु राखेर) छोटो दुुरीका यात्रुबहाक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिन सकिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी सम्बन्धित कार्यालयको परिचयपत्रको आधारमा कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरु पनि चल्न दिने प्रस्तावमा भनिएको थियो । तर सचिव विडारीले जेठ २५ गतेबाट कम संक्रमित भएका जिल्लाहरुमा यातायात लगायतका क्षेत्र खोल्न सकिने भनेर तयार प्रस्ताव तत्कालै कार्यान्वयनमा जान नसक्ने संकेत गरे ।

‘अहिले त्यसबारे कुनै निर्णय नभएकाले त्यो छलफलमै छ भनेर बुझ्नुपर्यो,’ आइतबार बिहान रातोपाटीसँग कुरा गर्दै विडारीले भने, ‘ठोस निर्णय नभएसम्म यहीँ हुन्छ भन्न सकिदैन ।’

गत चैत ११ गतेबाट जारी लकडाउन आगामी जेठ ३२ गतेसम्मका लागि घोषणा भइसकेको छ । तर लामो लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा त्यसले निम्त्याउने संकट थप भयावह हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले लकडाउनको विकल्प या मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । काठमाडौ लगायत कतिपय स्थानका व्यापारी व्यवसायीहरुले त लकडाउनको उल्लघन गर्दै व्यापार व्यासाय खोल्न थालिसकेका छन् । सरकारले त्यसरी खोलिएका पसल तथा व्यवसायलाई मौन समर्थन दिएर कुनै प्रतिकृया जनाएको छैन ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उच्चस्तरीय समितिलाई लकडाउनको मोडालिटीसहितको प्रस्ताव तयार गरेर ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्देशन अनुसार आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा समितिको प्रस्तावमा थप छलफल गरेर बन्दाबन्दीभित्र सहजता खोज्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने एक मन्त्रीको भनाई छ । त्यस्तै आइतबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य संकटकाल समेत घोषण गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट तीनहजार भन्दा बढी संक्रमित फेला परिसकेका छन् भने १३ जनाको मृत्यु भैसकेको छ ।